युनिकोड
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)ले फाइभ–जी सेवा सञ्चालनका लागि फ्रिक्वेन्सी दिने तयारी गरेको छ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूमध्ये नेपाल टेलिकमले फाइभ–जी सेवा सञ्चालनका लागि प्रविधिको परीक्षण गरिसकेको छ भने एनसेलले तीन पटक प्रविधि परीक्षणको अनुमतिका लागि एनटीएमा निवेदन दिएको छ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरु नेपालमा इन्टरनेटको फाइभ–जी नेटवर्क सञ्चालन गर्न तयार भएपछि प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी दिनलागेको हो।
एनसेलले ७०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा १५ मेगाहर्ज र २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा १०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी माग गर्दै प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो।
यसअघि एनसेलले सन् २०२१ को अप्रिल २१ मा पहिलोपटक र सोही वर्ष अगस्ट ३१ मा दोस्रोपटक फाइभ–जी परीक्षणका लागि आवेदन दिएको थियो। दुवै पटक अनुमति नपाएको एनसेलले गत साता पनि तेस्रोपटक अनुमति मागेको थियो।
‘एनसेलले फाइभ–जीको प्रविधि परीक्षणको लागि भनेर अनुमति मागेको छ। अब फाइभ–जी सेवा सञ्चालनको लागि फ्रिक्वेन्सी नै उपलब्ध गराउने तयारीमा छौँ’, प्राधिकरणका उपनिर्देशक प्रदीप पौडेलले नेपालखबरसँग भने, ‘फाइभ–जीको सेवा परीक्षण गरिरहनै पर्दैन। विदेशमा सबैतिर सञ्चालनमा आइसकेको छ। अब फाइभ–जी सेवा सञ्चालनको लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सीको अक्सन (लिलाम बढाबढ) गरेर दूरसञ्चार कम्पनीहरुलाई फ्रिक्वेन्सी नै दिने तयारीमा छौँ।’
प्राधिकरणले केही दिनमै फाइभ–जी सेवा सञ्चालनको लागि फ्रिक्वेन्सी अक्सनको सूचना प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई फ्रिक्वेन्सी दिनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री अध्यक्ष रहेको फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
चैत २३ गते उक्त समितिको बैठक बसेर फाइभ–जीका लागि ३५०० मेगाहर्ज ब्यान्डको आधार मूल्य तयार गरेको छ। फाइभजीका लागि प्रयोग हुने ३३०० देखि ३७०० मेगाहर्ज ब्यान्डको आधार मूल्य प्रतिमेगाहर्ज प्रतिवर्ष ४० लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। फाइभ–जी सञ्चालनका लागि विश्वभर नै ३५०० मेगाहर्ज ब्यान्डलाई सबैभन्दा उपयुक्त मानिन्छ। यसलाई ‘मिड–ब्यान्ड’ फ्रिक्वेन्सी पनि भनिन्छ।
प्राधिरकणले सोही आधारमा फाइभ–जी सेवाको लागि फ्रिक्वेन्सी अक्सन गर्न लागेको पौडेलले जानकारी दिए।
नेपालमा अहिले १८०० ब्यान्डमा इन्टरनेटको फोर–जी सेवा सञ्चालन भइरहेको छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि फाइभ–जी सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम उल्लेख गरेको थियो। गत वर्षको साउन ६ गते तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमका अधिकारीहरुलाई मन्त्रालयमा बोलाएर छिटोभन्दा छिटो फाइभ–जी नेटवर्क सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर, दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा सञ्चालनको लागि फ्रिक्वेन्सी दिन आलटाल गर्दै आएको थियो।
इन्टरनेटको फाइभ–जी नेटवर्क सञ्चालन हुँदा नाागरिकले उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्न पाउँछन्। अर्कोतर्फ, मोबाइल निर्माता कम्पनीहरुले आगामी दिनमा फोर–जी चल्ने मोबाइल सेट निर्माण नगर्ने बताइरहेका छन्।
ग्लोबल मोबाइल सप्लायर्स एसोसिएसनले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार जुन २०२५ को अन्त्यसम्म ८३ देशले टु–जी र थ्रि–जी नेटवर्क बन्द गरिसकेका छन्। कतिपयले ती सेवा बन्द गर्ने योजना बनाइरहेका छन्। मोबाइल निर्माता कम्पनीहरुले सन् २०२८ पछि फोर–जी सेवा चल्ने मोबाइल नबनाउने बताइसकेका छन्।
त्यसको अर्थ २०२८ पछि नेपालमा आउने मोबाइलमा पनि फाइभ–जी मात्रै चल्छ। अहिले पनि नेपालमा भित्रिएका मोबाइल सेटमध्ये करिब २० प्रतिशतमा फाइभ–जी सञ्चालन गर्न सकिने प्रकृतिको रहेको बताइन्छ।
इन्टरनेटमा फाइभ–जी सेवा सञ्चालन हुँदा अगमेन्टेड रियालिटी (एआर) र भर्चुअल रियालिटी (भीआर) भिडियो र अल्ट्रा एचडी भिडिओ प्रसारण गर्न सकिन्छ। त्यसबाहेक, उच्च प्रविधिको प्रयोगसहितका सेल्फ ड्राइभिङ कार सञ्चालनको लागि पनि फाइभ–जी इन्टरेनट चाहिन्छ।
एनसेलले फाइभ–जी नेटवर्क सञ्चालनको लागि नेटवर्क पाएमा सेवा विस्तारको लागि २५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ)सम्म लगानी थप्ने बताउँदै आएको छ। एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल फोलेले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा नेपालमा दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तारका लागि लगानी गर्न एनसेल तयार रहेको बताउँदै आएका छन्।
प्रतिक्रिया