खिचातानी र विभाजनको अन्त्य: एनआरएनएको कमान्ड सम्हाल्दै लिभरपुलका प्राध्यापक शर्मा

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को २२ वर्षे उतारचढावपूर्ण इतिहासमा १२ औँ महाधिवेशन एउटा यस्तो ऐतिहासिक प्रस्थानविन्दु बनेको छ, जसले विगतका सबै तिक्तता, विभाजन र कानुनी उल्झनलाई चिर्दै एकताको नयाँ मार्ग प्रशस्त गरेको छ। लामो समयदेखि चल्दै आएको आन्तरिक खिचातानी, समानान्तर कमिटीको अभ्यास र सर्वोच्च अदालतको इजलासमा बन्धक बनेको संस्थालाई निकास दिँदै यसपटक डा.हेमराज शर्मा सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्ष चयन भएका छन्।

अध्यक्षका अन्य दुई दाबेदार रोबिन शेरचन र रबिन बज्राचार्यले अन्तिम समयमा उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि डा. शर्मा निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्। निर्वाचन समितिले यसको औपचारिक घोषणा आज सोमबार गर्दैछ।

विवादको अन्त्य र 'एउटै माला' मा विश्वभरका नेपाली

नेपालको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा विश्वभर छरिएका नेपालीको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई जोड्ने उद्देश्यका साथ सन् २००३ मा स्थापित एनआरएनए पछिल्लो पाँच वर्षयता आफ्नै इतिहासको सबैभन्दा कमजोर र विभाजित मोडमा थियो। एउटै कार्यकालमा तीन–तीन जना अध्यक्ष राख्ने 'नौलो तर अस्वाभाविक' प्रयोगदेखि लिएर एउटा पक्षले अर्कोलाई नचिन्ने र कार्यालयमा ताला लगाउनेसम्मका गतिविधिले विश्वभरका नेपालीमाझ संस्थाको साख गिराएको थियो।

विशेषगरी १०औँ र ११औँ महाधिवेशनमा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रविधिमाथि गरिएको प्रश्नले संस्थालाई न्यायालयको बन्धक बनाएको थियो।

१२ औँ महाधिवेशनले यी सबै विवादलाई 'पूर्णविराम' लगाइदिएको हो। अध्यक्षका बलिया दाबेदार मानिएका शेरचन र बज्राचार्यले अन्तिम समयमा डा.शर्माको पक्षमा उम्मेदवारी फिर्ता लिएर एनआरएनएमा 'इगो' भन्दा 'संस्था' ठुलो हो भन्ने सन्देश दिएका छन्। यो सहमतिले युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियादेखि खाडी मुलुकसम्म पसिना बगाइरहेका ८० लाखभन्दा बढी नेपालीलाई फेरि एउटै साझा मालामा उनेको छ।

एनआरएनएको २२ वर्षे इतिहासमा यो १३ वर्षपछिको सुखद संयोग हो। यसअघि उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने र देवमान हिराचन मात्र सर्वसम्मत अध्यक्ष बनेका थिए। त्यसपछिका चारवटा कार्यकालमा भने प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन हुँदै आएको थियो। डा.शर्माको चयनसँगै संघमा लामो समयदेखि चल्दै आएको शक्ति–संघर्ष र विवाद साम्य हुने विश्वास गरिएको छ।

पहिलो 'एकेडेमिसियन' अध्यक्ष: लिभरपुलदेखि मातृभूमिसम्म
एनआरएनएको इतिहासमा अहिलेसम्मको नेतृत्वलाई फर्केर हेर्दा उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, शेष घले, भवन भट्ट जस्ता सफल व्यवसायीहरूको बाहुल्य देखिन्छ। यसअघि व्यवसायीहरूको वर्चस्व रहने गरेको एनआरएनएमा डा. शर्माको इन्ट्रीले 'ब्रेन गेन' र नीतिगत सुधारमा नयाँ उर्जा थपिने अपेक्षा छ।  नवनिर्वाचित अध्यक्ष डा. हेमराज शर्मा बेलायतस्थित प्रतिष्ठित लिभरपुल विश्वविद्यालयका भौतिकशास्त्रका प्राध्यापक हुन्। 

उनले लामो समयदेखि संघको महासचिव र उपाध्यक्षका रूपमा नीतिगत सुधारमा काम गर्दै आएका थिए। विवाद साम्य भएसँगै एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वसँग  काम गर्ने अवसर पनि छ।

१. बौद्धिक लगानी: अहिलेसम्म एनआरएनएले केवल डलर र रेमिट्यान्सको मात्र चर्चा गर्दै आएको छ। तर डा. शर्माको नेतृत्वले विदेशमा रहेका दोस्रो पुस्ताका नेपाली र उच्च शिक्षित प्राज्ञहरूको 'बौद्धिक सम्पत्ति' लाई नेपालको नीति निर्माण र प्रविधि हस्तान्तरणमा कसरी जोड्ने भन्ने ठोस खाका ल्याउन सक्छ।

