युनिकोड
चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ५१३ अमेरिकी डलरमा सीमित रहने भएको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कले प्रतिव्यक्ति आयमा खासै सुधार हुन नसकेको देखाएको हो।
गत आव २०८१/८२ मा प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ५१६ डलर थियो। डलरको सटही दरमा भएको वृद्धिका कारण यस वर्ष प्रतिव्यक्ति आयमा केही गिरावट देखिएको तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक दिनेश भट्टराईले बताए।
तथ्यांकअनुसार प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय (जीएनआई) यस वर्ष एक हजार ५३५ अमेरिकी डलर रहने अनुमान छ, जुन अघिल्लो वर्षको संशोधित अनुमानसँग बराबर रहेको भट्टराईले बताए।
तर, प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय भने बढेको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यस्तो आय दुई हजार ४४ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको उनले बताए। डलरको विनिमय दर बढे पनि उच्च रेमिट्यान्स आप्रवाहका कारण खर्चयोग्य आयमा सुधार आएको तथ्यांक अधिकृतहरूको विश्लेषण छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी पाँच–सात वर्षभित्र नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय बढाएर तीन हजार अमेरिकी डलर बराबर बनाउने दाबी गर्दै आएका छन्। उनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ल्याएको चुनावी वाचापत्रमा पनि प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर पुर्याउने भनिएको छ। त्यसका लागि आगामी वर्षहरूमा औसतमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दाबी गरिएको छ।
अर्थतन्त्रको आकार
चालू आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को वृद्धिदर उपभोक्ता मूल्यमा ३.८५ प्रतिशत रहने र जीडीपीको आकार ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने आकलन कार्यालयको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ९९ अर्ब रहेको केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशन गरेको विवरणमा उल्लेख छ। त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अर्थतन्त्रको आकार ५७ खर्ब ६० अर्ब रहेको थियो।
तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशन गरेको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आर्थिक वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ३.६८ प्रतिशत रहने बताइएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर सरकारको लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धि हासिल नहुने देखिएको हो।
आव २०८१/८२ मा ३.८० प्रतिशत र आव २०८०/८१ मा ३.३८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो।
त्यसैगरी, उपभोक्ता मूल्यमा आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४.४३ प्रतिशत आव ०८०/८१ मा ३.६८ प्रतिशत कायम भएको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा प्राकृतिक विपत्तिका र जेन–जी आन्दोलनको क्रममा भएको क्षतिका बीच पनि ३.८५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन राम्रो भएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामशरण खरेलले बताए।
‘जेन–जी आन्दोलनबाट ८४ अर्ब क्षति भएको थियो। आन्दोलनपछि शान्ति सुरक्षा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अवस्था रहँदा व्यावसायिक वातावरण बनेको थिएन। अन्तरिम सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्यो। त्यसपछि निर्वाचन हुने हो कि होइन भन्ने अवस्थाले पनि व्यावसायिक वातावरणलाई प्रभावित गरेको थियो। त्यस्तो अवस्थामा अघिल्लो वर्षकै हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुनु राम्रो कुरा हो’, खरेलले भने।
विद्युत् उत्पादनको गति र पर्यटन क्षेत्र पनि राम्रो भएकोले अर्थतन्त्रको वृद्धिलाई सघाएको उनले बताए।
तर, अहिले आकलन गरिएको आर्थिक वृद्धि कायम रहन अमेरिका–इरान युद्ध अन्त्य हुनुपर्ने र त्यसका प्रभाव पश्चिम एसियामा देशहरूमा रहन नहुने खरेलले बताए।
‘अहिले पनि चर्को मूल्यवृद्धि खेप्न बाध्य हुनुपरेको छ। युद्धको प्रभाव रहिरह्यो वा युद्ध झनै लम्बियो भने अहिले आकलन गरिएको आर्थिक वृद्धि कायम नहुन सक्छ’, उनले भने।
अर्थतन्त्रको संरचनामै देखिन थाल्यो परिवर्तन
देशको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको उपस्थिति बलियो देखिन थालेको छ। केही वर्षअघिसम्म कृषिमा आधारित मानिएको अर्थतन्त्र औद्योगीकरणतर्फ लाग्नुको सट्टा सेवा क्षेत्रतर्फ ढल्किएको तथ्यांकले देखाएको छ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रारम्भिक राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कअनुसार जीडीपीमा सेवा क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा उच्च छ। सेवा क्षेत्रअन्तर्गत व्यापार र वित्तीय मध्यस्थताजस्ता गतिविधिहरू पर्छन्।
तथ्यांकअनुसार, चालू आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा उच्च ६१.८ प्रतिशत रहने विवरण केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ। केही वर्षयता अर्थतन्त्रमा प्राथमिक क्षेत्र भनिएको कृषि तथा खानीको योगदान घट्दै गएको छ।
आव २०८०/८१ मा अर्थतन्त्रमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान २४.९ प्रतिशत रहेकोमा आव २०८१/८२ मा बढेर २५ प्रतिशत पुगेको थियो। चालू आव २०८२/८३ मा भने अर्थतन्त्रमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान २४.५ प्रतिशत मात्रै हुने देखिएको छ।
त्यसैगरी, अर्थतन्त्रमा द्वितीय क्षेत्रको योगदान तीन आर्थिक वर्षमा क्रमशः १३.१ प्रतिशत, १३.२ प्रतिशत र १३.७ प्रतिशत छ।
जीडीपीमा सेवा क्षेत्रको योगदान भने तीनै आर्थिक वर्षमा उच्च छ। तथ्यांकअनुसार आव ०८०/८१ मा सेवा क्षेत्रको योगदान ६१.९ प्रतिशत रहेकोमा आव ०८१/८२ मा ६१.८ प्रतिशत र चालू आव ०८२/८३ मा भने ६१.८ प्रतिशत योगदान रहने तथ्यांक छ।
कृषि खुम्चियो, विद्युत् बढ्यो
पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान खुम्चिँदै गएको छ भने विद्युतको हिस्सा ह्वात्तै बढेको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा जीडीपीमा वर्षमा कृषि, वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रको योगदान २४.०३ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान तथ्यांक कार्यालयको छ। चालू आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको कुल मूल्यअभिवृद्धि वृद्धिदर १.५८ प्रतिशत खुम्चिने देखिएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३.०५ प्रतिशत थियो।
खासगरी मुख्य बाली धानको उत्पादनमा ४.१६ प्रतिशतले गिरावट आउने अनुमान गरिएकाले कृषि क्षेत्रको वृद्धिदरमा प्रत्यक्ष असर परेको हो। यद्यपि, मकै, गहुँ, कोदो र दलहनजस्ता बालीका साथै पशुजन्य उत्पादनमा भने सामान्य सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ४.५४ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ, जुन कृषिको तुलनामा निकै उत्साहजनक हो। गैर–कृषि क्षेत्रअन्तर्गत थोक तथा खुद्रा व्यापारले अर्थतन्त्रमा १४.०९ प्रतिशत योगदान पुर्याएको देखिएको छ।
त्यसैगरी, शिक्षा क्षेत्रको योगदान ९.२२ प्रतिशत, घरजग्गा कारोबारको ८.०७ प्रतिशत र सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षाको योगदान ७.९२ प्रतिशत रहने केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ।
अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा यातायात तथा भण्डारण ७.२३ प्रतिशत, वित्तीय तथा बीमा ६.७२ प्रतिशत, उद्योग ५.७२ प्रतिशत र निर्माण ५.५२ प्रतिशत छन्।
त्यसैगरी, विद्युत् तथा ग्यास क्षेत्रको योगदान २.०८ प्रतिशत रहने र कुल मूल्यअभिवृद्धि वृद्धिदर २०.९३ प्रतिशत हुने भनिएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा दोब्बरले बढी हो। नयाँ आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन र प्रसारण संरचनाको विस्तारका कारण विद्युतको उपभोग विस्तार भएकोले जीडीपीमा विद्युतको वृद्धि उल्लेख्य रहेको तथ्यांक कार्यालयले बताएको छ।
गत आर्थिक ०८१/८२ मा विद्युतको मूल्यअभिवृद्धि वृद्धिदर १२.७१ प्रतिशत थियो। त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष ०८०/८१ मा ११.६१ प्रतिशत मात्रै वृद्धि भएको थियो।
रेमिट्यान्स जीडीपीको ३३ प्रतिशत बराबर
चालू आर्थिक वर्षमा नेपालमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स जीडीपीको ३३.०२ प्रतिशत बराबर पुग्ने तथ्यांक कार्यालयको अनुमान छ। यो अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हो।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विप्रेषण आय जीडीपीको २७.८० प्रतिशत बराबर र २०८०/८१ मा २५.०९ प्रतिशत बराबर मात्रै रहेको थियो।
प्रतिक्रिया