युनिकोड
सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने मार्गचित्र बनाएको छ। सन् २०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनगरी १५ हजार निर्यात गर्ने लक्ष्य बनाएको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि २०८९/९० सम्ममा विद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न भएका आयोजनाहरूबाट ५ हजार ८७३ मेगावाट विद्युत खरिदको प्रक्रियामा रहेका आयोजनाहरूबाट २०५, कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न आयोजनाहरूबाट ३ हजार १०८, कनेक्सन एग्रिमेन्टको प्रक्रियामा रहेका आयोजनाहरूबाट ५ हजार ६४८ उत्पादन हुने पक्षेपण गरिएको छ।
नेपाल सरकार एवं सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरूबाट अध्ययन सम्पन्न भएका ठुला प्रकृतिका तथा विद्युत खरिद सम्झौताको प्रक्रियामा हालसम्म सहभागी नभएका आयोजनाहरूबाट ४ हजार ४३१ र भारतीय कम्पनीहरूबाट प्रवर्धन भईरहेका आयोजनाहरूबाट ३ हजार ६७९ गरी कुल २५ हजार ९४४ क्षमताका आयोजनाहरूले निर्माण सम्पन्न गरी थप विद्युत उत्पादन थालनी गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
यससँगै आर्थिक वर्ष २०९१–९२ सम्ममा हाल उत्पादनमा रहेका आयोजनाहरू सहित नेपालको कुल विद्युत उत्पादन २८ हजार ७१३ मेगावाट पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
१५ हजार विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा करिब ७०० मेगावाट विद्युत भारतमा निर्यात भएको र थप विद्युत भारतीय बजारमा विक्री गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा करिब १००० मेगावाट, आ।व २०८५/८६ सम्ममा ४ हजार मेगावाट र २०९१/९२ सम्ममा १५,००० मेगावाट विद्युत छिमेकी देशहरूमा निर्यात हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
यसअनुसार आ।व। २०९१/९२ मा भारत, बङ्गलादेश र चीन लगायतबाट हुने मागसहितको कुल विद्युत माग २८ हजार ४६८ मेगावाट पुग्ने देखिन्छ।
उक्त विद्युत मागका लागि जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाबाट करिब ५ हजार ९०० मेगावाट,अर्धजलाशययुक्त आयोजनाबाट करिब १० हजार ५०० र बाँकी ऊर्जा नदी प्रवाही आयोजनाबाट उत्पादन गरिने उल्लेख छ।
अतिरिक्त कुल जडित क्षमताको ५ देखी १० प्रतिशतसम्म सौर्य ऊर्जा र ग्रीन हाइड्रोजनलगायत वैकल्पिक स्रोतहरूबाट समेत विद्युत उत्पादन हुनेछ।
५० अर्ब डलर उठाउने यस्तो छ रोडम्याम
सञ्चालनमा रहेका करिब २६ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न ५० अर्ब डलर लाग्ने अनुमान छ। सो मध्ये भारतीय लगानीबाट निर्माण हुने ३ हजार ७०० आयोजनाहरुको लागत ७।७ अर्ब, २२ हजार ३०० मेगावाटका आयोजनाहरुकालागि निजी क्षेत्र, नेपाल सरकार, विद्युत प्राधिकरण लागयतका निकायबाट ४२.३ अर्ब हुने छ।
२२ हजार ३०० मेगावाटकालागि २.६ अर्ब डलर लगानीको व्यवस्थापन भैसकेको छ। अब ३९.७ अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउनु पर्ने छ।
प्रसारणलाइन तर्फ ११ हजार ७०० सर्किट किमी प्रसारणलाइन तथा ३३ हजार एमभीए क्षमताको सब स्टेसन निर्माणका लागि कुल लागत ७।४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। हालसम्म १.८ अर्ब व्यवस्थापन भैसकेको छ भने ५.६ अर्ब डलर लगानी जुटाउन बाँकी छ।
वितरण प्रणाली तर्फ ४७ हजार ट्रान्सफरमरको खरिद गर्नुपर्छ। त्यसमा १.५ अर्ब डलर लागत भएकोमा ३० करोड डलर व्यवस्था भएको छ। लगानी जुटाउन १.२ अर्ब डलर बाँकी छ।
प्रतिक्रिया