अन्तर्वार्ता


पीडित ‘होस्टाइल’ हुँदैमा पीडक निर्दोष साबित हुँदैन : अधिवक्ता राधिका खतिवडा (अन्तर्वार्ता)

‘पीडित होस्टाइल हुनु भनेको राज्यको सम्पूर्ण संरचना असफल हुनु हो’
पीडित ‘होस्टाइल’ हुँदैमा पीडक निर्दोष साबित हुँदैन : अधिवक्ता राधिका खतिवडा (अन्तर्वार्ता)

राधिका अधिकारी
बैशाख १५ , काठमाडौँ

एक समय विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय अधिवक्ता राधिका खतिवडा यतिबेला कानूनी क्षेत्रमा चर्चामा छिन्। गत वर्ष राजस्व छलीको मुद्दामा फसेर जेल परेका बाराका विपन्न उमाशंकर रायका पक्षमा निशुल्क वकालत गरेर थुनामुक्त गराएपछि चर्चामा आएकी खतिवडाले पछिल्लो समय महिला हिंसाका मुद्दा हेरिरहेकी छन्। 

हिंसापछि न्यायिक प्रक्रियामा गएका धेरै पीडित महिला अन्तिम अवस्थामा ‘होस्टाइल’ हुने गरेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। पछिल्लो समय अभिनेता पल शाहविरुद्धको बलात्कार अभियोगमा जाहेरी दिने नाबालिग पनि ‘होस्टाइल’ भएकी छन्।

पीडितहरु ‘होस्टाइल’ हुनुका पछाडि लुकेको सामाजिक कारण एवं त्यसपछिको कानुनी पाटो लगायतका विषयमा नेपालखबरले अधिवक्ता खतिवडासँग गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

यहाँले बलात्कारसम्बन्धी धेरै मुद्दाहरु हेर्नुभयो। तपाईंले हेरेका मुद्दामा पीडित होस्टाइल भएका घटना कति छन्?
बलात्कारका धेरै मुद्दामा पीडित होस्टाइल भएका छन्। सबैभन्दा पहिले बलात्कार किन हुन्छ भनेर बुझ्नु जरुरी छ। समाजमा तल्लो वर्गका मान्छे छन्, बालिकाहरु, आर्थिक हिसाबले कमजोर महिला, एकल महिला, पहुँच कम भएका महिला बलात्कारको सिकार भएका छन्।

बलात्कारका अधिकांश घटनामा पीडक पहुँचवाला मानिस हुन्छन्। अहिलेको सन्दर्भमा धेरै बलात्कार त्यस्तै पहुँचवाला मानिसहरुले पहुँचका आधारमा गर्ने गरेको पाइन्छ। 

पहुँचवाला मानिससँग सबैकुरा हुन्छ। पावर हुन्छ, आर्थिक हैसियत मजबुत हुन्छ, उसका पछि लाग्ने मानिसको सूची निकै लामो हुन्छ। समाजमा उसको नजिकमा हाइ–प्रोफाइला मानिस हुन्छन्, उसलाई आडभरोसा दिनेहरुको जमात ठूलो हुन्छ।

त्यसैले उनीहरुले कानुनी लडाइँमा आएका केटीहरुलाई दबाब, प्रभावमा पारेर होस्टाइल बनाउँछन्। होस्टाइल भएका केस असाध्यै धेरै छन्। मैले हेरेका कयौँ मुद्दा होस्टाइल भएका छन्।

कस्ताकस्ता पीडित धेरै होस्टाइल हुँदा रहेछन्? 
मसँग भएको मुद्दा अथवा मैले हेरेको मुद्दालाई मात्रै हेरेर समग्र तथ्यांक भन्न मिल्दैन होला। सरकारले दायर गर्ने मुद्दा भएकाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा धेरै तथ्यांक होलान्। मैले हेरेको मुद्दालाई आधार मान्दा गरिब, तल्लो समुदायका मानिस, बालिका, एकल महिला बढी होस्टाइल हुने अवस्था देखिन्छ। जसमा आत्मविश्वास छ, आफैँ लड्छु भनेर आएका हुन्छन्, उनीहरु होस्टाइल हुँदैनन्।

जसले अरु मानिसको मद्दतमा मुद्दा दर्ता गरेका हुन्छन्, अरुकै सहयोगमा केस अगाडि बढाइरहेका हुन्छन्, उनीहरुबीचमा मुद्दा छाड्ने, होस्टाइल हुने अवस्था छ।

