सुदूरपश्चिमका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई पदमुक्त गराउने आर्थिक लेनदेनको अडिओ प्रकरणमा नेकपा एमालेका नेता नारदमुनि राना पनि मुछिएका छन्।
आर्थिक लेनदेनको विषयमा भएको छलफलको सार्वजनिक अडिओमा नेकपा एमाले पोलिट ब्युरो सदस्यसमेत रहेका राना पनि रहेको खुलेको हो।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मन्त्री रहेका चौधरीले आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी अडिओ सार्वजनिक भएपछि शनिबार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समेत अडियो प्रकरणमा चासो दिएर त्यस बारेमा छानबिन गर्दैछ।
सोही अडियोमा नेकपा एमालेका नेता नारदमुनि रानाको आवाज पनि सुन्न सकिन्छ। सार्वजनिक अडिओमा रानाले मन्त्री चौधरीलाई दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन र त्यसमा काम गर्ने तरिका बताइरहेका छन्।
उनले अघिल्लो शुक्रबार नै कार्यविधि बनाएर कार्यदलमार्फत् शनिबारको बैठकमा पास गर्न पनि भनेका छन्। अडिओ सार्वजनिक भएपछि यो विषयले सुदूरपश्चिम प्रदेश तंरगित छ। मन्त्री चौधरीलाई नेता रानाले लुम्बिनीको दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि हेरेर बनाउन भनिरहेका छन्।
उक्त अडिओमा वनका कर्मचारी सरुवा गर्दा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई समेत पैसा दिएको दाबी गरेपछि प्रतिपक्षले मुख्यमन्त्री र अन्य संलग्नको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
के भन्छन् राना?
आर्थिक लेनदेनको अडिओ प्रकरणमा मुछिएका एमाले नेता रानाले आफू त्यसमा संलग्न नरहेको दाबी गरेका छन्। मन्त्री चौधरीले चिया पिउन बोलाएपछि आफू उनी कहाँ पुगेको भने बताए।
‘मलाई काम गर्न निकै गाह्रो भयो। तपाईँसँग केही सपोर्टिभ डकुमेन्ट छ भने सहयोग गर्नुपर्यो भन्नुभयो। सबै वेभसाइटमै छन् खोज्नुस् भनेँ। एउटा राजपत्र भेटियो, अर्को कार्यविधी भेटियो,’ उनले भने, ‘कार्यविधी बनेको छैन भन्नुभयो। मैले त्यहाँ सुझावका रुपमा दुई वटा परामर्श दिएको छु- कार्यदल बनाउनुस्, त्यसले कार्यविधी बनाएर ल्याउँछ। त्यसो गर्दा ढिलो हुन्छ भने छिटो गर्न चाहनुहुन्छ भने लुम्बिनी प्रदेशको कपीपेस्ट गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर मात्रै भनेको हो।’
आफू त्यहाँ हुँदा आर्थिक लेनदेन र सरुवालगायत अन्य विषयका बारेमा कुरा नभएको उनको जिकिर छ। अघि पछि भएका कुराहरु जोडेर अडिओ सार्वजनिक गरिएको उनको दाबी छ।
‘म हुँदा प्रदेश सरकारलाई सफल बनाउने र तपाईको मन्त्रालयलाई सफल बनाउनका लागि तपाई नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ। वन मन्त्रालय प्रदेशको राजश्व संकलनको स्रोत हो भनेर त्यो विषयमा सल्लाह दिएर म निस्किएको हो,’ उनले भने, ‘पैसाको लेनदेनको कुरामा मेरो संलग्नता छैन। यो उहाँहरूबीचको कुरा हो। मेरो आवाजबाट केही त्यस्तो निस्किएको छ भने म सजाय भोग्न तयार छुँ।’
यस्तो भन्छन् मन्त्री चौधरी
घटना छानविनका नैतिकताका आधारमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरेको मन्त्री चौधरीले दाबी गरेका थिए। ७ महिना पुरानो अडिओ सार्वजनिक गरेर विवादमा ल्याउन खोजिएको उनको दाबी थियो।
आफूले आर्थिक लेनदेन नगरेको जिकिर उनले गरेका थिए। चौधरीले उक्त अडिओ भदौ महिनातिरकै भएको बताउँदै केही काठ व्यवसायी र पार्टीका व्यक्ति छलफलमा रहेको खुलाए।
भर्खरै मन्त्री बनेका कारण सचिवालयका कर्मचारीको आग्रहमा आफ्नै निवासमा उनीहरूसँग छलफल गरेको तर नियत गलत नभएको दाबी उनको छ। अडिओमा सुनिएजस्तो त्यसमा मुख्यमन्त्रीलाई मिलाउने कुरा आफूले नगरेको तर सोध्नुपर्ने कुरा राखेको उनको भनाइ छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको उक्त प्रकरणमा कुनै संलग्नता नरहेको दाबी समेत गरिएको छ।
सार्वजनिक अडिओमा दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि गएको आइतबार पारित गर्ने बताएको र २५ देखि ३० चाहिने बताएको सुनिएको छ। तर मन्त्री चौधरीले उक्त कार्यविधि अहिलेसम्म पारित नभएको बताए। अडिओमा सार्वजनिक भएको विषयमा आफूले कुनै लेनदेन नगरेको तर वनसम्बन्धी अनुभव नभएका कारण छलफलमा मात्र गरेको दाबी मन्त्री चौधरीको छ।
उनले आफूबारे छानबिन गर्न माग गर्दै दोषी देखिए कारबाही भोग्न तयार रहेको बताएका छन्। मन्त्री चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको आन्तरिक शक्ति संघर्ष र अन्य राजनीतिक दलको षड्यन्त्रको सिकार आफूलाई बनाइएको दाबी गरेका छन्।
चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा दोस्रोपटक मन्त्री बनेका थिए। यसअघि उनी सामाजिक विकासमन्त्री थिए।
Shares

प्रतिक्रिया