हिमालयन बैंकमा रहेको हबिबको सेयर अब सीडीसीले पाउँछः अशोक राणा

नेपाल राष्ट्र बैंकले यही महिनाको अन्तिम साता आगामी वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै छ। चालू आर्थिक वर्षमा ल्याएको कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर)मा केही विवाद समेत आयो। उद्योगीहरुले बैंकहरु नाफा मात्रै खोज्ने गरेको आरोप लगाए। त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको लागि आएको बजेटमा ‘बिग मर्जर’ अर्थात् ठूला संस्थाहरु गाभिने विषयलाई प्रोत्साहन गर्ने विषय उठान भएको छ।

बजेटमा यो विषय उठान भएसँगै मौद्रिक नीतिले पनि यसलाई अनिवार्य गराउने, ‘बिग मर्जर’लाई प्रोत्साहन गर्ने देखिएको छ। अतः अहिले यो बहसको विषय बनेको छ। नेपाली बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका यिनै पक्ष र विशेषगरी अहिले हिमालयन बैंकको २० प्रतिशत संस्थापक सेयरधनी पाकिस्तानी हबिब बैंक बाहिरिने क्रममा रहेकोले मूलतः यिनै घटनाक्रमहरुबारे नेपालखबरका दीपक भट्टले हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

अशोक राणा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, हिमालयन बैंक

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले बैंकहरुलाई मर्जरमा प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ? देशमा नयाँ मौद्रिक नीति आउँदै छ, बैंकरको रुपमा के सुझाव दिनुहुन्छ?
पहिलो कुरा, ‘मर्जर’भन्दा अघि सरकारले सोच्नुपर्ने विषय के हो भने यत्तिका धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापनाको लागि किन लाइसेन्स दिइयो भन्ने कुरा हो। ३३ वटा कमर्सियल बैंकको लागि लाइसेन्स दिएकोमा ‘मर्जर’बाट नै अहिले २८ वटा रहन गएको छ। सरकारले ‘मर्जर’ चाहेको हो भने सरकार नै स्पष्ट हुनपर्यो। हामीलाई कतिवटा बैंक चाहिएको हो? कमर्सियल कतिवटा, डेभलपमेन्ट बैंक कतिवटा भन्ने कुरामा सरकार पहिले नै स्पष्ट हुनुपर्छ।

त्यसपछि मात्र मर्जरको नीति लिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। अहिले कुरा उठिरहेको छ। सुविधा, इन्सेन्टिभ दिएर ‘मर्जर’ गराउने भन्ने कुरा राम्रो होइन। मैले अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा पनि यो कुरा राखेको छु। उहाँले पनि सुविधा नै दिएर वा लोभ्याएर ‘मर्जर’ गराउने कुरालाई त प्राथमिकतामा राख्नुभएको छैन। मेरो बुझाइ के हो भने ‘मर्जर’ भए पनि लगानीको क्षेत्रमा फाइदा होस् भन्ने नै हो।

त्यसाे भए ‘मर्जर’ तथा ‘एक्वायर’ कसरी अघि बढ्नुपर्छ त?
कुनै बैंकको ‘एक्स्पोजर’ धेरै छ, कुनै बैंकको क्षमता कम छ भने त्यस्ता बैंकहरुलाई एक आपसमा गाभिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। ‘मर्जर’ भइसकेपछि हुने फाइदालाई हेरेर यसको नीति लिनुपर्छ। अहिले धेरै हुँदाको बेफाइदा के हो? र भएपछि हुने सबल पक्ष के हो ? यी कुरा स्पष्टरुपले बुझाएर मात्रै प्रक्रियामा जान सकिन्छ। जस्तै, लगानीको ‘रिस्क’का कुराहरु हुनसक्छन्। त्यसलाई लक्ष्य गरेर पनि ‘मर्जर’ अपनाउन सकिन्छ। यी कुराहरु आए भने मात्रै हामीजस्तो व्यवस्थापनले पनि ‘मर्जर’को बहस गर्न सकिन्छ, नत्र सुविधा दिएर ‘मर्जर’मा लाने भन्ने कुराचाहिँ सान्दर्भिक हुँदैन।

भनेपछि ‘बिग मर्जर’ अहिले नै सम्भव छैन?
सरकारले छवटा कमर्सियल बैंक बनाउन चाहेको हाे वा १० वटा, जतिसुकै होस्, त्यसको धारणा आउनुपर्छ। कुनै विवाद आउनुअघि नै सरकारले त्यसको खाका बनाउनुपर्छ। त्यसमा ‘वर्कआवट’ तथा छलफल गर्न सकिन्छ। सरकारले कुनै कुरा उठान गर्यो तर त्यसको खाका नै छैन भने त हामी त्यसमा अघि बढ्न सक्दैनौं।

‘मर्जर’को लागि पोलिसी सँगसँगै बैंकहरुबीचको आन्तरिक समस्या पनि ठूलो होइन र?
हो, ‘कल्चरल’ समस्याहरु हुन्छन्। ‘मर्जर’ भन्नेबित्तिकै सञ्चालन खर्च कम लाग्छ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यस्तै सुरक्षाको कुरा पनि हुन्छ। सफ्टवेयरको सुरक्षा महत्वपूर्ण कुरा हो। आईटी सेकयूरिटि भन्ने कुरा जति धेरै कारोबार वा पुँजी भयो, सोहीअनुसार चुनौती थपिँदै जाने कुरा हो। अहिले हामी जुन आकारमा छौँ, जुन आकारमा पुँजी परिचालन गरिरहेका छौँ। त्यसलाई बढाएर काम गर्ने हो भने आईटीमा पनि पैसा खर्च हुनसक्छ। साना–साना बैंकहरुले त्यो काम गर्न सक्दैनन्। त्यसकारण ‘रिस्क’ बढ्छ। स्वाप रेसियोको विषय पनि ‘मर्जर’ तथा ‘एक्वायर’मा हुने गरेको छ।

विशेषगरी ‘एक्वायर’मा त त्यो कुरा अलि नहुने भयो। कुनै बैंकले कसैलाई प्राप्ति गर्छ भने उसलाई सोझै लिने भयो। तर ‘मर्जर’मा भने त्यो समस्या देखिन्छ। स्वाप रेसियोको समस्या नेपालमा ठूलो रुपले देखिनुको पछाडि रेसियो निर्धारण त्यसको लागि ‘एडभाइज’ गर्ने कुनै संघ÷संस्था पनि छैन। विदेशतिर भने कुनै संघ÷संस्थाले बैंकको सूचक हेरेर ‘एडभाइज’ गरिदिन्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा राष्ट्र बैंकले ‘मर्जर’को लागि आफैँले पनि केही तयारी गर्नु आवश्यक छ। त्यस्तै बैंकहरुलाई पनि अझै केही समय दिनुपर्छ।

विदेशबाट ऋण ल्याउने व्यवस्था सरकारले बैंकहरुको लागि खुलाएको छ, तर पनि नेपाली बैंकहरु त्यति सफल देखिएनन्, कारण के हो?
सरकारले यो व्यवस्था गरेसँगै हिमालयन बैंकले पनि त्यो प्रक्रिया अपनाएको छ। हामीले युरोपको सीडीसी बैंकसँग ऋण लिने काम अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौं। एनएमबी बैंकले त ल्यायो पनि। विदेशबाट ऋण ल्याउने सन्दर्भमा अझ एक÷दुई पक्षहरु निर्माण गर्न आवश्यक छ। अहिलेको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले ‘हेज’ लिँदा तीन/तीन महिनाको लिने व्यवस्था छ। त्यसलाई एक वर्षे गराउनुपर्छ । विदेशी मुद्रामा ऋण दिने कुरामा विदेशी विनिमयदरको जोखिम हुने भएकोले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न त्यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउँदा ‘कस्ट’ कम लाग्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्यो।

भारतीय मुद्रामा पनि ऋण लिनसक्ने व्यवस्था छ, त्यो किन प्रभावकारी हुन सकेन?
भारतीय मुद्रामा ऋण लिनसक्ने व्यवस्था नेपाल सरकारले त गरेको छ, त्यो एकदमै राम्रो छ। तर भारतीय रिजर्व बैंकको निर्देशनमा त्यो काम रोकिएको छ। भारतबाट ल्याउनसके त विनिमय दर स्थिर भएको हिसाबले कुनै जोखिम नै रहँदैन। तर रिजर्व बैंकले रोकेको हुनाले त्यो काम सरकारले माथिल्लो लेबलबाट नै मिलाउनु आवश्यक छ। सरकारले पहल गरेर यो खुलायो भने धेरै राम्रो हुन्छ।

आन्तरिक कुरा गरौँ, सरकारले स्प्रेडदर तोक्नेदेखि बैंकर एसोसिएसनहरुले भद्र सहमति गरेर ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्नेसम्मका दृश्य देखिएका छन्, यस्तो किन?
यो मलाई पनि लागेको विषय हो। स्प्रेड भनेको तोकिनुपर्ने विषय होइन। यो आफैँ निर्धारण हुने विषय हो। बजारले गर्ने माग र पूर्तिको आधारमा नै यो आफैँ निर्धारण भएर जाने विषय हो। तर नेपालमा आर्थिक वर्षको बीचमा आएर सरकारले स्प्रेडदर तोक्ने, परिमार्जन हुनेजस्ता कुराहरु भइरहेका छन्। यो सबै बैंकहरुले धेरै नाफा कमाउनथाले, यिनीहरुलाई स्प्रेडमा कस्नुपर्छ भनेर गरिएको हो तर यसरी हुँदैन। यसले सकारात्मक प्रभाव पारिहन्छ भन्ने हुँदैन।

तपाईंले भन्नु भएजस्तो नेपालमा बैंकहरुबीचमा भद्र सहमति हुने गरेको निक्षेपको ब्याजदर यति गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो ठीक होइन। किनभने आफूले यति मार्जिन यति राखेर यति कर्जा प्रभाव गर्छु भन्ने योजना बनाएका र सोहीअनुरुपको मार्केटिङ प्लानिङ गरिरहेकालाई यसले असर गर्छ । तर के भने आफ्नो जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्ने योजनाचाहिँ हुनैपर्छ।

संस्थागत निक्षेपमा १५ प्रतिशतलाई १० मा झार्नुपर्ने माग उठिरहेको छ, खास किन?
यो पूर्णतया जोखिम घटाउनकै लागि हो। संस्थागत निक्षेप ठूलो पनि हुन्छ। नेपालमा कुनै कुनै बैंकहरुले १९ प्रतिशतसम्म संस्थागत निक्षेप लिएको पनि देखियो। त्यसकारणले गर्दा ‘रिस्क’ धेरै हुन्छ भनेर यो माग भएको हो। कुनै बैंकले एकपटक ‘विथड्र’ गर्यो भने ठूलो ‘रेट’ दिएर पैसा दिन नसकिने स्थिति पनि आउन सक्छ। जस्तै एनसेलले नबिलमा राखेको पैसा एकै पटक झिक्दा केही समस्या परेको हामीले देखेकै कुरा पनि हो। लामो समयको लागि मुद्दती गर्यो भने त ठीकै हुन्छ तर १ वर्षसम्मको लागि भने त्यो समस्या पर्न जान्छ।

पछिल्लो वर्ष राष्ट्र बैंकले हरेक स्थानीय तहमा कमर्सियल बैंक हुनैपर्ने नीति लियो, तपाईंहरु जानु पनि भयो, अहिलेको अवस्था कस्तो छ?
त्यसमा हामीलाई धेरै समस्या भएको छ। हामी धेरै विकट स्थानमा समेत पुगेका छौं। सो स्थानमा जनसंख्या नै न्यून छ। अर्को बैंक सञ्चालनको लागि आवश्यक पूर्वाधार नै छैन। तर पनि सरकारको साथचाहिँ रहेको छ। हामीले सुरक्षाको कुरा गरेको थियौं। प्रहरी प्रशासनको उपस्थिति राम्रै छ। गृह मन्त्रालयसँगको एक किसिमको कोअर्डिनेसन (सहकार्य) गरेका छौँ तर बैंक बस्ने खालको घर नै छैन, कारोबार नै छैन। एक हिसाबले भन्ने हो भने त्यसले बैंकको लागत बढाएको छ।

नेपाल सरकारले ल्याएको बैंक खाता खोल्ने कार्यक्रममा पनि त्यहाँका जनता सहभागी भएका छैनन्। खाता खोल्नेबित्तिकै बैंकले नै एक सय रुपैयाँ राखिदिने गर्छ। तर बैंकहरु त्यसमा आत्तिहाल्नुपर्दैन। जनता विस्तारै बैंकिङ कारोबारमा जोडिँदै जानेछन्। जनता जोडिएपछि बैंकिङ कारोबार प्रणालीको विकास हुँदै जाने र कर्जा र निक्षेपको माग बढ्दै जाने आशा गरेका छौँ।

सरकारले प्राथमिक क्षेत्र छुट्याएर कृषि, ऊर्जालगायतका विशेष क्षेत्रमा कर्जा अनिवार्य गर्दै आएको छ, नयाँ मौद्रिक नीति आउनै लाग्दा यसमा तपाईंको सुझाव, प्रतिक्रिया के छ?
यो विषयमा धेरै बहस हुँदै आइरहेको छ। हामीले ४/५ वर्षअघि नै त्यो कुरा गर्न सक्षम रहेको भनेका पनि थियौँ। अर्थमन्त्री, गभर्नरसँग यो विषयमा धेरै पटक बैंकहरुसँगै बसेर छलफल पनि भएको छ। तर त्यतिखेर त्यो अवस्था थिएन। लगानी कृषिमा गर्यो, त्यसको इन्स्योरेन्स पनि हुनसक्ने स्थिति थिएन। अहिले सबै बैंकहरु सरकारले तोकेजसरी नै हिँड्न थालेका छन्। हिमालयन बैंकको कृषि कर्जाको कुरा गर्नुहुन्छ भने त १० प्रतिशतभन्दा माथि नै छ। तर यसमा मेरा केही भनाइ छन्।

सरकारले यस्तो कर्जा निश्चित समयको लागि मात्रै हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। बैंकको पनि आआफ्नो ‘इन्ट्रेष्ट’ हुन्छ। सोहीअनुसारको मार्केटिङ गरिरहेको हुन्छ। सोहीअनुसारको कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ। कृषि कर्जाको कुरा गर्ने हो भने अहिले तत्कालको लागि आवश्यक पनि छ। यतिका धेरै खाद्य वस्तु आयात भइरहेको छ। त्यस्तै ऊर्जाको विकास पनि हाम्रो अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ।

चालू आर्थिक वर्षमा हिमालयन बैंकले नाफा आर्जन र कारोबार दुवै बढाएको छ, तपाईंहरुको मुख्य लगानी कुन क्षेत्रमा छ?
सरकारले प्राथमिक क्षेत्र अपनाएको स्थान नै हाम्रो लगानीको मुख्य क्षेत्र हो। ऊर्जा, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा हाम्रो लगानी छ। हाम्रो कर्पोरेट ल्यान्डिङ नै अहिले ७० प्रतिशत रहेको छ भने रिटेलमा ३० प्रतिशत लगानी गरेका छौँ। तर ३० प्रतिशतलाई बढाउने कोशिस पनि गरिरहेका छौं।

अलि फरक प्रसंगमा प्रवेश गरौँ, हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ‘मर्जर’को विषय पनि उठिरहेको छ, वास्तविकता के हो?
हैन, त्यो बजारमा गएको एक किसिमको हल्ला मात्रै हो। पृथ्वी (पृथ्वी बहादुर पाण्डे)जी हिमालयन बैंकबाटै गएकोले अहिले मर्जरको विषयहरु आइरहँदा यो कुरा भएको हुनसक्छ। त्यो वास्तविकता हैन।

अर्को ‘हल्ला’ पनि छ, के हिमालयनबाट हबिब बैंकले आफ्नो सेयर झिक्न लागेको हो?
हो, योचाहिँ सत्य हो। हबिब बैंक हिमालयन बैंकबाट बाहिरिने प्रक्रियामा छ। हामीले अब बेलायतको कमनवेल्थ डेभलपमेन्ट कर्पाेरेसन (सीडीसी) सँग सहकार्य गर्ने भएका छौं। जुन सेयर हबिबसँग थियो, त्यो सेयर नै सीडीसीलाई दिने कुरा अघि बढिसकेको छ।

सीडीसी कस्तो खालको कम्पनी हो?
बेलायत सरकारको पूर्ण लगानी रहेको डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट (डिफिट)को निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने संस्था सीडीसी हो। यसले दक्षिण एसिया र अफ्रिकी मुलुकहरुमा आफ्नो लगानी बढाउँदै लगेको छ। विशेषगरी यसले आफ्नो लगानी इनर्जी सेक्टरमा गर्छ। पहिले–पहिले कमनवेल्थ कन्ट्रीमा मात्रै यसले लगानी गथ्र्यो। अहिले भने यो अलि फरकधारमा हिँडेको छ। अरु देशमा पनि यसले लगानी विस्तार गर्दै गएको छ।