युनिकोड
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकमलाई आफ्नो अधीनमा ल्याएको करिब साढे २ वर्षपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘मूल्य निर्धारण समिति’ गठन गरेको छ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट राजेश पराजुलीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय मूल्य निर्धारण समिति गठन गरिएको हो।
अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ बमोजिम नियन्त्रणमा लिएको सेवा प्रदायकको सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि ‘मूल्य निर्धारण समिति’ गठन भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
यसका लागि प्राधिकरणले गत वैशाखमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति पाउन र अन्य प्राविधिक कारणले समिति गठनमा ढिलाइ भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
मूल्य निर्धारण समितिका संयोजक र सदस्यहरुलाई तलब तथा सेवा सुविधा पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति आवश्यक पर्छ।
प्राधिकरणको सिफारिसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले असोज २३ गते अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली बमोजिम ५ सदस्यीय मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्न सहमति प्रदान गरेको थियो।
‘मूल्य निर्धारण समित गठन भई कार्य सुरु गरिसकेको छ। समितिलाई ६ महिनाको कार्यावधि तोकिएको छ’, प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘उक्त समयभित्र समितिले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्तिको मूल्यांकन गरी प्राधिकरणलाई पेस गर्नेछ।’
उक्त प्रतिवेदनको आधारमा प्राधिकरणले नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम बढाबढको आधारमा बिक्रीमा राख्नेछ। सूचना प्रविधि विज्ञ तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्ववरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्न ढिला भएको बताए।
‘सञ्चालनको अवस्थामा मात्र टेलिकम कम्पनीको मूल्यांकन हुन्छ। टेलिकमको प्रमुख सम्पत्ति भनेको प्रयोगकर्ता हो। सेवा बन्द र प्रयोगकर्ता नै नरहेको टेलिकमको मूल्यांकन गर्न कठिन हुन्छ’, खनालले नेपालखबरसँग भने।
यस्तो अवस्थमा स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्तिको मूल्यांकन कसरी हुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन्।
दूरसञ्चार सेवा सञ्चालकै अवस्थामा प्रयोगकर्ता र टावरका लागि पनि प्रतिस्पर्धी कम्पनीबाटै किन्ने सम्भावना रहन्थ्यो। सेवा र ग्राहक दुवै नभएको टेलिकम कम्पनीको सम्पत्ति खरिद गर्नुभन्दा पनि नयाँ लाइसेन्स लिएर टेलिकम कम्पनी सञ्चालन गर्दा आर्थिक रुपमा फाइदा हुने उनीहरुको तर्क छ।
बक्यौता नतिर्दा स्मार्टको लाइसेन्स खारेज
अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि नियमानुसार दस्तुर दाखिला गरी निवेदन पेस नगरेकाले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ (५) बमोजिम स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स २०८० वैशाख ३ गतेदेखि स्वतः खारेज भएको थियो।
स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज भएपछि २०८० वैशाख २१ गते प्राधिकरणले ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८’ बमोजिम कम्पनीलाई अधीनमा ल्याएको थियो।
स्मार्ट टेलिकम अधिनमा ल्याएसँगै प्राधिकरणले व्यवस्थापन सम्हालेको थियो। तर स्मार्ट टेलिकमको सेवा पुनः सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा हाल बन्द छ।
स्मार्ट टेलिकमले २०७० वैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पाएको थियो। दूरसञ्चार ऐनमा एक पटकमा १० वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि लाइसेन्स नपाइने व्यवस्था छ।
स्मार्ट टेलिकमले नवीकरणबापतको २० अर्ब रुपैयाँ र तीन महिनाअघि नै नवीकरण शुल्क नबुझाएको भन्दै खारेज गरिएको थियो। स्मार्टले नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी शुल्कबापत करिब २७ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बक्यौता तिर्न बाँकी थियो।
लामो प्रयासपछि बन्यो समिति
नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरण लामो प्रयासपछि मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्न सफल भएको छ। ६ पटकको प्रयासपछि प्राधिकरण मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्न प्राधिकरण सफल भएको हो।
स्मार्टलाई आफ्नो अधीनमा ल्याएसँगै प्राधिकरणले पहिलो पटक २०८० वैशाख २२ गते सूचना जारी गरेको थियो। तर योग्य आवेदन नपरेपछि पुनः २०८० जेठ ८ मा दोस्रोपटक सूचना जारी गरिएको थियो। उक्त सूचना पनि सफल नभएपछि २०८० भदौ ६ गते चौथो सूचना निकालिएको थियो।
२०८० पुस १३ गते पनि मूल्य निर्धारण समिति गठनका लागि प्राधिकरणले आवेदन माग गरेको थियो। अन्तिम पटक प्राधिकरणले मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्न २०८१ चैत ४ गते सूचना जारी गरेको थियो।
यस्ता छन् मूल्य निर्धारणका आधार
सीए पराजुली संयोजकत्वको मूल्य निर्धारण समितिलाई प्रतिवेदन तयार गर्न ६ महिनाको समय छ।
समितिले अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकको पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल तथा सम्पत्तिको किताबी मूल्य (बुक भ्यालु) तथा त्यसको स्वच्छ बजार मूल्य (फेयर मार्केट भ्यालु)को आधारमा मूल्यांकन गरिनेछ।
साथै उपकरण तथा यन्त्र भए सोसँग सम्बन्धित ह्रासकट्टीपछि कायम हुने वास्तविक मूल्यलाई आधार मानिनेछ।
अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकको दूरसञ्चार सेवाको व्यापारिक ख्याति (गुडविल)लाई पनि मूल्य निर्धारणको आधार लिनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ।
अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकले विकास गरेको दूरसञ्चार प्रणाली तथा अन्य अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिसँग परस्पर सेवा आबद्ध भएको वा जोडिएको भए त्यसको मूल्यमा जोड्न सकिने नियमावलीमा व्यवस्था छ।
अनुमतिपत्र बहाल नगरेको सेवा प्रदायकले प्रयोग गरेको फ्रिक्वेन्सीको परिमाण तथा प्रयोग वापत भुक्तानी भइरहेको रकम पनि मूल्य निर्धारणको आधारमा राखिएको छ।
अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकको सम्पत्ति मूल्यांकन हुँदाका बखत दैनिक, मासिक तथा वार्षिक आय (ग्रस रेभेन्यू) कुल रकम र अनुमतिपत्र बहाल नगरहेको सेवा प्रदायकको बजार सञ्जाललाई पनि मूल्य निर्धारण गर्ने आधारको रुपमा नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया