युनिकोड
सरकारले निजामती र सुरक्षा निकायसहित सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलबमानमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ। अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी कर्मचारीहरूको सुरु तलब स्केलमा वृद्धि र अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ताको घोषणा गरेका हुन्।
नयाँ व्यवस्था अनुसार तल्लो तहका कर्मचारीको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ग्रेडसहित कम्तीमा ४० हजार रुपैयाँ पुग्नेछ भने मुख्य सचिवको मासिक तलब १ लाख रुपैयाँभन्दा माथि कायम हुनेछ। सरकारले कर्मचारीहरूले खाइपाइ आएको महँगी भत्तालाई यथावत राख्दै सुरु तलब स्केलमा १० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ भने कार्यसम्पादन सुधारका लागि थप १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको छ। यसबाट कर्मचारीको कुल पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशतको खुद वृद्धि हुने बजेटमा उल्लेख छ।
लामो समयदेखि बजार भाउ बढे पनि तलब वृद्धि नहुँदा कर्मचारी वर्गमा परेको मर्कालाई सम्बोधन गर्न यो कदम चालिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले संसद्मा स्पष्ट पारे। बजेट वक्तव्यका क्रममा उनले भने, 'पछिल्लो ४ वर्षदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि नभएको, यस अवधिमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मूल्यवृद्धि १७.३ प्रतिशत भएको र मर्यादित जीवनयापनका लागि पारिश्रमिक सुविधा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने महसुस गरेको छु।'
प्रशासनिक सुधार र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त एवं नतिजामुखी बनाउन सरकारले यसपटक पारिश्रमिकलाई कार्यसम्पादनसँग जोड्ने नयाँ रणनीति अख्तियार गरेको छ। सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने सर्तसहित थपिएको प्रोत्साहन भत्ताले राष्ट्रसेवकहरूमा नयाँ ऊर्जा थप्न सक्छ।
तलब वृद्धि र प्रोत्साहन भत्ताको नयाँ मोडालिटीबारे अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, 'कर्मचारीले हाल प्राप्त गरिरहेको महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिँदै सुरु स्केलमा १० प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको छु। कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीको सुरुवात गर्न नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको छु। यसबाट हाल खाइपाइ आएको पारिश्रमिक करिब २१ प्रतिशत खुद वृद्धि भई ग्रेडसहित न्यूनतम ४० हजार देखि १ लाखमाथि कायम हुनेछ।'
यो नयाँ तलब स्केल आगामी २०८३ साउन १ गतेदेखि देशैभरिका सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलका हकमा पूर्ण रूपमा लागू हुनेछ। सरकारको यो निर्णयले बजारको महँगी खेपिरहेका तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई ठूलो राहत पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिक्रिया