युनिकोड
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मा प्रदेश र स्थानीय तहको लागि वित्तीय समानीकरण र समपूरक अनुदान छुट्याएको छ।
संविधानको धारा–६० अनुसार संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
सोहीअनुसार, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रदेशका लागि ६१ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब २० करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसैगरी, प्रदेश र स्थानीय तहमा पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न सात प्रदेशका लागि ४ अर्ब ६० करोड र ७५३ वटा स्थानीय तहको लागि ८ अर्ब ९३ करोड समपुरक अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।
साथै, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः ३ अर्ब ८२ करोड र ९ अर्ब ४० करोड विशेष अनुदान छुट्याएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
सङ्घीय सरकारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशमा ३९ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहमा २ खर्ब ६ अर्ब ८ करोड सशर्त अनुदान विनियोजन अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँडबाट कूल एक खर्ब ७५ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँड (रोयल्टी समेत) बाट र वित्तीय हस्तान्तरण गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा ६ खर्ब भन्दा बढी परिचालन हुने प्रक्षेपण गरेको अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।
प्रतिक्रिया