प्रचण्डलाई नेपालको सुझाव : केपी ओली आफैंलाई सर्वेसर्वा ठान्छन्, उनको पछि नलाग्नू

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफैँलाई सर्वेसर्वा ठान्ने केपी ओली प्रवृत्ति रहेको भन्दै त्यसको पछि नलाग्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गरेका छन्। 

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नहुने संविधानको व्यवस्थालाई अझै  स्वीकार नगर्ने ओलीले आफूलाई सुप्रिमो ठान्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्तो नहुन प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। 

पार्टीनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूले बुधबार काठमाडौंमा गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास, निर्माणलाई गतिदिने आशा र अपेक्षासहित आफ्नो पार्टीले दाहाललाई १५ बुँदे शर्तसहित विश्वासको मत दिएको पनि स्पष्ट पारे। 

उनले आफ्नो पार्टीले दिएको समाजवादको खाकासहितको १५ बूँदे सुझावलाई ध्यान दिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अघि बढने विश्वास समेत व्यक्त गरे। 

अध्यक्ष नेपालले संविधानको मूल मर्म र भावनालाई ध्यान दिएर अघि बढन पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई सचेत गराए। 

‘कमसेकम विगतमा गल्ती हुन पुग्यो भनेर महसुस भए त हुन्थ्यो। तर यो महसुस नै नगर्ने राजनीतिक वृत्तमा एउटा प्रवृत्ति देखिन्छ–मैले जे गरेँ, ठिक गरेँ। शिक्षा नलिने, नचेत्ने, त्रुटि भएको महसुस नगर्ने, अहंकार प्रर्दशन गर्ने, सबै कुराको ज्ञाता मै छु भन्ने ठान्ने, आफूलाई सुप्रिम र सुप्रिमो ठान्ने नेपाली राजनीतिमा पनि यो प्रवृत्ति देखिन्छ। यो प्रवृत्तिको सरकार वर्तमान प्रधानमन्त्री नभइदिनु होला', उनले भने, 'विनम्रतालाई अवलम्बन गर्नु होला। संविधानको मूल मर्म र भावनालाई ध्यान दिनुहोला। राम्रो संस्कार र संस्कृति अवलम्बन गर्नुहोला। राम्रो संस्कार अवलम्बन गर्नु भयो भने तपाईंलाई असल मानिस भनिएला। भ्रष्टाचारबाट जोगिनुभयो भने तपाईं एउटा राम्रो प्रधानमन्त्रीको कोटीमा पर्नु होला।'

अध्यक्ष नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटनमा ओलीले आफूले ठिक गरेँ भनेर अझै पनि अहंकार प्रस्तुत गरिरहेको भन्दै आपत्ति समेत जनाए। 

उनले विश्वासको मत लिने बेलामा गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्ने काममा केन्द्रित हुन पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाव दिए। 

सरकारले जनतालाई अनुभूति हुने गरी काम गरे आफ्नो पार्टीले प्रतिपक्षमा बसेर पनि साथ र सहयोग रहिरहने उनको भनाई थियो। 

अध्यक्ष नेपालले सरकारलाई राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजीविकाको सवालमा काम गर्न आफ्नो पार्टीले घच्घच्याई रहने पनि बताए।  

‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर गजव काम गरियो भन्ने तर्क अहिले पनि सुन्नमा आयो। सुन्यौ। अनि यो गठबन्धन सरकार कस्तो रहेछ भनेर गम्भीर प्रश्न खडा भयो। त्यही प्रतिगमनविरुद्धमा संघर्ष गरेर आमजनतामाझ पुग्यौं। आमजनताको साथ पायौं। सिंगो नागरिक समाजले हामीलाई साथ दियो', उनले भने, 'देशमा उत्पन्न तरंगको प्रभाव जनमानसको समर्थनको प्रभाव विभिन्न क्षेत्रमा पनि पर्‍यो। सर्वोच्च अदालतले पनि तदनुरुप संविधानको सही ब्याख्या गर्‍यो। त्यो ब्याख्याबाट सबैले सचेत हुनुपर्नेमा सचेत भएनन। फेरि दोस्रो पटक विघटन गर्न पुगे। दोस्रो पटकको विघटनलाई पनि सबै हिसाबले अस्वीकार गर्ने स्थिति बन्यो। अनि त्यसपछी हामीले यो संसदले विकल्प दिन सक्ने ठाउँ हुँदाहुँदै विघटन गलत हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गरिदियौं।'

उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीतिर लक्षित गर्दै कसैकसैले २०५२ सालमा कांग्रेसले सरकार गिराउन भूमिका खेलेको कुरालाई ठीक भनेको भन्दै कटाक्ष गरे। 

'त्यतिखेर संसद भंग गर्न कांग्रेसको भूमिका ठीक हो भने वा शेरबहादुर देउवाले २०५८ सालमा संसद विघटन गर्ने काम ठीक हो भने अनि पछिल्लो समय २०७७ साल पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेर कुन गलत काम गरेँ? यो ब्याख्या तपाईहरुले सुन्नु भयो', उनले भने, 'त्यसका निम्ति जापानका कुरा उठे। ब्रिटेनका कुरा उठे। संसारका विभिन्न देशका कुरा उठे। तर, म तपाईंहरुलाई स्मरण गराउन चाहन्छु–संसदमा अहिले हाम्रो संविधानमा लहडको भरमा विगत विघटन गर्ने अभ्यासलाई रोक्न सरकारले एक पटक विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि कसैले पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउँदैन भन्ने व्यवस्था छ। २ वर्ष उसले काम गर्न पाउँछ। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउँदैन। यो त नयाँ व्यवस्था हो। यो संविधानले गरेको विशिष्ट व्यवस्था हो।'

उनले आफ्नै अनुभवको आधारमा यो व्यवस्था गरिएको बताए। 'संविधानमा नयाँ व्यवस्था गरेका छौं। त्यसैगरी अर्को नयाँ व्यवस्था के गरियो भने जबसम्म विकल्प दिन सक्दछ। विकल्पको सरकार दिने अवस्था रहन्छ, कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले समयभन्दा पहिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँदैन', उनले भने, 'यो अर्को व्यवस्था गरेकाले संविधानविपरीत गएर विघटन गलत भएको हाम्रो ठहर थियो। हाम्रो त्यो ठहरलाई जनताले पनि अनुमोदन गरे। सर्वोच्च अदालतले पनि त्यसै अनुसारको फैसला गर्‍यो।’