युनिकोड
कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानको सम्झौतामा त्रुटि फेला परेको छ। २०५९ वैशाख १ गतेदेखि लागू हुनेगरी २५ वर्षका लागि गरिएको करार सम्झौता सकिएको भन्दै दुवै पक्षले पुनः नवीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (प्रथम पक्ष) र नेपाल क्रिकेट संघ (द्धितिय पक्ष) बीच गरिएको २५ वर्षको सम्झौता आगामी चैत मसान्तमा मात्रै सकिन्छ। तर सम्झौता सकिने म्याद २०८३ चैत हुनु पर्नेमा वैशाख उल्लेख गरेको भेटिएको छ। यही कारण ११ महिना पहिले नै त्रिभुवन विश्व विद्यालयले क्यानलाई जग्गा खालि गर्न भनेको खुलेको छ।
यसरी करार सम्झौतामा मिति उल्लेख गर्दा त्रुटि भएको नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले पनि स्वीकार गरेका छन्। ‘टियूले अरु संस्थालाई पत्र लेख्ने क्रममा हामीलाई पनि लेखेको रहेछ। २५ वर्षका लागि सम्झौता भएको हो। यो हिसावले त ११ महिना अझै म्याद पनि बाँकी छ। २०५९ साल वैशाख १ बाट लागू भएको हो। त्यो म्याद २०८३ चैत मसान्तमा मात्रै सकिन्छ। सम्झौतामा मिति उल्लेख गर्दा त्रुटि भएको रहेछ’, अध्यक्ष चन्दले नेपालखबरसँग भने।
अब यसपछिको नवीकरणको जिम्मा सरकारले लिएको पनि उनले बताए। क्यानले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मार्फत सम्झौता नवीकरणका लागि मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक डा. दीपेन्द्र पराजुलीले भने अब सम्झौतामा उल्लेखित मिति नै कायम हुने बताए।
सम्झौतामा २५ वर्ष भनिए पनि २०८३ वैशाख मसान्तसम्मको मिति उल्लेख रहेको बताउँदै उनले भने, ‘सम्झौता गर्दा जुन मिति उल्लेख गरिएको थियो सोही मिति नै लागु हुन्छ। अब २४ वर्षमै सम्झौता सकिएपछि एक वर्षको भाडा पनि लिँदैनौँ।’
साविकको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव लोकनाथ पौड्यालले आजदेखि यो विषय एउटै मन्त्रालयको भएको बताए। मन्त्रालयको पुनः संरचना गरेर शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाइएको छ। युवालाई श्रम मन्त्रालयमा गाभिएको छ।
मन्त्रालय फेरबदल गरिएको सूचना राजपत्रमा पनि प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। यसअघि छुट्टा छुट्टै मन्त्रालय मातहत रहेका त्रिवि र क्यान अब एउटै मन्त्रालय मातहत पुगेका छन्।
‘अब यो विषय शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्यो। अब नवीकरण गर्ने नगर्ने भन्ने विषय शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नै निर्णय गर्छ’, सचिव पौड्यालले नेपालखबरसँग भने।
नवीकरणको विषयमा यसअघि देखिनै शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेललाई जानकारी गराइसकेको पनि सचिव पौड्यालले बताए। तर आफू भने मन्त्रालय नै शिक्षामा पुगिसकेपछि भूमिकामा नरहेको उनको भनाइ छ।
सम्झौतामा भएको त्रुटि बारे आफूलाई थाहा नभएको उनले बताए। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को अध्यक्ष खेलकुद मन्त्री र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सहकुलपति पनि शिक्षा मन्त्री हुने व्यवस्था छ। तर अब दुवै निकायको मन्त्री एउटै भएसँगै सम्झौता कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सहज भएको छ।
‘हामीले पहिले नै यसरी समय सकिँदैछ भनेर जानकारी गराएका थियौँ। त्यसका लागि के गर्ने भन्दा मन्त्री ज्यूले पहल गर्ने भन्नुहुन्थ्यो’, सचिव पौडेलले भने, ‘अब समय छ भने निरन्तरता हुन्छ। समय सकिएको हो भन्ने भयो भने मन्त्रालयले के गर्छ, अब हाम्रो विषय रहेन।’
