युनिकोड
राजनीतिक खिचातानीले गिजोलिएको धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया नटुंगिँदै सेयर बजारसँग सम्बन्धित अन्य तीन वित्तीय निकायहरू पनि नेतृत्वविहीन बन्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेप्सेमातहतको सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड नेतृत्वविहीन हुनलागेका हुन्।
दशैँअगाडि नै नियुक्ति प्रकरण टु्ग्यांउन चाहे पनि छनोटमा परेकाको अन्तर्वार्ता नै हुन नसकेपछि बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति पछाडि धकेलिएको छ। योसँगै अब बोर्ड अध्यक्षसहित सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, नेपाल बीमा प्राधिकरण र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्नुपर्ने देखिएको हो।
नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्ण बहादुर कार्की र नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालको कार्यकाल आगामी फागुनमा सकिँदै छ। त्यस्तै नेप्सेकै भगिनी संस्था सीडीएस एन्ड क्लियरिङमा सीईओ पद खाली नै छ।
नेप्सेका कार्की कार्यकाल सकिन नपाउँदै बोर्डको अध्यक्ष बन्ने दौडमा लागिपरिरहेका छन्। उनको तीन वर्षे कार्यकाल फागुनमा सकिने हुनाले उनी सेबोनकै अध्यक्ष बन्ने दौडमा देखिएका छन्।
२०७८ सालमा ३ वर्षे कार्यकालसहित नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी पाएका कार्की जानु एक महिनाअगावै सरकारले नेप्सेको सीईओमा अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। तर उनै उम्मेदवार रहेको बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया नटुंगिँदै सरकारले नेप्सेको प्रमुख खोज्नुपर्ने देखिएको हो।
यता नेपाल बीमा प्राधिकरणको पनि अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल फागुनमै विदा हुँदै छन्। प्राधिकरणमा पनि आफ्नो मान्छे राख्न राजनीतिक दलहरुको खिचातानी हुन्छ। यसअघि पनि पहुँचका भरमा बिमाबारे जानकार नै नभएका व्यक्तिलाई प्राधिकरणमा राजनीतिक नियुक्ति दिइएको भन्दै विवाद उठेको थियो।
बिमा ऐन २०७९ को दफा ९ ले कार्यकाल सकिनु एक महिनाअगावै सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस अर्थमा प्राधिकरणले पनि कानुनी रुपमा जाने हो भने माघभित्रै नयाँ अध्यक्ष पाइसक्नुपर्नेछ।
सेबोनमा देखिएको राजनीतिक स्वार्थ र खिचातानीले प्राधिकरण पनि प्रभावित हुनसक्ने सम्भावना छ।
प्राधिकरण र नेप्से दुवैको नेतृत्वको नियुक्ति मन्त्रिपरिषदबाट हुन्छ। बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस र नियुक्ति जसरी नै प्राधिकरण र नेप्सेमा नियुक्ति हुने हुँदा सरकारले बोर्डकै उम्मेदवारहरुलाई भागबण्डा गर्नसक्ने सम्भावना रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।
जसको सरकार छ, जसको दल बलियो अवस्थामा छ, सोही निकटका व्यक्तिले यस्ता सार्वजनिक संस्थाहरुमा नियुक्ति लिँदै आएको दृष्टान्त धितोपत्र बोर्ड, नेप्से तथा प्राधिकरणलगायतका सरकारको मातहतमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुमा देखिँदै आएको छ।
नेप्सेकै भगिनी संस्था सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडमा समेत कानुन नै मिचेर राजनीतिक नियुक्ति गरिँदै आएको नेप्सेका एक अधिकारी बताउँछन्।
ती अधिकारी भन्छन्, ‘सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको अधिकार कम्पनीकै सञ्चालक समितिलाई दिइएको छ तर अहिलेसम्म भएका नियुक्तिहरु सरकारकै सिफारिसमा भइरहेका छन्।’
गत भदौमा सीडीएससीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पूर्ण प्रसाद आचार्य आफ्नो ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी कम्पनीबाट विदा भएका थिए।
यसअघि पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नहुँदा कामु जिम्मेवारी सम्हालेकी कन्चन सापकोटाले यस पटक पनि कायममुकायम अधिकारसहित कम्पनी सम्हालिरहेकी छिन्।
२०७७ भदौमा कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका आचार्यको कार्यकाल सकिएसँगै राजनीतिक दलका निकट व्यक्ति भर्ती गर्ने चहलपहल बढेको ती अधिकारी बताउँछन्।
‘सार्वजनिक संस्थानहरुमा सरकारमा रहेको राजनीतिक दलकै हालीमुहाली हुने प्रवृत्ति छ, खासमा त्यस्तो नुहुनुपर्ने थियो तर सेबोन, प्राधिकरणजस्तै सीडीएससीमा पनि हालीमुहाली चल्न थालिसकेको छ’, उनले भने।
बोर्ड, प्राधिकरण मात्र नभएर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पनि कार्यकाल यसै वर्ष पूरा हुँदै छ। चैतमा उनको कार्यकाल सकिँदै छ।
प्रतिक्रिया