कारोबार


एनसेल लाभकर विवादः फोन ट्रिब्युनलमा आउन नेपाललाई पत्र

एनसेल लाभकर विवादः फोन ट्रिब्युनलमा आउन नेपाललाई पत्र

नवराज रेग्मी
काठमाडौं, कात्तिक २१

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशपछि पनि नेपालमा नटुंगिएको एनसेल लाभकर विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ।

विश्व बैंकअन्तर्गतको ‘इन्टरनेशनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट्स (आईसीएसआईडी) ले अजियटा इन्भेष्टमेन्ट युके र एनसेल प्राइभेट लिमिटेडबाट दायर भएको मुद्दामा औपचारिक रुपमै काम थालेको छ।

आईसीएसआईडीले यो मुद्दाको समाधानका लागि भन्दै ‘ट्रिब्युनल’ गठन गरेको छ। ट्रिब्युनलका सचिव ली वाईथिरा जोरोगेले गत अक्टोबर २५ अर्थात् कात्तिक ८ गते नेपाललाई ट्रिब्युनलको सम्पर्कमा आउन औपचारिक पत्र पठाएका छन्।

‘ट्रिब्युनल’ के हो?
‘ट्रिब्युनल’ भनेको न्यायाधिकरणको गठन हो। यो कुनै दुई पक्षबीच उत्पन्न निश्चित किसिमको विवाद समाधान गर्न स्थापना गरिएको एउटा संरचना हो। यो व्यक्तिविशेष वा संस्थाविशेष हुनसक्छ। यो मुद्दा अजियटा इन्भेष्टमेन्ट युके र एनसेल प्राइभेट लिमिटेडले विश्व बैंकअन्तर्गतको ‘इन्टरनेशनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट्स (आईसीएसआईडी) मा लगेपछि ‘ट्रिब्युनल’ गठन भएको हो।

एनसेलले पुँजीगत लाभकर नतिर्न अनेक जुक्ति खोज्ने प्रयास अन्तर्गत आईसीएसआईडीलाई गुहारेको हो।

यसले एनसेलको पुँजीगत लाभकर विवादको मुद्दा लैजाने एनसेल र अजियटा युके तथा नेपाल सरकारसँग फोनमार्फत समाधानको पहल गर्न सक्नेछ। आईसीएसआईडीले दुवै पक्षसँग विवादबारे छलफल गर्न सक्नेछ।

सचिव लीले फोनमार्फत ट्रिब्युनलमा सहभागी हुन नेपाललाई आउँदो मंसिर दोस्रो हप्ता अर्थात् नोभेम्बर २५ वा नोभेम्बर २६ (मंसिर ९ वा १० गते) को बेलुकी ५ः४५ बजेको समय आफूलाई उपयुक्त हुने गरी छान्न भनेका हुन्। उक्त समय छान्न नोभेम्बर १ सम्मको समयसीमा दिइए पनि नेपालले आईसीएसआईडीको ट्रिब्युनलले दिएको म्याद गुजारिसकेको छ।

गुज्रियो म्याद, नेपालले के गर्छ?
ट्रिब्युनलमा फोनमार्फत सहभागी हुने वा नहुने निर्णय दिन ढिलाइ गरे पनि नेपालले भने आईसीएसआईडीलाई गत २५ अक्टोबरको पत्रको जवाफ दिने तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले उक्त पत्रको जवाफ पठाउने सम्बन्धमा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखालाई कात्तिक १७ गते पत्र लेख्दै समयावधि गुज्रिसकेको भए पनि नेपाल सरकारको राय लेखि पठाउने विषयमा प्राप्त पत्रको प्रतिलिपि समेत संलग्न गरी निर्देशनार्थ अनुरोध गरेको छ।

विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवरले अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएका हुन्। पत्रमा उनले आईसीएसआईडीबाट पत्र आएकाले जवाफ पठाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

के हो एनसेल लाभकर विवाद?
एनसेलको पुँजीगत लाभकर विवाद टेलियासोनेराले अजियटालाई रेनल्ड होल्डिंग्ससँग रहेको एनसेलको शतप्रतिशत सेयरपुँजी बिक्री गर्दाको लाभकर (मूलधन, ब्याज र जरिवाना समेत) एनसेलले तिर्नुपर्ने भन्ने नै हो। टेलियासोनेराले आजियटालाई एनसेल बेच्दा १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार पुँजीगत लाभ भएको थियो। त्यसको कर ६३ अर्ब ६३ करोड निर्धारण भएको थियो।

त्यसमध्ये एनसेलले २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रूपैयाँ अग्रिम रूपमा तिरिसकेको छ। विलम्ब शुल्कमार्फत २ अर्ब २६ करोड २३ लाख ४ हजार ८ सय ५१ रूपैयाँ पनि एनसेलले तिरिसकेको छ।

तर एनसेलले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बाँकी कर भन्दै ठूला करदाताको कार्यालयले गत वैशाख ३ गते ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ निर्धारण गरेपछि एनसेलले यो कर नतिर्न अनेक जुक्ति निकाल्दै आएको छ।

अझ एनसेलले त रेनल्डको सेयर ट्रान्सफर नेपालको कानुनअनुसार करयोग्य नै नरहेको दाबी गर्दै आएको छ। कर नतिर्न उसले नेपाल, बेलायत र नर्दर्न आयरल्यान्डबीच सन् १९९३ मार्च २ मा काठमाडौंमा भएको लगानी प्रवर्द्धन र संरक्षणसम्बन्धी सम्झौताविपरित नेपालले बखेडा झिकेकोले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गुहार्नुपरेको एनसेलको दाबी छ। सोही कारण एनसेल आईसीएसआईडीमा यो मुद्दा लिएर गएको हो।

कानुनी फर्म ‘हर्बर्ट स्मिथ फ्रिहिल्स’ ले आईसीएसआईडीमा यो मुद्दा लगेको छ। गत ५ अगस्टमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसमक्ष एनसेलले मध्यस्थताको पहल गरिदिन औपचारिक निवेदन दिएको थियो। मुद्दा लगेपछि एनसेलले आईसीएसआईडीलाई पनि यसको तत्काल छानबिन गर्न भन्दै बारम्बार ‘दबाब’ दिँदै आएको थियो। आईसीएसआईडीमा यो मुद्दा ‘एआरबी/१९/१५’ नम्बरमा दर्ता भएको छ।

नेपालले भने आईसीएसआईडीको आग्रह नमानी यसलाई नेपालको आन्तरिक विषय बताउँदै आएको थियो।

एनसेलले गत वैशाख ८ गते ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सर्वोच्चले गत भदौ ९ गते एनसेलले हालेको उक्त मुद्दामा आदेश दिँदै ठूला करदाताको कार्यालयले निर्धारण गरेको पछिल्लो कर बदर गरेको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र डा. मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले एनसेलले दायर गरेको मुद्दामा फैसला गर्दै उत्प्रेषणको आदेशबाट ठूला करदाताको कार्यालयले निर्धारण गरेको कर बदर गरेको थियो।

तर सर्वोच्चको उक्त आदेशको राजनैतिक वृत्तमा कडा विरोध हुँदै आएको छ। यही आदेशलाई लिएर एनसेललाई जोगाउने गरी सर्वोच्च लागेको भन्दै न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न र आवश्यक परे महाभियोग नै लगाउनुपर्ने भन्दै संसदमा विरोध समेत भएको थियो।

 

कात्तिक २१, २०७६, बिहीबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin: [email protected]
News: [email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
अप्रेसन म्यानेजर
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
सविन पोखरेल
लेखा प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी

नेपालखबर टीम


Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed by Curves n' Colors. Powered by .