युनिकोड
सरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने घोषणा गरेपछि ऊर्जा क्षेत्र र उपभोक्ताबीच नयाँ बहस सुरु भएको छ।
ऊर्जा उद्यमीहरूले भ्याट लगाउने सरकारी घोषणाले जलविद्युत् आयोजनाको लागत घटाउने दाबी गरेका छन् भने घरायसी उपभोक्ताले महँगी थपिने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्मा पेस गरेको आर्थिक विधेयकले ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने घोषणा गरेका थिए। जसलाई ऊर्जा उद्यमीहरुले स्वागत गरे पनि आम सर्वसाधारणले भने सरकारको चर्को विरोध गरिरहेका छन्। यसका साथै भ्याट नलाग्ने औषधि, खाद्यान्नलगायत भ्याटमा दर्ता नभएका उद्योगले भ्याट फिर्ता लिन नसक्ने भएकाले उत्पादन लागत महँगिएर उपभोक्ता मर्कामा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले करका दरमा बहुदरको विषय अध्ययन गर्ने बताए पनि उनले बिजुलीको बिलमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णय गरेसँगै करमा बहुदर स्थापित भएको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलालले विद्युत् बिक्रीमा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्थाले विद्युत् आयोजनाहरू भ्याटमा दर्ता भएर आयोजना निर्माण लागत नै घट्ने दाबी गरे।
उनका अनुसार विद्युत् महसुलमा भ्याट लाग्दा प्रतिमेगावाट लागत एक करोड ५० लाख रुपैयाँदेखि एक करोड ६० लाख रुपैयाँसम्म भ्याट मिलान गर्न सकिने भएकाले विद्युतको उत्पादन लागत घट्नेछ।
दुलालले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार एक सय युनिट बिजुली खपत गर्ने उपभोक्ताले २५ रुपैयाँ भ्याट तिर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि प्रतियुनिट १० रुपैयाँ शुल्क लाग्दा १०० युनिट बिजुली खपत गर्दा एक हजार रुपैयाँ हुन्छ। ५० युनिटसम्म भ्याट नलाग्ने भएकाले ५०० रुपैयाँमा मात्र भ्याट लाग्छ। ५ प्रतिशत भ्याट लाग्दा २५ रुपैयाँ पर्छ। दुलालका अनुसार अरु सेवा शुल्कबाहेक उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने रकम १०२५ रुपैयाँ हुन्छ।
यसका साथै सरकारले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिने नीति पुन: कार्यान्वयनमा लैजाने घोषणा गरेको छ। यो व्यवस्था यसअघि नै आए पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। यदि यो व्यवस्था कार्यान्वयन भए बिजुलीमा लाग्ने भ्याटको मूल्य उपभोक्तालाई साढे २ रुपैयाँ सस्तिने दुलालले जानकारी दिए। अर्थात् उपभोक्ताले १०२५ रुपैयाँको साटो विद्युतीय भुक्तानी गर्दा १०२२.५० रुपैयाँ तिरे पुग्छ।
त्यसैगरी अर्का जलविद्युत उत्पादक सुदीप आचार्यले अहिले ४५ प्रतिशत घरधूरीले बल्लतल्ल मासिक ७ किलोवाट आवर (एक युनिट भनेको एक किलोवाट आवर हो) बिजुली खपत गर्ने र ३० युनिटसम्म बिजुली नि:शुल्क भएकाले ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने सरकारी घोषणाले धेरै असर नपर्ने दाबी गरे।
‘एक हजार रुपैयाँ बिजुलीको बिल १०५० हुने भएछ, २००० रुपैयाँ तिर्नेले २१०० तिर्नेछ, पाँच हजार रुपैयाँ तिर्नेले ५२५०, १० हजार रुपैयाँ तिर्नेले १० हजार ५०० तिर्नेछ। ५० युनिटसम्म त केही परेन फेरि। माथिको हिसाबमा अझै कम हुन्छ’, आचार्यले भने।
पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले भने विद्युतमा भ्याट लगाउने सरकारको निर्णय उपभोक्ता, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्य र स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविपरीत भएको भन्दै विरोध गरेका छन्।
