युनिकोड
बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० मा चेक अनादर केसमा ३० दिनको म्याद राख्न नहुनेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन) २०८० माथि भएको दफावार छलफलमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरूले यस्तो माग राखेका हुन्।
सांसदहरूले चेक अनादर मुद्दाको लागि ३० दिनको म्याद राख्न जरुरी नभएको भन्दै तत्काल अदालत वा प्रहरीमा मुद्दा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
उनीहरूले सरकारले कानुन बनाउँदा गल्ती गर्नेलाई सहजीकरण हुने भन्दा पनि पीडितको हितको लागि कानुन बनाउनु पर्नेमा जोड दिए।
तर पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले भने सरकारले सबै मुद्दालाई फौजदारी मुद्दामा जेल हाल्ने काम मात्रै भएकाले मेलमिलापको विकल्पको लागि ३० दिनको म्याद राख्नु जायज रहेको पनि बताए।
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले पैसा नभएको बैंक खाताको चेक दिनु भनेको फल्ट गरेको ठहर हुने बताए।
उनले ३० दिनको सूचना दिने व्यवस्था राख्न नहुने भन्दै अदालत जाँदा समेत मुद्धा फैसला हुन लामो समय लाग्ने पनि बताए। कानुन बनाउँदा अपराध नहोस् भन्नको लागि कानुन बनाउनुपर्ने भन्दै अपराधिलाई सहजिकरणका लागि कानुन बनाउन नहुने उनले उल्लेख गरे।
चेक अनादरको अपराधमा सिधा कारबाही र मुद्दा चल्ने गरी कानुन बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद छिरीङ डम्डुल लामाले पैसा नभएको बैंकको चेक काटेर चेक अनादर गर्नेलाई ३० दिनको म्याद नराखि सिधै कारबाही गर्नुपर्ने बताए।
उनले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी कानुन पीडितको हित र अपराध नियन्त्रण गर्नेगरी बनाउन आवश्यक रहेको बताए।
कानुनलाई कडा भन्दा कडा बनाउँदा मात्रै बैंकिङ अपराधहरू रोकिने उनको दाबी थियो।
नेकपा एमालेकी सांसद जुलीकुमारी महतोले पनि चेक अनादर अपराधमा पीडितले मुद्दा हाल्न ३० दिनको म्याद राख्न नहुने बताइन्।
उनले अझ त्यस्तो अपराध गर्नेलाई मुद्दा भन्दा पनि सिधा कारबाही हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्। मुद्दामा जाँदा पनि चेक अनादर मुद्दा पाँच वर्षसम्म फैसला नभएको अवस्था रहेको भन्दै ३० दिनको म्याद दिन नहुने उनको भनाइ थियो।
पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने पछिल्लो समय चेक अनादरका केसहरू वृद्धि हुँदै गएको बताए।
उनले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक चेक काट्नेहरूलाई सहजीकरण हुने तरिकाले आएको बताए। उनले ३० दिनको म्याद राख्दा चेक दिएर पैसा दिनसक्छ भन्ने गरी व्यवस्था गरिएको देखिएको भन्दै विधेयकले आर्थिक कारोबारलाई सकेसम्म मेलमिलापको बाटोमा जानु ठिक भएको बताए।
चेक अनादर हुने बित्तिकै अदालत जाँदा पैसा पाउनुपर्ने मानिसले समेत नपाएको अवस्था रहेको बैठकमा पुनले सुनाए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक रकम प्राप्त गर्नुपर्ने व्यक्तिले पाउनुपर्ने रकम प्राप्त गर्ने सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए।
उनले चेक अनादरको विवाद मिलानको लागि एक महिनाको समय ठूलो नभएको बताए। साथै, उनले बैंकका चेक जम्मा भएको एक महिना म्याद राख्नु ठिक हुने बताए।
पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि चेक अनादर गर्ने प्रवृत्ति रोक्ने गरी कानुन बन्नुपर्ने बताए। उनले कानुन कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण हुनेगरी कानुन बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी कानुनलाई व्यवहारिक र चेक अनादर हुने अवस्था सिर्जना नहुने विषयमा कानुन बनाउँदा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए।
प्रतिक्रिया