युनिकोड
कोसी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका विद्युतीय रिक्सा (ई–रिक्सा) को दर्ता तथा नवीकरण गर्ने क्रममा कुनै पनि प्रकारको वार्षिक आयकर नलाग्ने निर्णय गरेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, कोसी प्रदेशले मंगलबार सबै यातायात व्यवस्थारसेवा कार्यालयहरूलाई सर्कुलर जारी गर्दै मंसिर १० गते देखि नै यो व्यवस्था लागू हुने जानकारी गराएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकारको पत्र तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पत्रका आधारमा आयकर ऐन, २०५८ मा इ–रिक्साको उल्लेख नदेखिएको स्पष्ट भएपछि दर्ता तथा नवीकरणमा आयकर असूल नगर्न निर्णय लिइएको हो।
यससँगै कोशीसी प्रदेशका सबै सवारी साधन दर्ता तथा सेवा कार्यालयहरूलाई सूचना सार्वजनिक गर्दै ई–रिक्साका मालिकहरूबाट आयकर असूल नगरी दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।
प्रदेश सरकारले यो निर्णयले वातावरणमैत्री यातायातको प्रोत्साहन हुने र ई–रिक्सा चालक तथा व्यवसायी राहत पाउने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया