अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) बरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज नेम्वाङले वैशाख २२ गते फुटबलसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुको भाइबर ग्रुपमा एउटा सन्देश लेखे। सो दिन उनले फुटबलका ए, बी, सी तह क्लबका पदाधिकारी सम्मिलित ग्रुपमा एन्फा—डे अवसरमा शुभकामना दिए। त्यो शुभकामना प्रतिक्रिया जनाउने मध्ये एक थिए— ललितपुर जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष पुरुषोत्तम थापा।
उनको मोबाइल नम्बरबाट भाइबरमा जवाफ गयो, ‘यो एन्फा—डे हैन, चोरहरुको श्री गणेश—डे हो।’ यही प्रतिक्रियाको विवाद लम्बिँदै जाँदा जेठ ५ गते एन्फाले उनलाई निलम्बनको निर्णय गरेको छ। यो निर्णयका कारण एन्फा फेरि विवादको घेरामा परेको छ। थापा आफूमाथिको कारवाहीलाई विधान विपरित रहेको भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र एन्फाकै अपिल कमिटीमा जाने तयारीमा छन्।
हुन त नेपालमा मैदानभित्र हुने खेलका परिणामभन्दा मैदान बाहिरिका घटनाले नेपालमा बढी फुटबलको चर्चा हुनेगर्छ। कोरोनाका कारण खेल गतिविधि ठप्प रहेको समयमा नेपाली फुटबलको आधिकारिक परिचालक निकाय एन्फाले फेरि एक पटक फुटबललाई विवादमा ल्याएको हो।
भाइबर प्रतिक्रियाविरुद्ध पुरुषोत्तम थापालाई एन्फाले ४८ घन्टाको समय दिएर स्पष्टिकरण पत्र काट्यो। उनले त्यसको लिखित जवाफ दिए पनि। ‘कसैप्रति व्यक्तिगत असर परेको भए माफी चाहन्छु’, उनले जवाफमा भनेका छन्, ‘एन्फा—डे फिफा, एफिसीमा आबद्ध भएको दिनलाई वा सन् १९९८ मा आयोजित पहिलो दक्षिण एसियाली खेलकुदको फुटबलमा नेपालले स्वर्ण पदक जितेको दिनलाई मान्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ।’ तर एन्फा पदाधिकारीले न उनको सुझाव सुने, न उनलाई क्षमा दिए। बरु जेठ ५ गते निलम्बनको डण्डा बर्साए।
भाइब ग्रुपमा कसै कसैले थापालाई समर्थन पनि जनाएको देखिन्छ।
फुटबलको विषयले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा नपाउने कुरै भएन। पुरुषोत्तम थापामाथिको कारवाहीलाई लिएर एन्फाले अन्याय गरेको आवाज यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा उठिरहेको छ। फिफाबाट प्रतिबन्धित एन्फाका पूर्व अध्यक्ष गणेश थापाले समेत ललितपुर एन्फा अध्यक्षमाथिको कारवाही विधान विपरित भएको टिप्पणी गरेका छन्। एन्फामा नरहेका उनको भनाइको औपचारिक रुपमा अर्थ छैन। तर पनि एन्फा कार्यसमितिका असन्तुष्ट समूहको अदृश्य नेतृत्व उनले नै गरिरहेको विश्वास गरिन्छ। यसर्थमा थापाको भनाइले भाइबर ग्रुप प्रकरणमा एन्फाको निर्णय विवाद अहिलै साम्य नहुने संकेत गर्छ।
भ्रस्टाचारमा मुछिनेलाई कारवाही छैन
एन्फाले भाइबर ग्रुपमा सुझाव दिनेलाई कारवाही गरे पनि भ्रस्टाचारमा मुछिने एन्फा जिल्ला अध्यक्षबारे भने कुनै कदम चालेको छैन। मौन देखिन्छ। कास्की एन्फाका अध्यक्ष मिलन गुरुङविरुद्ध उजुरीका चाङ छन्। आर्थिक अनियमितता र स्थानीयलाई हातपात गरेको विषयमा उनीविरुद्ध उजुरी छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उनको अनियमितताबारे उजुरी पुगेको छ। छानबिन भइरहेको छ। यिनै विषयमा उनी २०७६ माघमा प्रहरी हिरासतमा पनि पुगे। तर जिल्ला अध्यक्ष गुरुङले गरेका अनियमितताबारे पूरै राष्ट्र सूचित हुँदा पनि एन्फा रहस्यमय रुपमा मौन छ।