यस्ता छन् सम्झौताका शर्तहरू
सम्झौताको पहिलो बुँदामा त्रुटिपूर्ण मिति उल्लेख छ। जसमा अहिले विश्वविद्यालय र क्यानले आ आफ्नो दाबी गर्न थालेका छन्। क्यानले २५ वर्षको सम्झौता नै बाँकी रहेको बताएको छ भने त्रिविले उल्लेखित मिति २०८३ वैशाख मसान्त सकिएको जिकिर गरेको छ।
सम्झौतामा त्रिकेट रंगशालाको मैदान पर्खाललगायत अन्य भौतिक चिज तथा वस्तुहरूलाई क्रिकेट खेल्न उपयुक्त हुने गरी क्यानले नै बनाउनु पर्ने उल्लेख थियो।
त्यसका लागि इन्जिनियरिङ्ग तयार गरी स्वीकृतिका लागि त्रिविमा पेश गर्नु पर्ने र त्रिविबाट स्वीकृति भएपछि मात्र बनाउनु पर्ने भनिएको थियो।
यसरी बनाउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च क्यानले नै व्यहोर्नु पर्ने पनि उल्लेख छ।
त्रिवि क्रिकेट टिम राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने भएमा सहभागी हुने खेलाडीहरूलाई आवश्यक प्रशिक्षणको व्यवस्था र क्रिकेट खेलको सामग्री क्यानले निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने भनिएको थियो।
रंगशाला प्रयोग गर्न दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरू बसी खेलकूदको वार्षिक तालिका तयार गरिने र यसरी तयार गरिएको तालिकाबमोजिम क्यानले गर्नु पर्ने, रंगशाला सञ्चालन एवं रेखदेख गर्नका लागि दुवै पक्षको तर्फबाट बढीमा ७ जनाको वोर्ड र कमिटी गठन गरिने भनिएको थियो।
दुवै पक्षले रंगशाला संयुक्त रूपमा प्रयोग गर्दा प्रयोग गर्ने अवधिभर त्यसको मर्मत–सम्भार, संरक्षण र आवश्यक पर्ने जनशक्ति क्यानले उपलब्ध गराउनु पर्ने, त्यसमा लाग्ने खर्च त्रिविले नव्यहोर्ने पनि भनिएको थियो।
रंगशाला प्रयोग गर्दा क्यानलाई आवश्यक पर्ने बिजुली एवं पानीको व्यवस्था त्रिविले गर्ने तर लाग्ने खर्च बिलअनुसार वा मिटरमा उल्लेख भएअनुसार क्यानले त्रिविलाई दिनु पर्ने भनिएको छ।
क्यानले आयोजना गर्ने कुनै पनि कार्यक्रममा त्रिविका विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारी सहभागी भई हेर्न चाहेमा सहुलियतस्वरूप रंगशालाको प्रवेश शुल्कमा ५० प्रतिशत शुल्क छुट दिनु पर्ने पनि उल्लेख छ।
त्रिविले रंगशाला कुनै पनि प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न वा उपयोग गर्न चाहेमा त्यस्तो अवधिभर विना कुनै शुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख छ।
यस्तै सम्झौतामा अवधि समाप्त भएपछि क्यानले त्रिविको जग्गामा प्रयोग गरेको वा जडान गरेको सम्पूर्ण भौतिक चिज तथा वस्तु विना मूल्य स्वतः त्रिविको हुने पनि उल्लेख छ।
त्रिवि मैदान प्रयोग गरेबापत सुरुवातको ३ वर्ष क्यानले वार्षिक ३ लाख रुपैयाँ भाडा दिँदै आएको थियो। तर तेस्रो वर्षपछि भने क्यानले वार्षिक ९ लाख रुपैयाँ भाडा त्रिविलाई दिँदै आएको छ।
अहिले त्रिविमा १० हजार क्षमताको प्यारापिट र ६ वटा फ्लडलाइट जडान भइसकेको छ। कीर्तिपुर क्रिकेट रंगशालाको गुरुयोजना स्वीकृत भएर दोस्रो चरणका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँको बजेट समेत सुनिश्चित भइसकेको छ। आगामी ३ वर्षभित्र सम्पूर्ण निर्माण सक्ने भनिएको छ।
तर पछिल्लो समय त्रिवि र क्यानबिच सम्झौता नवीकरणको विषयले रंगशालाको थप स्तरवृद्धिको कार्य नै अवरोध भएको छ।
क्यानले टीयू मैदान र असापासको ७६ रोपनी ४ आना ३ दाम जग्गा प्रयोग गरेको छ।
प्रतिक्रिया