कांग्रेस र नाउपाको रेशम पक्ष भन्छन्- संविधान मिचियो, न्यायालय जान्छौँ

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले मुख्यमन्त्रीका लागि पेश भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का दुवै सांसदको दाबी अस्वीकृत गरेका छन्।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले मंगलबार दुवै दाबी अस्विकृत गर्दै वैशाख ६ गतेभित्र पुनः दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका हुन्।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरीले बेग्ला बेग्लै गठबन्धनबाट दाबी पेश गरेका थिए। लक्ष्मणकिशोर नाउपाको रेशमलाल चौधरीनिकट हुन। उनले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र नाउपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए।

यस्तै, नाउपाका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ निकट कैलाश चौधरीले नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नाउपा र स्वतन्त्र सांसद डा.ताराप्रसाद जोशीको समर्थनमा दाबी पेश गरेका थिए।
प्रदेश प्रमुख मियाँले यी दुवै दावी खारेज गर्दै फेरि वैशाख ६ गते बेलुकी ५ बजेभित्र संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका छन्।

प्रदेश प्रमुख मियाँले यसअघि चैत २३ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न वैशाख २ सम्मको समय दिएका थिए।

त्यस क्रममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुईजना प्रदेश सभा सदस्यले दाबी पेस हुन आए पनि दुवै दाबीको आधारमा निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको हुँदा पुनः आह्वान गरिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता दीर्घराज भट्टले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।

केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने सहमति बनेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई दिएको समर्थन मंगलबार नै फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश प्रमुख मियाँलाई बुझाएको छ।

मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा लम्बाइएकोमा नेपाली कांग्रेस र रेशमलाल चौधरी पक्षीय नाउपाले न्यायिक लडाइँको लागि अदालत जाने बताएका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा थप समय दिएर असंवैधानिक काम गरेको भन्दै प्रदेश प्रमुखको उक्त कदमविरुद्ध अदालत जाने मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले बताए।

मुख्यमन्त्रीको दाबी अस्वीकृत गर्दै नियुुक्ति प्रक्रिया लम्बाइएकोमा उनले आपत्ति जनाए।

‘२ दिनको समय लम्बाइएको छ, यो संविधानको मर्म विपरित छ। संविधानको १६८ को उपधारा २ अन्तर्गत राजनीतिक दलबाट समर्थनसहितको दाबी मागलाई बदर गर्नु भएको छ, यसको नैतिक जिम्मेवारी उहाँले नै लिनुपर्छ,’ लक्ष्मणकिशोर भन्छन्, ‘संविधानलाई मिच्ने काम गर्नुभएको छ, यसको विरुद्ध हामी न्यायलयमा जान्छौँ।’

नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता समेत रहेका कामचलाउ सरकारका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया लम्बाइएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै कानूनी बाटो जाने चेतावनी दिए।

‘यसलाई तुरुन्तै करेक्सन गर्नुपर्छ। यदी यो करेक्सन गरिएन भने हाम्रा कानूनी पाटा पनि छन्। भोलि गएर अरु विकल्प सोच्न बाध्य नबनाइदिनुस्,’ उनले भने।

नेकपा एकीकृत समाजवादीले नैतिकता र इमान्दारिता देखाउन नसकेको उनको आरोप छ।