बजेटका विवादित विषय सच्याउँदै अर्थमन्त्री शर्मा, गरे करको दर हेरफेर

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटका ‘विवादित विषय’ सच्याउनथालेका छन्। 

बजेट सार्वजनिक भएपछि अनावश्यक रुपमा करको दर घटबढ गरेको भन्दै सरोकारवाला निकायबाट असन्तुष्टि आएको थियो। सोसँगै बजेट कार्यान्वयनमा आएको दुई महिना नपुग्दै अर्थमन्त्री शर्माले करको दर हेरफेर गरेका हुन्। 

उनले विवादित बनेको केही वस्तुको करको दर हेरफेर गर्न उनले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव गरेका हुन्। 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्यानेटरी प्याड, जीआई वायर, खानेतेललगायतका वस्तुको करको दर हेरफेरको लागि उनले मन्त्रिपरिषदसमक्ष आफ्नो प्रस्ताव पेश गरिसकेका छन्। 

सोहीअनुसार निर्णय गराउने ती अधिकारीको भनाइ छ। अर्थमन्त्री शर्माले फलामे डण्डी बनाउँदा प्रयोग हुने प्रारम्भिक कच्चा पदार्थमा भन्सार छुट दिएका थिए। 

नेपालमा बिलेट आएर डण्डी बन्ने गरेको थियो। तर बिलेट नेपालमै बनाउन स्पन्ज आइरनमा उनले भन्सार छुटको व्यवस्था गरे। तर, यो नीतिले बिलेटबाट डण्डी बनाउने उद्योगी रुष्ट हुँदै आएका छन्। 

जीआई वायरमा समेत उनले सोही नीति लिएका थिए। अहिले कर घटाउने निर्णयको लागि शर्माले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनलागेका हुन्। 

कुन कर कति हेरफेर? 
मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार जीआई वायरको कच्चापदार्थ एमएस वायर रडको आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महशुललाई ५ प्रतिशत रहने गरी अहिले संशोधन गरिएको छ।  

स्यानिटरी प्याडको कच्चा पदार्थको भन्सार घटाउने निर्णय मन्त्री शर्माले गरेका छन्। उनीहरुले स्यानिटरी प्याड बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको भन्सार शुल्क नलाग्ने बनाइएको छ।  

त्यस्तै, प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयात गर्न ५ प्रतिशत भन्सार महसुल र तेल उत्पादकले कच्चा पदार्थ ल्याउँदा १० प्रतिशत भन्सार त्यसलाई पनि क्रमशः ३ प्रतिशत र ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। 

जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीका रुपमा २०७८ असार २९ गते सिंहदरबार प्रवेश गरेका थिए। उनी एक वर्ष पुग्न ७ दिन पुग्न बाँकी हुँदा चर्को आलोचना खेप्दै सिंहदरबार छाड्नपरेको थियो।  

हक्की स्वभावका उनी अर्थमा आउनेबित्तिकै नयाँ टिम बनाउन जुटे। आफूअनुकुल टिम बनाएर काम सुरु गरेका त्यही अनुकूल नीति पनि बनाउँदै लगेका थिए।

शर्मा मन्त्री बन्दा चालू आर्थिक वर्षको बजेट आइसकेको थियो। अध्यादेशमार्फत विष्णु पौडेलले बजेट ल्याइसकेका थिए। 

तर, उक्त अध्यादेशलाई उनले प्रतिस्थापन गर्ने बजेट ल्याए। अर्को सरकारले ल्याएको बजेट चलाएका शर्मा आगामी आर्थिक वर्षका लागि लोकप्रिय बजेट ल्याएपछि कार्यान्वयनमा लैजान नपाउँदै विदा भए। 

यो एक वर्ष राज्यको ढुकुटी सम्हाल्दा उनी विभिन्न कारणले चर्चामा आए र विवादित भए।

शर्मालाई लागेका १० मुख्य आरोप 
१  मौद्रिक नीति ढिलो
जनार्दन शर्मा मन्त्री भएर आउँदा अघिल्लो वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति बनाइसकेको थियो। राष्ट्र बैंक साउनको सुरुमै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा थियो। 

तर, उनले नयाँ बजेट ल्याउने भएकाले त्यसलाई सम्बोधन हुने मौद्रिक नीति चाहिने बताएका थिए। सोही कारण साउन अन्तिममा मात्रै मौद्रिक नीति आयो। त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु चल्ने नीतिमै अलमल भयो। कुन नीतिका आधारमा चल्ने अन्योलमा समग्र वित्तीय क्षेत्र थियो। उनीहरुले शर्मासँग गुनासो पनि राखे। 

