पोखराको १२ औं नगरसभा : डायलासिस सेन्टर स्थापनाको निर्णय

गएको पुस २५ गते मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेशका सबै सरकारी अस्पतालमा मिर्गौलाको डायलासिस सेवा विस्तार गर्ने निर्णय लिए। 

निर्णय त भयो तर गण्डकीका सबै जिल्लामा डायलासिस सेवा पुर्याउन सजिलो भने छैन। अरु त के कुरा, प्रदेश राजधानी पोखरामा मात्रै अहिले चार सयभन्दा बढी डायलासिस गराउनुपर्ने बिरामी छन्।

यहाँको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसहित मणिपाल, गण्डकी मेडिकल कलेज र चरक अस्पतालले सरकारी सुविधा अनुसारको डायलासिस सेवा दिइरहेका छन्। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक डाक्टर भरत खत्रीका अनुसार तीमध्ये १२० जना बिरामी सरकारी अस्पतालको सेवाबाट बञ्चित छन्। 

‘उनीहरुले पालो पाउन नै ६ महिना कुर्नुपर्छ। पालो नपाएका बिरामीहरु प्राइभेटमा डायलासिस गराउन बाध्य छन्। सबैलाई पालो पुर्याउन २० वटा मेसिन थप चाहिन्छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको  १६ वटा मेसिन हो, अरु अस्पतालको सेवाले पनि पुग्दैन,’उनले भने, ‘बाहिर निजीमा डायलासिस गराउँदा एकपटकको १० हजार खर्च हुन्छ। हाम्रोमा त फ्रि हो तर औषधि नपाएको अवस्थामा एक हजार खर्च होला।’ 

उनले डायलासिसका बिरामीको उपचारको लागि थप मेसिन ल्याउन आफूले स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि प्रदेश सरकारसम्म गुहारेको पनि स्मरण गरे।

‘मैले पहिलाका मुख्यमन्त्री (कृष्णचन्द्र नेपाली) र मेयरलाई राखेर पनि भनेको हो। संघीय मन्त्रालयले मेसिन दिन तयार भएको पनि हो, संघले नर्स र अरु म्यानपावर दिन्छु भन्नुभया,’ उनले भने, ‘अस्पताल बनाउन ठाउँ पाइएन। पोखरा १६ मा रहेको कोमागाने अस्पतालमा पनि त्यो सेवा चलाउन सकिन्छ भन्ने सुझाव दिएको थिएँ, नगरपालिकाको सहरी स्वास्थ्य केन्द्र पनि सम्भावित ठाउँ हो भनेको थिएँ। यहाँ डायलासिस नपाएर मान्छे मर्ने स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।’  

स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीको प्रतिवेदन २०७५ ले पनि पोखरामा डायलासिस केन्द्र आवश्यक रहेको औंल्याएको थियो। प्रतिवेदनमा बहुवर्षीय कार्यक्रममा समावेश गरिने यो परियोजनाको डीपीआरका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १५ लाख र सबै संरचना तयार गर्न  ५० करोड आवश्यक पर्ने औंल्याएको थियो।

पछि प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशालयले लेखनाथको शिशुवामा रहेको कोभिड अस्पताललाई नै डायलासिस सेण्टरमा रुपान्तरण गर्न सकिने पनि बताएको थियो। तर, त्यो योजनाले गति लिएको छैन।

यस्तैमा पोखरा महानगरपालिकाको सोमबार बसेको १२ औं नगरसभा बैठकले डायलासिस केन्द्र निर्माण्को निर्णय गरेको छ। मेयर धनराज आचार्यका अनुसार गायिका आनी छोइङ डोल्मा नेतृत्वको आरोग्य केन्द्र फाउण्डेसनसँगको सहकार्यमा डायलासिस सेन्टर बनाउन लागिएको हो।