अदालती प्रक्रिया झञ्झटिलो, लामो भएका कारणले सधैँ अदालत आउन धेरैलाई गाह्रो पनि हुन्छ। विभिन्न कारणले तल्लो वर्गका मानिसहरु, जो आर्थिक अभाव झेलिरहेका हुनछन्, उनीहरु नै बढी होस्टाइल भरहेका हुन्छन्।

पीडित होस्टाइल नहोस्, उसले न्याय पाओस् भन्नका लागि कसको कस्तो भूमिका हुनुपर्छ?
मूलतः यो नेपाल सरकारले दायर गर्ने मुद्दा हो। जघन्य फौजदारी कसुरअन्तर्गत करणीसम्बन्धी कसुरलाई राखेको छ। कानुन नै निर्माण भैसकेको छ भने कानुन कार्यान्वयन गराउने कुरा त नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो। यो संरचनाको सफलताको कुरा हो। पुलिसले मान्छे पक्राउ गर्छ, जाहेरी लिन्छ, मुद्दा चलाउँछ, सरकारी वकिलले त्यो मुद्दाको अभियोग अदालतमा दायर गर्छन्, बहस गर्छन्, पैरवी गर्छन्, त्यो मुद्दालाई रक्षा गर्छन् र त्यसमा अदालतले न्याय दिन्छ। अदालतले अन्तिम फैसला सुनाउँछ। 

यसमा समग्र संरचना लागेको हुन्छ, त्यसमा खर्च हुन्छ, विभिन्न साधनस्रोत परिचालन भएका हुन्छन्, बहस गरेबापत सरकारले सरकारी वकिललाई मासिक तलब दिएर राख्छ, अरु सुविधा दिएको हुन्छ। प्रहरीलाई सरकारले जागिर दिएको हुन्छ। यो सबै यस्तै अन्यायका विरुद्ध निर्माण गरिएका कानुन कार्यान्वयनका निकाय हुन्। 

सरकारको यति ठूलो संरचनालाई मजाकको विषय बनाउँदा, पीडितले आफूलाई बार्गेनिङका वस्तु बनाउँदा, जाहेरवालाले यस्ता मुद्दालाई लेनदेनको माध्यम बनाउँदा देशको सम्पूर्ण संरचना असफल हुन्छ। राज्य सफल, असफल भन्ने प्रश्न चिन्ह यस्ता मुद्दाले खडा गर्छ। त्यसैले यस्ता मुद्दाको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ, सरकारी वकिलहरूले लिनुपर्छ। नेपाल सरकार र प्रहरीले संयुक्त रुपमा दायर गरेका कति प्रतिशत मुद्दा ठहर भए, कति प्रतिशत मुद्दा ठहर भएनन् भन्ने कुरा सूचकांकले पनि देखाइरहेको हुन्छ।

पीडित होस्टाइल चाहिँ किन भइरहेका छन्?
न्याय माग्न गएको पीडितलाई राज्यले पूर्ण संरक्षण गरेर राख्ने हो भने उनीहरु होस्टाइल हुँदैनन्। हिंसामा परेका महिलाले कानुनी लडाइँ लड्न जाँदा म बस्न पनि पाउँछु, म मुद्दा लड्न पनि सक्छु, मलाई सहयोग र सुरक्षा दुवै प्राप्त हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी भए हिंसामा पर्नासाथ मानिस न्याय माग्न आउँथे। त्यो छैन।

पीडितलाई संरक्षण दिनु पर्ने राज्यको दायित्व हो, त्यो दायित्व राज्यले पूरा गर्न नसकेका कारण अदालतमा आएर मुद्दाहरु मजाकको विषय बन्ने गरेका छन् र होस्टाइल भएका छन्। किनभने सरकारी वकिलले मुद्दा दर्ता त गरिदिन्छ। तर उसको पछाडिको अवस्था हेरेर उसलाई जुन सहयोग गर्नु पर्ने हो, जुन खालको सेल्टर व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हो, त्यो गरिरहेको अवस्था छैन।

अझै पनि नेपालमा हिंसामा परेका महिलाहरुलाई तिमी सुरक्षित भएर बस्ने ठाउँ छ, तिमी यहाँ जाँदा न्याय पाउँछौँ, तिमीले यो काम गरेको खण्डमा न्याय पाउँछौँ भनेर भन्ने सरकारी निकाय नै छैन। 

