एक लाख हेक्टरमा एक लाख टन जुट उब्जाउने थलो थियो कोसी, अहिले भारत र बंगलादेशबाट आयात गरेर चल्छन् मिल

झापाको गौरीगन्ज नगरपालिका ५ चिल्हाराका सुन्दरलाल ठाकुर गाउँमा चलेका किसानमा गनिन्छन्। घरको पूर्वपट्टि ३ वर्षअगाडि खेतको बीचमा पाटा खाडी (जुटको कुहाउन बनाइएको खाल्डो) थियो। त्यो खाडीलाई उनका भाइ रमेशकुमार ठाकुरले माछा पोखरी बनाइदिएका छन्। 

त्यसपछि उनीहरूले जुट खेती पनि गर्न छाडे। 

उनका छिमेकी दोहली ठाकुर जुट कुहाउने खाडीमा तरकारी खेती गर्दै गरेको अवस्थामा भेटिए। त्यो खाडीमा लसुन, प्याज, धनियाँ, आलु लहलह छन्। यस्ता खाडी मलिलो हुने भएकोले पोखरीको जुट धुने पानी फालेर तरकारी खेती गरेको उनले सुनाए। 

‘जुट खेती गर्दा असाध्यै मलिलो हुने भएकोले यसमा कुनै पनि मल आवश्यक पर्दैन,’ उनले भने।

सुनसरी नर्सिङटप्पुका रामदेव मेहताले पनि आफ्नो खेतमा भएको एक कठ्ठा क्षेत्रको जुट धुने खाडी मासेको ८ वर्षभन्दा बढी भयो। खेती घटेपछि उनले जुट खेतीसँगै खाडी मासेका हुन्।

ओरालो लागेको जुट खेती
झापाको गौरीगन्ज गाउँपालिका ३ का कमल कार्की जुट खेतीमा फर्केको १० वर्ष भयो। त्यसपहिले पनि उनले जुट खेती गरेर छाडेका थिए। उनी फेरि जुट खेतीमा फर्किनुको कारण भने जुट कुहाएपछि निस्कने सुकेको दाउरा (सन्ठी)को लोभ हो। बिघा क्षेत्रमा जुट खेती गर्ने उनी अहिले ५–७ कठ्ठामा झरेका छन्। 

सुनसरीको भोक्राहानर्सिङ गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा ६ बिघासम्म जुट खेती गर्ने रुद्रनारायण साहले यो वर्ष जम्मा ५ कठ्ठामा मात्रै खेती गरे। अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अनुसार जुटको दाम घटबढ भइरहने भएकोले ३ वर्षसम्म कम खेती गरेको भए पनि यो वर्ष खेती थप्ने सुरमा उनी छन्। 

सुनसरी नर्सिङटप्पुका अधिकांश किसान जुट खेती गर्छन्। रामदेव मेहता ५७ वर्षका भए। उनका बुबा र हजुरबुबाले पनि जुट खेती गर्थे। 

८ वर्ष अघिसम्म ५ बिघामा गर्ने साह भन्छन्, ‘जुट धुने कामदार नपाएकै कारण खाडीमा गाडेको सन्ठी समेत कुहिन थालेपछि खेती घटाएँ।’ 

२०५४ सालका नर्सिङटप्पुका गाविस अध्यक्ष रामप्रसाद यादवको ५ बिघा जुट खेती थियो, अहिले उनले लगाउनै छाडे। छाड्नुको कारण उनले सुनाए, ‘जुट खेती खर्चिलो भयो, आम्दानी नै नभएपछि मैले छाडिदिएँ।’

रतुवामाई नगरपालिका ३ चौकी घाटकी तारादेवी शर्मा पहिला ज्यादा जुट लगाउनेहरूले पनि अहिले खेती घटाएको बताउँछिन्। जुटखेती गर्ने किसानहरू मकैमा आकर्षित भएको उनको भनाइ छ।

चौकीघाटकी सुमित्राकुमारी साहले मकैसँगै जुटखेती थालेकी छिन्। उनी जुटखेतीमा आएको बल्ल २ वर्ष भएको छ। 

