युनिकोड
डुण्डिराज पौडेल सामाजिक विकास मन्त्रालयका अधिकृतस्तर आठौँ तहका कर्मचारी हुन्। २०६७ सालमा शिक्षा सेवाको शाखा अधिकृत भएका उनी १६ वर्षदेखि एउटै पदमा छन्।
उपसचिव (नवौँ) तहमा बढुवा कुरेर बसेका उनी १६ औँ वर्ष एउटै पदमा बिताउँदा पनि बढुवाको अवसर पाएनन्। यो भन्दा अगाडि तालिम नभएका कारण उनले उपसचिवको लागि परीक्षा दिन पाएनन्। गत असोज कात्तिकमा उपसचिवको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा खुलेको थियो भने उनी यो बेला उपसचिव भइसकेको हुने थिए।
अहिले पनि कोसी प्रदेश मन्त्रालय मातहतमा नवौँ तहमा तीन वटा पद खाली रहेको दाबी कर्मचारीहरूको छ। संघीय सरकारका उपसचिवहरूसहित आएर काम गरेको संख्यासमेत गर्दा प्रदेश कर्मचारीको संख्या करिब सात उपसचिव खाली रहेको दाबी गरिन्छ।
यतिका उपसचिव पदहरू खाली हुँदाहुँदै पनि सरकारले अहिलेसम्म आन्तरिक तथा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारीको पदोन्नति गर्न सकेको छैन। रिक्त पद हुँदाहुँदै पनि सरकारले पदपूर्ति रोकेका कारण पौडेल अबको दुई महिनाभित्र शाखा अधिकृतकै रूपमा अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। उनी त जीवनमा एउटा उपसचिवसम्मको अवसर पाएर अवकाश पाउँछु भनेर पर्खिएर निरन्तर सेवा गर्दै आएका एक जना उदाहरणीय कर्मचारी हुन्।
उनीजस्ता धेरै कर्मचारीहरू सरकारको एउटा निर्णयले आफ्नो नियमित हुनुपर्ने वृत्ति विकासको अवसरबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। सरकारले नियमित लोकसेवा खोल्ने वातावरण बनाइदिएको भए शिक्षा विकास निर्देशनालय धनकुटाका दीपक श्रेष्ठ, सामाजिक विकास मन्त्रालयकै कोमल खड्का र पेशल राईहरू नवौँ तह (उपसचिव) मा बढुवा भइसकेका हुने थिए। खड्का १४ वर्ष र राई १२ वर्षदेखि एउटै पदमा कार्यरत छन्। त्यस्तै रेवन्त बस्नेत र सन्तोष बरालहरू पनि निरन्तर १३ वर्षदेखि एउटै पदमा सीमित रहेका अधिकृतस्तरका कर्मचारी हुन्।
प्रशासनतर्फ उपसचिव (नवौँ र दशौँ तह) का दर्जनौँ पदहरू लामो समयदेखि रिक्त छन्। निमित्तको भरमा कार्यालयहरू चलाइँदा नीतिगत निर्णय र कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर परेको छ। माथिल्लो तहमा कर्मचारी रिक्त हुँदा तल्लो तहका कर्मचारीको वृत्ति विकास पनि चेन–इफेक्टका रूपमा रोकिन्छ। शिक्षा सेवाकै सातौँ तहमा तीन अधिकृत पद रिक्त हुँदाहुँदै पनि छैटौँ तहबाट सातौँ तहमा हुनुपर्ने बढुवा रोकिएको छ।
यो सबै हुनुको एउटै कारण भनेको सरकारले गरेको लोकसेवा आयोग मार्फत कर्मचारी भर्नामा लगाएको रोक हो। कोसी प्रदेश सरकारको २०८२ असोज २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कुनै पनि कर्मचारीको भर्ना प्रक्रिया रोक्ने निर्णय लोकसेवा आयोगमा पठाएपछि अहिले त्यसको असर कोसी प्रदेश सरकारको समग्र कर्मचारी प्रशासनमा परेको छ।
२०८२ असोज २ गते बसेको कोसी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय नम्बर २ को बुँदा नम्बर (च) ले प्रदेश लोक सेवा आयोगमा माग आकृति फाराम (रिक्विजिशन) नपठाउने र नयाँ विज्ञापन पूर्ण रूपमा स्थगित गर्ने निर्णय गर्यो।
सरकारले खर्च कटौती र जेनजी आन्दोलनपछिको पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भन्दै यो निर्णय गरेको हो। तर कर्मचारी वृत्त भन्छ, ‘प्रदेश सरकारले खर्च कटौती गर्ने ठाउँ कर्मचारीको वृत्ति विकास र लोकसेवामार्फत गरिनुपर्ने पदपूर्ति मात्रलाई आधार बनाइयो। राजनीतिक नियुक्ति, फजुल खर्च र मन्त्रीहरूका विलासिता कटौती नगरेर कर्मचारी भर्ना रोक्ने निर्णय आत्मघाती थियो।’
सरकारको यो निर्णयसँगै आफ्नो वृत्ति विकासको पर्खाइमा रहेका लेखा समूह तर्फका पनि थुप्रै कर्मचारीहरू माथिल्लो तहका दरबन्दी खाली हुँदाहुँदै पनि वृत्ति विकास रोकिएको बताउँछन्। लामो समयदेखि एउटै पदमा रहेका अधिकृतहरू बढुवाको मुखमा हुँदा लोकसेवाले भर्ना प्रक्रिया रोकेको बारेमा सन्तुष्ट छैनन्।
लेखा अधिकृत भोला नेपालले प्रदेशमा दरबन्दी खाली हुने र कर्मचारीहरू नियमितरूपमा अवकाश भइरहने क्रम चलिरहेको भए पनि नयाँ पदपूर्तिका लागि सरकारले कुनै तत्परता नदेखाएको बताए। कर्मचारी वृत्तमा अहिले प्रदेश सरकारको नीति र नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।
यदि व्ययभार कम गर्ने उद्देश्यले प्रदेशले नयाँ भर्ना वा बढुवा नगरेको हो भने संघीय सरकार मातहतका कर्मचारीलाई काजमा ल्याएर राख्नुको कुनै औचित्य नभएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। प्रदेशको दरबन्दी खाली हुँदा संघीय सरकारका कर्मचारीहरू कामकाजमा आई रहेकाले उनीहरूले पनि प्रदेशकै कोषबाटै तलब–भत्ता खाइरहेका कारण अहिले प्रदेश सरकारको दरबन्दीमा रहेका कर्मचारीलाई रोक्नुको कुनै अर्थ नहुने तर्क कर्मचारीहरूको छ।
यसको प्रत्यक्ष उदाहरण आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा देख्न सकिन्छ। मन्त्रालयमा रहेका उपसचिवका पदहरूमा संघीय सरकारका कर्मचारीहरू आएर बसेका छन्। प्रशासनिक नेतृत्वमा संघीय कर्मचारीकै वर्चस्व रहँदा प्रदेशका आफ्नै कर्मचारीहरू भने ओझेलमा परेका छन्।
पदपूर्तिको चक्र रोकिँदा यसको शृङ्खलाबद्ध असर तल्लो तहसम्म परेको छ। माथिल्लो तह (नवौँ) मा बढुवा नहुँदा छैटौँ र सातौँ तहका कर्मचारीको स्तरोन्नति रोकिन्छ, छैटौँ खाली नहुँदा पाँचौँ तहका कर्मचारीले बढुवाको अवसर पाउँदैनन् र पाँचौँ तह खाली नभएसम्म नयाँ जनशक्तिका लागि लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खुल्न पाउँदैन। यसले गर्दा नयाँ पुस्ताले रोजगारीको अवसरबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगले असोज २ गतेको निर्णयले सबै कर्मचारीको भर्ना प्रक्रिया रोक्नु भनी आएको पत्र पछि कुनै पनि पत्र नआएको स्पष्ट पारेको छ।
आयोगका सूचना अधिकारी केदारनाथ रिजालले आयोग आफैँले कर्मचारी माग गर्ने नभई प्रदेश सरकारको आवश्यकता र मागका आधारमा मात्र पदपूर्तिको विज्ञापन खुलाउने कानुनी प्रावधान रहेको बताए। उनले प्रदेश सरकार आफैँलाई तत्काल नयाँ जनशक्ति आवश्यक नभएको भन्दै विज्ञापन रोक्ने निर्णय आएपछि आयोगले आफ्नो कार्यतालिका बमोजिमको नियमित प्रक्रिया स्थगित गरेको बताए।
कोसी प्रदेश स्थापना भएदेखि हालसम्म आयोगले केवल एकपटक मात्र प्रदेश निजामती सेवाका लागि विज्ञापन खुलाएर जनशक्ति पूर्ति गरेको थियो। यसबारेमा सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री इन्द्रमणी पराजुलीले सरकारले कर्मचारी भर्ना तथा वृत्ति विकास रोक्ने निर्णय गरेको बारेमा थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए।
प्रतिक्रिया