युनिकोड
प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सांसदले बिहीबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले सांसदलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन्।
पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै सांसदको औपचारिक रुपमा जिम्मेवारीसँगै सेवा सुविधा सुरु भइसकेको संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता अनन्तप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।
सांसदहरुले ‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’अनुसार सेवा सुविधा पाउँछन्। सांसदहरुको मासिक तलब ६६ हजार ७० रुपैयाँ छ।
सांसदहरुले मासिक तलबबाहेक अन्य सेवा सुविधा पनि प्राप्त गर्छ। मासिक रुपमा विशेष भत्ता १ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ।
त्यसबाहेक सांसदहरुले संसदीय समिति वा संसद् बैठकमा उपस्थित भएबापत दिनको १ हजार बैठक भत्ता पाउँछन्। समिति र संसद्को बैठक एकै दिन भएको खण्डमा दोहोरो सुविधा भने पाउँदैनन्। बैठकमा सहभागी हुन १ हजार सवारी साधन भाडा पाउँछन्।
काठमाडौं उपत्यकामा घर नभएका सांसदहरुले घर भाडा पाउँछन् भने घर भएकाले मर्मतसम्भार शुल्क पाउँछन्। घर भाडा मासिक १८ हजार रुपैयाँ र मर्मतसम्भार शुल्क ९ हजार दिने व्यवस्था छ। सञ्चार सुविधा (टेलिफोन, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका)का लागि मासिक ३ हजार रुपैयाँ र बिजुली पानीका लागि २ हजार रुपैयाँ पाउँछन्।
यस्तै सांसदलाई एकमुष्ठ (सांसद अवधिभर) १५ हजार रुपैयाँ फर्निचर खर्चबापत उपलब्ध गराइन्छ। सांसदले तलब र अन्य सुविधासहित मासिक १ लाख रुपैयाँमाथि नै तलब पाउने देखिन्छ। संसद र समितिको बैठकको आधारमा सांसदको तलब सुविधा हेरफेर हुन्छ।
यसका साथै आधिकारिक कामका लागि देशभित्र भ्रमण गर्दा दैनिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ भत्ता दिइन्छ भने विदेश भ्रमणका क्रममा सांसदहरूले प्रतिदिन २२५ अमेरिकी डलर पाउँछन्। सांसदले पाउने विदेश भ्रमण भत्ता भने सभामुखको निर्णयपश्चात् मात्र दिइन्छ। भ्रमणका बेला प्रतिभ्रमण १० लाख रूपैयाँको यात्रा बिमाको पनि व्यवस्था छ।
सांसदहरूलाई औपचारिक विदेश भ्रमणका लागि कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) उपलब्ध गराइन्छ। जसले अध्यागमनमा विना झन्झट यात्रा गर्न सहज तुल्याउँछ।
स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत सरकारी तथा निजी अस्पतालमा उपचारका लागि परामर्श शुल्क तथा अस्पताल खर्चमा समेत सहुलियत उपलब्ध हुने व्यवस्था छ। यदि कुनै सांसदको कार्यकालको समयमा मृत्यु भएमा परिवारलाई २० लाख आर्थिक सहायता र अपाङ्गता भएका सांसदलाई एकमुष्ट ५० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरिने ऐनमा उल्लेख छ।
संघीय संसद्का सदस्यहरूले पाउने यो तलब तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था संघीय संसद सचिवालयले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।
साथै सांसदले पेश्की लिन चाहेमा कारण जनाएर पारिश्रमिक र आवास भत्ताबापतको रकम बढीमा तीन महिनासम्मको लिन सक्छन्।
प्रतिक्रिया