‘अरुले जुट खेती गर्न नै छाडे,’ उनले भनिन्, ‘जुटबाट निस्कने सन्ठी महँगो हुन थालेपछि ५–१० कठ्ठामा मैले खेती गर्न थालेकी हुँ।’

जुटखेती लगाइएको क्षेत्रफल अहिले घटेको छ। तर, नयाँ किसानहरू पनि संख्यामा थोरै थपिँदैछन्। जुटखेतीमा आउने र जाने क्रमले तथ्यांक पनि घटबढ देखिन्छ। पछिल्लो १० वर्षलाई आधार मानेर हेर्दा सन् २००९/१० मा १० हजार ५१३ हेक्टरमा नेपालमा जुटखेती हुँदै आएमा त्यसको उत्पादन १२ हजार ९ सय ५९ मेट्रिकटन थियो। जुट प्रतिहेक्टर १.२३ मेट्रिक टन उत्पादन हुने गर्छ।

सन् २०१४/०१५ मा ११ हजार ४ सय हेक्टरबाट १६ हजार ५ सय ३० मेट्रिक टन जुट नेपालमा नै उत्पादन भएको कृषि तथ्यांक २०८१/०८२ मा उल्लेख गरिएको छ। दस वर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढी जुट उत्पादन भएको वर्ष पनि यही हो।

प्रदेशको तथ्यांक
कोसी प्रदेशका चारवटा जिल्लामा जुट खेती हुने गरेको छ। पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा क्षेत्रफल घटेको छ भने उत्पादन बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कोसी प्रदेशमा ७ हजार ३ हेक्टरबाट ९ हजार ९७९ मेट्रिक टन जुट उत्पादन भएको कोसी प्रदेश सरकारका उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता पशुपति पोखरलेले जानकारी दिए। 

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा खेती १० हेक्टर घटेको तथ्यांकमा देखिन्छ। उत्पादन १५.५० मेट्रिक टन बढेको छ। यो वर्ष ६ हजार ९ सय ९३ हेक्टर खेतीबाट ९ हजार ९९५ मेट्रिक टन जुट उत्पादन भएको छ।

जुटकिसान नै चिन्दैन ज्ञान केन्द्र
झापामा व्यावसायिक जुट खेती गर्ने किसान असाध्यै कम छन्। भएकाहरूले पनि थोरै मात्र खेती गर्छन्। झापाको गौरीगन्ज, कचनकवल र झापा गाउँपालिकामा बढी जुटखेती गर्ने किसान रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका प्रमुख सागर विष्टले जानकारी दिए। 

उनका अनुसार जुट खेती गर्ने व्यावसायिक किसानको संख्या अहिले पाउनै मुस्किल हुँदै गएको छ। 

‘एक वर्ष लगाउने अर्को वर्ष नलगाउने किसान धेरै छन्,’ उनले भने। 

सुनसरीको भोक्राहानर्सिङको वडा २ र ७, बराहक्षेत्र नगरपालिकाको ९ र ११ मा बढी जुट खेती हुन्छ। देवानगन्ज २, ३ र ६, दुहवीको ७ र १०, कोसी, हरिनगर र गढी गाउँपालिकाका केही वडामा पनि जुट खेती हुने गरेको कृषि ज्ञानकेन्द्र सुनसरीले जनाएको छ। जुट खेती गर्ने किसानको निश्चित तथ्यांक झापा, सुनसरी र मोरङ कुनै पनि जिल्लामा छैन। 

मूल्य बढ्दा जुटमा आउने किसानहरू मूल्य घट्नेबित्तिकै खेतीबाट पलायन हुन्छन्। पुराना किसानले छाड्ने, नयाँ आउने क्रमले पनि तथ्यांक राख्न समस्या भएको कृषि ज्ञान केन्द्र मोरङ प्रमुख दीपा देव बताउँछिन्।

मोरङको रतुवामाईको दक्षिणी क्षेत्र, सुनवर्सी, रंगेलीका केही वडा, धनपालथान गाउँपालिका र जहदामा बढी जुट खेती हुने गरेको छ। सरकारी तथ्यांकमा किसानको संख्या नभए पनि नेपाल जुट उद्योग संघले सानाठूला गरी करिब ३५ हजार किसान रहेको जनाएको छ। 

किसान नियमित खेतीमा नहुँदा प्रदेश सरकारले ल्याएको अनुदान कार्यक्रम पनि प्रभावकारी भएको देखिँदैन। सरकारले जुटखेती सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरेको देखिन्न। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) अन्तर्गत जुटबाली अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको भए पनि त्यो बाहेकको नीतिगत व्यवस्था सरकारसँग नभएको संघीय र प्रदेश सरकारका अधिकारीहरू बताउँछन्। 

प्रदेश सरकारले पनि यसमा खासै काम गर्न सकेको छैन। उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कोसीले जुट खेती प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत बीउबिजन, विषादिको लागि स्थानीय दरअनुसारको कुल लागतको अधिकतम ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने गरी मापदण्ड बनाएर मेसिनरी औजार उपकरणहरू, बीउबिजन, विषादि उपलब्ध गराउन सकिने नीति लिएको छ। त्यसको लागि जुट कुहाउने खाडीको न्यूनतम क्षेत्रफल ५० वर्ग मिटर र गहिराइ १.५ मिटर हुनु पर्ने अनुदान वितरण मापदण्ड बनाइएको छ। 

प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्धन अनुदान (पहिलो संशोधन) मापदण्ड २०७९ बाट जुट खेतीलाई थप गरिएको थियो। जुट खेती प्रवर्धन कार्यक्रम ल्याइएको भए पनि आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ मा यो अनुदानका कार्यक्रमहरू नै हटाइएको प्रदेश कृषि निर्देशक प्रकाश डाँगीले बताए। 

‘यस कार्यक्रममा सहभागी हुन किसानले न्यूनतम पाँच कठ्ठा जमिनमा जुट खेती गरेको हुनु पर्ने, जुट कुहाउने खाडी, पोखरी निर्माण र मर्मत सुधार गर्न सकिने छ भनी व्यवस्था गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘जुट कुहाउने खाडी खन्नका लागि तथा मेसिनरी औजार उपकरणहरूमा पनि अनुदान पाउने भनिएको थियो, तर चालु आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छैन।’ 

जुट धुने कामदार नपाउने, सरकारले अनुदान नदिने, जुट खेतीलाई प्राथमिकता नदिनेलगायत कारणहरूले किसान जुट खेतीमा आकर्षित हुन सकेका छैनन्। 

कामदारको अभाव रहेको तथा कामदार पाए पनि महँगो पर्ने किसानहरूको भनाइ छ। केही वर्ष अघिसम्म भारतीय कामदारहरू आउने र धुवाइमा काम गर्ने गरेको भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा भारतीय कामदार नआउने तथा नेपाली कामदारले जुटमा कामै नगर्ने क्रम बढ्दो छ। 

ग्लोबल सस्टेननेबिलिटी रिसर्चको २०२४ नोभेम्बरमा प्रकाशित भएको एक अध्यययन प्रतिवेदनले प्रतिसिजन प्रतिहेक्टर जुट उत्पादनको औसत कुल लागत २ लाख ५ हजार ८९१ रूपैयाँ २३ पैसा रहेको पाइएको छ। यसमा श्रम लागत सबैभन्दा बढी अर्थात् ३६ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि प्रशोधन लागत २५ प्रतिशत छ। यसले जुट उत्पादन श्रममुखी रहेको देखाउँछ। प्रशस्त प्रविधिहरू भित्रिएको भए पनि किसानहरूले त्यसलाई अपनाएको पाइँदैन। 

बहुगुणी जुटखेती
प्रायः जुट खेती गर्ने ठाउँको वरिपरि स–साना जुट कुहाउने खाडीहरू बनाइएका हुन्छन्, त्यसको छेउछाउमा हरियाली हुन्छ। पाटाखाडीमा जुटलार्ई कुहाउन डुबाइन्छ। जुटको रेसाले जब सन्ठीलाई छाड्छ अनि पानीबाट निकालिन्छ। पछि त्यही रेसा जुटको कच्चापदार्थको रूपमा उद्योगले लैजान्छन्। जुट कुहाउन बनाइने पोखरी (पाटा खाडी)मा पानी संचय हुने भएकोले चराचुरुङ्गीको आवागमन पनि बढ्छ।

पाटाखाडी किसानको आम्दानीसँग मात्र जोडिएको छैन, प्रकृति र पर्यावरणसँग पनि जोडिएको छ। जुट खेतीमा प्राकृतिक मल र चिसो वातावरण उपयुक्त हुन्छ, जुट खेतीले वातावरणलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने वनस्पति जैविक प्रक्रियाका विज्ञ डा भविन्द्र निरौला बताउँछन्। 

भन्छन्, ‘जुट भनेको पर्यावरणको लागि नभई नहुने बाली हो। अहिले प्लास्टिक तर्फ राज्यको ध्यान गइरहेको अवस्थामा माटोको उर्वराशक्ति र वातावरणमा असाध्यै फाइदा पुग्ने जुटलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ।’

‘माटोको प्राण भर्ने काम त्यहाँ लगाइने बालीले गर्छ, त्यस्ता बालीहरूमध्ये उर्वराशक्ति बढाउन जुट असाध्यै राम्रो बाली भएको अध्ययनहरूमा देखिन्छ,’ डा. निरौलाले थपे, ‘माटो बनाउन धेरै वर्ष लाग्छ तर बिग्रनको लागि समय लाग्दैन। त्यही भएर पनि हाम्रा पुर्खाले ध्यान दिएर नै जुट खेती लगाएका रहेछन्।’ 

उनका अनुसार जुट खेती गर्दा यसको पुराना पातहरू खस्छ, त्यसबाट मलिलोपना कायम हुन्छ, पछिल्लो बालीको लागि उत्पादन बढाउने मात्र हैन, हरियाली बढाउनमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसले ग्रामीण भेगमा हरियाली र पर्यावरणीय सन्तुलनलाई कायम राख्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।  विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास र तापक्रम वृद्धिलाई कम गरी वातावरण संरक्षण गर्न सघाउ पुर्‍याउने विज्ञहरूको भनाइ छ।

नेपालमा जुटबालीले आफ्नो जीवन अवधिमा १५ मेट्रिकटन प्रतिहेक्टर कार्बनडाइअक्साइड लिने र ११ मेट्रिकटन अक्सिजन छाड्ने गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको राष्ट्रिय जुट बाली अनुसन्धान कार्यक्रमका संयोजक डा.सन्तोष त्रिपाठी बताउँछन्।

उनले भने, ‘जुटबाली पर्यावरणसँग मेल खाने, सजिलै कुहिने र यसको खेती गर्दा काट्ने बेलामा पात झर्दा प्रशस्त माटोमा प्रांगारिक पदार्थ थपदिने हुनाले मुख्य बाली धानसँग प्रतिस्पर्धा नगरी अझ परिपोषक हुने अनुसन्धानहरूबाट देखिएको छ।’ 

जुटबालीको अनुसन्धान, विकास र प्रसारमा संस्थागत प्रयास पनि भएको छ। जुट खेती प्रवर्धनका लागि सरकारको स्पस्ट नीति बनाउन नसक्दा अहिले जुटमा किसानको आकर्षण छैन। भारत र बंगलादेशमा जुट खेतीका लागि स्पष्ट नीति भएकै कारण अहिले नेपाली जुट मिलहरूले ती देशहरूबाट जुटको कच्चा पद्धार्थ ल्याउने गरेका छन्। 

जुट क्षेत्रका जानकार डा. मोहनचन्द्र घिमिरे सरकारले समर्थन मूल्य तोक्न नसक्नु, जुट उत्पादनको लागि सुलभ कृषि ऋण उपलब्ध हुने व्यवस्थाको अभाव रहेको बताउँछन्। 

‘जुटमा आधारित ग्रामीण तथा घरेलु उद्योगहरूको विकासतर्फ प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘जुटबाट निर्मित वस्तु उपयोगमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूले प्राथमिकता दिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था र कच्चा जुटको मूल्यबारे अग्रिम जानकारी दिने निश्चितताको सन्र्दभमा प्रभावकारी व्यवस्था भएको पाइँदैन।’ 

उनका अनुसार, २०३७/०३८ सालतिर नेपालमा झण्डै १ लाख हेक्टर क्षेत्रमा एक लाख मेट्रिक टन जुट उत्पादन हुन्थ्यो। औद्योगीकरण सँगै जलवायु परिवर्तनमा जुटबालीको महत्त्वको राज्यले बुझ्न नसकेको उनको तर्क छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत यस बालीलाई समावेस नगरिनुले पनि जुटप्रति किसानको आकर्षण घटेको उनी बताउँछन्। उनले स्पष्ट नीति बनाएर खेती गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए।

जुट आयातको बढ्दो ग्राफ
नेपालमा करिब १५ प्रतिशत जुट उत्पादन हुँदा उद्योगहरूले ८५ प्रतिशत कच्चा पदार्थ भारत र बंगलादेशबाट ल्याउँछन्। उत्पादित वस्तु पनि नेपालमा ८ देखि १० प्रतिशत मात्र खपत हुने र बाँकी सबै भारत निर्यात हुने गरेको तथ्यांकमा देखिन्छ।

पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने आयात तीव्र बढेको देखिन्छ। पछिल्लो अढाई वर्षमा मेची भन्सार भएर १० लाख १० हजार ३४ मेट्रिक टन जुट नेपाल आयात भएको छ। जसबाट ९ अर्ब ३४ करोड ३४ लाख २० हजारको जुट नेपाल आयात भएको मेची भन्सार कार्यालयको तथ्यांकमा देखिन्छ।

स्रोत : मेची र विराटनगर भन्सार

जुटखेती घट्दा सञ्चालनमा रहेका सुनसरी मोरङका पाँच वटा जुट मिल भारतीय जुटको भरमा छन्। नेपाल जुट, विराटनगर जुटमिल, सीएम जुट, गुहेश्वरी टर्बाइन, पाथीभरा जुट र निक्की जुटमिल बन्द छन्। अरिहन्त, रघुपति, बाबा, स्वस्तिक र चन्द्रशिव जुट मिल सञ्चालनमा रहेको जुटउद्योग संघका महासचिव सोम अधिकारीले बताए। 

अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले करिब १३ हजारलाई रोजगारी दिएको छ। जुट खेतीबाट १ बिघामा करिब ९० देखि ९५ हजार आम्दानी किसानले गर्न सक्ने भए पनि जोतिएर काम गर्नु पर्दा किसानहरू त्यसलाई प्राथमिकता दिन छाडेका छन्।

जुट संरक्षण संयन्त्र
नेपालमा जुटको अनुसन्धान तथा विकास कार्यक्रमको थालनी २०२७ साल भाद्र २९ गते नेपाल जुट विकास समितिको गठनपश्चात सुरु भएको हो। सुरुका वर्षहरूमा जुटको अनुसन्धान कार्य तरहरा कृषि फार्ममा सुरु भएको थियो। २०३१ साल असोज ७ गते नेपाल जुट विकास समिति विघटन गरी जुट विकास तथा व्यापार संस्थानको स्थापना भयो। यो संस्थानलाई देशमा जुटको सर्वपक्षीय विकास गर्ने अधिकार दिइएको थियो। 

व्यापार, मूल्यस्थिरता, किसान प्रोत्साहन गर्न थप जिम्मेवारी पनि त्यसैको थियो। यो अवधिमा जुट विकासको क्षेत्रमा राम्रो काम भएको र नेपालमा उत्पादन पनि राम्रो भएको यस क्षेत्रमा लागेका जानकारहरू बताउँछन्। २०३४ सालमा जुट अनुसन्धान केन्द्र, इटहरीको स्थापना भए पछि अनुसन्धानको मात्र काम भएको तर किसानको व्यावसायिक विकासमा काम हुन सकेन। जुट विकास तथा व्यापार सस्थानले जुट बालीमा अनुसन्धान कार्यक्रम संचालनगर्दै आएको थियो। 

२०५० साल असारमा जुट विकास तथा व्यापार संस्थान विघटन भयो। त्यसपछि सम्पूर्ण जुटको अनुसन्धान तथा विकास कार्यक्रमको जिम्मेवारी जुट अनुसन्धान केन्द्र, इटहरीले सञ्चालन गर्दै आएको छ। जुट बाली पराम्परागत अनुसन्धान कार्यक्रम नेपाल सरकार नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् अन्तर्गत एउटा बाली वस्तु अनुसन्धान कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रमले २०५० साल साउन महिनादेखि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले जुटको अनुसन्धान तथा बीउ उत्पादन कार्यक्रमको रूपमा गर्दै आएको छ। 

जातीय विकास र हरित वृद्धिमा प्रभाव
किसानलाई आकर्षित गर्न राज्यले कम लागतको प्रविधि भित्र्याउन र भित्रिएको प्रविधिप्रति किसानलाई आकर्षित गर्ने काम गरेको देखिँदैन। कम लागतको जुट उत्पादन प्रविधिको विकास गरी झारपात नियन्त्रण, थोरै पानी र चाडो कुहाउन सकिने खालको प्रविधि भित्रिएका छन् तर किसानको आकर्षण छैन। प्रविधि उपयोग गर्दा बढी र गुणस्तरीय रेसा उत्पादन गर्न सकिने भनिए पनि किसान प्रविधितर्फ जान सकेका छैनन्। अहिले मेसिनबाट गुणस्तरीय रेसा उत्पादनको लागि कम खर्चिलो रिबन रेटिङ प्रविधि भित्रिएको छ। 

जुट बाली अनुसन्धान कार्यक्रमले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा इटहरी–१, इटहरी २ र इटहरी ४ गरी तीन जातका जुटको नयाँ प्रजाति सिफारिस गरिएको छ। इटहरी १ ब्राजिलबाट भित्र्याइएको हो। यो जातमा कम हाँगा लाग्ने, बिरुवा अवस्थामा सुक्खा सहने, रोग, किरा कम लाग्ने, राम्रो गुणस्तरको रेसा दिने, चाँडो कुहिएर रेसा तयार हुने, बढी रेसा उत्पादन हुने अर्थात् प्रति हेक्टर ३.४ टन उत्पादन हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

इटहरी–२ तोसा जातको जुट ताइवानबाट भित्र्याइएको हो। यो जातको जुट पनि इटहरी १ जस्तै राम्रो उत्पादन दिनेमा पर्छ। इटहरी–४ तोसा जातको जुट भारतबाट भित्राइएको हो। यो जातलाई चैतदेखि वैशाख महिनासम्म लगाउन सकिन्छ र बीउ छरेको १२० दिनमा रेसा काट्न तयार हुने जुटबाली अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

जुटमा मिश्रित खेतीमा बोडी, लट्टे सागको बीउ १० किलो प्रतिहेक्टर र जुटको बीउ ६ किलो प्रतिहेक्टरका दरले खेतमा छर्दा सबै किसिमको झारपात नियन्त्रण गर्न सकिने हुँदा साग तथा तरकारी बेचेर पनि आम्दानी लिन सकिने संयोजक डा. त्रिपाठीले बताए।

‘जुट तथा बोडी मिश्रित बाली लगाँउदा जुट बालीमा आउने झार पात नियन्त्रण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसबाट खुद आम्दानीमा २५ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सकिने हामीले गरेको अध्ययनबाट देखिएको छ। तोरी, आलु, मुसुरी लगायतमा यसले निकै फाइदा पुग्छ। करिब ६ महिनाको अवधिमा हरित वृद्धिमा यसले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। 

जुटखेतीको क्षेत्र बढाउने, व्यावसायिक जुटखेतीमा किसानलाई आकर्षित गर्ने, कृषकको संख्या बढाउन तर्फ लाग्ने, पाटाखाडी खन्न समस्या रहेकोले अनुदानको व्यवस्था गर्ने, जुट किसानलाई उखुमा दिइएको जस्तै अनुदान दिने हो भने नेपालमा जुट खेती प्रवर्धन गर्न सकिने यस क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ।