युनिकोड
सरकारले आम्दानी बढाउन खर्बौँको अनौपचारिक कारोबार हुने क्षेत्र पहिचान गरी करमा कस्ने नीति लिने भएको छ।
बिहीबार सार्वजनिक हुने आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा अनौपचारिक कारोबारलाई औपचारिक बनाउने र सरकारी कार्यालयमा दर्ता भएर पनि अनौपचारिक कारोबार गर्ने क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउने भएको हो।
नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेटको सीमा (सिलिङ) १९ खर्ब ६५ अर्ब रूपैयाँ छ। तर त्यसको स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको राजस्व वृद्धिदर औसत १० प्रतिशत मात्रै छ। सरकारले वैशाख ११ सम्म ९ खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाएको छ। जुन वार्षिक लक्ष्य १४ खर्ब १९ अर्ब रूपैयाँको ६७.१३ प्रतिशत हो। यस अवधिमा सरकारले ११ खर्ब ९३ अर्ब रूपैयाँ कुल खर्च गरेको छ।
यसले सरकारको दायित्व बढ्दै गएको र करको दायरा बढाउने क्षेत्र घट्दै गएको देखाउँछ। सोही कारण पनि थप आम्दानीका स्रोतहरुको खोजी गरिँदै छ।
‘सरकारलाई सबैभन्दा धेरै राजस्व भन्सारबाटै आउने गरेको छ। तर आयात हुने धेरै वस्तुमा कर लगाउने ‘स्पेस’ नै छैन’, एक भन्सार अधिकृत भन्छन्, ‘खर्च कम गर्ने र सरकारलाई आम्दानी हुने ठाउँ हेर्नुपर्छ।’
सोही कारण सरकारले नयाँ उपायस्वरूप करिब ४० प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउने र अवैध कारोबार हुने क्षेत्रलाई ‘लाइसेन्स’ दिएरै राजस्व उठाउने नीति ल्याउने तयारी गरेको छ।
जनस्वास्थ्यमा असर पर्ने वस्तुमा धेरै कर बढाउँदा खुल्ला सीमाबाट भित्रिने र अवैध कारोबार हुने सम्भावना छ। भारतसँगको बजारमूल्यको तुलनामा धेरै बढाउँदा तस्करी मौलाउने र उल्टै राजस्व घट्ने हुन्छ।
त्यस्तै गाडी, पेट्रोलियम पदार्थ, विलासिताका वस्तुमा थोरै कर बढाउन सके पनि बजेटअनुसारको आम्दानी हुन सक्दैन। विद्युतीय गाडीमा केही कर बढाउने देखिए पनि धेरै आम्दानी हुँदैन। त्यसो हुँदा अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउन सके दिगो आम्दानीको स्रोत बन्नसक्छ।
२०८० मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागले गरेको अध्ययनले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४० प्रतिशत रहेको देखाएको छ।
हाल योजना अयोगको उपाध्यक्ष रहेका डा. शिवराज अधिकारी र प्राध्यापक डा. निर्मलकुमार राउतले सो अध्ययन गरेका थिए।
अध्ययनअनुसार रियल इस्टेट क्षेत्रमा ९९.९७ प्रतिशत अनौपचारिक रूपमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै कृषि, वन तथा माछापालन क्षेत्र ९६.४८ प्रतिशत र होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्र ५०.४२ प्रतिशत अनौपचारिक रूपमा चलेको छ।
यता कला, मनोरञ्जन क्षेत्र ३३.६९ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्र १६.२६ प्रतिशत, उत्पादनमूलक क्षेत्र १६.३६ प्रतिशत, थोक तथा खुद्रा बिक्री र वर्कशप १४.८७ र विद्युत्, ग्यास, एसी सप्लाई क्षेत्र १४.९९ प्रतिशत अनौपचारिक छ।
‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४० प्रतिशतजति अनौपचारिक क्षेत्र छ जुन करको दायरामा आएको छैन’, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्षताको अर्थतन्त्र सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउन सकिएमा कर संकलन बढ्न सक्ने देखिन्छ।’
त्यसो त गणना विधिअनुसार नेपालको अनौपचारिक क्षेत्र फरक देखिने गरेको छ। अनेस्ट एन्ड योङको प्रतिवेदनले ५१ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्र रहेको उल्लेख गरेको छ। कतिपयले अनौपचारिक क्षेत्रको सबै रकम कालोधन र कालोबजारीको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
तर योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. अधिकारी सबै अवैध कारोबार र कालोबजारीलाई अनौपचारिक क्षेत्र भन्न नमिल्ने बताउँछन्।
‘गाउँ–गाउँमा हुने स–साना कारोबार, महिलाले आयआर्जन गरेका व्यवसाय राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गणना हुँदैन’, उनले भने, ‘दर्ता नभई चलेका स–साना होटलहरुलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउनुपर्छ भनेका छौँ। दर्ता हुँदैमा धेरै कर तिर्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन।’
उनले कारोबारको आधारमा मात्रै कर तिर्नुपर्ने बताए। सबै अनौपचारिक क्षेत्रलाई एकै पटक औपचारिक रूपमा ल्याउन नसकिए पनि विभिन्न माध्यमबाट राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने गरी बजेट ल्याउन सुझाएको उनको भनाइ छ।
‘घरजग्गा, ढुंगा गिट्टी, मेनपवार व्यवसायमा अवैध कारोबार हुन्छ’, उनले थपे, ‘यिनलाई विभिन्न नियमले बाँधेर व्यवस्थित कारोबार गर्ने र करको दायरामा ल्याई आम्दानी बढाउन सकिन्छ।’
‘उत्पादन बढाएरै करको दायरा बढाउन सकिन्छ’
आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तयार पारेका पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल कृषि, वन, पर्यटन, खानी, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कारोबार बढाउँदा करको दायरा स्वतः बढ्ने बताउँछन्।
‘कतिपयले नयाँ क्षेत्रमा कर लगाउने वा नयाँ शीर्षकको कर बढाउनेलाई दायरा बढाएको भन्ने गरेका छन्’, उनले भने, ‘हामीले ६ वटा क्षेत्र तोकेर आर्थिक वृद्धिको आधार देखाएका छौँ। उत्पादन र सेवा बढाउँदै जाँदा करको दायरा स्वतः बढ्छ।’
सरकारले एउटै वस्तुमा नयाँ शीर्षकमा कर लगाउने गरेको छ। गत वर्ष पेट्रोलियम पदार्थमा हरित कर बढाएको छ। आगामी बजेटमा सवारी साधनमा विलासिता कर लगाउने तयारी गरेको छ। तर त्यसोभन्दा स्वतः दायरा बढ्ने बाटो खोज्नुपर्ने खनालको तर्क छ।
‘एउटै वस्तुमा कति कर थोपर्दै जाने? हामीले व्यवसायी बढाएर करको दायरा बढाउन सकिन्छ भनेका हौँ’, उनले स्पष्ट्याए, ‘दायरा फराकिलो भनेको नयाँ क्षेत्रमा कर ल्याउने होइन। जुन क्षेत्रमा उत्पादनको सम्भावना छ, त्यसलाई बढाएर बढी कर उठाउन सकिन्छ भन्ने हो।’
सरकारले उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुने गरी करको दायरा बढाउने क्षेत्र हेर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
‘सरकारले नयाँ वस्तु उत्पादन गर्दा राजस्व बढ्छ, आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन्छ र रोजगारी सिर्जना हुन्छ’, खनालले भने, ‘आयोगले क्षेत्रगत दायरा बढाउने भनेको होइन, अहिले नै कारोबार भएका क्षेत्रबाटै उठाउन सकिन्छ भनेको हो।’
बजेट निर्माणमा सहभागी एक सदस्य पनि अनौपचारिक क्षेत्र बढाउन सहयोग पु¥याएका आधा दर्जन क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन खोजिरहेको बताउँछन्।
‘नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्र मौलाउन ५–६ वटा क्षेत्रको योगदान बढी छ जुन व्यवस्थित रूपमा करको दायरामा आएका छैनन्’, अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘घरजग्गा, ढुंगा, गिट्टी, मेनपावर, शैक्षिक परामर्शदाताको कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने विषयमा छलफल चलिरहेको छ।’
ढुंगा–गिट्टीको निर्यात खुलाउने तयारी
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट ल्याउँदा ढुंगा गिट्टी निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गरिने उल्लेख गरेका थिए।
‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गरिनेछ’, सो बजेटमा छ, ‘निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनको लागि निकासी विन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सारमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।’
तर सार्वजनिक रूपमा विरोध भएपछि सरकार यो निर्णयबाट पछि हटेको थियो। सरकारले निश्चित क्षेत्र तोकेर खानीमार्फत उत्खनन गर्ने बताए पनि चुरे दोहोन हुनसक्ने आकलनमा विरोध भइरहेको छ।
त्यस्तै अर्को मत नेपाल प्राकृतिक रूपमा धनी भएकाले उचित व्यवस्थापन गरी निर्यात गर्नुपर्छ भन्ने छ।
उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले नै पहाडी क्षेत्रमा भएका ढुंगालाई गिट्टी बनाएर बिक्री गर्न सुझाव दिएको छ। ढुंगा–गिट्टी निर्यात गर्नसक्दा २–३ खर्ब बढीको कारोबार गर्न सकिने आयोगको सुझाव छ।
नेपालले ढुंगा गिट्टी भारतमा निर्यात गर्न दिनुपर्छ भन्नी आयोगले सुझाव दिएको खनालले बताए।
‘२–३ सय खर्बको नयाँ व्यवसाय हुँदा २०–३० अर्ब राजस्व मात्रै बढ्छ’, उनले भने।
सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले समेत ढुंगा–गिट्टी निर्यात खुल्ला गर्ने संकेत गरेका छन्।
‘नेपालको प्राकृतिक स्रोत ढुंगा, गिट्टी र बालुवा समेतलाई आय आम्दानीको दिगो स्रोत बनाउने आँट गर्नुपर्छ’, गत आइतबार सामाजिक सञ्जाललमा उनले भनेका छन्, ‘निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्ति नहुँदा विकास निर्माण समेत प्रभावित हुने गरेको छ।’
उद्योग मन्त्रालयमा क्रसर उद्योग दर्ता भई आन्तरिक कारोबार गर्न अनुमति दिने व्यवस्था छ। तर अनुमति पाउने अधिकांश कम्पनी नवीकरण नभई र मापदण्डविपरीत चलेको भन्दै विरोध हुने गरेको छ।
नेपालमै निर्माणाधीन आयोजनामा आउने ढुंगा–गिट्टी समेत वैध कारोबार नहुने गरेको निर्माण व्यवसायी नै बताउँछन्।
ढुंगा–गिट्टीसँगै सरकारले वन क्षेत्रमा पनि ‘हात हाल्ने’ तयारी गरेको छ। यसबाहेक सरकार नेपालका वनमा अर्बौँका काठ कुहिने तर बाहिरबाट काठकै फर्निचर आयात गर्नुपरेको भन्दै व्यावसायिक कारोबार गर्ने तयारीमा छ।
संसद्बाट पारित नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले वन व्यवस्थापनमा आधारित वन संवर्धन गर्दै वन स्रोतको उचित उपयोग गरिने उल्लेख गरेको छ। वन पैदावर उत्पादन वृद्धि गरी आन्तरिक आपूर्ति, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिइने उल्लेख छ।
नेपालको वन पैदावरको दीगो उपयोगको नीति र योजना अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै एमाले महासचिव पोखरेल निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रबाहेकको वन क्षेत्रको व्यावसायिक उपयोग गर्ने नीति आउनुपर्ने पक्षमा छन्।
उनले वन क्षेत्रमा रहेको तर विकासका दृष्टिकोणबाट रणनीतिक महत्वको जमिनलाई वन क्षेत्रबाट अलग गरी त्यसको प्रयोग गर्ने सहज व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको तर्क छ।
वन व्यवस्थापन गर्न नसकेको नेपालले वार्षिक ८–१० अर्बको काठ आयात गरिरहेको तथ्यांक छ।
घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत गराइँदै
सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न कम्पनीमार्फत कारोबार गराउने आफ्ना कार्यक्रममार्फत घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। घरजग्गा कारोबारको ९९ प्रतिशत अनौपचारिक रूपमा हुने अध्ययनले नै देखाएको छ।
सरकारले घरजग्गाको न्यून मूल्यांकन गर्दा राज्यलाई नै घाटा भइरहेको छ।
‘काठमाडौंमा १ करोडमा कारोबार भएको घडेरी ५० लाख रूपैयाँ मात्रै मूल्यांकन छ’, आन्तरिक राजस्व विभागका एक कर अधिकृत भन्छन्, ‘कारोबार १ करोडमै हुन्छ, उसले ५० लाखको मात्रै कर तिर्छ। यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउने र राजस्व समेत गुमेको छ।’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जग्गाको सरकारी मूल्याङकन र बजारमूल्यबीच एकरूपता कायम गर्न निजी क्षेत्र र प्राविधिक समेत रहेको समिति बनाई ‘मार्केट फेयर भ्यालु’ निर्धारण गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै गैरनेपालीलाई पनि अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने, यसबाट आन्तरिक राजस्व वृद्धिमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले घरजग्गाका कारोबारलाई ब्रोकरबाट मात्रै कारोबार हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।
‘जग्गाको कारोबार सरकारी दर्ता भएका कम्पनीबाट मात्रै भए नियमनको दायरामा हुन्छन्’, आयोगको अध्यक्ष रहेका खनाल भन्छन्, ‘अहिले घरजग्गा कारोबार कहाँबाट कसरी भइरहेको छ। सरकारले एकीन गर्न सक्दैन।’
अर्थ मन्त्रालयका बजेट निर्माणमा सहभागी ती सहसचिव घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत हुने व्यवस्था भूमि विधेयकमै रहेकाले कार्यान्वयन हुने गरी उल्लेख गरिने बताउँछन्।
‘संसदमा दर्ता भएको भूमिसम्बन्धी विधेयकमै घरजग्गाको कारोबार कम्पनीमार्फत हुने भनिएको छ’, उनी भन्छन्, ‘धेरै समेट्नुपर्दैन। विधेयकलाई कार्यान्वयन हुने गरी बजेटमा समेटिन्छ।’
भूमिसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ भने नीति तथा कार्यक्रममा यही अधिवेशनमै पारित गर्ने उल्लेख छ। त्यसबाहेक आवास कम्पनीमार्फत व्यवस्थित आवास तथा जग्गा विकास कार्यक्रम अघि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख छ।
त्यसले पनि आगामी बजेट अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाई सरकारको आम्दानी बढाउन केन्द्रित हुने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया