नेतृत्व हस्तान्तरण नगरे पार्टीले गति लिँदैन: ईश्वर पोखरेल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत साता मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा आफ्नै पार्टीका महासचिवसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई पनि सरकारबाट हटाए। यसअघि रक्षामन्त्री रहेका पोखरेललाई प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्ष मात्र यसबाट हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्बन्धी मामिला हेर्नेगरी उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए।

सरकार र एमालेको आन्तरिक विवादलगायत विषयमा ईश्वर पोखरेलसँग नेपालखबरले गरेको वार्ता :

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको ३ वर्ष ४ महिना हुन लाग्यो। सरकारको मूल्याङकन कसरी गर्नुहुन्छ?
गठन भएदेखि नै सरकार आफ्नो कामलाई कसरी प्रारम्भ गर्ने भनेर योजनाबद्ध रुपमा अघि बढ्यो। संविधान जारी भएपछिको पहिलो सरकार भएको हुँदा भर्खर प्रणालीमा पनि परिवर्तन भएको थियो। तर पुरानो प्रणालीअनुसारका नीतिगत, संरचनागत, कानुनी प्रबन्धहरुलाई नयाँ बनायौं। नयाँ प्रबन्ध नगरी नहुने थियो। त्यसैले सुरुमा त्यो काम भयो।

चुनावी घोषणापत्र र प्रतिबद्धताअनुसार आर्थिक वृद्धि र समृद्धिका के के विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने भनी तय गर्‍यौं। राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रतासँग गाँसिएका जटिल विषयलाई व्यवस्थित गर्‍यौं। हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिले सिर्जना गरेका समस्या समाधान गर्ने, सामाजिक सद्भावजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढायौं। तर लामो समयसम्म अस्थिरताको खेलमा अभ्यस्त भएका प्रवृत्ति र पात्रहरु भित्र देखिने/नदेखिने, भित्र बाहिर छँदै थिए। ती प्रकट भए। संविधानमा सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म औपचारिक रुपमा हलचल गर्न नपाइने अवस्थाको कारण सरकार दुई वर्ष जेनतेन रह्यो। तर दुई वर्षपछि के के भयो सबै चिज बाहिरै आएको छ। सरकार परिवर्तन गर्ने विषय दुई वर्षसम्म सुषुप्त रुपमा रह्यो। सत्तारुढ दलभित्र पनि रह्यो। दुई वर्षपछि नांगो रुपमा बाहिर आयो।

तपाई सरकारबाट भर्खरै बाहिरिनु भएको छ। आफ्नो कार्यकाललाई कसरी मूल्याङकन गर्नुहुन्छ?
२०७४ साल फागुनमा रक्षा मन्त्री भएँ। २०७५ जेठमा उपप्रधानमन्त्री बनेँ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा धेरै काम रहेकाले त्यसलाई समन्वय गर्नका लागि गत वर्षको असोजमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदमा आएँ। त्यहाँ भएको कामलाई समन्वय, नेतृत्व गर्नुपर्ने भएकाले त्यस हिसाबले जिम्मेवारीमा गएको थिएँ। सबैतिर गरेर ३ वर्ष, ३ महिना र ७ दिन मन्त्रिरिषदमा रहेँ। अहिले समीक्षा गर्दा मेरो मन्त्रालयको परिभाषित जिम्मेवारी योग्यतापूर्वक काम गरेँ भन्ने लाग्छ।

तर आचोलना त निकै भयो। विभागीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्राप्त गर्नुभएन। त्यसले अफ्ठ्यारो भएन?
आचोलना त भइनैरहन्छ। भन्नेलाई दोष नदिउँ। भनाइलाई चिन्तनको विषय बनाउँ। आएका आलोचना पढ्ने गरेको थिएँ। कतिपय विषयमा ठिकै ध्यानाकर्षण गर्ने प्रकारले पनि आएका थिए। कतिपय भने प्रयोजित र गलत मनसायबाट आएका छन्। त्यसैले ३ वर्ष ३ महिनाको यो अवधिले मेरो जीवनमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ।

विभागीय जिम्मेवारी नदिएको विषयमा विभिन्न चर्चा भए। बाह्य शक्तिलाई मन नपरेका कारण रक्षाबाट सारिएको भनेर भारतीय पत्रिकाले समाचार समेत लेखे नि?
प्रधानमन्त्री पहिले उपप्रधानमन्त्री नबनाउने सोचमा हुनुहुन्थ्यो। त्यतिबेला पनि सबैभन्दा वरिष्ठ मन्त्रीको रुपमा छलफल गरेर रक्षा मन्त्रालयमा गएको हो। पछि परिस्थितिमा परिवर्तन भयो। वरिष्ठतम् उपप्रधानमन्त्री भएँ। रक्षा मन्त्रालयमा गरेको कामको विषयलाई व्यवस्थित रुपमा प्रकाशित गरेका छौं। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मैले गरेका निर्णयहरुबारे सबै कुरा दस्तावेजिकरण गरिएको छ। पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउने चाहनाअनुसार मैले त्यो जिम्मेवारी लिएको हुँ। सम्पत्ति शुद्धिकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत छन्। अनेक क्षेत्रका १२–१४ वटा महत्वपूर्ण काम त्यहाँ छन्। प्रधानमन्त्रीले दैनिकरुपमा हेर्न नसक्ने यी कामलाई हेर्नेगरी एक सिनियर मन्त्री चाहिन्छ भनेपछि मैले त्यो जिम्मेवारी पाएको हुँ। सरकार गठनको सुरुमै प्रधानमन्त्रीजी यो सोचमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सिनियरमन्त्री मध्ये एक जनालाई त्यहाँ राख्न चाहन्छु भन्नुभएको थियो। तर त्यतिबेला निष्कर्षमा पुगेनौं।

जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गरेको भए कार्यकाल थप उपलब्धिपूर्ण हुन्थ्यो भन्ने लाग्दैन?
यो कुरा ठिकै हो। त्यो ठाउँमा हुँदा मैले जे गरे अर्को स्थानमा हुँदा अर्को ढंगले गरिन्थ्यो। केही राम्रो पनि हुन्थ्यो होला कि कमजोरी पनि प्रकट हुन्थ्यो होला। त्यसैले यसलाई निरपेक्ष रुपमा हेरिनु हुन्न। परिभाषित मन्त्रालयमा मात्रै सीमित भएको भए कतिपय विषयमा काम र क्रियाशीलता देखिन्थ्यो पनि होला। कतिपय विषयमा क्रियाशीलता देखिँदा समस्या पनि प्रकट हुन्थ्यो होला। कामको क्षेत्रको आधारमा उपलब्धि वा कमजोरीहरु देखिन्थ्यो होला।

अदालतको फैसलापछि फेरि पार्टी महासचिव हुनुभएको छ। एमालेको विवाद मिल्नै नसक्ने बिन्दुमा पुगेको हो?
एमालेमा देखिएका विवादलाई दुई प्रकारले हेर्छु। पृष्ठभूमिमा उभिएर बुझ्ने कोसिस गरेको छु। त्यो भनेको कम्युनिष्ट पार्टी प्रारम्भ गर्दादेखिको विवादका तमाम श्रृंखलाहरु सम्झिन्छु। विभिन्न कालखण्डमा विवादहरु अनेक ढंगले आए। त्यसका कारण र परिणाम अनेक थिए। त्यो पृष्ठभूमि झलझली सम्झिरहेको छु। झापा संघर्ष, कोअर्डिनेसन केन्द्र, २०३९ सालको मालेभित्रको विवाद, माले र मार्क्सवादी एकीकरण, २०५४ सालमा माले र एमाले हुँदाको समयमा समयमा देखापरेका विवाद जस्ता अनेक प्रकरण आइपरे। त्यसलाई आजको चेतनाको उचाइबाट हेरिरहेको छु। त्यही पृष्ठभूमिमा आजको विवादलाई पनि बुझ्ने कोशिस गर्दैछु। एमालेले जुन उचाइ प्राप्त गरेको छ, त्यही उचाइका समस्याहरु आएका छन्। अहिलेका समस्या विचार, संगठन, आन्दोलनमा प्रकट भएका छन्। त्यसैले अहिले विकसित भएके जटिलतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने अहम् प्रश्नहरु उठेका छन्। त्यसकारण अहिलेका चुनौती सामना गर्नका लागि सामथ्र्य विकास गर्न जरुरी छ। विचार, नेतृत्व निर्माणको हाम्रो स्थिति, कार्यसम्पादन गर्ने शैलीलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्छ। महासचिवको रुपमा विचार, नेतृत्व, कार्यसम्पादन शैलीसहितको विषयलाई थप व्यवस्थित गर्ने भूमिका हुनेछ।

अब एमाले सशक्त संगठन र व्यवस्थित निर्णय प्रक्रिया भएको पहिलेको एमाले जस्तो बन्न सक्ला त?
एमालेको जुनरुपमा प्रगति भयो त्यहि हाराहारीमा चुनौतीहरु पनि आए। प्रगति मात्रै राम्रो राम्रो होस् भन्ने चाहने तर चुनौती कम होस् भन्ने चाहेर मात्रै हुँदैन। त्यही बराबरी र हाराहारीमा चुनौतीहरु पनि आउँछन्। यो उचाइको चुनौतीलाई सामन गर्ने सामर्थ्य विकास गर्न सकेनौ भने हामी अघि बढ्न सक्दैनौ। अहिले देखा परेको चुनौती विचार, संगठन, नेतृत्व, कार्यसम्पादन गर्ने शैलीको सन्दर्भमा उठेका प्रश्नलाई समाधान गर्ने हिसाबले साम आर्जन गर्नुपर्छ।

अहिले पनि एमालेमा झापा विद्रोह र कोअर्डिनेसन केन्द्रकालकै नेताहरु नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। नयाँ परिस्थितिका चुनौती सामना गर्ने सामर्थ्य नेतृत्वमा छ त?
चुनौती सामना गर्न सक्नुपर्‍यो नसक्ने स्थिति आयो भने सक्नेहरुले ठाउँ ओगट्छन्। ठाउँ लिन्छन्।

तर एमालेमा त्यस्तो देखिँदैन, ‘वान म्यान सो’ जस्तो देखिएको छ नि?
कुरा त्यस्तो होइन। नेतृत्वमा रहँदा विशेष भूमिकाको कारणले त्यस्तो लागेको हुन्छ। तर हाम्रोमा टिममै काम हुन्छ।

सामुहिक नेतृत्वको कुरा गर्नुभयो। तर बाहिरबाट हेर्दा निर्णय प्रक्रियामा त्यस्तो भएको देखिँदैन?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन तर परिस्थितजन्य कति कुराहरु हुन्छन्। जुन प्रकारको प्रणाली स्वीकार गरेर राज्य संचालनमा गएका छौं, त्यसका कारण राज्य सञ्चालन गर्दा पार्टी सञ्चालन गरेको जस्तै हिसाबले नहुन सक्छ। प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष पनि हो। पार्टी अध्यक्ष महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुभएको हो। उहाँले विधानमा रहेको व्यवस्थाअनुरुप नै आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर क्रियाशील हुनुहुन्छ। त्यसैले ‘वान म्यान सो’ भन्ने विषय नै होइन। त्यस्तो हुन पनि सक्दैन।

बाहिर आलोचना भएको मात्रै हो त?
बाहिरको ‘अब्जर्भेसन’ सँधै सबै ठिकै हुन्छ भन्ने पनि होइन।

झापा बिद्रोह भएको पनि ५० वर्ष भयो र कोअर्डिनेसन केन्द्र स्थापना भएको पनि ५० वर्ष हुनलाग्यो। त्यो नेतृत्वले बिदा लिने बेला भएन र?
नेकपा एमालेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले के वैधानिक व्यवस्था ल्याएको थियो भने लगतार दुई पटकसम्म पार्टीको कार्यकारी पदमा रहेपछि पार्टी आन्दोलनमा रहन सकिन्छ तर कार्यकारी भूमिकामा चाहिँ नरहने। उमेरको हद ७० वर्ष पुगेपछि कार्यकारी जिम्मेवारी नलिने भन्ने थियो। त्यसपछि सल्लाहकारको भूमिकामा रहन सक्ने भन्ने वैधानिक व्यवस्था थियो। एमालेमा गरिएको त्यो व्यवस्था चल्ते चलाते रुपमा गरिएको व्यवस्था थिएन। एमालेको पार्टी जीवन र लामो लोकतान्त्रिकरण प्रक्रियाको यो निष्कर्ष थियो। तर एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनेपछि विधानबाट त्यो व्यवस्था हटाइयो। अहिले हामी एमाले भएका छौं। आगामी विधान महाधिवेशनमा पुरानो त्यो व्यवस्थाको बारेमा विवेचना गर्छौं।

त्यो हटाउने नै भइयो?
मलाई भन्नु हुन्छ भने विधानमा जुन व्यवस्था गरेका थियौं, त्यो आवश्यक छ। नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयलाई यान्त्रिक ढंगले मात्रै बुझ्नु हुँदैन। आवश्यकताको विषय पनि हो। तर हामीले नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रियालाई अघि बढाइएन भने पार्टीलाई गति दिन सकिँदैन।

कार्यकारी जिम्मेवारीको विषयबारे भन्नुभयो। तपाईं दुई कार्यकाल महासचिव हुनुभयो। अब महाधिवेशनमा तपाईंको भूमिका के हुन्छ?
जुन समयमा महाधिवेशन गर्ने भनेका छौं त्यसका लागि तयारी गर्छौं। हाम्रो विधानको जे व्यवस्था हुन्छ त्यसैअनुसार जान्छौं।

अध्यक्षले त एउटा कक्षा दोहोर्‍याएर पढ्दिन भन्नु भएको थियो?
अध्यक्ष मात्रै होइन हामी सबै विधानमा जे व्यवस्था हुन्छ त्यसैअनुसार अघि बढ्छौ।

७० वर्षको व्यवस्था पुनः ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनहुन्छ?
हामीले नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयलाई अवरोध गर्नु हुँदैन। त्यसलाई सहज बनाइदिनु पर्छ। यो नक्कल गर्ने विषय होइन। त्यसअनुसार पार्टीपंक्ति पनि तयार हुनुपर्छ। हामीले एमालेभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु गरेका थियौं। त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रियालाई अघि बढाउनु पर्छ। त्यसले पनि पार्टीभित्रको कतिपय समस्यालाई हल गर्न सहयोग पुर्‍याउछ।
अहिले हाम्रो शीर्ष नेताहरु हुनुहुन्छ। उहाँहरु आफ्नो इतिहास, योगदान र क्षमताकै कारणले यो स्थानमा रहनु भएको हो। त्यही स्थिति सँधै रहिरहन्छ भन्ने हुँदैन। क्षमता र योगदान पनि एउटा निश्चित स्थानमा पुगेपछि पहिलेकै अवस्थामा रहँदैन।

तपाईं पनि कोअर्डिनेसन केन्द्रको संस्थापन कालकै नेता हुनुहुन्छ। कोअर्डिनेसन केन्द्रका स्थापनाकालका अरु नेता शीर्ष नेतृत्वमा पुगेको अवस्थामा पार्टी नेतृत्वमा अब तपाईंको दाबी रहन्छ?
तीनवटा विषयमा भर गर्छ। पहिलो परिस्थितिले कतिको माग गर्छ। देशभरका कार्यकर्ताको चाहना पनि हुनुपर्छ। पार्टीमा आवश्यकता पनि खड्किनु पर्‍यो। कहिलेकाँही माग भएको हुन्छ आवश्यकता खड्किएको हुँदैन। आवश्यकता हुन्छ तर माग हुँदैन। त्यस्तो पनि पर्छ। चाहना पनि हुनुपर्‍यो। देशभरका कार्यकर्ताले आमरुपमा आवश्यक छ भनेर माग पनि गर्नुपर्‍यो। रहर गरेर मात्रै पनि हुँदैन। महाधिवेशनको समयमा त्यस विषयलाई देशव्यापी रुपमै छलफल गर्छौं। पार्टीका कार्यकर्ता साथीहरु छलफलमा आउनु होला।

एमालेभित्र जुन प्रकारको विवाद भइरहेको छ। यो प्रतिष्ठाको मात्रै विषय हो भनेर भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ। यसमा तपाईंको बुझाइ के हो?
माओवादी केन्द्र र एमालेबीच एकता भयो। यो एकता ऐतिहासिक आवश्यकता र जनताको चाहना थियो। तर एकतासँग गाँसिएका कतिपय अभिन्न विषयहरु पुरा गरिएन। एकता गर्दा पूर्वघटकहरुमा भएका नकारात्मक कुराको गठजोड भयो। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमा अन्तरविरोधमा खेल्ने, ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने प्रवृत्ति थियो। माओवादीभित्र चरम अराजकता थियो र फोर्स थियो। तर पार्टी बनिसकेको थिएन। एमाले विचार, संगठन र नेतृत्वको हिसावले पार्टी बनेको थियो। तर गुट झांगिएको थियो। एमालेले गरेको लोकतान्त्रिक अभ्याससँग गाँसिएर आएको विकृति थियो गुटबन्दी। त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो। तर त्यो नहुँदा समस्या थियो। पछिल्लो समय माधवकुमार नेपालको अगुवाइमा त्यो गुटबन्दी बढ्यो। कुण्ठा, इर्ष्या, द्वैष थियो। लामो समयसम्म पार्टीसत्ता र राज्यसत्ता प्रयोग गरेकोमा त्यो नहुँदा पछिल्लो समय त्यो कुण्ठाले जबरजस्त काम गर्न थाल्यो। पार्टी एकतापछि माओवादी र एमालेको नकारात्मक धारहरुको गठजोड भएपछि एउटा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आयो।

तर एमालेका लागि गुट कुनै नौलो कुरा हो र?
एमालेमा गुट भएपनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै आएका थियौं। तर एमाले र माओवादी केन्द्रको नकारात्मक धार मिलेर बलशाली भएर आएपछि समस्या भएको हो।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा नेकपा एमाले एक भएर जाने संभावना छ कि छैन?
हाम्रो कोशिस जारी छ। अस्ति मात्रै पार्टी अध्यक्षले पार्टी एकताका लगि अपिल गर्नुभयो र पार्टी एकताका लागि शर्तअघि सार्नुभयो। हृदयको विशालताका साथ एकताको गर्छु भन्नुभयो। त्यसले धेरै सकारात्मक सन्देश दिएको छ। देशभरका कार्यकर्ता, नेतालाई उत्साहित तुल्याएको छ। त्यो अपिललाई अर्को पक्षले सकारात्मक रुपमा हेर्नुपर्‍यो। अपिलमा आधारित भएर अघि बढ्नका लागि कोशिस गर्नुपर्‍यो। त्यस्तो हुने वित्तिकै अहिले जुन प्रकारको बिग्रहको अवस्था छ त्यसलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ र नयाँ स्तरको एकता प्राप्त गर्न सकिन्छ।

नेपाल पक्षले त्यसलाई खारेज गरेको बताइसक्यो?
त्यो अपिललाई सकारात्मक नजरले नहेर्ने, त्यसको विरोध गर्ने र अर्को ढंगले जाने हो भने वास्तवमा बिग्रह वा विभाजित भएर जानेलाई रोक्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन।

सम्झौताको बिन्दु कतै छैन?
पार्टी अध्यक्षले अस्ति जारी गर्नुभएको अपिललाई असन्तुष्टी राख्ने साथीहरुले पनि सकारात्मक भन्नु भएको छ।

अपिललाई सकारात्मक रुपमा लिनेहरुको संख्या निकै सानो देखियो नि?
देशभरका कार्यकर्ताले सकारात्मक रुपमा लिनुभएको छ। पार्टी एकता त्यही आधारमा उभिएर अघि बढ्नुपर्छ भनेर प्रतिक्रिया पनि दिनुभएको छ।

विवाद समाधान गर्न तपाईंको भूमिका के हुन्छ?
स्पष्ट नीति, विधिको आधारमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हो। प्रधानमन्त्रीले २०७५ जेठ २ मा पुग्ने भन्नुभएको छ। त्यो भनेको एकताका लागि बोर्डर लाइन हो। त्यसमा अडिनु पर्‍यो। तर त्यसलाई यान्त्रिक रुपमा मात्रै समातेर हुँदैन। यो तीन वर्षको अवधिमा केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा कति मानिस अन्य दलहरुबाट आउनु भयो। गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि गठन भएको एमाले भए पनि यो एकीकृत रुपमा प्रकट भएको एमाले हो। त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। २०७५ जेठ २ गतेपछि एमाले छाडेका वा एमालेमा आएका कति नेता तथा कार्यकर्ता होलान वा कतिको निधन भएको होला। त्यसैले त्यही स्थानमा पुग्न सकिँदैन। एमालेमा समाहित हुने साथीहरुलाई नकार्ने कुरा हुनु भएन। तर स्प्रिट चाहिँ २०७५ जेठ २ गतेको कमिटीलाई ब्युँयाउने र त्यसबीचमा एकतावद्ध भएको पंक्तिलाई पनि समेट्दै जाने भन्ने हो। अर्को कुरा जहाँजहाँबाट जे जस्ता कामहरु भएका छन् त्यसलाई समीक्षा गर्नुपर्छ। एकैपटक सबै नहोला तर जति सकिन्छ त्यो गर्नुपर्छ।