एकताका बलात्कारसम्बन्धी कानुन संशोधनको माग भइरहेको थियो। न्याय पाउने अन्तिम चरणमा आएर यति धेरै पीडित होस्टाइल भइरहँदा होस्टाइल भएबापत पाउने सजाय फितलो भएझैँ लाग्दैन? यो कानुन संशोधनको जरुरी छ कि छैन?
जरुरी छ। बालिकाहरुको करणी हुन्छ। उनीहरुले अभिभावकलाई सुनाउँछन्। अभिभावक आक्रोशमा आउँछन्। मुद्दा हाल्छन्। पीडकले उनीहरुलाई विभिन्न प्रभावमा पार्छन्। अदालतमा उनीहरु नै होइन भनेर बयान फेर्छन्। बालबालिका अबोध हुन्छन्। उनीहरुलाई कारबाही गर्न मिलेन। १० वर्षसम्मको बालबालिकाले त मान्छे मारे पनि सजाय गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ।

त्यसैले बालबालिकाको हकमा छुट्टै कानुन हुनु आवश्यक छ। संरक्षक भएर मुद्दा लड्न जाने अभिभावकलाई अदालतमा गएर बयान फेरेमा अथवा झुठो जाहेरी दर्ता गरेमा छुट्टै सजाय हुनु पर्छ। अहिलेको कानुनले होस्टाइल भएको खण्डमा ३ महिना जेल र ५ हजार जरिवाना भनेको छ। यो ठूलो त होइन। तर कानुन संशोधन गरेर अलि कडा सजायको व्यवस्था गर्ने हो भने यस्ता घटना कम हुने, पीडितले न्याय पाउने सम्भावना बढ्छ भन्ने लाग्छ। 

कानुन वैज्ञानिक हुँदा त्यसको प्रभावकारिता पनि राम्रो हुन्छ। बनाउने भन्नका लागि मात्रै बनाएका कानुन कार्यान्वयन हुनै जटिल हुन्छ। अदालतमा व्याख्या गर्न असहज हुन्छ। जसले गर्दा न्याय र अन्याय छुट्याउनै गाह्रो हुन्छ। 

होस्टाइल हुँदैमा पीडितले न्यायबाट बञ्चित हुनुपर्छ? कानुनले के भन्छ? 
होस्टाइल हुँदैमा पीडक निर्दोष साबित हुन्छ भन्ने हुँदैन। पीडकलाई निर्दोष साबित गर्ने यो मात्रै एउटा प्रमाण होइन। होस्टाइल एउटा तत्व मात्रै हो। पीडितलाई न्याय दिने अरु थुप्रै तत्व बाँकी नै हुन्छन्। जस्तै हाम्रो शरीरमा सबै अंगले काम गरेपछि मात्रै शरीर चलिरहेको हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ शरीरको एउटा अंगले काम नगर्दैमा सम्पूर्ण शरीरको प्रक्रिया नरोकिएजस्तै मुद्दामा पनि एउटा तत्व ‘होस्टाइल’ले मात्रै समग्र मुद्दा प्रभावित हुँदैन। 

होस्टाइल भएको हकमा पहिलाका तथ्यहरुले मुद्दा ठहर गर्नु पर्ने अवस्था देखिँदा जाहेरवालालाई पनि कारबाही हुन्छ। हाम्रो कानुनले ३ महिनासम्मको कैद र ५ हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ, अदालतमा गलत बकपत्र जाहेर गरेमा अदालतमा उपस्थित भएर बोल्ने हरेक मानिसले ‘म जे बोल्छु सत्य बोल्छु’ भनेर शपथ खानु पर्छ। यो शपथ प्रहरीकोमा अथवा अन्य ठाउँमा उपस्थित हुँदा खानु पर्दैन। त्यसैले अदालतमा बोलेका हरेक कुरालाई सत्य हो भनेर मानिन्छ।

तर आफूले बोलेको सत्य कुरालाई अरु प्रमाणहरुले खण्डित गर्छ, बोलेका कुरालाई पेस गरेका प्रमाणहरुले असत्य बनाइरहेको अवस्था छ भने होस्टाइलले मुद्दामा फरक पार्दैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। 

त्यसोभए होस्टाइल भएका पीडितले न्याय पाएका उदाहरण पनि त होलान्?
पीडितले न्याय पाउनका लागि सबैभन्दा पहिला पीडित नै लड्नु पर्छ। न्याय त लड्नेले पाउने हो। न्यायको कुरालाई ठट्टा र मजाकको विषय कोही पीडितले पनि बनाउनु हुँदैन। हामीले जति पीडितलाई सहयोग गर्छौं, धेरैलाई अदालतमा ल्याएर होस्टाइल गराइएको छ, होस्टाइल भएका छन्। यो बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा मात्रै होइन, धेरै मुद्दामा लागू हुन्छ।

तर पीडितलाई होस्टाइल बनाउनेको समाजशास्त्रीय पाटो पनि अलग छ। समाजका तल्लो वर्गका मानिसलाई करणी हुने र उनीहरुलाई यो मान्छेलाई १०-१५ वर्ष थुनाएर मलाई के मिल्छ र तत्काल मैले जे लाभ पाउँछु, त्यो लाभ पो मेरा लागि हितकर हो भन्ने सोचले होस्टाइल हुन्छन्। त्यहीँ ढंगले सिकाइन्छ।  

पछिल्लो चर्चित प्रकरणमा पनि पीडित होस्टाइल भइन्। अब पीडितले न्याय पाउने कत्तिको सम्भावना छ?
मुद्दा अहिले विचाराधीन भएका कारणले अनुमानको भरमा जवाफ दिन मिल्दैन। म अदालतको सम्मान गर्ने मान्छे हुँ। अहिले मैले उनले न्याय पाउँछिन्, पाउँदिनन् भनेर अनुमान गर्नु पनि हुँदैन।

यो केसमा मैले किन सहयोग गरेँ भन्ने कुरा चाहिँ भन्न सक्छु। पीडितले सहयोग गर्नुपर्यो भनेर आग्रह गरेपछि सहयोग गरेकी हुँ। मेरो सहयोग पीडितको न्यायका लागि हो। उनले न्याय पाऊन् भन्ने मेरो भित्री इच्छा हो। 

म जुन इस्युमा विश्वस्त भएर उभिएँ, त्यसबाट अझै पनि विचलित छैन। म उभिएको इस्यु भनेको हाम्रो फौजदारी कानुनमा ‘बालबालिकालाई उसको सहमतिमा पनि करणी गर्न पाइँदैन’ भनेर उल्लेख छ। त्यो कानुनलाई कसैले धज्जी उडाएर बालिकाले मलाई सहमति दिई भनेर करणी गरेको अवस्था पनि गलत हो, गैरकानुनी काम भयो। यही कुरामा विश्वस्त भएर उनलाई सहयोग गरेकी हुँ।

फेरि पनि उनलाई गरेको त्यो सहयोग कसैको प्रभावमा परेर डगमगाउँछिन् कि भन्नका लागि गरेको थिइनँ। मैले उनलाई न्यायका लागि सहयोग गरेकी थिएँ र उनको न्यायका लागि म अहिले पनि सहयोग गर्न तयार छु। तर उनलाई न्याय चाहिँदैन र प्रभावमा परेर हिँड्छिन् भने उनलाई सहयोग गर्नै पर्छ भन्ने छैन। 

सुरुआतबाटै यो मुद्दामा पीडितका पक्षमा उभिनुभयो। न्याय पाउने ठाउँमा पुगेर पीडित होस्टाइल भइन्, यसले अधिकारको लडाइँ लडिरहेकी तपाईंलगायतले मानसिकरुपमा कत्तिको उतारचढाव झेल्नुपर्ने रहेछ?
सरकारी वकिलले आफूले दायर गरेको मुद्दा पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्व मुख्य जिम्मेवारी हो। जाहेरवालाले आफूलाई थप वकिल चाहियो भनेर नियुक्त गरेको वकिल हो म। त्यसैले हाम्रो काम सम्झौताका आधारमा हुन्छ। उहाँलाई जहिलेसम्म मेरो सेवा आवश्यक पर्छ, त्यसबेलासम्म मेरो सेवा लिनुहुन्छ।

उहाँले जाहेरी मात्रै लेख्न लाउन पनि सक्नुहुन्थ्यो, एकजनालाई बहस मात्रै गरिदिनुस् भन्न पनि सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले जहिलेसम्म सेवा लिनु भयो, मैले त्यही दिनसम्म सेवा दिने हो। उहाँले मेरो सेवा लिन चाहनुभएन भने उहाँलाई सेवा दिन्छु भनेर मैले जान मिल्दैन। जानु पनि हुँदैन। 

तपाईंले भनेको जस्तो विक्षिप्त नै चाहिँ भएको छैन। तर उनका लागि हामी जसरी मनदेखि लडेका थियौँ, उनले पनि मनदेखि लडेको भए उनलाई न्याय पाउन सजिलो हुन्थ्यो। उनी बीचमा होस्टाइल भइन्, मुद्दा लड्न चाहिनन् भने त्यो उनको कुरा हो। 

उनी किन होस्टाइल भइन् भनेर पनि उनलाई सोधेको छैन। उनको परिवारसँग केही कुरा भएका छन्, जुन मिडियामा नभनौँ। म उहाँहरुको गोपनीयताको सम्मान गर्छु। दुःख त लागि हाल्छ।

एउटा डाक्टरले एउटा बिरामीलाई अन्तिमसम्म बचाउन चाहन्छु। त्यो बिरामी डाक्टरको लापरवाहीका कारण मर्यो भने उसलाई पछुतो होला, विचलित होला, डाक्टरले प्रयत्न गर्दागर्दै बिरामी मर्यो भने डाक्टरलाई लाग्ने दुःख मात्रै हो। मुद्दामा पनि त्यही हो। यो मुद्दामा हामी उनलाई लड्नका लागि सहयोग गरिरहेका थियौँ। उनी लड्न चाहिनन् त्यो उनको कमजोरीको कुरा हो। 

अछामको अर्को चर्चित मुद्दा छ, जसमा होस्टाइल भएकै कारण पीडितले न्याय पाइनन्, सजायँ पाइन्। अहिले उनी पुनः न्यायको लडाइँ लड्न चाहन्छिन्। तर, उनले पैसा र साथ दिने कोही नभएको बताइरहेकी छिन्। यो केसमा तपाईंले गर्न सक्ने सहयोग केही हुन्छ?
समाचारमा आएको कन्टेन्टको पछि दौडिने वकिल होइन म। जो मेरो अफिसमा मलाई कानुनी सहायता चाहियो, तपाईंको सहयोग चाहियो भनेर आउनुहुन्छ, उहाँहरुलाई सहयोग गर्ने हो। उहाँ मसँग ठ्याक्कै आइपुग्नु भएको छैन। अरु नै माध्यम बनेर सहयोग गर्नु पर्छ भन्ने कुरा आएको छ। 

तर, हामीले मुद्दा दर्ता गर्न आर्थिक सहयोग गर्न सक्दैनौँ, सम्भव पनि हुँदैन। उनले कानुनी लडाइँ लड्दा चाहिँ हामीले सहयोग गर्ने हो। उनी पनि बीचमा होस्टाइल भएकै कारण मुद्दा बिग्रिएको छ। त्यो गल्ती गरेका कारण न्यायाधीशले उनलाई सजाय गरेको हो। 

अदालतले उनलाई गरेको सजाय चर्को भयो भनेर त हामी पनि बोलिरहेका छौँ। किनभने न्याय माग्न गएको पीडित प्रभावित भयो भन्दैमा उसैलाई सजाय गरेर पठाउनु हुँदैन। पीडित प्रभावित हुने अवस्था कसरी सिर्जना भए त्यो विश्लेषण अदालतले गर्दिएको भए हुन्थ्यो। 

उनको मुद्दा हामीले दर्ता गर्न मिल्ने अधिकार हामीसँग छैन। यदि नेपाल सरकारले मुद्दा दर्ता गरिदिएको खण्डमा हामीले गएर बहससम्म गर्न मिल्छ त्यो पनि उनले सहयोग मागेको अवस्थामा। 

महिला हिंसाका विरुद्ध काम गरिरहँदा हिंसाका कस्ता–कस्ता प्रवृत्ति सामना गर्नुभयो?
हिंसाका कतिपय कुरा व्यक्त गर्नै नमिल्ने खालका हुन्छन्। मानसिक हिंसा शब्दमा व्यक्तै हुँदैनन्। हिंसा विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। हिंसालाई विभिन्न शीर्षकमा विभाजन पनि गरिएको छ।

