युनिकोड
एग्रो मनाङका प्रबन्धनिर्देशक युवराज गुरुङ केही दिनदेखि मनाङमा छन्। मनाङलाई नै ‘कर्मथलो’ बनाएका उनले हिमालयन फ्रेस ब्रान्डमा व्यावसायिक स्याउखेती गरिरहेका छन्।
हरेक पटक मनाङ पुग्दा त्यहाँको चिसो हावापानी र स्याउका हरिया बोटले उनको आशा र उत्साह थप्छ।
गुरुङमात्र होइन, त्यहाँ जाने जो कोहीलाई लटरम्म फलेका स्याउका बोटले मन लोभ्याउँछ। सोही कारण हुनसक्छ, हरेक वर्ष मनाङजस्ता हिमाली क्षेत्रमा व्यावसायिक स्याउखेती गर्नेहरुले मनग्गे लगानी गरिरहेका छन्।
धेरै जग्गा लिज (भाडा)मा लिएर स्थानीयसँगको साझेदारीमा काठमाडौंका व्यावसायिक घरानासम्मले अहिले व्यावसायिक स्याउखेतीका योजना अगाडि बढाएका छन्।
बिहीबार काठमाडौं फर्किने तयारी गरेका गुरुङले मनाङबाटै फोनमा भने, ‘आउँदो वर्ष कम्तीमा आधा दर्जन कम्पनीले स्याउका थप बिरुवा रोप्दै छन्। यहाँ बिरुवाको डिमान्ड (माग) ठूलो छ।’
जग्गा पाउनै मुस्किल
सानादेखि ठूला योजनाहरु अगाडि बढिरहेकाले त्यस क्षेत्रमा नयाँ लगानीकर्तालाई जग्गा पाउनसमेत हम्मेहम्मे पर्न थालेको छ।
पछिल्ला एक/दुई वर्षको अवस्था हेर्ने हो भने प्रगति निकै उत्साहजनक छ। गत वर्ष दुईवटा कम्पनी सब्जे फार्म र मनाङ एप्पल फार्मले व्यावसायिक स्याउखेती सुरु गरिसकेका छन्।
एग्रो मनाङ समूहकै प्रयासमा सुरु भएको सब्जे फार्मले नै ४५ हजार बिरुवा लगाउने योजना बनाएको छ। हम्दे एयरपार्ट नजिक रहेको यो फार्मले गत वर्ष १९ हजार बिरुवा रोपिसकेको छ।
यसलाई अझै २६ हजार जति बिरुवा आवश्यक छ। यस कम्पनीले १३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर ३ सय ७५ रोपनीमा स्याउखेती गर्दै छ।
गत वर्ष नै बिरुवा लगाउन सुरु गरेको अर्को कम्पनी हो ‘मनाङ एप्पल फार्म’। गत वर्ष ६ हजार स्याउका बिरुवा रोपेको यस फार्मले यो वर्ष १४ हजारवटा रोप्ने योजनामा छ। जसअनुसार थप ८ हजार बिरुवा पनि लगाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ।
‘गत वर्ष यस क्षेत्रमा झण्डै ४५ हजार बिरुवा लगाइएका थिए’, गुरुङले भने, ‘यो वर्ष ६० हजार बिरुवा लगाउन योजना विभिन्न कम्पनीले गरिरहेका छन्।’ कोरोनाको अवस्थाले गर्दा खोजेजति बिरुवा पाउनेमा भने व्यवसायी ढुक्क छैनन्।
‘यो वर्ष २० करोड लगानी थपिन सक्छ’
लगानीको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि मनाङको स्याउ जोनमा मात्रै गएको वर्ष झण्डै १० करोड लगानी भइसकेको छ। किसानले खोजेअनुसारको बिरुवा पाउने हो भने यो वर्ष थप २० करोडको हाराहारीमा लगानी हुने अनुमान गुरुङको छ।
मनाङमा अहिलेसम्म एक हजारभन्दा धेरै रोपनीमा स्याउका नयाँ बिरुवा रोपिएका छन्।
व्यावसायिक स्याउखेती गर्ने भनेर हिमाली क्षेत्रको उकालो लागेकाहरु मनाङ, मुस्ताङ र जुम्लामा झुम्मिएका छन्। केहीले सोलुमा ‘ट्रायल’का रुपमा व्यावसायिक खेती पनि गरिरहेका छन्।
