युनिकोड
नेपाल विज्ञापन संघले सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउनलागेको विज्ञापन बोर्डमार्फत मात्रै सरकारी निकायले विज्ञापन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएको छ।
विज्ञापन नियमन गर्न बनेको ऐन २०७६ को परिच्छेद ७ विविधको दफा ३२ मा उल्लेख बोर्डमार्फत विज्ञापन गर्नुपर्ने प्रावधानमा आनले आपत्ति जनाएको हो।
सरकारले २०७६ कात्तिक ८ गते ‘विज्ञापन नियमन गर्न बनेको ऐन–२०७६ विधेयक ल्याएको थियो।
साेहीअनुसार संसदबाट पारित भइसकेपछि सरकारले विज्ञापन नियमावली २०७७ र विज्ञापन एजेन्सीको सूचीकरण र अनुगमन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ तथा विज्ञापन बोर्डको गठनलाई अगाडि ल्याएकोमा आफूहरु उत्साहित भए पनि बोर्डमार्फत विज्ञापन गर्नुपर्ने प्रावधान अस्वीकार्य रहेको आनको भनाइ छ।
यो प्रावधानले दशकौंदेखि विज्ञापन व्यवसायलाई जीवनयापनको माध्यम बनाएर सम्पूर्ण ज्ञान, सीप, जोस, जाँगर विज्ञापन क्षेत्रमा अर्पित गरेका विज्ञापन व्यवसायीहरुलाई पन्छाइन खोजेको आनले जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘नेपालीको मौलिक हकलाई चुनौती दिँदै नेपाल सरकार वा सरकारअन्तर्गतका निकायले लोककल्याणकारी वा अन्य विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा विज्ञापन बोर्डमार्फत गर्नुपर्ने प्रावधान राखेकोले सिंगो विज्ञापन क्षेत्रमा विज्ञापन एजेन्सीको भूमिकालाई कुुनै न कुनै तवरबाट उपेक्षा हुने आशंका उब्जिएकोले विज्ञापन क्षेत्र हतोत्साहित, निराश र प्रताडित भएको छ।’
तत्कालीन शाही शासनकालमा प्रयोगमा ल्याउन खोजेको यो नीतिलाई आजको लोकतान्त्रिक सरकारले विज्ञापन क्षेत्रमा अनुदार भई एकद्वार नीतितर्फ उन्मुख हुनु केही सीमित क्षेत्रको पक्षपोषण गर्न खोजेको हो कि भन्ने नेपाल विज्ञापन संघको बुझाइ रहेको उल्लेख गरिएकाे छ।
यता सरकारले भने ७७ वटै जिल्लाका विज्ञापनहरुलाई केन्द्रमा जम्मा गरी बोर्डमार्फत वितरण गर्ने प्रावधान राखेको छ। आनले यसलाई हास्यास्पद, विवादित र अव्यावहारिक भएको उल्लेख गरेको छ।
उसले विज्ञापन एजेन्सीको भूमिकाको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र परम्परालाई अवलम्बन तथा अंगीकार गर्दै वस्तुुनिष्ठ भएर सोच्न नेपाल सरकारलाई संघले अनुरोध गरेको छ। यसलाई तत्काल सच्याउन पनि उसले माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया