युनिकोड
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न भएको आरोप लाग्यो। उनीमाथि किटानी जाहेरी नै पर्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष नै ठगीमा संलग्न भएको आरोपपछि संसदमा छानबिनको लागि विशेष समिति गठनको माग उठ्यो। नेपाली कांग्रेसले सदन नै अवरुद्ध गर्यो।
त्यसपछि चाहिँ समस्या समाधानका लागि भन्दै जेठ १५ मा एमाले सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा प्रतिनिधि सभाले छानबिनका निम्ति सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा संसदीय विशेष समिति गठन भयो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदसमेत संलग्न सात सदस्यीय छानबिन समितिले तीन महिना छानविनमा लगाएर संसद्लाई प्रतिवेदन बुझायो। सोही प्रतिवेदनको आधारमा लामिछानेसहित हाइप्रोफाइल नेता समातिए। पूर्वगृहमन्त्री लामिछाने, पूर्वडीआइजी छविलाल जोशीलगायतलाई हिरासतमा पुर्याइयो। उनीहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा पनि लगाइयो।
अहिले रवि पोखरासहित ४ ठाउँमा धरौटी बुझाएर छुटेका छन्। लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतले तोकेको ६५ लाख , माघ २ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतले तोेकेको ६० लाख रुपैयाँ, रुपन्देही जिल्ला अदालतल तोकेको एक करोड र चितवन जिल्ला अदालतले कायम गरेको ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर तारेखमा छुटेका छन्।
पर्सा जिल्ला अदालतमा परेको मुद्दाको भने सुनुवाइ भएको छैन। रविसहित आरोपीले सफाइ पाउने÷नपाउने निश्चित छैन तर सर्वसाधारणहरुले भने बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। यहीबीचमा ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीले चाहिँ आफ्नो नाममा भएको जायजेथा बेचेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने अभियान चलाएका छन्।
विशेष संसदीय छानबिन समितिको अनुसार ४० वटा सहकारीमा ८७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको छ। यो अपचलन रकम कहिले फिर्ता आउँछ त?
सांसद तथा सहकारीसम्बन्धी संसदीय विशेष समितिका संयोजक सूर्य थापा स्वयं सहकारी ठगीमा संलग्नहरुलाई जेलमै राखेर सहकारीपीडितको रकम फिर्ता नहुने निष्कर्षमा पुगेका छन्। उनले सरकारले पीडितलाई रकम फिर्ता गर्न सम्भव नभएको पनि बताए।
‘सहकारीको कार्यालय बन्द गरेर मात्रै होइन, जेलमा पठाइएकालाई पनि नभाग्ने सुनिश्चिततासहित उनीहरुलाई जेलमुक्त गरेर सम्पत्ति व्यवस्थापन र ऋण असुलीका काम गर्दै बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नुपर्छ,’ आइतबार साहित्य महोत्सवअन्तर्गत पोखरामा ‘सहकारीको सास्ती’ विषयक संवादमा बोल्दै उनले भने,‘प्रधानमन्त्रीदेखि सम्बद्ध निकायका सबैसँग छलफल गरेँ, त्यो मैले सम्भव देख्दिनँ, बचतकर्ताको बचत फिर्ता सम्बन्धित संस्थाले गर्ने हो। ऋण उठाउने, धितो बिक्री वितरण गर्ने, सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने कामबाट गर्ने हो, हामीले सिफारिस गरेको पनि यही हो। योभन्दा बाहिर गएर बचत फिर्ताको सम्भावना देखेका छैनौँ।’
सञ्चालकले सदस्य नचिन्ने र सदस्यले सञ्चालक नचिन्ने सहकारीमा मुख्य रुपमा समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो। उनले सबै बचतकर्ताको बचत फिर्ता नै हुन्छ भन्ने पनि सुनिश्चित नभएको पनि बताए।
‘नोक्सान पनि बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। यो न्यूनतम कुरा हो आर्थिक रुपमा गरिने कारोबार र व्यवसायको। यो पाटोलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ,’उनले भने।
सहकारी समस्या समाधान गर्न नसक्दा देशको अर्थतन्त्रलाई सास्ती भएको चाहिँ उनले स्वीकारे।
‘हामीले सहकारी बचतकर्ताको समस्यालाई आजको अवस्थाबाट समाधान गर्न सक्यौँ भने हामीले सास्ती खेप्यौँ भन्नुपर्ने त्यो स्थिति रहन्न। तर, समस्या समाधान गर्न सकेनौँ भने हामीलाई पनि सास्ती हो। त्यसलाई पनि सास्ती हो। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पनि सास्ती हो। बचतकर्तालाई सास्ती छँदै छ,’थापाले भने।
थापाले सबै बचतको दुरुपयोग गर्ने सहकारीमात्र संकटमा परेको सुनाए। ‘जति सहकारी समस्यामा परेका छन्, तीनको भोल्युमका हिसाबले भन्नुहुन्छ भने पौने तीन खर्ब हाराहारीको बचत चाहिँ संकटमा पर्यो ,म भन्दिनँ अपचलन भो म भन्दिन। संकट उन्मुख छ पौने तीन खर्बको। बचत दुरुपयोग गरेको संकटमा परेको हो,’थापाले भने।
उनले सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्र नै संकटमा नपरेको विषय दोहोर्याए।
‘हामीले वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत गरेका छौँ र केही सहकारीहरु पाहुना सहकारीहरु भन्छु मैल, तीनलाई ती सहकारीको मूल्य मान्यता प्रिन्सिपल र भ्यालुअन्तर्गत सञ्चालित थिएनन्। नियमनकारी निकायले ध्यान पनि दिएनन्। एउटै मान्छे पाँचवटा सहकारीमा विभिन्न पदमा थिए। सिंगो सहकारी क्षेत्र संकटमा होइन। जुन अभ्यास हामीकोमा भएको हो। त्यो संकटमा परेको हो,’थापाले भने।
थापाको कुरामा थप्दै नेपाल बचत तथा क्रण केन्द्रीय सहकारी संघको सञ्चालक कमला गिरीले नियमवाली र कार्यान्वयन नुहँदापनि समस्या आएको बताइन्।
‘सहकारीमा अहिले समस्या आएको। २०७४ को ऐन र ७५ को नियमवालीलाई हामीले कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको कारणपनि हो त्यसपछि जून हामीले जून उद्देश्यले सहकारीहरु दर्ता गरियो ती सबै सहकारीले बचत उद्देश्य अनुरुप कारोबार नगर्दा अनुगमन र नियमन सम्बिन्धित निकायले नगर्दा पनि एउटा समस्या हो,’ गिरीले भनिन्।
उनले नियमन बिना चलेका सहकारीका कारण नियमपूर्वक काम गरिरहेकालाई समस्या परेको सुनाइन्।
‘छिमेकी घरमा आगो लाग्दा मेरो घरमापनि झिल्का आउँछ नि। नियतवश गर्नेको असर अन्यलाई परेको। यहाँ हामीसँग गुणात्मक भन्दा संख्यात्मक धेरै छन्। केही सहकारी परेका छन्। कोही जेलभित्र पनि परेका छन्। त्यसको असर राम्रो गरेकालाई छ,’गिरीले थपिन्।
सहकारी टिमवर्क रहेको बताउँदै समूहमा गल्ती नगरेका व्यक्ति पनि समस्यामा परेको उनको भनाइ थियो। यस्तै पीडकलाई जेलमा मात्र राख्नुपनि समाधानको उपाय नभएको उनले विचार राखिन्।
‘केही नियतवश साँच्चिकै अरुको पैसा ठगेर आफू रातारात ठूलो मान्छे बन्ने तिनीहरुको एउटा सहकारी भनेको टिम वर्क हो।’ उनले गल्ती नगरेको मान्छेलाई, म समाधान गर्छु म सक्छु भन्नेलाई र जायजेथा तिर्न सक्छु भन्नेलाई जेलभित्र राखेर समाधान नहुने पनि जिकिर गरिन्।
पछिल्ला वर्षदेखि सहकारी पीडित आन्दालोनरत छन्। जसलाई थामथुम पार्न सहकारी पीडितसँग सरकारले सहमति गर्छ। तर, न्यायअनूभूति हुने गरि काम गर्न सकेको छैन। यही अन्यौलकैबीचमा बचत तथा क्रणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था नियमनका लागि स्थापना गर्ने भनिएको राष्टिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले काम गर्न थालेको छ।
त्यसपछि, बचतकर्ता रकम पाउने आशा थालेका थिए। सहकारी समस्या समाधान गर्न सरकारले पुस १४ गते अध्यादेश ल्याएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ जारी गरेका थिए।
प्रतिक्रिया