माओवादी अडानले कर्णालीमा फेरि अड्कियो हलो

कर्णाली प्रदेश सरकार गठनमा समस्या देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनका दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालय भागबन्डाका विषयमा सहमति नजुट्दा सरकार गठनमा ढिलाइ भएको हो।

त्यसो त केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनले प्रदेश भागबन्डा लगाउँदा कर्णाली प्रदेश नेकपा एमालेको भागमा परेको छ। सोही कारण माओवादी केन्द्रबाट कर्णालीमा मुख्यमन्त्री रहेका राजकुमार शर्माले बुधबार राजीनामा पनि दिइसकेका छन्। 

तर पार्टीका उपमहासचिव जनार्दन शर्माको साथ पाएका उनी राजीनामा दिन मानिरहेका थिएनन्। उनले जसरी पनि प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने र त्यसपछि मात्रै राजीनामा दिने अडान लिएका थिए। तर, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कारबाहीको चेतावनी दिएपछि उनी आफ्नो अडानबाट पछि हट्न बाध्य भएका थिए। 

राजीनामापछि अहिले शर्मा मन्त्रालयलगायत विषयमा एमालेसँग बार्गेनिङतर्फ उन्मुख देखिएका छन्। सत्ता साझेदार माओवादीले अड्को थापेपछि शर्माले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको दुई दिनसम्म पनि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

एमालेसँग माओवादीका पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, कर्णाली इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ल र शर्माले चारवटा मन्त्रालय माग गरिरहेका छन्। यस्तै माओवादीले सभामुख पनि आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरिहरेको छ।

बिहीबार दिउँसो माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा र एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलबीच भेटवार्ता भए पनि ठोस सहमति नभएको मओवादीका प्रमुख सचेतक रणसिंह परियारले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘कँडेलले मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गराैँ, त्यसपछि मन्त्रालयको हकमा छलफल गरौँला भन्नुहुन्छ। तर, हाम्रो भनाइ प्याकेजमै सबै टुंग्याऊँ भन्ने रहेकाले नमिलेको हो। शुक्रबारसम्म मिल्छ।’

यस्तै बिहीबार साँझ निवर्तमान मुख्यमन्त्री शर्माको सरकारी निवासमा बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले सरकार गठनका विषयमा बाँकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी दल नेता शर्मालाई दिने निर्णय गरेको छ।

माओवादी स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री दाबी पेस गर्नुअगाडि नै सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने अडान माओवादीको छ।

स्रोतका अनुसार माओवादीले आर्थिक मामिला तथा योजना, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, ऊर्जा विकास तथा जलस्रोत, सामाजिक विकास वा उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालय माग गरिरहेको छ।

यता नेकपा एमालेले हालसम्म दलभित्र सरकार गठनका विषयमा अनौपचारिक छलफल भए पनि कुनै निर्णय गरिसकेको छैन।