युनिकोड
सरकारले आवश्यक पूर्वाधारको विकास नगरी ‘मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भीसीटीएस)’ सुरु गरेकोमा उद्योगी/व्यवसायीहरु असन्तुष्ट भएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारले सामान्य जानकारी र पूर्वाधारको आवश्यक तयारी नै नगरी उद्योगी, व्यवसायमाथि नै अल्झन आउने गरी हतारमा भीसीटिएस प्रणाली लागू गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजना गरिएको सो सेवा शुभारम्भ कार्यक्रममा सहभागी भएका नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले स्थानीय ढुवानीकर्ताहरुलाई मारमा पार्ने गरी उक्त प्रणाली लागू गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। उनले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई सो सेवा तीन महिनासम्म परीक्षण कालको रुपमा सञ्चालन गर्न पनि माग गरे।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले नयाँ प्रणालीबाट मुलुकको आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या नआउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरे। उनले स्थानीय ढुवानीकर्तालाई समेत भ्याट लगाउने गरी आएको सो प्रणालीले मुलुकको आपूर्ति व्यवस्थालाई ठप्प बनाउने तर्क पनि गरे। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले पनि व्यवसायीहरुलाई पर्याप्त जानकारी दिएर मात्रै सो प्रणाली देशभर लागू गराउन सरकारसँग आग्रह गरिन्। उनले स्थानीय तहमा सरकारले ल्याएको सो व्यवस्थाका कारण व्यावहारिक कठिनाइ देखिने भएकाले समस्या समाधानका लागि गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
सामान्य जानकारी र प्रविधि प्रयोगका लागि आवश्यक पूर्वाधारको समेत व्यवस्था नगरी सरकारले सो प्रणाली लागू गरेकोमा उद्योगी, व्यवसायीहरुको असन्तुष्टि छ।
प्रतिक्रिया