मुस्ताङमा मात्रै पनि यो वर्ष ३० देखि ४० हजारका हाराहारीमा बिरुवा रोप्ने योजना अगाडि बढेका छन्।
‘यी क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दो छ’, गुरुङले भने, ‘तर, कोरोनाले गर्दा एक-दुई वर्ष अलि प्रभाव पर्छ कि भन्ने देखिन्छ।’
एग्रो मनाङले पाँच वर्षदेखि स्याउ उत्पादन गर्दै आएको छ। यस कम्पनीले मात्रै भ्राताङमा ५५० रोपनीमा ६८ हजार स्याउका बिरुवा लगाएको छ भने ३० करोड लगानी गरेको छ।
प्रविधि बेच्ने आईएमएस ग्रुप पनि स्याउ खेतीमा
मुलुकमा ठूलास्तरका व्यावसायिक कृषि फार्ममा लगानी गर्ने योजना अगाडि बढाएको आईएमएस ग्रुपले पनि मनाङमा स्याउ खेती गर्ने भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
यसका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले मनाङको मर्स्याङ्दी खोला वरिपरिको ५ सय रोपनी क्षेत्रमा स्याउ खेती गर्ने योजना अगाडि बढाएका छन्। केही दिनअघि उनी मनाङ पुगेर जग्गा छनोट गरेर पनि आइसकेका छन्।
नेपालमा हिमाली भेगमा उत्पादन हुने स्याउको माग उच्च भइरहेको बेला ठूलास्तरका लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दो छ। लामो समयको लागि लिजमा लिने भन्दै सयौं रोपनी जग्गा लिन थालेका छन्।
एउटै फार्मलाई सयौं रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने भएपछि अहिले जग्गाको अभाव हुन थालेको छ। अगामी वर्षमा १५ हजारसम्म बिरुवा लगाउने फार्म आए पनि पनि ठूलास्तरको लगानी गर्ने फार्महरु चाहेर पनि आउन नसक्ने गुरुङको भनाइ छ।
‘दश हजारदेखि १५ हजारजति बिरुवा लगाउने कम्पनी भने आउँछन्’, गुरुङले भने, ‘सय रोपनीका जग्गा पाउन सकिने अवस्था छ।’
‘अनुदान कटौतीले समस्या हुनसक्छ’
यसपालि स्याउ जोनको लागि सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान कटौती भएकाले केही समस्या पर्न सक्ने गुरुङ बताउँछन्। बजेट अभावले गर्दा एकै वर्षमा धेरै बिरुवा रोप्न गाह्रो हुनसक्ने अनुमान छ।
गाउँपालिका, प्रदेश र संघले स्याउ जोनमा स्याउका बिरुवा लगाउन अनुदान बजेट छुट्याएका छन्। कोरोनाले गर्दा स्याउका बिरुवाको लागि दिने अनुदान पनि केही घटेको छ।
कम्पनीहरुले जग्गा भाडामा लिइसके तर बिरुवा नपाएर त्यत्तिकै राख्नुपर्ने अवस्था छ। लिजमा भाडा तिरेर बसिरहेका कम्पनीका लागि समयमै बिरुवा रोप्न नपाउँदा लागत बढ्दै गएको छ।
‘स्याउ जोन’ कार्यक्रम संघीय सरकारकै मातहतमा पर्छ। गाउँपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि स्याउ जोनलाई अनुदान दिँदै आएका छन्।
सरकारले दिँदै आएको अनुदानले आधुनिक प्रविधिको स्याउ खेती गर्न उत्साह थपेको छ। नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुँदै आएको परम्परागत स्याउखेतीले अहिले नै विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने अवस्था छैन।
युरोपको प्रविधि नेपालको स्याउ
