युनिकोड
कोसी प्रदेश सरकारले २०८२ वैशाख १८ र १९ गते हुने लगानी सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको सरकारले जनाएको छ। प्रदेश लगानी प्राधिकरणले बुधवार बिहान पत्रकार सम्मेलन गर्दै लगानी सम्मेलनमा ७१ वटा परियोजनाहरू शोकेस गर्ने अन्तिम तयारी गरिएको जनाएको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा सरोज कोइरालाले कुल अनुमानित लागत करिब १ खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड अनुमान गरिएको बताए। ४५ जना विदेशी लगानी कर्तासँग छलफल गरिएकोमा २० जना विदेशी लगानीकर्ता आउने निश्चित भएको बताए।
लगानीका हिसाबले प्रचुर सम्भावना भएको कोसी प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि यो लगानी सम्मेलन ऐतिहासिक र उपलब्धिमूलक हुने आशा गरिएको उनले बताए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने लगानी सम्मेलनमा लगानीका विभिन्न आठ वटा क्षेत्रका परियोजनाहरू सोकेसिङ गरिएको छ। पर्यटन, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पूर्वाधार, आई।टी। सेवा लगायतका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरू तयार गरिएको कोइरालाले बताए।
प्रदेश सरकारले यी परियोजनाहरूलाई सफल बनाउनका लागि आठ वटा कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिसकेको छ। यसले प्रदेशमा लगानी गर्दा आइपर्ने सम्पूर्ण झन्झटहरू अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए। कोसी प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनमा आएका परियोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्नका लागि सङ्घीय सरकारसँग पनि समन्वय गरेको उनले बताए।
‘सङ्घीय सरकारले पनि कतिपय कानुनहरू संशोधन गरिसकेको छ’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको तर्फबाट थप कानुनहरू संशोधन गर्न केन्द्रीय सरकारसँग पहल र समन्वय भइरहेको छ।’
लगानी सम्मेलनमा विभिन्न छ वटा विषयगत छलफल सञ्चालन हुनेछन्। कृषि र पर्यटनमा कोसी प्रदेशको सम्भावना, औद्योगिक उत्पादन र बजारीकरण, पूर्वाधार विकास र ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा र मेडिकल शिक्षामा लगानीका अवसर र सम्भावना विषयक विषयगत छलफल हुनेछ।
पहिलो दिनको मुख्य सत्रका रूपमा कोसी प्रदेशको लगानीमैत्री वातावरण र तीन तहका सरकारहरूबिचको अन्तरसम्बन्धका विषयमा विज्ञहरू र जनप्रतिनिधिहरूबाट धारणा प्रस्तुत हुनेछ।
सम्मेलनलाई थप सार्थक बनाउन र नतिजामुखी अभ्यासका लागि लगानी सम्मेलन पूर्व ‘प्री मिट’ र सम्मेलनपछि आवधिक रूपमा ‘फलो अप मिटिङ’ गरी परियोजनाकर्तालाई परेका अप्ठ्यारा खुलाउँदै लैजाने नीति प्रदेश सरकारले लिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर रानाले बताए।
लगानी सम्मेलनको लागि लगानीको सहज वातावरण बनाउनको लागि भन्दै मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ८ वटा ऐन अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेका छ। त्यस्तै १६ वटा बुँदामा नीतिगत प्रतिबद्धता जनाएको छ।
प्रतिक्रिया