२ प्रतिस्थापन विधेयक
तत्कालीन विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट पास गराएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने भए पनि उनी आफूले प्रतिस्थापन विधेयक अर्थात् नयाँ बजेट सार्वजनिक गरे। 

जसकारण चालू आर्थिक वर्षको बजेट असोजदेखि मात्रै कार्यान्वयनमा आएको हो। शर्माले भदौ अन्तिममा बजेट सार्वजनिक गरेका थिए। 

३ स्पन्ज आइरनलाई कर छुट
शर्माले फलामे डण्डी बनाउँदा प्रयोग हुने प्रारम्भिक कच्चा पदार्थमा भन्सार छुट दिए। नेपालमा बिलेट आएर डण्डी बन्ने गरेको थियो। तर बिलेट नेपालमै बनाउन स्पन्ज आइरनमा भन्सार छुट दिएको बताएका थिए। तर, यो नीतिले बिलेटबाट डण्डी बनाउने उद्योगी अहिलेसम्म आन्दोलित छन्।

४ मासिक १० प्रतिशत विकास खर्च
अर्थमन्त्री शर्माले मासिक १० प्रतिशत विकास खर्च गर्ने बताएका थिए। बजेट कार्यान्वयनमा गएपछि आफ्नो लक्ष्य पूरा गरेरै छाड्ने बताएका थिए। तर, कुल १० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्न अर्धवार्षिकसम्मको समय कुर्नुपरेको थियो। 

५ कालोधन विवाद 
शर्मा अर्थमन्त्रीका रुपमा आएपछि स्रोत नखुलेको ४० करोड रुपैयाँ नेपाल भित्र्याउन लाग्दा राष्ट्र बैंकले रोकेको थियो। तर शर्माले उक्त कालोधन खुलाउन ताकेता गरेको कुरा चैत अन्तिममा बाहिरियो। ४० करोडमध्ये शर्माको पनि भाग हुनसक्ने भन्दै यो विषयले बजार तताएको थियो। 

६ गभर्नर बर्खास्तगी
कालोधन छुटाउन नदिएपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न शर्माले ठूलो भूमिका खेलेको आरोप थियो। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि शर्माको भूमिका रहेको विषयले चर्चा पाएको थियो। 

तर उनै गभर्नरलाई सर्वाेच्च अदालतले फर्काइदिएपछि उतिबेलै शर्मालाई पद त्याग्न दबाब परेको थियो। तर, शर्माले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिएनन्। बरु बालुवाटारतिर इसारा गरिदिएर पदमा बसिरहे।

७ आगामी बजेट उत्पादनमुखी
अर्थमन्त्री शर्माले आगामा आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट कृषिमा केन्द्रित छ। उनले वस्तु उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा सहुलियत दिने कुरा बजेटमा उल्लेख गरेका छन्। जुन नीतिलाई अर्थविददेखि निजी क्षेत्रले समेत स्वागत गरेको छ।

८ राजस्व दर विवादमा 
आगामी आर्थिक वर्षको लागि जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमार्फत वायर रड, सेनेटरी प्याड, विद्युतीय कार लगायतको करबारे विवाद भएको थियो। उनले व्यापारीसँग मिलेमतो आरोप पनि खेपे।

९ बजेटमा बाहिरी मान्छे, राजस्व दरमा हेरफेर
आगामी वर्षको आर्थिक विधेयकमा राजस्वको दर हेरफेरमा मन्त्रालय बाहिरको मान्छे प्रयोग भएको कुरा नै शर्माले पद छाड्नुपर्ने मुख्य कारण बन्यो। जुन विषय प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले चर्काएपछि शर्माविरुद्ध सर्वसाधारणमा पनि नकारात्मक छाप बस्यो।

१० सीसीटीभी फुटेज डिलिट
राजस्वको दर हेरफेरमा बाहिरी मान्छे आएकोबारे विवाद भइरहँदा सूचनाको हक प्रयोग गर्दै अर्थमन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज माग भएको थियो। तर, अर्थमन्त्रालयले जेठ १४ गतेको उक्त फुटेज १३ दिनसम्म मात्रै रहेर डिलिट भएको उत्तर दिएपछि शर्मा चर्काे घेराबन्दीमा परे। 

अर्थमन्त्री शर्माले उक्त फुटेज आफ्नो गल्ती लुकाउन डिलिट गराएको आरोप लागेको थियो। उनले पद त्याग्नुपर्ने विवादको मुख्य जड नै यही बन्न पुगेको थियो।