युनिकोड
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ जलविद्युत् कम्पनीहरुको प्राथमिक सेयर निष्काशन (आईपीओ)को पूर्वस्वीकृति नै रोक्ने गरी लागेका छन्।
ऊर्जा प्रवर्द्धकहरुसँग आयोजनाहरुको आईपीओ निष्काशन स्वीकृत गर्न ‘बिचौलियामार्फत’ कमिसन मागेको आरोप लागिरहेका बेला त्यसको पूर्वस्वीकृति नै रोक्नेतर्फ श्रेष्ठ अग्रसर भएका हुन्।
कमिसन मागेको विषयबारे अहिले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले छानबिन गरिरहेको छ। गत वैशाख २२ गते प्रतिशत नै तोकेर उनले ‘बिचौलियामार्फत’ कमिसन मागेको विषय बाहिरिएको थियो। त्यसको एक हप्तामै श्रेष्ठले विद्युत् नियमन आयोगलाई पत्र काटेर पूर्वस्वीकृति नदिन भनेका हुन्।
नेपालखबरले वैशाख २२ गते बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले कमिसन मागेको बारे समाचार प्रकाशित गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् वैशाख २३ गते नै ऊर्जा प्रवर्द्धकहरुले र्याडिसन होटलमा करिब ५० जनाको उपस्थितिमा छलफल गरेका थिए। जहाँ उपस्थित अधिकांशले बोर्डका अध्यक्षले सिधै नभई बिचौलिया प्रयोग गरी कमिसन मागेको बताएका थिए।
छलफलमा प्रवर्द्धकहरुले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको नाम लिएर हाइड्रोपावर व्यवसायीसँग बिचौलियाले ठूला आयोजनामा ५ प्रतिशत र साना आयोजनामा ७ प्रतिशतसम्म कमिसन माग गरेको गुनासो स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीलगायत कार्यसमितिमाझ गरेका थिए।
ऊर्जा प्रवर्द्धकको निवेदनपछि वैशाख २५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धितोपत्र बोर्डमा छापा मारेर आईपीओ निष्काशन प्रक्रियामा रहेका कम्पनीको विवरण नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसपछि अख्तियारले ऊर्जा प्रवर्द्धकसँग पनि बयान लिने र प्रमाण माग्ने काम गरेको थियो। ऊर्जा प्रवर्द्धकले सन्तोषनारायणको नाम लिएर कमिसन मागेको अडियो अख्तियार र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत बुझाएको बताएका छन्।
त्यसको १ हप्ता नपुग्दै वैशाख अन्तिममा धितोपत्र बोर्डले विद्युत् नियमन आयोगलाई ‘प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धमा’ भन्ने व्यहोराको पत्र पठाएको छ। यद्यपि जेठ २ गते मात्रै आयोगमा पत्र दर्ता भएको खुलेको छ।
‘सम्मानित सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०८०/०९/१२ को बैठकबाट पुनः मूल्यांकन नगरी रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै प्राथमिक सेयर जारी गर्न दिने गरी कार्यसम्पादन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन प्राप्त भएको सन्दर्भमा तहाँ आयोगले संगठित संस्थाहरुलाई प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनका लागि पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्दा सम्मानित समितिको उल्लिखित निर्देशनलाई समेत मध्यनजर गरी सहयोग गरिदिनुहुन निर्णयानुसार अनुरोध छ’, आयोगमा दर्ता भएको पत्रमा उल्लेख छ।
बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले सहायक निर्देशक संगम राईमार्फत आयोगमा पत्र पठाएका हुन्।
यता लेखा समितिले दिएको निर्देशन पुनरवलोकन हुनुपर्ने व्यवसायीले माग गरिरहेका छन्। संसद्कै अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले ९० नेटवर्थको व्यवस्था राख्न नहुने सार्वजनिक रुपमै बताउँदै आएका छन्।
विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले धितोपत्र बोर्डले ९० नेटवर्थभन्दा कम भएका कम्पनीलाई पूर्वस्वीकृति नदिन अनुरोध गरेको नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
‘कुनै पनि जलविद्युत् कम्पनीले आईपीओ निष्काशनको लागि विद्युत् नियमन आयोगबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ’, अध्यक्ष धितालले भने, ‘बोर्डले पत्र काटे पनि हामीले कुनै निर्णय गरेका छैनौँ। ऊर्जा उत्पादकसँग छलफल गर्यौँ।’
विद्युत् नियमन आयोगले ऊर्जा प्रवर्द्धकसँग बिहीबार भएको छलफलमा व्यवसायीले ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आईपीओ रोक्न नहुने बताएका थिए।
‘निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्यौँ। हामी अझै सरोकारवाला अन्य निकायहरुसँग पनि बसेर निष्कर्षमा पुग्छौँ’, धितालले थपे।
इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले पनि ९० रुपैयाँ कम नेटवर्थयुक्त कम्पनीको आईपीओको पूर्वस्वीकृति नरोक्न आयोगलाई आग्रह गरेको बताए।
श्रेष्ठको प्रतिशोधपूर्ण निर्णयः पाइपलाइनबाट आईपीओ हटाए, आयोगलाई पत्र काटे
सार्वजनिक निकायमा बसेको व्यक्तिले कमिसन माग गरेको सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेसँगै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले ‘प्रतिशोधपूर्ण’ निर्णय लिन थालेको ऊर्जा प्रवर्द्धकहरुले आरोप लगाएका छन्।
इप्पानका उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलालले कमिसन मागेको विषय बाहिरिएसँगै प्रतिशोध लिन विद्युत् नियमन आयोगमा पत्र पठाएको हुनसक्ने बताए।
‘लेखासमितिले त डेढ वर्षअघि नै निर्णय गरेको हो’, उपमहासचिव दुलालले नेपालखबरसँग भने, ‘यहीबीचमा अध्यक्ष (श्रेष्ठ)ले बिचौलियामार्फत कमिसन मागेको विषय बाहिरिएलगत्तै नियमन आयोगलाई पात्र काटेर रोक्न खोज्नु प्रतिशोध हो।’
यद्यपि १९ गते बसेको अर्थ समिति बैठकले बोर्डलाई लेखा समितिको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ। अर्थ समितिको यो निर्णय बिहीबार माइन्युट भएको समिति सचिव रेखा उपाध्याय खनालले जानकारी दिइन्। यससम्बन्धी पत्र शुक्रबार बोर्डमा पुग्नेछ।
ऊर्जा प्रवर्द्धकले कमिसन मागेको विषयमा सामूहिक छलफल गरेको र बाहिर सार्वजनिक गरेपछि प्रतिशोध देखिने गरी अध्यक्ष श्रेष्ठ लागेको ऊर्जा प्रवर्द्धकहरुको आरोप छ।
‘धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व सम्हालेको ६ महिनासम्म चुप लागेर बस्ने तर जब कमिसनका विषय बाहिर आयो अनि पत्र काटिनुलाई प्रतिशोधपूर्ण निर्णय नै देखिन्छ’, दुलालले थपे, ‘पाइपलाइनमा रहेका आयोजना हटाउने र नियमन आयोगलाई पत्र काटेर रोक्न खोजेको देखिन्छ।’
ऊर्जा प्रवर्द्धकहरुले सबै राजनीतिक दलका मुख्य सचेतक भेटेर लेखासमितिको निर्णय पुनर्विचार गर्न तथा सर्वसाधारणलाई प्राथमिक सेयर निष्काशन सहज बनाउन आग्रह गर्दै आएका छन्।
धितोपत्र बोर्डले अहिले पनि ३६ वटा आयोजनालाई पाइपलाइनमा राखेको छ। ९० रुपैयाँ नेटवर्थ नपुगेको भन्दै ५ वटा आयोजनालाई पाइपलाइनबाटै हटाइएको छ।
बोर्डले २०८० भदौ १३ गतेदेखि स्वीकृति माग्दै परेको आवेदनमा हालसम्म निर्णय गरेको छैन। २०८० मा १६ आयोजनाले आईपीओ निष्काशन स्वीकृति मागे पनि अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन।
प्रतिक्रिया