आरोग्यले यो परियोजनाको लागि १० करोड विनियोजन गर्ने पनि मेयर आचार्यले जनाए। अस्पतालले निशुल्क डायलासिस सेवा दिनेछ। पोखराको २९ नम्बर वडामा बन्ने सो डायलासिस सेन्टर सुरुमा ५० बेडको हुने र त्यसलाई एक वर्षभित्र सय बेडको बनाइने योजना रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रवक्ता नवराज शर्माले बताए। 

हेमो डायलासिस भनेको बिरामीको शरीरबाट रगत झिकी मेसिनको मद्दतले त्यसमा भएको विकार निकालेर स्वस्थ रगत पुनः शरीरमा पठाउने पद्धति हो। यो एकपटक गराउँदा ४ घण्टा लाग्छ। पेरिटोरियल डायलायसिस भने घरमै बसेर गर्न सकिन्छ। सरकारले अहिले मृगौलाका बिरामीहरूका लागि निजी क्षेत्रका सीमित र सबै सरकारी अस्पतालमा १ लाखसम्मको उपचार खर्चको व्यवस्था गरिदिएको छ।

यस व्यवस्थाअनुसार बिरामीले सो रकम बराबरको उपचार सुविधा पाउँछन्। पोखरामा चार ठाउँसहित भक्तपुर अस्पताल, वीर अस्पताल र महाराजगञ्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा हप्ताको २ पटक आजीवन निःशुल्क डायलायसिसगर्ने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ। 

मातृशिशु मृत्युदर रोक्न केयर सेन्टर 
गण्डकी प्रदेशमा नवजात शिशु मृत्युदरमा सुधार हुन नसकेको एक प्रतिवेदनले स्वीकारेको छ। २०७५/०७६ मा नवजात शिशु मृत्युदर  प्रति हजारमा ११० रहेको र २०७८/०७८ मा १०५ पुगेको गण्डकी प्रदेश प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको मध्यावधि समीक्षाले स्वीकारेको छ। शिशु मृत्युदर प्रत्येक हजारमा २७ र बाल मृत्युदर प्रत्येक हजारमा २३ रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकको पहुँचमा नभएको र जटिल रोगको उपचार केन्द्रहरु निर्माण हुनै नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। २०७५ सालमा पूर्ण खोप सुनिश्चितता भएको प्रदेश घोषणा गरिए पनि यहाँका ११ वटै जिल्लामा खोपको पहुँचमा आएका बालबालिकाको संख्या ९० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ। 

दूरदराजको कुरा छाडौं, पोखरा महानगरमा पनि नवजात शिशु मृत्युदरको अवस्था चित्तबुझ्दो छैन। यही तथ्यलाई मनन गर्दै पोखरा महानगरपालिकाले यहाँ सुत्केरी महिलाको लागि हेल्थ केयर सेन्टर स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। महानगरको १२ औं नगरसभा बैठकले नगरका गर्भवती महिलालाई लक्षित गरी केयर सेण्टर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको मेयर धनराज आचार्यले बताए।

‘मातृशिशु मृत्युदरको जोखिम सुत्केरी भएको २८ दिनभित्र हुँदोरहेछ,’मेयर आचार्यले भने,‘हामीले त्यो जोखिमबाट मुक्त गर्न सुत्केरी केयर सेण्टर स्थापना गर्ने निर्णय गरेका छौँ,त्यहाँ सुत्केरी हुनेबेलादेखि सुत्केरी भएपछिका ४० दिनसम्म उहाँहरुलाई राखिनेछ, स्वास्थ्यकर्मीको सेवा दिइने छ।’

नगरसभाले यो परियोजनाको लागि हाललाई २ करोड विनियोजन गरेको पनि उनले बताए। नगरसभाले रकमान्तरमार्फत् यो योजनामा बजेट विनियोजन गरेको हो।

यसअघि रोकिएर संचालनमा आएको नगरसभाले वार्षिक कार्यक्रम संशोधन, रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन, सहकारी ऐन २०७५ (दोस्रो संशोधन विधेयक २०७९) र आर्थिक ऐन २०७९ को संशोधन विधेयक र सार्वजनिक लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पनि पारित गरेको मेयर आचार्यले बताए।