चलचित्र विधेयक संशोधन गर्न चलचित्रकर्मीको माग, बुझाए २० बुँदे पुनरावलोकन प्रस्ताव

चलचित्र ऐन २०८१ माथि पुनरावलोकनको प्रस्तावसहित चलचित्रकर्मीहरु सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पुगेका छन्। 

प्रस्तावित चलचित्र विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संघीयताको मर्म र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत देखिएको भन्दै उनीहरुले २० बुँदे पुनरावलोकन प्रस्ताव राखेका छन्।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवले ‘चलचित्र ऐन २०८१’मा हस्तक्षेप गरेको आरोप पनि उनीहरुले लगाएका छन्। 

उनीहरूले चलचित्र क्षेत्रमा राम्रोसँग छलफलका लागि विधेयक फिर्ता पठाउन पनि आग्रह गरेका छन्। 

मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले हालै राष्ट्रिय सभामा विधेयक पेश गरेका थिए। असार १६ गते निर्देशक मनोज पण्डितको संयोजकत्वमा बसेको चलचित्र सभाले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गर्दै विधेयक फिर्ता गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो।

यो विधेयक चलचित्रकर्मीहरूको हितमा नभएको उनीहरूको आरोप छ। 

संयोजक पण्डितसहितको टोलीले सुझावपत्र मन्त्री गुरुङसहित प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू, एकीकृत समाजवादीका नेता घनश्याम भुसाल लगायतलाई बुझाएका हुन्।

संशाेधन प्रस्तावमा चलचित्र क्षेत्रलाई संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत राख्नुपर्ने लगायतका मागहरु समेटिएका छन्। 

हेर्नुहोस् चलचित्रकर्मीको २० बुँदे प्रस्ताव