‘खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु प्रयोजनमा विद्युतको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला सरकारले करको अतिरिक्त भार थपेर उपभोक्तालाई दण्डित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। मासिक ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने अधिकांश ग्राहक सामान्य घरायसी उपभोक्ता हुन्। यस्तो अवस्थामा कर लगाउने निर्णयले लाखौं परिवारको मासिक खर्च बढाउनेछ र भान्सा अझ महँगो बनाउनेछ। देशभित्रै उत्पादित विद्युतको खपत बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनुपर्नेमा सरकारले उल्टै विद्युत प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने कदम चालेको छ’, घिसिङले भने।
ऊर्जा पूर्वाधार अपग्रेड गर्न बिजुलीमा भ्याट
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले विद्युतमा भ्याट लगाउनुको पछाडि ऊर्जा पूर्वाधार अपग्रेड गर्नै रहेको बताए।
उनका अनुसार देशभर ५१ देखि १५० युनिट बिजुली खपत गर्ने १२ लाख घरधूरी छन्। यसमा औसत सहरी तथा अर्धसहरी क्षेत्र जहाँका वासिन्दाले पानी तान्ने पम्पदेखि सामान्य विद्युतीय उपकरण र खाना पकाउन प्रयोग गर्छन्। यो वर्गको ग्राहकको बिलमा भ्याट रकम २४ रुपैयाँ बढ्ने वाग्लेले जानकारी दिए।
यस्तै, मासिक १५१ देखि २५० युनिट खपत गर्ने घरधूरीको संख्या साढे दुई लाख बढी छन्। एसी जडित सुबिधायुक्त घर, विद्युतीय सवारीसाधन चार्ज गर्ने घर यसमा पर्ने वाग्लेले बताए। यी घरहरुको मासिक बिलमा भ्याट रकम २५ देखि १०० रुपैयाँ थपिने जानकारी दिए।
'५ प्रतिशत भनेर सबै युनिटमा लाग्ने होइन। किनकि पहिलो ५० युनिटसम्म त नि:शुल्क छ। गणितीय हिसाबले १५० युनिटसम्म खपत गर्नु भयो भने त जम्मा ३ प्रतिशत हुने भयो। २५०/३०० युनिटसम्म बाल्नु भयो भने ४.२ प्रतिशत मात्रै तिर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो ५० युनिटमा त भ्याट लाग्दैन,' वाग्लेले दाबी गरे।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण लाइन निर्माणका लागि ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
'ऋण नलि भन्नु हुन्छ। घरघरबाट २० रुपैयाँ, ३० रुपैयाँ, ४० रुपैयाँ उठाएर ऊर्जा पूर्वाधार बनाउनलाई त्यति बजेटका परियोजना बनाउन समस्या होइन। विद्युत् पूर्वाधारमा लगानी भएकै छैन। हामीले ऊर्जा उत्पादनमा मात्रै ध्यान दिएका छौं त्यसको प्रसारणदेखि वितरण प्रणाली अपग्रेड गरेकै छैनौं। अर्को ३-४ वर्ष यो पूर्वाधार बनाउनै लाग्छ। जनताको पनि त्यसमा लगानी होस् भन्ने हेतुले भ्याट लगाउन खोजिएको हो,' वाग्लेले भने।
आइतबार नै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधि सभा बैठकको रोस्ट्रममा उभिएर बिजुलीमा भ्याट लगाउनुको कारण नेपालको विद्युतीकरणलाई अपग्रेड गर्न चालिएको कदम भन्दै बचाउ गरेका थिए। उनले ५ प्रतिशत भ्याट धेरै ठूलो रकम नभएको समेत जिकिर गरे।
‘एकदमै धेरै रकम होइन। १०० रुपैयाँमा पाँच रुपैयाँ हो। त्यो पैसा देशभर रहेका ट्रान्सफर्मर अपग्रेड गर्न, प्रसारणलाइनको मोटाइ अपग्रेड गर्न, सबस्टेसन अपग्रेड गर्न प्रयोग गर्न हो। त्यसपछि मात्रै हामी साँच्चिकै विद्युतीय युगमा जान सक्छौँ’, प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा भने।
उत्पादन लागत घट्दा उपभोक्तालाई पुग्छ त लाभ?
