कोसी : थान संस्कृति संरक्षणको नीतिगत व्यवस्था गर्न सांसदहरूको यस्तो तयारी

कोसी प्रदेशसभा सदस्यहरूले चालु अधिवेशनबाटै ‘थान संस्कृति संरक्षण ऐन’ ल्याउन सरकारलाई दबाब दिने भएका छन्।

तराई र पहाड दुवै क्षेत्रमा फैलिएको थान संस्कृति र सांस्कृतिक भूमिको संरक्षणका लागि तत्काल नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै सांसदहरूले सामूहिक पहलकदमीको आवश्यकतामा जोड दिएका हुन्।

कार्यक्रममा कोशी प्रदेशसभा सदस्यहरू जयप्रकाश चौधरी, लिलाबल्लभ अधिकारी, लखिकुमारी गणेश, सुनिता गच्छदार, ललिता चौधरी, सुनिता गुरुङ, नारायण बुर्जा मगर र निमसरी राजवंशी लगायतले रैथाने संस्कृतिको संवर्द्धनका लागि अब ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेका हुन्।

संवाद समूह कोसी प्रदेशको आयोजनामा शुक्रबार विराटनगरमा भएको छलफलमा सहभागी प्रदेश सभा सदस्यहरूले थान संस्कृतिको संवेदनशीलता र यसको ऐतिहासिकतालाई अहिलेसम्म राज्यले हल्का रूपमा लिएको र पर्याप्त ध्यान नदिएको भन्दै गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेका छन्।

अहिलेसम्म ओझेलमा परेको यो महत्त्वपूर्ण विषयलाई अब मात्रात्मक बहसबाट माथि उठाएर गुणात्मक कानुन निर्माणको तहमा पुर्‍याउनुपर्ने धारणा उनीहरूले राखेका छन्। समुदायस्तरमा थान संस्कृतिप्रति चासो र सचेतना तीव्ररूपमा बढ्दै गएको एवं यसको प्रभाव व्यापक रहेकाले पनि यसलाई कानुनी दायरामा समेट्न जोडबल आवश्यक भइसकेको सांसदहरूको सामूहिक ठम्याइ छ।

यसअघि नै पोलिसी एड्भोकेसी र मस्यौदा निर्माणका प्रारम्भिक प्रतिबद्धताहरू भइसकेकाले अब ती प्रतिबद्धताहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सबै राजनीतिक शक्तिहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ।

आगामी कार्यदिशा तय गर्दै सांसदहरूले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले यो विषयलाई सम्बोधन गरिसकेकाले यसलाई कार्यान्वयनको बलियो आधार मान्नुपर्ने बताएका छन्। अबको एक महिनाभित्रै ऐनको पूर्ण रूपरेखा तयार पारी संसद्मा दर्ता गराउने गरी तीव्र गतिमा काम अगाडि बढाइने सहमति भएको छ। त्यसका लागि कानुनी मस्यौदा (ड्राफ्ट) सहित प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवसँग तत्कालै विशेष छलफल गरिने यो अभियानका संयोजक समेत रहेका सांसद जयप्रकाश चौधरीले बताए।

सरकारलाई थप जिम्मेवार र जबाफदेही बनाउनका लागि प्रदेशसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गर्ने रणनीतिसमेत जनप्रतिनिधिहरूले बनाएका छन्। प्रस्तावित ऐनलाई परिपक्व र व्यावहारिक बनाउन थान संस्कृतिसँग जोडिएका रैथाने विशिष्ट शब्दहरूलाई कानुनीरूपमा समावेश गरिनेछ।

तराई र पहाडी भेगमा थान संस्कृतिलाई मान्ने र बुझ्ने फरक-फरक अभ्यास रहेकाले ती दुवै क्षेत्रका मौलिक परम्परालाई कानुनमा स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्नका लागि थप छलफलहरू गर्ने उनीहरूको भनाइ छ। यसका साथै ‘सांस्कृतिक भूमि’ को परिभाषा, यसको स्वामित्व र संरक्षणका दायराहरूलाई कानुनीरूपमा स्पष्ट पार्दै ऐन पारित हुनासाथ कार्यान्वयनमा लैजान कार्यविधिको खाकासमेत सँगैसँगै तयार गर्न सरकारलाई दबाब दिने सांसदहरूको भनाइ छ।

यस अभियानलाई विवादरहित र सर्वस्वीकार्य बनाउनका लागि चरणबद्धरूपमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूले समेत भूमिका खेल्नु पर्नेमा उनीहरूको जोड छ।

सांसद लखिकुमारी गणेशले ऐनलाई अन्तिम रूप दिनुअघि यो संस्कृतिसँग सरोकार राख्ने विभिन्न समुदायका प्रतिनिधि, नागरिक समाज र विज्ञहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर बृहत् गोलमेच बैठकको आयोजना गर्नुपर्ने बताइन्। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सदस्यहरूले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा मुद्दाका रूपमा यो ऐतिहासिक कानुन निर्माणको नेतृत्व गर्ने सामूहिक लाग्ने उनीहरूको भनाइ छ।