नेपाल इयुको उडान सुरक्षा सूचीबाट कहिले हट्छ?

नेपालले हवाई सुरक्षामा गरेको प्रगतिलाई लिएर इयुसँग प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि पहल भइरहेको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ। आइकाओको हालैको अडिटले नेपालको हवाई क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखाएको छ। 

उडान सुरक्षा अडिटमा विश्वको औसत उडान सुरक्षा दर ६७ र एशिया प्यासिफिक दर ६३ प्रतिशत रहेको सन्दर्भमा नेपालले हवाई उडानको इतिहासमै पहिलो पटक ७०.१ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको छ।

जुन एशिया र विश्वको औसत अङ्क हवाई सुरक्षा तथा नियमनमा नेपालले गरेको प्रतिफल भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

इयुअन्तर्गतको युरोपेली आयोगले सन् २०१३ देखि नेपालको हवाई क्षेत्रमाथि सुरक्षा चासो देखाउँदै उडान सुरक्षा सूचीमा राखेको हो।

सन् २०१३ बाटै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी) को सूचीमा राखेकामा सन् २०१७ जुलाईबाट हटाएको थियो।

'इयुले किन सुरक्षा सूचीमा राख्यो यसको कुनै लजिक छैन, यो प्राविधिक विषय हो, खाली प्राविधिक पक्षमा प्रश्न र सुझाव दिनसक्छ, दुई वटा बनाउँ यो नबनाई असुरक्षित छ भन्ने कुनै तुक छैन, दुई संरचना बनाउने नबनाउने भन्ने कुरो मुलुकको आवश्यकताअनुसार हुन्छ, राज्यले चाहेमा दुई वा तीन वटा संरचना बनाउन सक्छ, यसमा हामी आत्तिनुपर्ने केही छैन, ढिलोचाँडो इयुले यसलाई हटाउनेछ',मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।

युरोपेली आयोगले वर्षमा दुई पटक हवाई सुरक्षामा कमजोरी औँल्याउँदै त्यस्ता मुलुकलाई उडान सुरक्षा सूचीमा राख्ने गरेको छ। 

उक्त आयोगको बैठक वर्षमा दुई पटक बस्छ। आयोगको टेक्निकल कमिटीको सुझावमा पोलिटिकल कमिटीले डिसिजन गर्ने बताइन्छ।

त्यस्तै सरकारले इयुको उडान प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि बारम्बार पहल गरिरहेको छ।

पर्यटन मन्त्रालयले आइकाओलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय फोरम तथा नेपालस्थित युरोपियनलगायत मुलुकका राजदूतसँगको भेटमा उक्त विषयमा छलफल हुने गरेको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव लामिछानेले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमका साथै नेपालका लागि युरोपेली सङ्घका राजदूतसहित विभिन्न मुलुकका कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिसँग इयुको उडान फुकुवा गर्नेबारे कुरा उठाउँदै आएको बताए।

'हामी (मन्त्रालय) ले इयुको उडान सुरक्षाबारे कुरा उठाउँदै आएका छौँ, इयु आफैँले विश्लेषण गरेर हटाउँछ भन्नेमा मन्त्रालय विश्वस्त छ, हामी हवाई सेफ्टीमा कुनै सम्झौता गर्दैनौ, बरु कुन क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने हो त्यो इयुले प्रष्ट भनिदिए सहज हुन्छ', उनले भने।

सहसचिव लामिछानेका अनुसार नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एओसी जारी गरेका सबै वायुयानलाई युरोपका आकाशमा उडान गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। 

इयुसँगको सहकार्यमा नेपालसहित विश्वभरको हवाइसुरक्षा सुदृढीकरणमा मन्त्रालय, प्राधिकरण लागि राज्यको प्रतिबद्धता रहेको छ। विज्ञान र प्रविधिको परिवर्तन तथा मौसम अनुकूल सुधारका प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपालले विभिन्न ४० मुलुकसँग द्विपक्षीय हवाइसेवा सम्झौता गरेको छ भने इयुसँग छुट्टै हवाई सम्झौता भएको छ।

इयुको प्रमुख चासोमध्ये प्राधिकरण विभाजन गरी सेवा प्रदायक र नियामक बनाउनुपर्ने सुझाव अनुरुप प्रधिकरण विभाजन विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पेश हुने अवस्थामा छ।

आइकाओ मापदण्ड अनुरुप नेपालको हवाई सुरक्षामा उल्लेखनीय सुधार भएको छ। राज्यले पनि यो क्षेत्रको सुरक्षा र सेवा सुदृढीकरणका लागि लगानी पनि बढाएको छ। उडान सुरक्षा सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तहदेखि कार्यगत तहसम्म प्रतिबद्धता 'डेडिकेस' छ, इयुले स्पष्ट गरिदिनुपर्छ कि कुन ठाउँमा टेक्निकल सुधार गर्नुपर्ने हो त्यो भनि दिनुपर्यो, राज्यको आवश्यकताअनुसार संथागत संरचना हुन्छ, यसमा अल्झने विषय हैन, सेफ्टी टेक्निकल विषय हो कुन ठाउँमा त्रुटि छन् क्षमताले भ्याएसम्म त्यसलाई सुधार्न हामी प्रतिबद्ध छौँ', सहसचिव लामिछानेले भने।

सुरक्षा चासो देखाएको इयुले नेपाली वायुयानलाई युरोपका आकाशमा उड्न प्रतिबन्द लगाएको थियो। आइकाओको उडान सुरक्षा अडिटको नतिजापश्चात् नेपाल सरकारले इयुलाई नेपाली वायुसेवालाई उक्त सूचीबाट हटाउन आग्रह गरिसकेको छ। 

इयुको एयर सेफ्टी सूचीमा रहेसम्म नेपालका कुनै पनि वायुयानले युरोपका आकासमा उडान गर्न पाउँदैनन्।

राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले एसिया र युरोपका गन्तव्यमा उडान गर्ने योजनासहित पाँच वर्षअघि दुई थान वाइडबडी विमान भित्र्याएको भए पनि इयुको कालोसूचीबाट नहटेसम्म ती गन्तव्यमा उडान भर्न पाइँदैन।