युनिकोड
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको मापदण्ड, कार्यविधि र व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति बनाउन नसकेको बताएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष सिटौलाले विद्युतीय सवारीको संख्या तीव्र रूपमा बढे पनि त्यसको व्यवस्थापनको नीति बनाउन सरकार असफल भएको बताएका हुन्। नेपालमा करिब ७३ प्रतिशत विद्युतीय सवारी संचालनमा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको सञ्चालन, मापदण्ड र व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग प्रश्न गरे।
‘विद्युतीय सवारी साधन विश्वमा नर्वेमा ९३ प्रतिशत छ, नेपालमा ७३ प्रतिशत भएको छ, भर्खरै दुई–चार वर्षमा। त्यो सुन्न राम्रो तर त्यसको अस्तव्यस्तता र त्यसको मापदण्ड र त्यसको कार्यविधि खोइ त?’ उनले प्रश्न गरे, ‘सरकारले कहाँ नेर बनायो? एउटा त्यो देखाइदिउँ। अनि सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि व्यवस्थित गर्नको लागि के गरियो?’
सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तथ्यांकसमेत सरकारसँग नभएको उनको गुनासो थियो। रुट परमिट र सवारी दर्ता सरकारकै जिम्मेवारी भए पनि यातायात क्षेत्रको एकीकृत तथ्यांक सरकारसँग नभएको उनले बताए।
महासंघले जीपीएस प्रणाली, क्यासलेस भुक्तानी र अनलाइन टिकटिङ लागू गर्न माग गर्दै आए पनि सरकारले त्यसका लागि पनि आवश्यक कार्यविधि बनाउन नसकेको उनको भनाइ थियो।
‘रुट परमिट इस्यु गर्छ, दर्ता सरकारले गर्ने हो। सरकारसँग अहिलेसम्म पनि डेटा छैन। हामीले प्रविधिमैत्री यातायात जीपीएस सिस्टम, क्यासलेस र अनलाईन टिकेटिङ्ग हामीले चाहेको छौँ, त्यसमा कार्यविधि मागेका मागेका छौँ,’ अध्यक्ष सिटौलाले प्रश्न गरे, ‘चाहियो नि कार्यविधि, कस्तो खालको राख्ने? कस्तो खालको चाहिँ सवारी साधन यहाँ चलाउने?’
अध्यक्ष सिटौलाले सडकको क्षमताअनुसार सवारी सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। अहिले जथाभावी सवारी सञ्चालन भएकोले शहर अव्यवस्थित बनेको उनको भनाइ छ। विकसित मुलुकमा सार्वजनिक यातायातका लागि छुट्टै लेनको व्यवस्था हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा त्यस्तो पूर्वाधार नहुँदा यातायात प्रणाली प्रभावकारी बन्न नसकेको बताए।
‘हामीले भनेका थियौँ ठूलो बाटोमा ठूलो गाडी चलाऊँ, १०० जना २०० जना अट्ने गाडी बनाऔँ। सानो बाटोमा सानो गाडी, तर यहाँ मनलाग्दी ढङ्गबाट कुरुप बनाएको छ। दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन चल्ने सडकमा सार्वजनिक बस चल्छ, अनि हामी विदेशको कुरा गर्छौँ,’ उनले भने, ‘विदेशमा सार्वजनिक पब्लिक भेहिकललाई छुट्टै लेनको व्यवस्था गरेको हुन्छ।’
उनले चालक अभावका कारण लामो दूरीका सवारीमा दुई चालकको व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए। उनले पार्किङ व्यवस्थापनलाई राज्यले गम्भिरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिए।
‘डबल चालकको कुरा आयो, चालक खै त? उत्पादन छ, चालकको? हामी सरकारको स्पिडमा बढ्न चाहन्छौँ, तर यसो नियम कानुन बन्छन्, कहाँ गएर बन्छन्, कुन दुलामा बन्छन् अनि झट्ट ल्याएर यहाँ सुनाउने गरिएको छ,’ अध्यक्ष सिटौलाले भने, ‘पार्किङ व्यवस्थापन अस्तव्यस्त छ, खोइ मालवाहक सवारी साधनको पार्किङ? यो हाम्रो दोष हो?’
प्रतिक्रिया