युनिकोड
सरकारले अन्त:शुल्क तिरेका तर यातायात कार्यालयहरूमा दर्ता हुन बाँकी विद्युतीय सवारीसाधनमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क नलिने भएको छ। सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
यसअघि आयात भएका तर यातायात कार्यालयमा दर्ता हुन बाँकी सवारीसाधनमा समेत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त शुल्क सवारीसाधन दर्ता गर्ने कार्यालयले दर्ता गर्ने क्रममा उत्पादकबाट त्यसको लागत मूल्यमा असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
आर्थिक विधेयक संशोधन भएसँगै अन्त:शुल्क भुक्तानी भइसकेका सवारी तथा ढुवानीका साधनमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क नलाग्ने भएको हो। संशोधिन विधेयकमा एक वाक्य थप गर्दै अन्त:शुल्क भुक्तानी भइसकेका सवारी तथा ढुवानीका साधनमा उपदफा (१) बमोजिमको स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको हो।
संशोधित विधेयकमा भनिएको छ, ‘नेपालभित्र पैठारी वा उत्पादन हुने विद्युतीय सवारी तथा ढुवानीका साधनमा अनुसूची–३ बमोजिम स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाई असुल गरिनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको शुल्क यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पैठारी हुने विद्युतीय सवारी तथा ढुवानीका साधनमा भन्सार विन्दुमा भन्सार कार्यालयले र यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले पैठारी भई दर्ता हुन बाँकी रहेको तथा स्वदेशमा उत्पादन भई उपभोगमा आउने सवारी तथा ढुवानीका साधनको हकमा त्यस्तो सवारी तथा ढुवानीका साधन दर्ता गर्ने कार्यालयले दर्ता गर्दाको बखत उत्पादकबाट निजको लागत मूल्यमा असुल गर्नेछ। तर, पैठारी विन्दुमा अन्त:शुल्क भुक्तानी भइसकेका सवारी तथा ढुवानीका साधनमा उपदफा (१) बमोजिमको स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने छैन।’
सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मा ईभीमा लाग्दै आएको अन्त:शुल्क खारेज गरेर स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाएको हो। हाल सवारीसाधन दर्तासम्बन्धी काम प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा हुने गरेको छ।
दर्ताका क्रममा लाग्ने शुल्क प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जाने प्रावधान थियो। तर अहिले स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्कबापत आउने उक्त शुल्क केन्द्र सरकारको सञ्चित कोषमा आउनु पर्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमार्फत् गरिएको छ।
प्रतिक्रिया