ओली र युवराज ज्ञवालीको चिठी नआई मन्त्री छाड्दैनौँ: अम्मरबहादुर थापा (अन्तर्वार्ता)

कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी नेकपा एमालेका तीन मन्त्रीलाई फिर्ता हुन संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले निर्देशन दिएका छन्।

महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारमा एमालेका नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाही मन्त्री छन्।

दलका नेता यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले मन्त्रीत्रयलाई राजीनामा दिएर प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्न निर्देशन दिएको हो।

थापा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, शाही भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र बुढा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री छन्।

वैशाख १ गते र आजको बैठकमा पटक–पटक बोलाउँदा पनि अनुपस्थित भई दलीय आचरणविरुद्ध माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी रहेको भन्दै कँडेलले तत्काल राजीनामा दिन निर्देशन दिएका हुन्।

तीनै जनाले वैशाख ३ गते फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए। फ्लोर क्रस गरेपछि एमालेले प्रदेशसभा सदस्य र पार्टीको साधारण सदस्य नरहने गरी उनीहरुलाई निष्कासन गरेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले एमाले संसदीय दलकै सदस्यका रुपमा काम गर्न दिनू भन्ने अन्तरिम आदेश दिएपछि उनीहरु पुनर्स्थापित भएका हुन्।

यसअघि कर्णाली सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा उभिन पनि कँडेलले निर्देशन दिएका थिए तर, उनको निर्देशन तीनै जनाले पालना गरेका थिएनन्।

यसै विषयमा कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री अम्मरबहादुर थापासँग नेपालखबरले गरेको कुराकानी:

तपाईंहरुलाई एमाले संसदीय दलले राजीनामा दिएर प्रतिपक्षमा बस्न निर्देशन दिएको छ, अब के गर्नुहुन्छ?
हामी सरकारमा छौँ। हामीलाई गरिएको कारबाही गलत भयो भनेर अदालतले प्रमाणित गरिदियो। त्यसकारण अदालतले हामीलाई मात्र बहाल गरेन कि पार्टीले निर्णय नै गर्न नपाउने निर्णय सुनाएको छ।

अदालतले जेठ २ गतेभन्दा पछिका कमिटी चिन्दैनौँ भनिसकेको छ। अब मेरो माग के छ भने जेठ २ गतेको अवस्थामा हो भने यो प्रदेशको संयोजक युवराज ज्ञवाली हुनुहुन्थ्यो। यामलाल कँडेल सहइन्चार्ज हुन्। हामी प्रदेश कमिटीका सदस्य हौँ।

यसैले हामीलाई पहिला युवराज ज्ञवालीले राखेको प्रदेश कमिटीको निर्णय चाहियो।

त्यसबेला प्रदेश कमिटीले माओवादी केन्द्रको सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेर सरकारमा सामेल भएको हो। अनि सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय त जेठ २ गतेको कमिटीले गर्नुपर्‍यो नि!

त्यसभन्दा पछाडि नेकपा बनेपछि गरिएको निर्णय, फागुन २३ पछिको, चैत ७ पछि आयोजक कमिटी बनाइ गरिएको निर्णय अवैध भइसकेको छ। अब हामीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय युवराज ज्ञवालीले राखेको बैठकले गर्नुपर्‍यो। सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय गर्ने अधिकार त्यही कमिटीलाई मात्र छ।

हामीले यो सरकारलाई दिएको विश्वासको मतमा फ्लोर क्रस नभएको अदालतले बताइसक्यो। जेठ २ को अवस्थामा पार्टी जानुपर्ने बताएपछि कसरी फ्लोर क्रस भयो र? जस्ताको त्यस्तै राख् भनिसकेपछि हामीलाई फाल्ने निर्णय गर्ने यामलालजी नै अवैध भइसके। हाम्रो सरकारमा सहभागिता पुनर्गठन हो।

त्यसोभए यामलाल कँडेलले भन्दैमा सरकार छाड्नुहुन्न?
हो, युवराज ज्ञवाली र उहाँ सहइन्चार्ज रहेको कमिटीले अर्थात् जेठ २ अघिको कमिटीले निर्णय गरे मात्र हामीले त्यो मान्न बाध्य हुन्छौँ नत्र कसैलाई व्यक्तिगत रुपमा कोहीसँग असन्तुष्टि छ भन्दैमा गरेको निर्णय मान्न सकिँदैन।

यामलालजीले त हामीलाई अवैध रुपमा कारबाही गर्नुभएको थियो, जबकि त्यो कारबाही गर्ने कमिटी नै अवैध थियो। संसदीय दल भनेको पार्टीबाट जन्मिन्छ। दलबाट पार्टी जन्मिएको होइन, पहिला पार्टीबाट निर्णय भएर आउनुपर्‍यो। पार्टीले निर्णय गरेकै छैन, एकैपटक दलले निर्णय गर्न कसरी मिल्छ? त्यो अवैधानिक हो।

अब युवराज ज्ञवालीले आएर बैठक राखेर, पहिला नेकपा माओवादीको सरकारलाई समर्थन फिर्ता गर्नुपर्‍यो। त्यसपछि हामीलाई फिर्ता हुन आग्रह गर्नुपर्‍यो। नत्र किन फिर्ता हुने? हुँदैनौँ।

तपाईंहरु त नेपाल पक्षमा हुनुहुन्छ, उहाँकै निर्देशन यही हो?
पहिला जेठ २ को बैठक बोलाउनुपर्‍यो। अहिले त उहाँहरु (नेपाल) स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। सर्वाेच्चको निर्णयले उहाँलाई पनि वैध बनायो। त्यसकारण अब अध्यक्ष केपी ओलीले जेठ २ गतेको बैठक केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर अघि बढ्ने हो।

अब हामी कानुनी रुपमा अघि बढ्ने हो। हामीमाथि अवैध रुपमा गरिएको कारबाहीलाई अदालतले अवैध भन्दै हामीलाई पुनस्र्थापना गरेको छ।

हामी सरकारमा छौँ, हामी नै सरकारमा भएपछि पार्टी प्रतिपक्षमा बस्ने कुरा पनि भएन। यामलालजीहरु पनि सत्तापक्ष हो अहिले। जेठ २ गतेले निर्णय नगरेसम्म एमाले सत्ता पक्ष हो।

कँडेलले जबर्जस्ती गरेको भन्न खोजनुभएको?
उहाँहरुले गरेको सबै निर्णय अवैध भएपछि कानुन पालना गर्नुपर्‍यो नि। केपी ओलीले कारबाही गरेको चिठ्ठी पठाएर हामी बर्खास्त भएका थियौं। अब हाम्रो कारबाही फिर्ता भएको केपी ओलीकै चिठ्ठी चाहियो। यामलालको चिठ्ठीले हुन्छ त?

तपाईँहरु यथास्थानमा फर्कनुभयो है भनेर केपी ओली र युवराज ज्ञवालीले चिठ्ठी लेख्नुपर्‍यो नि हामीलाई। अदालतले हामीलाई बहालमात्र गर्‍यो। अब पार्टीले गर्नुपर्‍यो।

कारबाही गर्ने केपी ओली अनि पत्र लेख्ने यामलाल पनि कहीँ हुन्छ?

ओलीकै चिठ्ठी नआई नफर्किने?
त्यो चिठ्ठी नआई कसरी बस्ने त? त्यो त अवैधानिक हुन्छ। वार्तामै बस्दैनौँ। जबसम्म ओलीबाट कारबाही फिर्ता भएको पत्र आउँदैन, तबसम्म वार्तामै बस्दैनौं।

मलाई त अपराधी घोषणा गरेका छन्, एउटा पुरानो केसका नाममा। संसदको रोस्ट्रममा गएर यामलाल कँडेलजीले मलाई मुद्दा लागेको मान्छे भनेर भाषण गरेको संसदको रेकर्डमा छ। त्यो रेकर्ड गराइसकेपछि मैले यामलालजीसँग कसरी वार्ता गर्न जाने?

पहिला त्यो अवैधानिक रुपमा रेकर्ड गराइएको अभिव्यक्ति त्यही रोस्ट्रममा गएर फिर्ता लिनुपर्‍यो। तबमात्र म वार्ता गर्छु।

यसआधारमा हेर्दा कर्णालीमा तपाईंहरुको गठबन्धन लामै समय जान्छ होइन त?
त्यो सम्भावना माथिबाट हुने निर्णयमा भर पर्छ। त्यही आधारमा जाने त हो हामी। हामी एमालेमा छौँ। गठबन्धनमा रहने कुरा पनि त्यही हो। जबसम्म केपी ओलीको चिठ्ठी र युवराज ज्ञवालीको चिठ्ठी आउँदैन तबसम्म गठबन्धन टुट्दैन।

उहाँको चिठ्ठी आउने सम्भावना छ र ?
माथि मिलाए सम्भावना छ, नत्र छैन। पद बचाउनको लागि होइन है, म त संविधान बनाएर आएको हुँ। मैले दल त्याग गरेको पनि छैन, अनि पार्टीको निर्णयका आधारमा सरकारमा गएपछि कारबाही फिर्ताको चिठ्ठी पनि चाहियो।

माधव नेपाल र युवराज ज्ञवालीसँग पनि कुरा त भइरहेको होला नि?
हाम्रो आफ्नो निर्णय हा,े उहाँसँग छलफल गर्नै परेन। माधव नेपालले पार्टी विभाजन गरेर हामी विभाजनमा लाग्यौँ भने, स्वतः दल त्याग गरेको प्रमाण हुन्छ। त्यसबेला पनि हामी एमालेमै रह्यौँ भने त माधव नेपालले अर्काे पार्टी खोलेपनि हामीलाई के हुन्छ र। पद त जाँदैन।

अहिले दुईवटा एमाले छ। हामीले यता एउटा निर्णय गरेका थियौं तर, यामलालजीले उता अर्काे निर्णय गर्नुभएछ, त्यसकारण यो सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन हामीले समर्थन गर्नैपर्थ्यो, गर्‍यौँ। सुदूरपश्चिममा केही एमाले प्रतिपक्षमा छन्, केही सत्तापक्षमा छन्।

त्यहाँ कारबाही गर्न सक्छ? त्यो गलत हो भनेर प्रमाणित गर्न सक्छ?

त्यसोभए यामलाल कँडेल भएसम्म नमिल्ने हो तपाईंको अडान ?
यामलाललाई स्वीकार्न नसक्ने सम्भावना पनि हुनसक्ला। त्यो कुरा वार्ता गरेर छलफल गरेपछि होला। तर, एउटा कुरा के हो भने, मलाई ०६४ सालमा सबैले टिकट दिएको हो।

मैले त २०७० सालमा संविधान सभाको चुनाव जितेको हुँ। मलाई यामलालले जे आरोप लगाउनुभयो, यो निकै दुखद् खालको छ।

मैले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि जुन आरोप यामलालजीले लगाउनुभयो यो राम्रो छैन।

त्यही वापस नहुने कुराको मुद्दा लगाएर अदालत पठाएपछि मैले यामलालजीको षडयन्त्र र राजनीतिक अपराध कसरी स्वीकार गर्न सक्छु त?

२०४३ सालतिर ढुवानीको ठेक्का गर्ने क्रममा जेठा जमानीको मूल्यांकन सम्बन्धि विषयमा सीडीओसँग विवाद भएपछि मुद्दा लगाइएको थियो। त्यो मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेको थिएन।

वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि त्यही मुद्दा यामलाल कँडेलले फेरि ब्युँताउन अदालत लगेका हुन्।