२. गैरजनीतिकरणको सुरुवात: एनआरएनएमा दलका भ्रातृ संगठनको प्रभाव सबैभन्दा ठुलो क्यान्सर बनेको थियो। डा.शर्मा कुनै पनि राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष आबद्ध नरहेकाले र उनको प्राज्ञिक छविका कारण संस्थालाई दलीय दलदलबाट मुक्त गरी विशुद्ध सामाजिक र व्यावसायिक साझा थलो बनाउन सक्छन् ।

३. पारदर्शिता र पद्धति: विश्वविद्यालयको शैक्षिक र प्रशासनिक अनुशासनमा रहेका व्यक्ति भएकाले संघको सचिवालय, आर्थिक कारोबार र निर्वाचन प्रक्रियालाई पूर्णतः 'सिस्टम' मा ढाल्ने चुनौती र अवसर दुवै उनीसँग छ।

लगानी र समृद्धिको नयाँ मञ्च: गफबाट कामतर्फ
एनआरएनमार्फत हुने 'सामूहिक लगानी' का योजनाहरू धेरैजसो विवाद र ढिलासुस्तीको सिकार भएका छन्। १० अर्बको 'एनआरएन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड' होस् वा पर्यटन र पूर्वाधारका आयोजना, ती सबैले अब डा. शर्माको नेतृत्वमा नयाँ जीवन पाउने आशा गर्न सकिन्छ।

नवनिर्वाचित कार्यसमितिले अब आफ्ना क्षेत्रीय मञ्चहरूमा केवल भाषण मात्र गर्ने होइन, बरु नेपालमा उद्योग र व्यापारका लागि आवश्यक कानुनी अड्चन फुकाउन सरकारसँग 'लबिइङ' गर्नु पहिलो प्राथमिकता बनाउन सक्नुहपर्छ। विशेष गरी वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा, गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयनमा देखिएका व्यावहारिक जटिलता र विदेशमा रहेका नेपालीको सम्पत्तिको सुरक्षाजस्ता विषयमा यसपटकको नेतृत्वले तार्किक बहस चलाउन सक्नुपर्छ। अब एनआरएनए नेपालको उद्योग, व्यवसायमा गरिने लगानीको सेतू बन्न सक्नुपर्छ।

१० बुँदे सहमतिको जगमा उभिएको नयाँ संरचना
अहिले देखिएको सर्रवसम्मत नेतृत्व चयनको परिस्थिति रातारात भएको होइन। यसको पछाडि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको रोहबरमा बद्री केसी र महेश श्रेष्ठ पक्षबीच भएको १० बुँदे सहमतिको ठुलो भूमिका छ। सोही सहमतिको जगमा उभिएर गरिएको यो १२ औँ महाधिवेशनले 'ईगो' व्यवस्थापनमा सफलता पाएको हो। मुद्दाहरू फिर्ता लिने, तेस्रो पक्षबाट लेखा परीक्षण (अडिट) गराउने र सबै पक्षका पूर्वअध्यक्षहरूलाई सम्मानजनक स्थान दिने कुराले संस्थाभित्र 'हार्मोनी'कायम गरेको हो।

सहमति पछि अध्यक्ष डा.शर्माले नेपालखबरसँग भने,  'हामीले अब विवादमा बिताउने समय र उर्जालाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा खर्चनुछ। यो एकता केवल कुर्सीका लागि होइन, नेपालको समृद्धिको सारथी बन्नका लागि हो।' 

आगामी चुनौती र सर्जरी अनिवार्य
एनआरएनएका एक नेताका अनुसार अध्यक्ष मात्र नभई नयाँ कार्यसमितिका अरू ६९ पदमा पनि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

सहमतिको उत्साहबीच पनि डा.शर्माका अगाडि चुनौतीका चाङ छन्। चार वर्षसम्मको फुटले गर्दा सदस्यहरूमा चरम निराशा र अविश्वास छ। त्यसलाई मेटाउन उनले निकै मेहनत गर्नुपर्नेछ। एनआरएनएलाई 'धनीहरूको क्लब' मात्र होइन, खाडी मुलुक र मलेसियामा पसिना बगाउने श्रमिकहरूको पनि वास्तविक अभिभावक बनाउनु पर्नेछ। श्रमिकका मुद्दा, उनीहरूको बिमा र सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने दबाब उनीमाथि छ।

संस्थालाई सुदृढ बनाउन तीन पक्षमा 'सर्जरी' अनिवार्य देखिन्छन्। पहिलो, स्वायत्तता: नेपालका राजनीतिक दलका रिमोटबाट चल्ने शाखाहरूलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र बनाउनु पर्छ। दोस्रो, प्रतिनिधि छनोट: डेलिगेट्स छनोटमा हुने धाँधली र 'कब्जा' को शैलीलाई प्रविधिमार्फत पूर्ण पारदर्शी बनाउनुपर्छ। तेस्रो, समावेशिता: केवल युरोप–अमेरिकाका सुकिला–मुकिला मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ। 

डा. हेमराज शर्माको सर्वसम्मत चयनले  संस्थाको ताला साँचो प्रधानमन्त्री निवास र अदालतबाट फेरि संघको आफ्नै कार्यालय बालुवाटारमा सरेको छ। अहिलेका लागि विश्वभरका नेपालीले सन्देश पाएका छन्— एनआरएनए अब पुनः एकीकृत र अनुशासित भएको छ।