यी दुई फरक प्रकरण केलाउँदा प्रस्ट देखिन्छ, कर्मा छिरिङ शेर्पा अध्यक्षताको एन्फा कार्यसमिति कसैलाई पाखा र कसैलाई काखा गरिरहेछ। बिडम्बना यो छ कि काखा गरिएकाहरु आर्थिक अनियमिततामा परेकाहरु छन्। निर्वाचन देखिकै प्रतिशोध कार्यसमितिले लिने गरेको कतिपयको दाबी छ। निलम्बनमा परेका थापा भन्छन्, ‘निर्वाचनमा फरक समूहमा रहेको प्रतिशोध ममाथि राख्ने काम गरिएको छ।’ चुनाबमा थापा शेर्पाका प्रतिद्वन्द्वी मणि कुँवर समूहबाट एन्फा सदस्यका प्रत्यासी थिए। भ्रस्टाचारमा मुछिएर पनि एन्फा कारवाहीमा नपर्ने कास्कीका मिलन गुरुङ अध्यक्ष शेर्पाका समर्थक हुन्।
गुरुङले गरेका अनियमितताका विषय अख्तियारमा पुगेपछि एन्फा कास्कीले उपाध्यक्ष जगतबहादुर थापालाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको थियो। तर एन्फा केन्द्र मौन भइदिँदा यो निर्णय अझै अनिश्चियमा छ।
एन्फाको रकम निजी खातामा!
गत मंसिरमा १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत महिला फुटबल पोखरामा भयो। त्यतिबेला नेपाली महिला फुटबल टोली लामो समय पोखरा बस्यो। नेपाली टोली बसेको होटलको बिल एन्फा कास्कीले तिर्नुपथ्र्यो। अध्यक्ष गुरुङले होटललाई आफ्नो व्यक्तिगत खाताको चेक काटिदिए। चेक बाउन्स भएपछि रहस्य खुल्यो, एन्फा केन्द्रले जिल्ला संघको खाता नभई उनको निजी खातामा पैसा पठाएको थियो।
आर्थिक विषय जोडिएका अरु धेरै प्रकरणमा पनि गुरुङ विवादित छन्। मनकामना कपको आयव्य सार्वजनिक नगरेको एवं फुटबल संघको हैसियतमा काम गर्ने तर निजी खाताबाट रकम लेनदेन गरेको विषय अख्तियारमा पुगेको छ। फिफा सहयोगमा एन्फाले सुरु गरेको ग्रासरुट कार्यक्रममा अभिभावकसँग प्रतिबालक १ हजार रुपैयाँ उठाए पनि त्यसको हिसाबकिताब लुकाएको अभियोग उनीमाथि छ।
अध्यक्ष मिलन गुरुङविरूद्ध अख्तियमा परेको उजुरीको प्रति
अख्तियारमा उजुरी परेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले एन्फा कास्की दर्ताको प्रतिलिपि, गुरुङ अध्यक्ष भएदेखि गरिएका प्रतियोगिता, आय र व्ययको विवरण माग्दै पत्र काटेको थियो। अख्तियारको अनुसन्धानमा जिल्ला प्रशासन सहयोगी भूमिकामा हुनेगर्छ।
प्रसाशनले जानकारी मागेपछि एन्फा केन्द्रले केन्द्रिय सदस्य रत्नकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो। २१ दिन समय दिएर सो छानबिन गरिएको थियो। तर वर्ष फेरिँदा पनि समितिको प्रतिवेदनबारे एन्फा चुपचाप छ।
एउटा जिल्ला अध्यक्षलाई भाइबर ग्रुपमा प्रतिक्रियाकै अभियोगमा निलम्बन गर्ने अर्को जिल्ला अध्यक्ष भ्रस्टाचारमा मुछिँदा एन्फा किन मौन?
एन्फा प्रवक्ता किरण राई भन्छन्, ‘कोराना भाइरस लकडाउनका कारण समितिको प्रक्रिया अघि नबढेर हो।’ रोमाञ्चक यो छ कि ललितपुर जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष पुरुषोत्तम थापामाथि पनि लकडाउनकै समयमा कारवाही भएको हो।
Shares

प्रतिक्रिया