महिलाहरुको हकमा भन्नुपर्दा हाम्रो समाजका महिलाहरु मान्छे बन्ने प्रक्रियामै छन्। हाम्रो समाजका सबै महिलाहरु मान्छे भइसकेको अवस्था छैन। मान्छेले समाजमा पाउने सम्मान, अधिकार, सम्मानजनक जिन्दगी बाँच्न चाहिने न्यूनतम चिजहरु महिलाहरुले पाएको अवस्था छैन। धेरै प्रकारका मुद्दामा यो देखिन्छ। 

जब मान्छे बन्ने प्रक्रियामा अवरोध हुन्छ, त्यसपछि ती मुद्दा बनेर दायर हुन्छन्। कुटपिट गर्न पाइँदैन्, मानसिक यातना दिन पाइँदैन भन्ने कानुन छ। यो कानुन मानेको अवस्था छैन। धेरै यस्ता मुद्दा छन्। कुनै एउटा केसको नाम लिन उचित लागेन। समग्रमा भन्नु पर्दा समाजमा यसका लागि कानुन पर्याप्त छन्। तर त्यो कानुन कार्यान्वयनमा समस्या छ। कानुनलाई अहिले पनि टाठाबाठा मानिसहरुले मजाकको विषय बनाइरहेका छन्।  

 

महिला हिंसाचाहिँ किन हुने रहेछ? यसको समाजशास्त्रीय कारण के हो?
मलाई लागेको कुरा, हिंसाका पछाडि दुईतीन वटा मुख्य कारणहरु छन्। एउटा उसको सामाजिक आर्थिक अवस्थाले हिंसा भोग्न बाध्य पार्छ। समान अवस्थाका मान्छेबाट हिंसा हुँदैन। कमजोर वर्ग, कमजोर क्षेत्र, कमजोर चेतनास्तर, कमजोर आर्थिक अवस्थाको महिला भइन् र त्यहाँ उच्च वर्गको पुरुष भयो भने हिंसा हुन्छ। मूलतः आर्थिक, सामाजिक हैसियतमा हिंसा जोडिएको हुन्छ। 

अर्को, पुरुषहरुमा हुने एक प्रकारको ‘पुरुषार्थ’को भावनाले पनि हिंसा गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो समाजमा ‘मर्दका १० वटी’, ‘महिलाको इज्जत सियोको टुप्पोमा हुन्छ’ जस्ता उखान टुक्का पनि हिंसाका कारक हुन्।

समाजमा यस्तै सिकाइँदै आयो, यही स्कुलिङबाट हुर्किंदै आएको समाजको पात्र मैले पनि यही गर्नुपर्छ भन्ने चेतना विकसित भयो। ‘समाजले तिमी पुरुष’ भनेर सिकाएको सिकाइले हिंसा गरिरहेको छ। 

हिंसामा परेकाहरुले लामो समयसम्म आवाज उठाउन नसकेको देखिन्छ। चर्चामा आएका मुद्दाहरुलाई हेर्दा हिंसामा परेँ भनेर हिंसामा परेको लामो समयपछि उजुरी परेको देखिन्छ। उनीहरुलाई न्याय खोज्न, माग्न केले रोक्दो रहेछ? 
हिंसाको चरम रुप भएपछि मात्रै न्याय माग्न आउँछन्। अर्को हिंसामा परेका महिला जुन घरमा बसेका हुन्छन्, त्यही घरबाट प्रताडित भइरहेका हुन्छन्। आफू बसिरहेको घरविरुद्ध मुद्दा चलाएर उनीहरु कहाँ जाने? उनीहरुसँग जाने ठाउँ हुँदैन।

श्रीमानले गरेको हिंसाविरुद्ध मुद्दा हालेर दिउँसो अदालतमा तारिख बोकेर साँझ त्यही घरमा फर्किएर बस्ने अवस्था हुँदैन। अन्तिम समयसम्म महिलाले आफूमाथिको हिंसा सहेर बस्छन्। अन्तिममा मर्नुभन्दा बरु मुद्दा लड्छु भन्ने भएपछि मात्र उनीहरु न्याय माग्न जाने हुन्।

बैशाख १५, २०७९, बिहीबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
कार्यकारी निर्देशक
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
सविन पोखरेल
लेखा तथा प्रशासन प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी

नेपालखबर टीम


Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by.