युनिकोड
कोसी प्रदेश सभा सदस्य गणेशप्रसाद उप्रेतीले संघीयता कार्यान्वयन गर्नकोलागि आफैँले गर्नुपर्ने काम पनि प्रदेश सरकारहरूले गर्न नसकेको बताएका छन्।
आइतबारको ४० औँ कोसी प्रदेश सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले प्रदेश सरकार आफैँले बनाएको निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार एघारौँ तहको कर्मचारीलाई प्रदेश सचिव बनाउने भन्ने व्यवस्था समेत कार्यान्वयनमा नलगेको बताए।
कोसी प्रदेशमा प्रदेश सरकारले नै ११ औँ तहमा बढुवा गरेको ५ जना कर्मचारीहरू सचिवको लागि योग्य रहेको भए पनि निर्देशनालयमा थन्क्याएर राखिएको उप्रेतीले उल्लेख गरे।
‘म प्रश्न गर्न चाहन्छु- मन्त्रालय ठूलो हो कि निर्देशनालय ठूलो हो,’ उनले भने, ‘आफ्नै कर्मचारीले गरेको नेतृत्व प्रति प्रदेश सरकारलाई विश्वास नभएर हो की?’
अहिले पनि दुई वटा मन्त्रालयहरू खाली रहेको भए पनि आफ्नै कर्मचारीलाई सचिवको रूपमा नियुक्त गर्न नसकेको उप्रेतीको भनाइ छ। उनले भने, ‘आफ्नो कर्मचारी तल जगेडामा लगेर थन्क्याइएको छ, अनि संघीय सरकारले कर्मचारी पठाएन भनेर प्रदेश सरकार गीत गाएर बसिरहेको छ।’
अर्का प्रदेश सभा सदस्य रामदेव यादवले दुहबी-६ मा रहेको काली मन्दिर दक्षिणमा रहेको बस्ती बाढीको जोखिममा रहेको बताए। उनले २५ घर नदी कटानको जोखिमबाट बचाउन आग्रह गरे। त्यहाँ निरीक्षण गरी आवश्यक तटबन्ध निर्माण गरिदिन माग गरे।
सांसदहरू मिना श्रेष्ठ, कमला दर्नाल, रामप्रसाद महतो र किशोर चन्द्र दुलालले लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा भारत र चीनले ब्यापारिक सडक बनाउन गरेको सम्झौताको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको तर्फबाट राखेको धारणाको प्रशंसा गरे।
दर्नालले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको भए पनि अझै त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन्। अर्का सांसद रोहितबहादुर कार्कीले किसानहरूको मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरे।
किसानले पाउनु पर्ने अनुदान उपलब्ध गराउन उनको माग थियो। सांसद कमला थापा मगरले स्विमिङ पुलमा झापामा एक जना डुबेर मृत्यु भएको विषयमा यस्ता मापदण्ड विपरीतका स्विमिङ पुल सञ्चालकलाई अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्न माग गरिन्।
प्रतिक्रिया