युनिकोड
नेपाललाई रेलमार्गले युरोपसँग जोड्ने महत्त्वाकांक्षी योजना मुआब्जा वितरण गर्ने रकमको अभावमा अलपत्र परेको छ।
‘ट्रान्स–एसियन रेल्वे’ (टीएआर) को ‘मिसिङ लिंक’को रुपमा रहेको मेची–महाकाली रेलमार्ग निर्माण गर्न आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने रकमको अभाव भएको हो।
गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरिएको चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बुँदा नम्बर २७३ मा भनेका थिए, ‘आगामी वर्ष पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई आधार मानी स्ट्यान्डर्ड गेज मापदण्डको विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन गरिनेछ।’
मुआब्जा वितरण गरेर रेलमार्ग निर्माण गर्न कठिनाइ हुने भएकाले पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा रेलमार्गको सम्भाव्यता बुझ्न अध्ययन गर्न खोजिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमारले शर्माले जानकारी दिए।
‘हालको डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन)का आधारमा मेची–महाकाली रेलमार्गको मुआब्जा वितरणमा ठूलो खर्च हुने देखियो। महँगोमा जग्गा किनेर रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिने अवस्था छैन’, शर्माले नेपालखबरसँग भने, ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्ग हुँदै रेल सञ्चालनका लागि सम्भावनाको खोजी गर्न लागिएको हो।’
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको मध्यविन्दुबाट दायाँ र बायाँ २५/२५ मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने प्रावधान छ। उक्त जग्गा उपयोग गरेर रेलमार्ग निर्माण गर्ने प्रक्रियामा मन्त्रालय छ।
राजमार्गमा रेल सञ्चालनका लागि अध्ययन अघि बढाउने विषय बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिए पनि यसका लागि रकम भने विनियोजन भएको छैन। बजेट विनियोजन नहुँदा रेलमार्ग निर्माणका लागि कसरी अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाउने भन्नेमा रेल विभागका अधिकारीहरु अलमलमा छन्।
‘यो वर्ष कार्यक्रममा आएको छ। सरकारको नीतिलाई सहयोग हुने गरी आवश्यक दस्तावेजहरु विभागले तयार गर्नेछ। बजेट उपलब्ध भएसँगै अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ’, विभागका सूचना अधिकारी बोधप्रसाद भण्डारीले भने।
मेची–महाकाली रेलमार्गअन्तर्गत पर्ने इनरुवा–काँकडभिट्टा खण्डमा रेल मार्ग निर्माण गर्न भन्दै सरकारले २०७७ जेठमा जग्गा रोक्का गरेको थियो। यस क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण गर्न विभागले करिब २५ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको थियो। तर सरकारले रकम उपलब्ध गराउन सकेन। हाल उक्त रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने योजनामा सरकार छ।
चालू आवको बजेटमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गर्न रोक्का राखिएको काँकडभिट्टा–इटहरी खण्डको जग्गा फुकुवा गरिने घोषणा गरिएको छ। बजेटमा उल्लेख भए पनि रोक्का जग्गा फुकुवा भने भइसकेको छैन। यसका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्छ।
काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डसम्मको जग्गा हालसम्म रोक्का नै छ। तर बजेटमा काँकडभिट्टा–इटहरी खण्डसम्म मात्र रोक्का फुकुवा गर्ने भनेर आएको छ। यस विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर विभागले भौतिक मन्त्रालयसँग छलफल अघि बढाइरहेको छ। कहाँसम्मको जग्गा फुकुवा गर्ने भनेर टुंगोमा पुगेपछि उक्त प्रस्ताव मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा लगिने भण्डारीले जानकारी दिए।
रेल विभागका पूर्वप्रवक्ता तथा रेलविज्ञ प्रकाश उपाध्याय राजमार्गको ‘राइट अफ वे’बाट रेल चलाउन सम्भव नहुने बताउँछन्।
‘राजमार्गको घुम्ती रेलमार्गका लागि उपयुक्त हुँदैन। गाडी मोडिएजस्तो रेल जान सक्दैन। राजमार्गका मोड साना हुन्छन्। रेल चलाउन उपयुक्त हुँदैन’, उनले भने।
सरकारको लगानीबाट मात्र रेल बनाउन नसकिने उपाध्याय बताउँछन्।
सुरुवाती चरणमा पनि विभागले खण्ड–खण्डमा रेलमार्ग निर्माण सुरु बनाउन खोजेको हो। जयनगर–जनकपुर भारतको आर्थिक सहयोग तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माणसम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ। जनकपुर–बर्दिबास खण्ड भारतले बनाउने प्रक्रियामा छ।
युरोप जोड्ने मार्ग
‘ट्रान्स–एसियन रेलवे नेटवर्क’ एसियाभर फैलिएको प्रस्तावित रेल सञ्जाल हो। जसको लक्ष्य एसिया र युरोपका विभिन्न देशहरूलाई जोड्ने र व्यापार यातायातलाई सहज बनाउने हो।
सन् १९६० को दशकको प्रारम्भिक प्रस्तावमा सिंगापुर र इस्तानबुल (टर्की)बीच १४ हजार किलोमिटर लिंकको लक्ष्य राखिएको थियो। यद्यपि, एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (ईएससीएपी)को रूपरेखाअन्तर्गत हालको नेटवर्कले १ लाख १८ हजार किलोमिटर अवस्थित र योजनाबद्ध रेलवे लाइनहरूलाई समेट्छ।
रेलविज्ञ उपाध्यायका अनुसार ट्रान्स एसियन रेलवेअन्तर्गत एसिया र युरोप जोड्ने तीनवटा मुख्य करिडोरहरू छन्।
यसमा पहिलो ट्रान्स साइबेरियन करिडोर पर्छ। जुन भ्लादिभोस्तोक–मस्को–पोल्यान्ड हुँदै युरोप प्रवेश गर्छ। त्यसैगरी दोस्रो करिडोर चीनको सांघाईबाट युक्रेनको किभ हुँदै मस्कोको बाटोबाट युरोप पस्छ।
तेस्रो करिडोरको उत्पत्ति विन्दु एउटा सिंगापुर र अर्को भियतनाम हो। सिंगापुरबाट मलेसिया, थाइल्यान्ड, बर्मा हुँदै बंगलादेश र भियतनामबाट पनि हङकङ हुँदै बंगलादेश नै आइपुग्छ।
त्यसपछि बंगलादेशबाट भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इरान हुँदै यो रुट स्पेनसम्म पुग्ने उनले जानकारी दिए।
तर, ट्रान्स एसियन रेलवेमा नेपाल पछि परेको उपाध्याय बताउँछन्।
‘मिसिङ लिंक भनेर पत्ता लागेको करिब दशक भइसक्यो। फटाफट निर्माण गरेको भए हाम्रो रुटबाट छोटो पनि पथ्र्यो। रेलहरु नेपालको बाटो हुँदै जान सक्थे’, उनले भने।
पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको विलम्बका कारण नेपालमा रेल पूर्वाधारमा ढिलाइ भएको हो। यसले ट्रान्स एसियन रेलवे नेपालको भूमि नछोई बाहिरिने खतरा बढेको विज्ञहरु बताउँछन्।
भारतले बंगलादेश आउने रेल कलकत्ताबाट दिल्ली हुँदै पाकिस्तानको बाटो ट्रान्स एसियन रेल्वे अघि बढोस् भन्ने चाहना राखेको उपाध्यायले बताए। यसका लागि दुवै देशसँग पूर्वाधार पनि छ।
पूर्वभौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला मुआब्जा वितरण भइसकेको स्थानबाहेक अन्य क्षेत्रमा रेलमार्ग बनाउन सम्भव नहुने बताउँछन्।
‘रेलमार्ग बनाउन भनेर सरकारले ५ वर्षदेखि पूर्वमा जग्गा रोक्का गरेर राखेको छ। जग्गा किन्न सरकारले कुनै पहलकदमी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। यसले जनतालाई थप पीडा दिएको छ’, उनले नेपालखबरसँग भने।
यसको विकल्पको रुपमा रेलमार्गको ‘राइट अफ वे’ पर्ने स्थानको मात्र जग्गा रोक्का गरेर बाँकी फुकुवा गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
रेलमार्ग बनाएर कार्गो रेल नचल्ने तर यात्रु मात्रै बोक्ने भयो भने लागत महँगो र आर्थिक लाभ कम हुन्छ।
हाल नेपालको बिजलापुर–जनकपुर र भारतको जयनगर ५१ किलोमिटर खण्डमा रेल सञ्चालन भइसकेको छ। साथै बर्दिबाससँग पनि भारतले रेल मार्ग निर्माण गरिरहेको छ। सरकारले पनि बर्दिवास–निजगढ खण्डमा पर्ने अधिकतम जग्गाको मुआब्जा दिइसकेको छ।
निजगढ रणनीतिक र आर्थिक रुपले परियोजनाको केन्द्रविन्दु हो। हाल काठमाडौं–तराई जोड्ने द्रुतमार्गको प्रवेश विन्दु पनि निजगढ नै रहेको छ।
त्यस्तै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि निजगढमै निर्माण गर्ने योजना छ। यस्तोमा सरकारले बर्दिबासबाट निजगढ जोड्न रेलमार्ग निर्माण सुरु पनि गरेको छ। रेल विभागले २०७१ सालदेखि बर्दिवास–निजगढ १०८ किलोमिटर खण्डमा पुल र ट्रयाक बेड निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।
हालका लागि यही क्षेत्रमा मात्र रेल मार्ग विस्तार गर्नुपर्ने पूर्वमन्त्री ज्वालाको भनाइ छ। बाँकी ठाउँमा रेलमार्ग निर्माणको प्रक्रिया स्थगन गर्नुपर्ने बताउँदै उनी भोलिका दिन राष्ट्र आर्थिक रुपमा सक्षम भएपछि यी परियोजना अघि बढाउन सकिने बताउँछन्।
मेची–महाकाली रेल
ट्रान्स एसियन रेलवे परियोजनामा सहभागी हुन २०६३ मा दक्षिण कोरियाको बुसानमा नेपालले सैद्धान्तिक सझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो।
उक्त सम्झौता भएको चार वर्षपछि नेपालमा मेची–महाकाली रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको थियो। पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउन वि.सं. २०६७ साउनमै भारतीय कम्पनी राइट कन्सल्ट्यान्ट्सले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो।
२०६८ मा संसद्बाट नेपाल ट्रान्स एसियन रेलवेमा सहभागी हुने प्रस्ताव अनुमोदन भएको विभागका सूचना अधिकारी भण्डारी बताउँछन्।
यो सम्भाव्यता अध्ययनबाट नेपालमा रेल सम्भावना देखिएकोले नै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा यो आयोजनालाई पनि राखेका थिए।
त्यसपछि विस्तारै यो रेलमार्ग चर्चामा आउन थालेको हो। वि.सं. २०७२ असोजमा केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालमा भारतीय नाकाबन्दी थियो। असोजदेखि करिब पाँच महिना भएको उक्त अघोषित नाकाबन्दीको मारमा जनता परेका थिए।
उनीहरुको भावनालाई आफूतिर खिच्न सिपालु ओलीले रेलमार्ग निर्माण तत्काल अघि बढाउने विषयलाई लगत्तैको चुनावलक्षित गरी एजेन्डा बनाए।
नेपालमा रेलमार्गको सम्भावना भएको र केही थान डीपीआर समेत तयार भएको आधारमा ओलीले रेल कुदाउने सपना बाँड्दै आए पनि युरोपसँग रेलले जोडिने सपना अनिश्चित बनेको छ।
प्रतिक्रिया