नेपालमा आधुनिक स्याउ खेती गर्न भनेर गुरुङको टिमले आधुनिक प्रविधि पनि भित्र्याएका थिए। युरोपमा स्याउ खेती गर्ने प्रविधि ‘ड्वार्फ टेक्नोलोजी’लाई प्रयोगमा ल्याइएको छ।
युरोपबाटै बिरुवाहरु ल्याइएका छन्। अहिले खासगरी त्यस क्षेत्रमा फुजी, गोल्डेन डेलिसियस, गालालगायतका जातका बिरुवा रोपिएका छन्। यी जातका बिरुवा लगाउँदा यो प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ। यी बिरुवाहरु नेपालको दुई दर्जन जिल्लामा रोपिसकिएको गुरुङले बताए।
यो प्रविधिबाट स्याउको बिरुवा रोप्न र उत्पादन गर्न धेरै लगानी चाहिने गुरुङ बताउँछन्। बिरुवा लगाएर मात्र हुँदैन, थोपा सिँचाइ, तारबार, थाँक्रो लगाउनुपर्ने हुन्छ।
नयाँ प्रविधिसहित त्यसमा हुने थप मिहिनेतमा सरकारले सहयोग गर्यो भने कृषकलाई पनि प्रोत्साहन सक्छ।
‘स्याउ जोन’ले ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरेको छ। गण्डकी प्रदेशले गत वर्ष ७० प्रतिशत अनुदान दिएको थियो। त्यस्तै, स्थानीय गाउँपालिकाअनुसार ५० देखि ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध हुँदै आएको छ।
मनाङ, मुस्ताङ, कालिकोट, दार्चुलालगायतका क्षेत्रमा सरकारले स्याउ जोन भनेर घोषणा गरेको छ। जुम्लालाई सुपर जोन भनेर घोषणा गरेको छ।
हिमाली हावापानीमा उत्पादन हुने स्याउको खेतीमा त्यहाँको मौसमले असर गरिरहेको हुन्छ। यसपालि ‘सिजन प्रतिकूल’ हुँदा उत्पादन केही घटेको छ।
यसपालि त्यस क्षेत्रमा धेरै पानी परेको थियो। जसले फूलबाट दाना लाग्ने बेलामा बिरुवालाई हानि पुर्यायो। ठाउँअनुसार स्याउ उत्पादनमा २० देखि ५० प्रतिशतसम्म कमी आएको गुरुङले बताए।
यो क्षेत्रको स्याउमा मात्र नभएर मुस्ताङ, मनाङ, जुम्ला, कालिकोट सबैतिर आलु, फापरको उत्पादन समेत कमी भएको छ।
वर्षेनी अर्बौँको आयात
नेपालमा हरेक वर्ष अर्बौँ रुपैयाँको स्याउ आयात हुन्छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा मात्रै नेपालमा २ अर्ब ५ करोडभन्दा धेरैको स्याउ आयात भएको छ। गत वर्ष ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको स्याउ आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
मुलुकमा पर्याप्त स्याउ उत्पादन गर्न नसक्दा चीन र भारतबाट स्याउको आयात उच्च भएको हो।
नेपालमा उत्पादन भएको स्याउले चार महिनालाई पनि पुग्न नसक्ने गुरुङ बताउँछन्। ‘एक सिजनमा उत्पादन भएकोले स्याउले यहाँको मागलाई चार महिना पनि धान्न सकिँदैन’, गुरुङले भने, ‘जुम्ला, मुस्ताङ, मनाङ सबैतिर राम्रो उत्पादन भए पनि बढीमा चार महिनासम्म मात्र बजारमा पाउन सकिन्छ।’
नेपाली बजारको यही मागलाई मात्र पुर्याउनसके पनि वर्षेनी विदेशिने अर्बौँ रुपैया जोगिनेछ भने स्वदेशी उत्पादन, किसानले राहत पाउनेछन्।
अहिलेकै रफ्तारमा लाग्ने हो भने दुई/तीन वर्षभित्र मुलुकमा ठूलो मात्रामा स्याउ उत्पादन हुनेछ।
प्रतिक्रिया