नाउपाको दोहोरो व्यवहार : सुदूरपश्चिममा कांग्रेस, संघमा एमालेतिर

२१ फागुनमा गठबन्धन फेरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधबार प्रतिनिधि सभामा विश्वास मत लिए। प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा तेस्रो पटक विश्वासको मत लिएका दाहालको पक्षमा १५७ सांसदले मतदान गरे।

तीमध्ये ४ जना सांसद नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का हुन्। रेशम चौधरीको असहमतिका बाबजुत नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष समेत रहेकी रञ्जिता श्रेष्ठले ह्वीप जारी गर्दै दाहालको पक्षमा मतदान गराइन्।

त्यति मात्रै होइन रञ्जिताले बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिन रेशम सहमत भएको बताउँदै ‘प्रदेश सरकारमा समेत यही गठबन्धनबाट जाने समझदारी’ भइरहेको भन्नसम्म भ्याइन्।

नाउपाका संरक्षक समेत रहेका नेता रेशमले बुधबार बिहान बहुमत केन्द्रीय सदस्यको हबाला दिँदै नयाँ सत्तागठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय नमान्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए।

चर्को आन्तरिक विवादबाट गुज्रिरहेको नागरिक उन्मुक्तिको ‘दोहोरो चरित्र’ले कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार संकटतर्फ उन्मुख छ।

नाउपाभित्र रेशमको साथ पाएर सरकार जोगाउन भगीरथ कसरतमा रहेको कांग्रेस रञ्जिताको बुधबारको कदमले झस्किएको छ।

कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सामेल भइरहेको अवस्थामा संघमा नयाँ सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन गरेर नाउपाको ‘दोहोरो व्यवहार’का रुपमा अथ्र्याइएको छ।

‘प्रदेश सरकारमा ५ जना उहाँहरु मन्त्री हुनुहुन्छ। फेरि संघमा प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्नुभएछ,’ कांग्रेस सुदूरपश्चिमका एक नेता भन्छन्, ‘उहाँहरु एउटा पार्टीलाई दुई डुंगामा सयर गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ। यसले सुखद् सन्देश दिएन। त्यही पनि हामी अन्तिमसम्म प्रयास गरिरहन्छौँ।’

सहकार्यका लागि सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नाउपालाई मुख्यमन्त्री दिन समेत तयार भएको ती नेताको दाबी छ। ५३ प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन २७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेससंग १८ र नागरिक उन्मुक्तिका ७ सांसद छन्। कांग्रेसलाई सरकार जोगाउन अन्य थप २ सांसदको आवश्यकता छ। एक÷एक सांसद रहेको राप्रपा र स्वतन्त्र कांग्रेसका लागि सरकार जोगाउन निर्णायक छन्।

सरकार जोगाउन उनीहरुलाई मन्त्रीमण्डलमै सामिल गराउने ध्याउन्नमा कांग्रेस छ। गठबन्धन फेरबदलसंगै नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएको थियो।

मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले प्रदेश सभामा एक महिनाभित्र बहुमत सिद्ध गर्नसक्नु पर्छ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियत कांग्रेसका कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

सत्ता साझेदार दुई पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा एक महिनाभित्र उनले विश्वासको मत लिनु पर्ने छ। निर्वाचन आयोगले नाउपाको अध्यक्षमा रेशमलाई मान्यता नदिएपछि चिढिएका उनी धनगढी झरेर कांग्रेसलाई साथ दिइरहेका छन्। रेशम र रञ्जिता नाउपामा समानान्तर अभ्यास गरिरहेका छन्।

रेशमले नाउपाका ५ सांसदलाई कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनाएर पठाए। जबकी रञ्जिताले संसदीय दललाई मन्त्री फिर्ता गराउँदै सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न निर्देशन गरेकी थिइन्।

रञ्जिताविनाको संस्थापक केन्द्रीय समिति बैठकबाट रेशमले नयाँ गठबन्धनमा सामेल नहुने निर्णय नै गराएका थिए।

रेशम र रञ्जिता दुवैले कारबाहीको चेतावती दिएपनि अहिलेसम्म कुनै पक्षलाई केही भएको छैन।

रञ्जिताले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएर प्रदेशमा पनि संघकै सत्ता गठबन्धनसंग साझेदारी गर्ने संकेत गरिसकेकी छन्।

जबकी संस्थापक केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट प्रदेशमा सहकार्यका लागि दलहरुसंग वार्ता गर्न दामोदर पण्डितको संयोजकमा समिति पनि बनाएको छ।

‘अहिले कार्यकाल विश्वासको मत लिँदासम्म मात्रै हो। मत पाए जोगिहाल्यौँ। यो सरकारले विश्वासको मत पाएन भने अर्को विकल्पमा जानेछौँ,’ सुदूरपश्चिमका एक नाउपा मन्त्रीले भने, ‘त्यसपछि कस्तो अवस्था आउँछ। त्यहीँअनुसार प्रस्तुत हुनेछौँ।’

नाउपाको विवाद यथावत् रहेपनि राप्रपा र स्वतन्त्रले साथ नदिएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत पाउँदैनन्।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ढलेपछि सुदूरपश्चिममा निर्णायक शक्तिका रुपमा रहेको नाउपाले त्यसपछि फेरि नयाँ गठबन्धनमा मुख्यमन्त्री दाबी गर्नेछ।