संघले प्रदेशको सत्ता–हानथापमा प्रश्न उठाउनु चोरले चोरलाई औँला ठड्याएजस्तै हो : पीताम्बर शर्मा (अन्तर्वार्ता)

माओवादी सशस्त्र संघर्ष, ०६२–६३ को जनआन्दोलन, मधेशी–आदिवासी जनजाति– महिला–दलित र पिछडिएको क्षेत्रले गरेको आन्दोलनको बलमा स्थापित नेपालको ‘संघीय गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था’ ले केही वर्षको अभ्यास गर्न नपाउँदै कतिपय नेताहरुले व्यवस्था परिवर्तन गरौँ भन्न थालेका छन्। नयाँ संरचनाभित्र प्रवेश गरी राजकाज गरिरहेका पुरानै पात्र र पञ्चायतकालीन कर्मचारीतन्त्रको जोडबलमा यस्ता तर्क विभिन्न पात्रहरुका मुखबाट बाहिर ल्याउने काम भैरहेको छ। तिनले संघीयताले काम नगरेको, समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तको दुरुपयोग भएकोले त्यसको उपादेयता सकिएको दाबी गर्दैछन्।

केन्द्रीकृत राज्यव्यस्थामा कर्मचारीतन्त्र र भ्रष्ट मति भएका नेताहरुको ढलिमली कायम राख्न सहज हुनाले तिनले गरेका यस्ता तर्कको अन्तर्य बुझ्न सकिन्छ। तर आफूलाई नयाँ पुस्ताको हस्तक्षेपकारी राजनीतिकर्मीको रुपमा चिनाउन चाहने रवि लामिछाने, बालेन्द्र शाह, हर्क साम्पाङ र रवीन्द्र मिश्रहरुले पनि यस्तै तर्क अगाडि सार्ने गरेको देखिन्छ।

जनबलले फ्यालिएको राजतन्त्र फर्काउने, प्रदेश सभा खारेज गर्ने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र आरक्षण व्यवस्थामाथि पुनर्मूल्यांकन गर्न चाहने यी पात्रहरु खासमा को हुन्? यी के चाहन्छन्? देशलाई कता डोर्याउन खोजिरहेका छन्? के तिनको तर्क जायज छ? नेपालमा संघीयता, आरक्षणलगायतको व्यवस्था किन गरिएको थियो? मैले यी सबै प्रश्नका जवाफ आफ्नो वामपन्थी वैचारिक अडानबाट कहिल्यै यताउता नभई बसेका र हाम्रो संघीय राज्य व्यवस्थाका एकजना प्राज्ञिक डिजाइनर प्रा‍.डा. पीताम्बर शर्मा मार्फत खोज्ने प्रयत्न गरेको छु। 

शर्मासँगको यो लामो अन्र्तवार्ताको अन्तर्वस्तु माथि उल्लिखित प्रश्नहरुको समस्टिगत जवाफ हुन्। केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाका नायक पृथ्वीनारायण शाहको जन्मोत्सवको दिन पारी कम्युनिस्ट, राप्रपाजस्ता पुरातनपन्थी र नयाँ दलहरुको सम्मिश्रणमा बनेको सरकारले पुनः राज्यस्तरबाटै खुसियाली मनाउन सार्वजनिक बिदा समेत घोषणा गरेको सन्दर्भमा संघीय राज्य व्यवस्थामाथिको छलफलले एउटा विमर्शको बाटो खोल्ने अपेक्षा लिएको छु। प्रस्तुत छः डा. पीताम्बर शर्मासँग गरिएको कुराकानीः

चित्रबहादुर केसीको जनमोर्चा, नारायणमान बिजुक्छेको मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त भनिरहेकै थियो, अहिले आएर नयाँ भनिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीहरुले समेत संघीयताको विरोध गर्न थाले। उनीहरुले प्रदेश सभा भ्रष्टाचारको अखडा र देशको ढुकुटी रित्याउने संरचना भयो भनिरहेका छन्। यति छोटो अवधिमै किन संघीयता यो विघ्न अलोकप्रिय भएको होला? संविधान र संघीय संरचनाको प्रारुपमा विज्ञको हिसाबले तपाईंको पनि प्रत्यक्ष योगदान थियो। खासमा संघीय संरचना हामीकहाँ किन ल्याइएको थियो? यसको वैचारिक आधार के थियो? 
हाम्रो परिवेशमा मैले तीन वटा आधारमा संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी तर्क गरेको थिएँ, जुन तर्क मलाई अहिले पनि युक्तिसँगत लाग्छ। ती तीनमध्ये पहिलो थियो, पहिचानको सम्बोधन। नेपाल जस्तो धेरै जातजाति, भाषाभाषी र भेष भएको ठाउँमा शासकीय स्वरुपमा पनि त्यो खालको विविधता झल्कनुपर्यो अर्थात् नेपालको ऐनामा सबैको अनुहार देखिनुपर्यो भन्ने तर्क। विविध जातजाति, भाषाभाषी र धर्मको पहिचानको प्रतिनिधित्व प्रदेश सभामार्फत होस् भन्ने एउटा बलियो तर्क गरिएको थियो। यो तर्कलाई मान्छेले जातिवादी कोणले हेरे। उनीहरुले के बुझेनन् भने नेपालमा खासखास क्षेत्रहरुमा खासखास जातिहरु बहुल भएर बसेका छन्। त्यसैले संघीयतालाई संविधान मार्फत लिपिबद्ध गर्दै संस्थागत गरेर लैजाने क्रममा यो तर्क फितलो भएर गयो। सबै जातिलाई देखाउन नसकिए पनि बहुल भएर बसेका जातजातिमध्ये प्रमुख जातजातिहरुको पहिचान झल्कनेगरी हामीले संघीयताको संरचना ल्याउनुपर्छ भन्ने तर्कलाई हाम्रो संविधानले निषेध गर्यो।

विविध जातजातिको बहुल बसोबासको आधारमा तिनको स्वरुप प्रदेश सभामा प्रकट होस् भन्नुको तात्पर्य जातीय आधारमा मात्र राज्य बन्नुपर्छ भनेको होइन। हाम्रो सामाजिक बनोटका आधारमा यो तर्क गरिएको थियो। देशैभरि छरिएर रहेकोले बाहुनक्षेत्रीको प्रतिनिधित्व सबैतिर छ, त्यसैले उनीहरुलाई विशेष जोड दिइनु आवश्यक छैन। किनभने नेपालको जनसंख्याको वितरणले, शक्ति आर्जन गर्ने क्षेत्रमा बसेको हिसाबले उनीहरु सधैँ शक्तिको नजिक भएर, शक्तिको प्रयोग गरेर बाँचेका छन्। त्यहाँ भित्र पनि वर्गीय विभाजन र विभेदहरु नभएका होइनन् तर सोलोडोलो हिसाबले उनीहरुको संस्कृति र उनीहरुको मान्यता नेपालको मान्यतामा बिस्तारित भएर गएको छ। पहिचानको सवालले त्यसलाई प्रश्न गर्छ। उनीहरुको मान्यता मात्र नेपालको मान्यता होइन। अरु जातजाति पनि छन्। तिनलाई पनि समेटेर लिएर जाउँ भनी यस्तो तर्क गरिएको थियो। 

हामीले बनाएका सात प्रदेशमध्ये मधेश, बागमती र कर्णाली प्रदेशले यो तर्कलाई केही मात्रामा समेट्ने प्रयत्न गरे पनि अन्य चार प्रदेश निर्माणमा यो तर्कले काम नै गरेन। मधेश प्रदेशमा मधेशीको बाहुल्यता छ। बागमतीमा नेवार र तामाङको बहुलता छ। कर्णालीमा खस–बाहुनहरुको बहुलता छ। यीबाहेक अरु प्रदेशमा पहिचानको प्रश्न अलि जटिल भएर गयो। पूर्वमा प्रदेशको संरचना उत्तर–दक्षिण भयो। मधेशमा पनि त्यहाँ बसोबास गर्ने मुख्यतया दुई जातजातिहरुलाई केन्द्रमा राखेर जसरी तराईको परिकल्पना गरिएको थियो, त्यो अनुरुप संरचना बनेन। एकातर्फ मधेशीहरु भए, अर्काेतिर थारुहरु भए। पूर्वतिरका मधेशीले आन्दोलन बढी गरेको हुनाले तिनको पहिचानलाई सम्बोधन नगरी नहुने ठाने हाम्रा राजनीतिज्ञहरुले। तर पश्चिममा त्यस्तो हुनसकेन। पश्चिममा मधेशी जस्तो बहुमत नभए पनि त्यो थारु बाहुल्य क्षेत्र हो। थारु बाहुल्यलाई राज्यले मानेन। थारु बहुल क्षेत्रलाई लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खण्डित गर्ने काम भयो।

जातजातिको हिसाबले पनि गण्डकी प्रदेश मूलतः गुरुङ र मगरको बसोबास हो। तर मगरको बसोबास त्यहाँ मात्र सीमित छैन। मगरको बासोबास करिबकरिब सेती, भेरीसम्मै पुग्छ। त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर मगरको बसोबासलाई विभाजित गरिदियौँ। अलिकता गण्डकीमा पर्यो, अलिकता लुम्बिनीमा पर्यो, थोरै कर्णालीमा पनि पर्यो। यस्तो किन गर्यौँ भने पहिचानको प्रश्नलाई हामीले खालि जातीयताको आँखाले मात्र हेर्यौँ। 

भन्नेबेला हामी नेपाली समाजलाई सयौँ फूलका थुङ्गा भन्छौँ। तीमध्ये मुख्यमुख्य फूलहरु के के होलान् त? भन्न सकिएला नि। बाहुनक्षेत्रीको कुरा गर्दा सय थुङ्गा फूलको कुरा आएन, ऊ सबै सय थुङ्गा फूल? हाम्रा नेताका अत्यन्त संकीर्ण विचार भयो। यस्तो विचारले काम गरेर हामीले संघीयतासँग जोडिएको पहिचानको प्रश्न, प्रदेशको स्वरुप र निर्माणसँग जोडिएको प्रश्नलाई सम्बोधन नै गरेनौँ। यतिसम्म कि प्रदेशहरु कुन आधारमा निर्माण भए भन्ने कुराको जवाफ हाम्रो संविधानले दिँदैन। पञ्चायतकालीन जिल्लाको जुन संरचना छ, त्यही संरचनालाई एक प्रकारले आधार बनाएर प्रदेशको खाका कोर्यौँ। त्यतिमात्र होइन, ती जिल्लाहरु अहिले पनि यथावत छन्। जबकि जिल्लाको औचित्य नै छैन। त्यसैले पहिचानको जुन कुरा थियो, त्यसमा हामी अल्मलियौँ। त्यसको उचित रुपमा सम्बोधन भएन। बिग्रिएको त्यहाँबाट हो। 

दोस्रो तर्क समतामूलक विकासको थियो। नेपालमा परम्परागत मोडलले विकास भएन। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा विभिन्न जातजातिमा विकासको स्वरुप फरक भयो। विकासको तह फरक भयो। त्यसले गर्दा विकासको जुन मर्म हो, त्यो मर्मले सप्पैलाई छुनु पर्यो। विकासले सप्पै जातजाति र भौगोलिक क्षेत्रहरुलाई समेट्नुपर्दछ भन्ने अर्काे तर्क हो। यो तर्कलाई संविधानको निर्देशक सिद्धान्तले एक प्रकारले आत्मसात गरेको छ। तर यो तर्क अहिलेको प्रदेशहरुको स्वरुपमा कसरी प्रतिबिम्बित हुन्छ? कसरी देखिन्छ? यो कुरा हामीले सम्बोधन नै गरेनौँ। 

तेस्रो थियो, अधिकार अर्थात शक्तिको निक्षेपण। हामीकहाँ ऐतिहासिक रुपमा नै एकतन्त्रात्मक राजतन्त्रको विकास भयो। नेपालको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक सबै शक्ति काठमाडौँमा केन्द्रित भएर गयो। पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यका जितेपछि नेपालको सबै शक्ति यहीँभित्र केन्द्रित भएर गयो। त्यसले गर्दा पहिला शाहवंश र पछि राणाको पालामा त झन् बढी यस्तो खालको मानसिकताको विकास भएर गयो, जसले सबै शक्ति काठमाडौँमैै केन्द्रित गरिदियो। यो मानसिकताले नेपाल (म काठमाडौँ आउँदासम्म यसलाई नेपाल भन्थे) खाल्डो बाहिरका मान्छेप्रति उसको कुनै उत्तरदायित्व छैन भन्ने सोचको विकास भयो। मोफसलले काठमाडौँको शक्तिलाई थेग्नु पर्दछ। र, मोफसलको स्रोतसाधनको परिचालन गरेर काठमाडौँ बाँच्छ भन्ने प्रकारको मानसिकताको विकास भएर गयो। राणाकालीन समयमा त त्यो मानसिकताले यति धेरै प्रभाव जमायो कि अहिलेसम्म पनि त्यो मानसिकता जीवितै छ। नपत्याए तपाईं हाम्रा प्रधानमन्त्रीका भाषणहरु हेर्नाेस्, तिनका व्यवहारहरु हेर्नाेस्।

माथिका मान्छेले चाहेर मात्र शक्ति तल जाने होइन। छैठौ पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै हामीले विकेन्द्रीकरणको कुरा गर्यौँ। तर पञ्चायतकालको केन्द्रीकृत राजकीय संरचनामा त्यो सफल हुने कुरै थिएन, भएन पनि। अहिले आएर त्यसरी भएन अब हामीले यस्तो खण्ड निर्माण गरौँ जुन खण्ड अनुसार शक्तिको निक्षेपण तल्लो तहसम्म लग्न सकौँ भनेर संघीय संरचनामा गयौँ। संविधानले त्यसलाई लिपिबद्ध गरिदिने काम गर्यो। शक्तिको निक्षेपीकरण प्रदेश मार्फत गर्ने भन्यौँ। केन्द्रबाट सोझै तल जान गाह्रो हुन्छ, त्यसैले बीचमा प्रदेश संरचना चाहिन्छ भनेर हामीले त्यसको व्यवस्था गर्यौँ।

यस्तो असल नियतले गरिएको तपाईंकै शब्दमा बहुसांस्कृतिक समाजको जटिलतालाई सम्बोधन गर्नसक्ने प्रदेश संरचनाले किन काम गर्न नसकेको होला? क–कसको उपेक्षाले अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्यौँ हामी?
मैले माथि गरेको तीन वटै तर्कलाई टेकेर संविधानको कार्यान्वयनमा हामीले त्यति राम्ररी काम गरेको देखिएन, अहिलेसम्म। पहिचान भन्नेबित्तिकै जातीयतामा गइहाल्ने। यो देश विविधताले धनी छ। विविध संस्कृतिले धनी छ। विविध भाषाले धनी छ। तिनको स्थापना गर्ने र ती मार्फत नै हामी विकासको बाटोमा अगाडि बढ्ने भन्ने जुन सोच थियो, त्यो सोचले नै जरो गाड्न पाएन। यी कुरा उठाउनासाथ जातीयता भइदियो। बाहुनले कुरा गर्दा जातीय नहुने अरुले कुरा गर्दा जातीय हुने? यस्तो प्रकारको भाष्य हाम्रा नेताहरुले स्थापित गरे। 

नेपालमा तपाईंले गरिबीको मापन गर्दा त्यसमा दुईटा पक्षले काम गरेको देखिन्छ– विकास र अविकासको दृष्टिकोणले एउटा भौगोलिक क्षेत्र र अर्काे जातीयता। त्यसैले हामीले समतामूलक विकासको तर्क गरेका थियौँ। यसमा पनि राम्ररी सम्बोधन भएन। शक्ति निक्षेपण तपाईंले देखिहाल्नुभएको छ। हामीले संविधान बनायौँ। संघको अधिकार के, प्रदेशको अधिकार के, स्थानीय तहको अधिकार के भनेर संविधानमा लिपिबद्ध गर्यौँ। संविधानले लिपिबद्ध गरिसकेपछि संविधानमा त सबै कुरा त्यहाँ लेखिँदैन, धेरै कुरा त बीचमा हुन्छ अंग्रेजीमा भनिन्छ नि ‘यु ह्याव टु गो रिड बिटविन द लाइन्स।’ 

संविधानमा दिइएको अधिकारको विस्तृतीकरण गर्ने भनेर सरकारले मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनायो। त्यसले अधिकारको विस्तृतीकरण यसरी गर्यो कि जसमा अधिकांश अधिकार जति केन्द्रमै निर्भर रहने भयो। प्रदेशको अहिलेको जुन संरचना छ, त्यो संरचनाको औचित्य किन छ भन्ने तर्क त्यहाँबाट पनि सिर्जित हुन गएको हो। प्रदेशसँग अधिकार नहुने, केन्द्रले सबै कुरा गर्ने भनेपछि प्रदेश किन चाहियो? संघ र स्थानीय तह भए भइहाल्यो नि भन्ने तर्क उठ्न थाल्यो। 

हामीले कुनै पनि नियमलाई स्थापित गराउन सकेनौँ। यस्ता प्रदेशहरु छन् जुन प्रदेशमा ६–६ महिनामा सचिवहरु परिवर्तन भइरहेका छन्। त्यो सचिवले के बुझ्छ त्यहाँ गएर, कस्तो प्रकारको प्रशासन चलाउँछ? जति पनि सचिव छन् ती सबैको संघप्रति दायित्व छ। उनीहरुको प्रदेशप्रति त दायित्व नै छैन। त्यस्तो संरचना बनाउने अनि प्रदेशले काम गरेन भन्ने? त्यो त भएन नि। प्रदेशले काम गर्न त प्रदेशप्रति दायित्व भएको कर्मचारी संरचना बनाउनुपर्यो नि। यो त मुख्यमन्त्रीहरुले भन्दै आइरहेकै छन्। तर आफ्नै सरकार छँदा आफ्नै आवाज केन्द्रमा पुर्याउन नसक्नेहरुले अहिले आएर अरु कुरा गर्न सुहाउँँदैन। किनकि दोष उनीहरुको पनि छ। उनीहरुले भन्न सक्नुपर्थ्यो। औँला ठड्याउन सक्नुपर्थ्यो। प्रदेशको यो यो ठाउँमा आएर हस्तक्षेप गर्नुभो भनेर अडान लिनसक्नुपर्थ्यो। 

प्रदेश राजनीतिक हिसाबले, प्रशासनिक कर्मचारी तन्त्रको हिसाबले, विकासका सोचको हिसाबले, विकासको कार्यान्वयनको हिसाबले जुन रुपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो बढेको छैन। यो सही हो। प्रदेशमा भ्रष्टाचार बढेको तर्कपनि कुनै हदसम्म सही होला। किनभने केन्द्रकै कुरा सात वटा प्रदेशले सिके। यसलाई कसरी हटाउने? कम मान्छेबाट बढी काम कसरी गराउने? संघीयता भनेकै संसारभरि नै काम गर्दै, सिक्दै जाने प्रणाली हो। काम गर्ने, सिक्ने र परिमार्जित गर्दे जाने हो। नयाँ ऐजेन्डा स्थापित गर्दे जाने हो। चाहे त्यो अस्ट्रेलिया हेर्नाेस या क्यानाडा या भारत हेर्नाेस्, सबै देशमा गर्ने नै यही हो। 

अर्काे कुरा राजनीतिक हिसाबले प्रदेशलाई हामीले केन्द्रकै अर्काे रुपमा सोच्यौँ र ‘स्थानीय तह र प्रदेशलाई सिंहदरबार नजिक पुर्याउने‘ भन्यौँ। प्रत्येक प्रदेशका आ–आफ्ना विशिष्ट समस्याहरु हुन्छन्, विकासका विशिष्ट व्यवधानहरु हुन्छन्। ती विशिष्ट विकासका समस्या र व्यवधानहरुलाई हेरेर विशिष्ट प्रकारको विकासको रणनीति बनाउने र त्यो रणनीति बमोजिम प्रदेशको विकास गर्न सक्ने क्षमता प्रदेशको हुनुपर्दछ भन्ने सैद्धान्तिक तर्कका आधारमा हामीले प्रदेशको निर्माण गर्यौँ। तर, भइदियो के भने हामीले प्रदेश बनाउँदा पहिल्यैदेखिका संघका अधिकारलाई जस्ताको तस्तै राख्ने काम गर्यौँ। पहिल्यैदेखि हाबी कर्मचारीतन्त्रलाई जस्ताको तस्तै राख्यौँ। कर्मचारीको समायोजन गर्दा पनि अधिकांश कर्मचारी संघमै रहने संरचना निर्माण गर्यौँ। त्यस्तो भएपछि प्रदेश त एकप्रकारले अपुरो हुन गयो– अधिकारको दृष्टिकोणले, कर्मचारीको दृष्टिकोणले र श्रोतसाधनको दृष्टिकोणले। 

राजनीतिज्ञहरुले पनि प्रदेशलाई राजनीतिक हिसाबले मात्र हेरे। राजनीतिक हिसाबले हेर्ने भनेको शक्ति आर्जन गर्ने हिसाबले मात्र हेरे। त्यसैले प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको तलब यति, विधायकको तलब यति भन्दै सुविधा तोक्नतर्फ लाग्यौँ। हामी यस्तै कुरामा केन्द्रित हुन थाल्यौँ। हिजो केन्द्रले जे गर्थ्यो, त्यही गर्न थाल्यौँ। अहिले प्रदेशमा जति सांसद छन्, त्यति चाहिन्छ कि चाहिँदैन? प्रदेशको मन्त्रिमण्डल ठूलो हुनुपर्छ कि सानो हुनुपर्छ? प्रदेशको खर्चको व्यवस्थापन केन्द्रको पहिलाकै कर्मचारीतन्त्र अन्तर्गत हुने हो कि नयाँ कर्मचारीतन्त्र बनाउनुपर्ने हो? हामीले यता ध्यान नै दिन सकेनौँ।

संघीयताले त नयाँ कर्मचारी संरचनाको सोच ल्याएको थियो, त्यो हुनै पाएन। त्यसो नहुनाका मुख्य कारण हाम्रो संघीयताको कर्मचारीतन्त्रको संरचना, प्रशासनिक गठनको संरचना तिनै सचिवहरुले बनाए, जो पहिले केन्द्रमा हालीमुहाली गरेर बसिरहेका थिए। तिनले जे जानेका थिए अथवा जे सिकेर आएका थिए, त्यही बनाए, त्यो भन्दा बढी केही छैन। त्यही भएर हामीले प्रदेशलाई केन्द्रकै नक्कलको रुपमा हेर्यौँ, जबकि प्रदेशको काम, कर्तव्य नै फरक हो। प्रदेश सभा भनेको प्रदेश निर्देशित, प्रदेशको श्रोत साधनमा आधारित, प्रदेशका विकासका व्यवधान चिन्ने र प्रदेशको विकास अनुरुपको रणनीति स्थापित र निर्माण गर्ने हो। त्यही अनुरुप छिटोछरितो प्रकारले संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर विकासका काम अगाडि बढाउने भन्ने हुनुपर्थ्यो। त्यो हुनै सकेन। प्रदेशले के ठान्यो भने ‘म संघकै नक्कल हुँ।’ संविधान अनुरुप हो पनि। संविधानले संघमाथि प्रदेश तल भनेर भन्दैन। संविधानले तीनै तहलाई समान रुपले हेरेको छ। तीनै तहका आ–आफ्ना तोकिएका अधिकारहरु छन्। तर हामीले के गर्यौँ भने हामी बेग्लै सरकार हौँ, हामीलाई सबै कुरा चाहिन्छ भनेर भन्न थाल्यौं। प्रदेशलाई कसरी कम खर्चिलो बनाउने, प्रदेशको कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी सहज, सुलभ र व्यावहारिक बनाउने? प्रदेशलाई कस्तो खालको जनशक्ति चाहिन्छ? केन्द्रकै जनशक्ति हो कि पृथक जनशक्ति चाहिन्छ? यी कुरामा कसैको ध्यान नै गएन। 

राजनीतिज्ञहरुको ध्यान राजनीतिक अधिकार र श्रोतसाधनको उपयोग कसरी गर्नसक्छौँ भन्ने तिर मात्र भयो। गाडी सुविधातिर मात्र तिनको ध्यान गयो। अनि प्रदेश खर्चिलो नभएर के हुन्छ? प्रदेश सभा खारेज गर्ने भन्ने जे तर्क अहिले आइरहेको छ, त्यो यस्तै कारणले पनि आइरहेको छ।

भिडिओः विशाल कार्की

यसको अर्थ अहिलेको प्रदेश संरचनामाथिको विरोध नेताहरुका अक्षमताका कारण उठिरहेका हुन् भन्न खोज्नुभएको हो?
संघीयताको विरोध गर्नेहरुले जुन प्रश्न उठाउँछन्, कतिपय प्रश्नहरु जायज छन। तर जायज प्रश्नको अर्थ यो होइन कि हामीले संघीयता नै खारेज गरौँ। अहिले जसरी जनस्तरबाट संघीयताको विरोध भइरहेको देखिन्छ, त्यो संघीयताको विरोध नभई संघीयता कार्यान्वयनको शैलीमाथिको विरोध हो। एकात्मक व्यवस्थामा त हामी कुनै पनि हालतमा फर्कन वा जान सक्दैनौँ। एकात्मक व्यवस्थामा गयौँ भने जुन प्रकारका आन्दोलन पहिला भए, जनजाति र मधेशीका, त्यसमा तपाईंले पेट्रोल छर्किएझैँ हुन्छ। द्वन्द्व झन् बढ्छ। अब संघका नेता र प्रदेशका नेतृत्वहरुले आत्ममन्थन गर्नुपर्यो– हामीलाई कत्रो कर्मचारीतन्त्रले काम चल्छ? कसरी कर्मचारीतन्त्रको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ? प्रदेशको विकासको रणनीति हामीले कसरी निर्धारण गर्ने? कसरी कार्यान्वयन गर्ने? कसरी संघभन्दा फरक हुने? कसरी केन्द्रको शासनभन्दा बढी व्यावहारिक, लोकतान्त्रिक र निक्षेपतावादी भएर अगाडि बढ्ने? केन्द्र र प्रदेशको खर्चको संरचनालाई निर्मम समीक्षा गर्नुपर्दछ। त्यसो गरियो भने खर्चलाई व्यापक रुपमा घटाउन सकिन्छ।

अब प्रमुख राजनीतिक दलहरुले संघीयता हामीले किन ल्यायौँ भनी चिन्तन गरिकन त्यो बमोजिम गम्भीर गृहकार्य गर्न ढिला भइसक्यो। संघीयतासम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको राष्ट्रिय सभाको एउटा समितिले ९९ बुँदाको सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिएको छ। त्यस प्रतिवेदनमा धेरै कमीकमजोरीहरु औँल्याइएका छन्। शक्ति निक्षेपीकरणदेखि लिएर कर्मचारीतन्त्र र कानुन बनाउने सम्मका सुझाव दिइएका छन्। अहिलेसम्म कानुन नै बनेका छैनन्। संघले कानुन नै बनाइदिएको छैन। संघीय लोकसेवा आयोग ऐन छ, त्यो कार्यान्चयन नै भएको छैन। संघीय गृहमन्त्रीको काम नै छैन। किनभने सीडीओले सबै अधिकार लिएको छ। संघीयताको परिकल्पनामा सीडीओ कतै थिएन। हामीले जुन रुपमा संघीयताको कार्यान्वयन गर्यौँ त्यो कार्यान्वयन नै संघीयताको मर्म अनुरुप भइदिएन। 

सत्ताको छिनाझपटीका कारण श्रोतसाधनमाथिको दुरुपयोग बढ्न गयो। केन्द्रको प्रारुपको रुपमा प्रदेशमा भ्रष्टाचार जन्मियो। केन्द्रकै समस्याहरु प्रदेशमा देखिन थाले। हामीले संघीयताको मर्म नै बुझेनौँ। हाम्रा नेताहरुले यसमा आफ्नो पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्यो। संविधानले दिएको अधिकारको आलोकमा जुन अधिकारहरु केन्द्रले भन्दा प्रदेशले राम्ररी सम्पन्न गर्न सक्दछ, वा स्थानीय तहले सम्पन्न गर्नसक्दछ, ती अधिकारलाई त्यहीँ प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था नमिलाइकन हामीले संघीयतालाई सही बाटोमा लैजान सक्दैनौँ। कतिपय कुरा सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नपरे पनि गर्नुपर्यो। अहिलेको ६–७ वर्षको अनुभवबाट हामीले के सिक्यौँ? त्यसको मूल्यांकन गर्ने, त्यसको समीक्षा गर्ने र त्यही अनुरुप आफूलाई बदल्नु पर्यो। त्यो बाहेक हामीसँग अर्काे बाटो छैन।

प्रत्येक प्रदेशको आ–आफ्नो विशिष्टता अनुरुप उनीहरुको श्रोत साधन, जातजातिको वितरणका आधारमा कसरी बेग्लै व्यक्तित्वको निर्माण गर्न सकिन्छ? अहिले त्यो सोचिएकै छैन। अहिले त कसरी मुख्यमन्त्री हुने, कसरी मन्त्री हुने र कसरी फाल्ने भन्ने मात्र भएको छ। मैले पहिल्यै भनेको थिएँ, हामी संघीयतामा जानासाथ चुनौतीको रुपमा पहिला आउने भनेको सत्ताको हानथाप नै हो। नभन्दै त्यही हुनगयो। सत्ताको हानथाप त अहिले यति नग्न रुपमा भैरहेको छ, श्रोतसाधनको दुरुपयोग यति नग्न रुपमा भैरहेको छ, संघले त्यसमा प्रश्न उठायो भने त चोरले चोरलाई औँला ठड्याएजस्तै हुन्छ। 

संघीयताले साँच्चिकै नेपालको मुहार बदल्न सक्दछ। संघीयताले साँच्चिकै प्रत्येक प्रदेशहरुको आ–आफ्नो व्यक्तित्व निर्माण गर्नसक्दछ। तर त्यसका निम्ति तीन तहबीच हातेमालो हुनुपर्दछ। अहिले त्यो हातेमालो भैरहेको छैन। अहिले हामीसँग हातेमालो गर्ने गराउने प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् छ, जसलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समस्या हेर्ने भनी बनाइएको हो। तर यसले बैठक नै डाक्दैन। एकताका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुख्यमन्त्रीहरुको सम्मेलन गर्दा त्यसका विरुद्ध प्रधानमन्त्री बम्के। संघीयताको मर्म त्यो होइन। संघीयताको मर्म के हो भने समस्या छन्, राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक र श्रोतसाधन परिचालनको। त्यसमा छलफल गर्नुपर्यो। 

अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले जसरी योजना बनाउँछ त्यो एकात्मक व्यवस्थाले बनाउने योजनाभन्दा कुनै पनि हिसाबले पृथक छैन। त्यही हो हामीले चाहेको? प्रश्न गर्नुपर्यो। विकासमा समस्या आउँदा सहजीकरण गर्ने एउटा कमिटी छ, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा। त्यहाँ यस्ता प्रश्न कहिल्यै उठ्दैन। राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा संघ र प्रदेशबीचको समस्या के के छन्? कसरी निराकरण गर्ने? कहिल्यै चर्चा हुँदैन। जुन असल नियतले संविधानमा विभिन्न प्रावधानहरु राखेका थियौँ, ती प्रावधानहरुको मजाक उडाउने काम मात्र गरे हाम्रा नेताहरुले।

केहीले के भनिरहेका छन् भने संघीयताको माग त जनआन्दोलनमा उठेकै थिएन। यो माओवादी र मधेश आन्दोलनको दबाबमा आएकोले यसको विरुद्ध अन्य सबै एकजुट हुन लागेका हुन्। के यो सही हो?
यो न्यारेटिभमा केही तुक चाहिँ छ। तर यस्तो तर्क गर्नेले नेपालको इतिहास र इतिहासमा भएको जातीय विभेदको जुन इतिहास छ, असमानताको जुन इतिहास छ, शक्तिमा पहुँचको जुन इतिहास छ, त्यो इतिहासलाई नबुझेको हो। र, जसले इतिहास बुझ्दैन इतिहासको निर्मम पाइलाले कुल्चन्छ उसलाई। मुख्य कुरा के हो भने मधेशी मुद्दा मात्र हामीले सम्बोधन गर्ने हो भने थारु मुद्दा कसरी सम्बोधन गर्ने? राई लिम्बुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? गुरुङ मगरलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? त्यो पनि त सोच्नु पर्यो नि। आन्दोलनले यति मात्र माग राखेको थियो, अरु नदिए पनि भयो भन्ने तर्क त युक्तिसँगत होइन। नत्र रेशम चौधरीले जित्ने नै थिएनन्। उनको जितको पछाडिको कारण थारुको प्रतिनिधित्व भएन भनेर न हो। हामी किनारामा पर्यौँ। हाम्रा आवाज कसैले सुनेन भनेरै आवाज सुनाउन तिनले आफ्ना समुदायका प्रतिनिधिलाई काठमाडौँ पठाएका हुन्। जातजातिका, खस र कर्णालीका आवाज आन्दोलनका अन्तर्यमा थिए। 

संविधान नै पढेको छैन मान्छेले। संघीयताको माग किन आयो? अन्तर्यमा किन त्यो माग थियो भन्ने कुरालाई हाम्रा नेताहरुले बुझेनन्। प्रधानमन्त्रीले उभिएर प्रदेशलाई इकाइ हो भनिदिए। यतिसम्म कि जुन नेताले संघीयताको सबैभन्दा ठूलो वकालत गर्नुपर्थ्यो, माओवादीहरु, संघीयताको एजेन्डामा उनीहरु पनि चिप्लिए। अहिले आइरहेको विरोधको आवाज खबरदारीको आवाज हो। यो खबरदारी संघीयताप्रति मात्र होइन। यो खबरदारी नेपालको राजनीतिको आगामी दिशा प्रति पनि हो।

माओवादी कहाँनेर कसरी चिप्लिए?
माओवादीहरु संघीयताको मर्म अनुरुप संविधान निर्माणको क्रममा प्रस्तुत हुनै सकेनन। उनीहरु पनि सत्ताको छिनाझपटीमै लागे। अधिकार बाँडफाँटको जुन प्रश्न छ, त्यो अधिकारको बाँडफाँटभित्र अन्तर्निहित जुन सूक्ष्म कुराहरु थिए, ती कुराहरुको विश्लेषण गर्नुपर्ने पक्षमा नराम्ररी चिप्लिए। हेर्दै हेरेनन्।

नेता पनि पञ्चायती व्यवस्थाबाटै आएको थियो भने कर्मचारीतन्त्र पनि पुरानो व्यवस्थाबाट आएकोले तिनका चिन्तन पनि पुरातन नै देखियो। त्यसैले ती अवरोधक भए भनी हामी छलफल गरिरहेका छौँ। केही नेताहरु कर्मचारीतन्त्रले काम गर्न नदिएकोले काम गर्न नसकिएको आरोप कर्मचारीतन्त्रमाथि थोपर्छन्। एकचोटि माओवादी नेतृत्वको सरकारले कर्मचारी पुनर्संरचना गर्नखोज्दा ती संगठित रुपमा आन्दोलनमै उत्रिएको दृष्टान्त छ। विकासमा कर्मचारीतन्त्र साँच्चिकै बाधक हो कि नेतृत्वले नगरेपछि दोष कर्मचारीतन्त्रमाथि थोपरेको हो?
दुइटा कुरा हो। एउटा त नेतृत्वमा प्रतिबद्धता नै देखिएन। त्यसमा कर्मचारीतन्त्रले चलखेल गर्ने बाटो पायो। सिहंदरबारमा स्थापित माथिल्लो तहको हाम्रो कर्मचारीतन्त्र संघीयता कार्यान्वनयमा अत्यन्त हाबी भयो। हाबी किन भयो? त्यसको पनि कारण छ। हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व जसले ड्राइभिङ सिटमा बसेर संघीयताको गाडी हाँक्नुपर्थ्यो, ती ड्राइभिङ सिटमा नबसेर सत्ताको छिनाझपटीमा लागेपछि कर्मचारीतन्त्रले चलखेल गर्ने मौका पायो। भएको त्यो हो। नत्र त्यत्रो मान्छेले जनआन्दोलन गरेर ल्याएको यत्रो ठूलो राजनीतिक परिवर्तन के ६०–७० हजार कर्मचारीले नियन्त्रण गर्नसक्ने परिवर्तन हो र? होइन नि। 

किन उनीहरुले कर्मचारीतन्त्र हाबी भयो, हामीलाई काम गर्न दिएनन भने? किनभने प्रत्येक मन्त्रीको आ–आफ्नै एजेन्डा छ। यदि मन्त्रीले निष्पक्ष ढंगले नीति निर्माण गर्ने र आफैँ अग्रसर भएर काम गर्न लगाउने र कार्यान्वयन नगर्नेलाई कार्बाही गर्नतिर लागेको भए र कर्मचारीलाई मेरो र अर्काको भन्ने परम्परागत प्रवृत्ति त्यागेर अगाडि बढेको भए यी कुरै हुन्थेनन्। यदि राजनीतिक नेतृत्वमा प्रतिबद्धता भइदिएको भए यस्तो हुन्थेन। सबैभन्दा ठूलो दोष राजनीतिक नेतृत्वकै छ। त्यसको मतलब कर्मचारीतन्त्र सोझो छ, सपार्छ भन्न खोजेको होइन। कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वलाई र नीतिहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्न खोज्छ। संसारभरको कर्मचारीतन्त्रको काम नै त्यही हो। समस्याको समाधान गर्ने पहल त राजनीतिक नेतृत्वबाट आउनु पर्यो। कर्मचारीतन्त्र कहिल्यै प्रोएक्टिभ हुँदैन। प्रो–एक्टिभ हुने त राजनीतिक नेतृत्व हो। कर्मचारीतन्त्र त समस्याको समाधान हुँदै गर्छ भन्दै बस्छ। समाधान त राजनीतिक नेतृत्वले हो दिने। हामीकहाँ राजनीतिक नेतृत्वले लत्तो छाड्यो। राजनीतिक नेतृत्वले लत्तो छाडिदिएपछि कर्मचारीतन्त्रले त्यसमाथि खेल्ने मौका पाए।

स्थानीय निर्वाचनदेखि ‘स्वतन्त्र’ हरुको लहर चलेको देखिन्छ। त्यो लहरले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई चौथो शक्ति बनाइदिएको छ। स्थानीय निर्वाचनमा बालेन्द्र शाह र हर्क साम्पाङहरु उदाए। यी सबैका चिन्तन संघीयतालाई हेर्ने प्रश्नमा मिलेको देखिन्छ। यस्तो किन भएको होला? 
शाह, साम्पाङ र लामिछाने लगायतका नयाँ नेताहरुले संघीयताको प्रश्नमा गहन चिन्तन नै गरेका छैनन्। एक हिसाबले नेपालको इतिहास नै पढेका छैनन्। हाम्रो सन्दर्भमा किन यी आवाजहरु उठे? त्यसको सम्बोधन हामीले कसरी गर्ने? गरेनौँ भने के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनीहरु घोत्लिएकै छैनन्। आए, उठे। अब अर्काे चुनावमा हेरे हुन्छ नि। अहिले जुन भोट उनीहरुले पाएका छन्, डेलिभर गर्न सके न भोट आउने हो। डेलिभर नगरे कसले दिन्छ भोट फेरि? दिँदैनन्। अहिले मूलतः सहरी क्षेत्रको मध्यमवर्गीय शिक्षित, जसले कतै बाटो नपाएर केही भैहाल्छ कि भनेर हेरिरहेको छ। त्यही असन्तुष्ट वर्गले आशमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाई भोट दिए। नेपालको विकासको अवरोध कुनै एउटा मान्छे आएर जादुको छडीले सबै समस्या हल गर्नसक्नेखालको छैन। त्यसरी समाधान पनि हुँदैन। समस्या समाधान गर्न त तपाईंले एउटा पद्धतिको विकास गर्नुपर्दछ।

स्वतन्त्र पार्टीको आफ्नो ‘आइडिओलोजी’ नै प्रष्ट भैसकेको छैन। केहीले भारतमा अरविन्द केजरिवालले बिनाआइडिओलोजी पनि चलाइरहेका छन् भनी तर्क गर्छन्। उनलाई पनि अहिले त्यही आइडिओलोजी नभएर अप्ठेरो परिरहेको छ। किनभने दीर्घकालीन राजनीति गर्न एउटा सोच चाहिन्छ। म सोझै समस्याको समाधान गर्छु भनेर हुँदैन। त्यसका निम्ति पनि सोचको एउटा प्रारुप चाहिन्छ। त्यही त हो आइडिओलोजी। 

हाम्रो सबभन्दा ठूलो समस्या के हो भने हामीले पद्धतिको विकास नै गरेनौँ। संविधान कार्यान्वयनमा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ। प्रदेशमा नयाँ पद्धतिको विकास गर्नुपर्थ्यो। त्यही पुरानै पद्धति ल्याएर थोपरियो। स्थानीय तहमा पनि त्यही भैरहेको छ। यद्यपि, केही स्थानीय तहले असाध्यै राम्रा काम पनि गरेका छन्। राम्रो कामबाट सिक्ने र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा पद्धति स्थापित गर्ने कुरा गर्नुपर्थ्यो। पद्धति स्थापित गर्न गाह्रो छ। पद्धति स्थापित गर्न समय लाग्छ। जसले गर्दा तपाईंले गरेका काम तुरुन्त देखिँदैन। तर पद्धति स्थापित गर्न तपाईं सफल हुनुभयो र पद्धति स्थापित गरेको माध्यमबाट तपाईंले २–४ वटा राम्रा काम गरेर देखाउनुभउो भने त्यो पद्धतिले जरो गाड्छ। त्यो काम एकात्मक शासन व्यवस्थामा केन्द्रीय कर्मचारीतन्त्रले कहिल्ल्यै गरेन, अहिले पनि गरेनन्। 

स्थानीय तहमा पनि प्रदेशप्रति एक प्रकारले वितृष्णा छ। त्यसको कारण के हो भने प्रदेश हुनुको सार्थकता उनीहरुले बुझ्नै पाएका छैनन्। प्रदेशले आफूले मात्र अधिकार र श्रोतसाधन लिने भन्ने छ। जबसम्म प्रदेशले स्थानीय तहसँग मिलेर सहकार्य गर्न सक्दैन, स्थानीय तहलाई आफ्नो काम र नीतिहरुले मेरो उपादेयता छ है भन्ने कुरा बोध गराउन सक्दैन, तबसम्म प्रदेशप्रति स्थानीय तहको वितृष्णा रहिरहन्छ। हाम्रोमा शक्ति जति सबै मकहाँ आउनुपर्दछ भन्ने परम्परा छ। अरुले गरेका राम्रा कामबाट सिक्दै आफूले पनि मिलेर काम गर्ने सहकार्यको परम्परा हामीकहाँ स्थापित नै भएन। जस्तै स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा नपर्ने ४–५ वटा पालिकासँग सहकार्य गरी एउटा प्राविधिक विद्यालय खोलेर त्यसमा स्थानीय र प्रदेश मिलेर काम गर्न सक्यौँ भने बल्ल प्रदेशको उपादेयता देखिएला। पालिकाले बुझ्ला प्रदेशको महत्व। किनकि संघ टाढा भएकोले स्थानीयलाई प्रदेशसँग काम गर्न सहज छ। 

संघीयताको मात्र होइन हामीले संविधान मार्फत संस्थागत गर्न खोजिरहेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र आरक्षणको पनि विरोध भइरहेको छ। समानुपातिकमा आफन्तहरुलाई मात्र राख्ने र आरक्षणको फाइदा टाठाबाठाले मात्र उठाइरहेकोले यसको विरोध भएको तर्क दिइन्छ। यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ? 
यो आलोचना जायज हो। कमजोर जाति र वर्ग, जो प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित हुन सक्दैनन्, तिनलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले समेट्छ भनी हामीले यो प्रणाली ल्याएका हौँ। प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट महिलाहरुको प्रतिनिधित्व हुँदैन तिनलाई निश्चित प्रतिशत दिएर माथि ल्याऔँ। विभिन्न जातजातिबाट पनि प्रतिनिधित्व गराऔँ भनी यो प्रणाली अंगीकार गरेका हौँ। तर त्यो मर्मअनुरुप काम भइरहेको छैन। सुविधा जति सबै आफ्ना आसेपासेहरुलाई दिइयो। यो किन भयो भन्दा राजनैतिक केन्द्रले सबै शक्ति आफ्नो हातमा लिइदियो। त्यसैले बिग्रिएको हो। देउवालाई सबै अधिकार दिएपछि, प्रचण्डलाई सबै अधिकार दिएपछि, ओलीलाई दिएपछि तिनले त आफ्नै नजिकका मान्छे खोज्नेनै भए। जातजाति भन्यो, आफूले भनेको आफ्नो मान्छे खोज्ने अनि कोटा पुरा गरिदिने।

यसको मर्ममाथि प्रहार भएपछि त्यसमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्यो। तर पुनर्विचारको अर्थ समानुपातिक प्रणाली खारेज गर्ने भन्ने होइन। यीभित्रका दोषहरुलाई कसरी निराकरण गर्ने र समानुपातिकलाई कसरी असल बनाउने भनि सोच्नुपर्यो। हामीले समानुपातिक प्रणालीलाई विकेन्द्रित किसिमले तल्लो तहबाट त्यहीँकै कमजोर मान्छे आउनेगरी समानुपातिकमा राख्ने परम्परा बसाल्न सकिन्छ। तर त्यो थिति बसाल्नका निम्ति केन्द्र नेतृत्वमा भएकाहरुले आफ्नो अधिकार छाड्नु पर्यो। संविधानमा असल नियतले राखेका कुराहरुलाई हामीले मजाक बनायौँ। यो पनि मजाकको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। 

जहाँसम्म आरक्षणको कुरा छ। यो फरक कुरा हो। मैले अध्ययन त गरेको छैन तर यदि यसको बढी फाइदा शक्ति नजिक भएकाहरुले पाइरहेका छन् भने त्यसमा कुनै आश्चर्य मान्नुपर्ने कारण छैन। किनकि भारतमा पनि भएको त्यही हो। तर समस्या छ भनेर त्यो प्रणाली नै फाल्ने होइन कि के के समस्या छन्, तिनको गहन अध्ययन गरेर समाधानको बाटो पहिल्याउनतर्फ लाग्नुपर्यो। आरीको पानी फाल्छुभन्दा नानी पनि फाल्नु भएन। 

आरक्षणले धेरै काम गरेको छ। जहाँ पाउँदै पाउँदैनथे, ती ठाउँमा आरक्षणले मान्छेलाई मौका उपलब्ध गराइदिएको छ। मेरै गाउँमा अथवा पहाडतिर हेर्नाेस्, त्यहाँ विद्यालयहरुमा दलितहरुको यति ठूलो प्रतिनिधित्व भएको छ कि हिजो त्यो कल्पनै गर्न सकिँदैनथ्यो। मेरो गाउँमा दलितले हाइस्कुल पास नगरेको त घर नै छैन होला। यो सब हुनुमा अन्य कुरासँगै आरक्षणको पनि ठूलो भूमिका छ। बाहिर छात्रवृत्ति जानुमा आरक्षणको ठूलो भूमिका छ। कर्मचारीतन्त्रमा आरक्षणको ठूलो भूमिका छ। पहिला यति पनि जान पाइरहेका थिएनन्। समस्या थियो। त्यसैले टाठाबाठाले मात्र आरक्षण पाइरहेका छन् भन्ने होइन। बाहुनक्षेत्रीका चाहिँ जति गए पनि हुने तर अरुका चाहिँ जान नहुने? बाहुनक्षेत्रीका मन्त्रीका छोराछोरी नातेदारहरु यताउति ठूला ठाउँमा गएको कसैले नदेख्ने, अरुका चाहिँ देख्ने? भनेको अर्थ टाठाबाठाले मात्र आरक्षणको फाइदा उठाएकोलाई राम्रो भनेको होइन, तर केही सकारात्मक कुरा त भैरहेको छ नि। भएका सकारात्मक कुरामा दोषहरु छन् भने ती दोषहरुलाई मेटाउने प्रयत्न गरौँ। त्यसलाई राम्रो बनाउने प्रयत्न गरौँ। तर यसलाई फाल्ने कुरा नगरौँ। 

त्यसो त तपाईंले हेर्नुभयो भने नेपालमा आरक्षणको ठूलो विरोध भएको छैन। किनभने मान्छेको मनमा त छ नि तपाईं विभिन्न जातजाति भएका कारणले, दलित भएका कारणले महिला भएका कारणले सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्यो। त्यसमा पहुँच पाउन सक्नुभएन, जुन पाउनुपर्थ्यो। त्यो बोध छ नेपाली जनतामा। हाम्रै समावेशी आयोगले करिबकरिब आरक्षणको विरोधमा रिपोर्ट निकाल्यो। तपाईंले हेर्नु भयो होला, त्यसमा अधिकांश बाहुनक्षेत्री बाहेक कोही छैनन्। भित्र अनुहार हेर्नाेस् त त्यहाँ को को छन्? तिनले त्यस्तो रिपोर्ट निकाल्नु कुनै अनौठो कुरा होइन। हामीले विषयलाई त्यसरी हेर्नुपर्दछ। 

हामी व्यवस्था र प्रणाली चित्त नबुझ्नासाथ खारेजी गर्नतर्फ लाग्छौं। तपाईंले सुझाएझैँ गहन अध्ययन गरेर गल्ती सुधार्दै अगाडि बढ्न चाहँदैनौँ। किन होला? यस्तो चिन्तन कहाँबाट आउँछ? 
त्यो काँचो सोच हो। क्रान्ति चाहिन्छ तर त्यो खासखास बेलामा चाहिन्छ। पूरा रुपान्तरण गरिदिने, पूरा परिवर्तन गरिदिने। त्यसपछि धेरै समय हुन्छ, त्यो समयमा तपाईंले परीक्षण गर्नुहुन्छ। त्यसका गुणदोषलाई केलाउनुहुन्छ। गुणलाई बढाउँदै दोषहरुलाई घटाउँदै जानुहुन्छ। तर हाम्रा नेताहरु र बौद्धिकहरुले पनि गुणदोषलाई केलाउने, त्यसलाई विश्लेषण गर्ने त्यही अनुरुपको सल्लाह दिने काम नगरेर परिवर्तनै गरिदिने विचार दिन्छन्। परिवर्तन गरेपछि आफू अगाडि आउन पाइन्छ कि भन्ने धारणा पनि होला। तर यस्तो धारणा आलोकाँचो धारणा हो। भनेको बेलामा क्रान्ति हुँदैन, क्रान्ति भएपनि त्यही व्यवस्था हो, त्यही मान्छे हुन्। मान्छे आउने त त्यस्तै हुन्। हामीले इतिहासबाट धेरै सिकिसक्यौँ। अब नयाँ क्रान्ति आउनुभन्दा अगाडि, नयाँ परिवर्तन सोच्नुभन्दा अगाडि ल्याइएको परिवर्तनमा के के कमी भयो भन्ने कुराको विश्लेषण गरेनौँ भने हामी सधैँ भड्खालोमा पर्छौँ।

हाम्रो समाज वामपन्थी भएर त होइन यस्तो चिन्तन आएको? तपाईं वामपन्थी बौद्धिकहरुको पनि गुरु भएको नाताले मैले यो प्रश्न सोधेको। 
वामपन्थीहरुको पनि समस्या यही हो। वामपन्थीहरु विपन्न जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निम्ति सत्तामा पुग्ने हो। वामपन्थी नेताहरुले यो सोच त उतिबेलै छाडिसके। अहिले उनीहरुको चाहना सत्ताप्राप्ति मात्र हो। सत्ता प्राप्त गरेपछि मैले के गर्छु भन्ने एजेन्डा नै उनीहरुसँग छैन। कसैसँग पनि छैन, जसले जति गफ गरे पनि। उनीहरुको व्यवहार देख्यौँ, काम पनि देख्यौँ हामीले। त्यसैले तपाईंले कुनै पन्थ भन्नुभन्दा पनि म त आजभोलि सबै नेताको अनुहार एउटै देख्छु। भन्ने फरक होला, तिनको नियत एउटै हो। अलिअलि अनुहार फरक होला मुकुण्डो सबैको एउटै हो। 

अहिले व्यवस्था परिवर्तन गर्न लाग्नुभन्दा पनि हामीले अंगीकार गरेको प्रणालीभित्र सुधार गर्ने ठाउँ कति छ? त्यो हेरेर त्यसबमोजिम हामीले आफूलाई सुधार्दै लैजानुपर्दछ। त्यो भन्दा अर्काे उपाय म चाहिँ देख्दिनँ। 

संसदीय व्यवस्थाले राम्रो काम गरेन। प्रत्यक्ष राष्ट्रपति ल्याऔँ भन्ने बहस पनि बेलाबेला सुनिन्छ नि!
हाम्रोमा राष्ट्रपतिको भूमिका समस्याग्रस्त देखियो। हामीले अलंकारिक राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरेका हौँ। तर आलंकारिक राष्ट्रपतिको परिकल्पनालाई पहिलो राष्ट्रपतिले नै ठेस पुर्याउनेगरी काम गरिदिए, प्रधानसेनापति प्रकरणमा। प्रधानसेनापतिलाई प्रधानमन्त्रीले त्यसरी हटाउन हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो त्यो अर्काे ठाउँमा छ। तर राष्ट्रपति पदले त्यो गर्न हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो? हाम्रो संविधानको मर्म के थियो? हेर्नुभो भने संविधानमा राष्ट्रपतिलाई त्यो गर्ने अधिकार छैन। 

त्यसपछि केपी ओलीजी आउनु भयो। त्यसपछि राष्ट्रपतिले के गरिन् हामी सबैलाई थाहा छ। अहिले राष्ट्रपतिले के गर्दैछिन् त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। यी सबै कुरा हेर्दा संविधानभन्दा बाहिर गएर हामीले जानीजानी आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउने काम गर्यौँ। कार्यकारी वा कार्यकारीलाई प्रभाव पार्नसक्ने राष्ट्रपतिको रुपमा परिकल्पना गर्न थाल्यौं। यो हो दोष। अहिले राष्ट्रपतिका निम्ति जे जस्ता छिनाझप्टी देखिन्छ त्यही कारण भएको हो।

राष्ट्रपति देशको मर्यादाको प्रतीक हो। उसलाई त्यही बमोजिम सबैभन्दा माथि राखिनुपर्थ्यो तर त्यसो नगरी विवादमा तान्ने काम भयो। म राजनीतिशास्त्री होइन तर जुन काम हामीले गरिरहेका छौँ, ठिक गरिरहेका छैनौँ। अहिले आइरहेको राष्ट्रपति कार्यकारी हुने बहससँग पनि म सहमत छैन। पहिला त्यो पद्धतिले केही गर्छ कि जस्तो लाग्थ्यो। तर हाम्रा नेताहरुका जुन प्रकारका व्यवहार र तिनमा सत्ताप्रतिको लिप्सा छ, त्यो लिप्सालाई हेर्दा अमेरिकाको जस्तो कार्यकारी राष्ट्रपति भयो भने यिनले सत्यानास गर्छन्। चेक एन्ड ब्यालेन्स नै हुँदैन। त्यसैले अहिलेकै जुन व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्थामाथि नै सोचौँ भनेको हुँ। पुनर्मूल्यांकन गरौँ। हामी कहाँ चुक्यौँ? हामीले के कुरा गर्न बाँकी छ? चुकेको ठाउँ मिलाउँ। के कुरा गर्न बाँकी छ गरौँ। तर नहतारिऔँ। सुस्तरी एकदम ठण्डा दिमागले देशको भाग्यलाई राम्रोसँग आकलन गरौँ। समस्या देखिएको छ र समस्याका उपाय पनि हामीले देखेका छौँ। अब त्यतातर्फ सबै मिलेर लागौँ।

सत्ताको छिनाझपटीमा संविधान कार्यान्वयन गर्ने र संघीय प्रणालीबाट देश विकास सहज बनाउने मुख्य एजेन्डाबाट हामी चुक्यौँ। भोलि जुनसुकै प्रणाली ल्याए पनि तपाईंले सम्बोधन गर्ने समस्या यिनै हुन्। समस्या त परिवर्तन हुँदैन। यो कुरालाई विचार गरेर अहिलेकै प्रणालीलाई कसरी राम्ररी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच सहित अगाडि बढौँ।

भिडिओः विशाल कार्की