जबर्जस्ती बनेको थियो काठमाडौं मल, अहिलेसम्म छैन नक्सापास

राजधानीको सुन्धारामा रहेको ‘काठमाडौं मल’ भवनको हालसम्म पनि नक्सापास नभएको पाइएको छ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले व्यापारिक भवन ‘काठमाडौं मल’ बनाउँदा नक्सापास नै नगरेको भेटिएको हो।

कोषले व्यापारिक भवन बनाई भाडामा लगाउँदै आएको छ। ५ वर्षको लागि भवन ठेक्कामा लगाएको कोषका प्रवक्ता दामोदर सुवेदीले जानकारी दिए। कोषले मापदण्डविपरीतका संरचना बनाई भवन चलाउन दिएको थियो।

काठमाडौं महानगरपालिकाको सार्वजनिक निर्माण विभागका निर्देशक राम थापाले काठमाडौं मलको नक्सा नै पास नभएको जानकारी दिए। काठमाडौं मल बनाउँदा विरोध भएपछि महानगरले नक्सापास नगरेको उनको भनाइ छ।

‘कर्मचारी सञ्चय कोषले काठमाडौं मलको भवन आफैँमा नक्सापास नगरी बनाएको छ’, थापाले नेपालखबरसँग भने, ‘तल ग्राउन्ड फ्लोर र भ¥याङ भएको पार्किङको लागि प्रस्ताव गरेको भन्ने छ। नक्सापास भएकै छैन।’

काठमाडौं मलको पहिलो ग्राउन्ड फ्लोरमाथिको तल्ला पनि पार्किङको लागि प्रस्ताव गरिएको महानगरले जनाएको छ। काठमाडौं महानगरका पूर्वमेयर केशव स्थापित पनि पहिलो तल्ला समेत पार्किङको लागि भएको बताउँछन्।

‘काठमाडौं मलकै फस्ट फ्लोरमा पनि ३ सय पसल छन्। अहिले त ३ सय वटा छैनन् होला। त्यो नै कार पार्किङ हो’, पूर्वमेयर स्थापितले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यहाँको पसल हान्यो भने त्यहाँ ३ सयवटा परिवार नै एकैपटक लाग्छ भनेर नहानेको हो। त्यो सबै कार पार्किङ हो।’

महानगरका सहरी विकास विभागका निर्देशक सुरज शाक्यले काठमाडौं मलको ‘प्लिन्थ लेभल’ (भुइँतल्ला)सम्म नक्सापास भएको हुनसक्ने बताए। उनले २०५७ सालको कुरा भएकाले थप बुझ्न आवश्यक रहेको जानकारी दिए।

पूर्वमेयर केशव स्थापितले पहिलो तला (भुइँतला) आफ्नो पालामा पास भएको बताएका छन्।

‘त्यहाँको फस्ट फ्लोर पनि कार पार्ककै लागि हो। अहिले जाँदा ग्राउन्ड फ्लोर जुन बाहिर देखिएको छ त्यो कार पार्क भनेरै पास भएको छ’, स्थापितले थपे, ‘बीचमा मुद्दा चलेको पनि थियो। त्यतिकैमा मेरो कार्यकाल सकियो।’

स्थापितका अनुसार त्यतिबेला ३०० वटा कार पार्किङ भनेर भुइँतलाको नक्सापास भएको थियो।

०५७ मै राजस्व बुझाइसकेका छौँ, अब कानुनी उपचार खोज्छौँ : कोष
यसैबीच, कर्मचारी सञ्चय कोषले नक्सापासको लागि २२ वर्षअघि नै महानगरमा कागजात पेस गरेको र राजस्व समेत बुझाएको बताएको छ।

कोषमा वरिष्ठ प्रबन्धक रहेका शान्त गौतमले २०५७ सालमै नक्सापासको लागि आवश्यक कागजातहरु महानगरमा पेश गरेको बताए।

‘२०५७ सालमा राजस्व नै बुझाइसकेका छौँ। त्यहीअनुसार नक्सापास हुने क्रममा थियो’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘कुल भवन निर्माणको २० प्रतिशत पार्किङको लागि छुट्याउनुपर्ने मापदण्ड नपुग्दा पास हुनसकेको थिएन।’

गौतमले अहिलेको धरहरा निर्माणको क्रममा ब्लक बी भत्काएपछि २० प्रतिशत पार्किङको मापदण्ड पुगेको बताए। २२ वर्षदेखि नक्सापासको कागजात पेस गर्दा पनि महानगरले नक्सापास नगरेकाले कोषले अब कानुनी उपचार खोज्नलागेको उनले जानकारी दिए।

‘अहिले महानगरले सबैलाई एउटा सूचना निकालेर त्यहीअनुसार संरचना हटाइरहेको छ। हाम्रो भनेको विशेष केस हो’, उनले थपे, ‘हामीले ब्लक बी भत्काउन दिएकाले हाम्रो फरक अवस्था हो।’

कर्मचारी सञ्चय कोषले मलभित्रको संरचना आफ्नो नक्साअनुसार बने पनि काठमाडौं मलबाहिरका संरचना ठेकेदारले बनाएको जानकारी दिएको छ।

अवैध संरचनामा महानगरको ‘एक्सन’
काठमाडौं महानगरपालिकाले एउटा नक्सापास गरेर अर्को संरचना बनाएका अवैध संरचना धमाधम हटाइरहेको छ। बुधबार मात्रै काठमाडौं महानगरले काठमाडौं मलबाहिरका संरचनामा डोजर लगाएको छ।

कर्मचारी सञ्चयकोषले बनाएको व्यापारिक भवन ठेक्कामा लगाउने गरेको छ। कोषका वरिष्ठ प्रबन्धक गौतमले बाहिरका अवैध संरचना सञ्चय कोषले नबनाएको स्पष्ट पारे।

‘बाहिरका संरचना हामीले बनाएका होइनौँ’, गौतमले भने, ‘भवन भाडामा लिएको ठेकेदारले नै बनाएका संरचना हुन्।’

काठमाडौं महानगरले महानगरभित्रका बनेका सबै अवैध संरचना भत्काउन ३५ दिने सूचना जारी गरेर त्यस अवधि सकिनासाथ ‘एक्सन’ लिन सुरु गरिसकेको छ।

यसकारण पास भएन काठमाडौं मलको नक्सा
कर्मचारी सञ्चय कोषले २०५६/०५७ मा काठमाडौं मल निर्माणको लागि जग खन्दा विरोध भएको थियो।

‘काठमाडौं मलको फाउन्डेसन खन्दा सुन्धारा सुक्यो भन्ने आरोप आयो’, महानगरपालिकाको सार्वजनिक निर्माण विभागका निर्देशक थापाले भने, ‘सुन्धाराको पानी सुकेपछि सबै ठाउँबाट काठमाडौं मल बनाउन दिनुहुँदैन भन्ने गुनासो आयो। त्यसकारण महानगरले नक्सापास गरेन।’

थापाका अनुसार काठमाडौं महानगरले उक्त ठाउँमा मल बनाउन रोक्ने प्रयास गरेको थियो। तत्कालीन नगर विकास समिति (हालको उत्पत्यका विकास प्राधिकरण)ले पनि मल बनाउन स्वीकृति दिएन।

‘सुन्धाराको पानीको स्रोतको विषयमा ठूलो गुनासो पनि महानगर र नगर विकास समितिले नक्सा नै पास गरेन’, उनले थपे, ‘नक्सापास नगरी भवन बनाउन हाम्रो रोक्ने प्रयास हुँदाहुँदै पनि भवन बनाएको छ।’

थापाका अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोषले प्रस्ताव गरेको नक्साविपरीत संरचना बनाएको छ। त्यसमध्ये ब्लक बीको रुपमा परिचित अर्को भवन थियो। भूकम्पपछि धरहरा निर्माणको समयमा भत्काइएको बी ब्लक मापदण्ड र कानुनविपरीत रहेको उनी बताउँछन्।

उक्त भवन सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी भत्काएको कोषले जनाएको छ।

यो पनि -