पछिल्लो व्यवस्थापछि प्रतिमेगावाट लागत घट्दा उपभोक्ताले राहत पाउँछन् भन्ने दाबी गरिएको छ। तर यसबारे भने एकीन छैन।
इप्पानका उपमहासचिव दुलालले उत्पादन लागत घट्दा बिजुली खरिद गर्ने दर पनि घट्न सक्ने भएकाले ऊर्जा उत्पादकहरुको आम्दानी अहिलेको भन्दा घट्न सक्ने बताउँछन्।
‘लागत घट्यो भनेर बिजुली खरिद दर घट्न सक्छ। विद्युत नियमन आयोगले यस विषयमा के नीति लिन्छ त्यसमा भर पर्छ। उत्पादकले यसमा भन्न सक्ने केही छैन’, दुलालले भने।
सरकारले बजेट वा आर्थिक विधेयकबाट विद्युत महसुलमा भ्याट लगाएपछि उपभोक्तालाई राहत दिने विषयमा भने कुनै घोषणा गरेको छैन।
करविद् शेषमणि दाहालले बिजुलीमा भ्याट लगाउने विषयमा अहिले नै सही गलत भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। बिजुलीमा भ्याट लगाउने विषय लामो समयदेखि छलफल भइरहेको भन्दै उनले आर्थिक नियमावलीलगायतका विषय नआएकाले अहिले नै यसको प्रभावबारे बोल्न हतारो हुने बताए।
‘बिजुलीमा भ्याट लगाउँदा जो उद्योगीले बिजुली खपत गर्छ, उसले भ्याट फिर्ताको माग गर्न पाउँछ। त्यो दाबी गर्नेबित्तिकै विद्युत् उत्पादन लागत कम हुन्छ। यसले समग्ररुपमा नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुको मूल्य कम पर्छ भन्ने भ्याटको आधारभूत मान्यता हो। तर, यसको लागि प्याकेजमै कार्यान्वयन योजना ल्याउनुपर्थ्यो’, दाहालले भने, ‘बिजुलीमा साउन १ गतेदेखि ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने हो। यदि सरकारले भ्याटको सैद्धान्तिक मान्यतालाई आधार बनाउने हो भने मलाई के लाग्छ भने बिजुलीमा भ्याट लगाउँदा उपभोक्ता मूल्यमा ठ्याक्कै ५ प्रतिशत मूल्य बढ्छ भन्ने लाग्दैन। यदि भ्याटको सैद्धान्तिक पक्षअनुसार लगाइएको छ भने। त्यो विषय पनि नियमावली आएपछि मात्रै यकिन हुन्छ। विद्युत्को समग्र इकोसिस्टमलाई ख्याल गरेर भ्याट लगाइएको हो वा होइन त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ।’
त्यसैगरी, करविद् दाहालले नयाँ बन्ने जलविद्युत् आयोजनाहरुले भ्याट फिर्ताको सुविधा लिए पनि पुरानाको हकमा के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्झिने बताए।
‘पुरानाको हकमा भ्याट फिर्ता दिने कि नदिने? त्यसैले यो समग्र प्याकेजमा सम्बोधन गरिएको छ भने आमरुपमा समस्या पर्दैन। एउटा भागमा मात्रै लगाएको छ भने समस्या पर्छ। अर्थमन्त्रीले भाषणकै क्रममा भ्याट ५ प्रतिशत लाग्ने भए पनि उपभोक्तालाई एक-दुई प्रतिशत मात्रै भार पर्छ भनेर भन्नु भएको भए छु्ट्टै हुन्थ्यो’, दाहालले नेपालखबरसँग भने।
प्रतिक्रिया