युनिकोड
मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित बुढीगंगा गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मा रहेको ५ बेडको बुढीगंगा पालिका अस्पतालको करोडौँ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक कारोबार अपारदर्शी रहेको पाइएको छ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष नै अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष रहने कानुनी व्यवस्था भए पनि अस्पतालको आम्दानी तथा खर्चको विवरण गाउँपालिकाको आधिकारिक आर्थिक कारोबारमा समावेश गरिएको छैन।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२को महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले अस्पताल स्थापना र सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ को दफा १० (१) अनुसार अस्पताल विकास कोष रहने र दफा १० (५) मा उक्त कोषको अन्तिम लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
तर, अस्पतालले आफ्नो आर्थिक विवरणसमेत गाउँपालिकामा पेस नगरेको र आम्दानी तथा खर्चको कुनै जानकारी नै नरहेको पालिकाले महालेखालाई जनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अस्पतालको कारोबारको लेखा परीक्षण नै नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ।
स्वास्थ्यतर्फ गाउँपालिकाका ९ जना स्थायी कर्मचारी अस्पतालमा कार्यरत रही पालिकाबाटै नियमित तलब–भत्ता बुझिरहेका छन्। तर, वार्षिक करिब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक कारोबार गर्ने अस्पतालको स्रोतसाधन भने पालिकाको सञ्चित कोष र प्रणालीभन्दा बाहिर राखिएको छ।
गाउँपालिका तथा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष जितु थापा मगरले विगतमा लेखा शाखा र अस्पतालका कर्मचारीबीच तालमेल नहुँदा र नगद कारोबार प्रणाली अव्यवस्थित हुँदा महालेखाको प्रतिवेदनमा त्यस्तो कैफियत देखिएको स्वीकार गरे।
‘विगतमा प्रणाली अस्तव्यस्त थियो, तर अहिले डा. सुरज थापा आएपछि धेरै सुधार भएको छ,’ अध्यक्ष मगरले भने, ‘अहिले ६४ जना करारका कर्मचारीहरू अस्पतालकै आन्तरिक स्रोतबाट पालिएका छन्। हामी चाँडै अस्पतालको समग्र आम्दानी–खर्चबारे सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर सबै कुरा छर्लङ्ग पार्दै छौँ।’
पालिकाका अध्यक्षले महालेखाले औँल्याएको विषयहरूमा धेरै ठाउँमा कुरा राखेको, प्रतिवेदनमा नै त्यहाँ केही नमिलेको बताए। तर के नमिलेको भन्नेमा उनी आफैँ अन्योलमा थिए।
गाउँपालिका अध्यक्ष थापाले अस्पतालको आर्थिक हिसाबकिताब बारेमा अनभिज्ञता प्रकट गरे।
अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सुरज थापाले आफू २०८१ साल कात्तिकदेखि मात्रै जिम्मेवारीमा आएकाले त्यसभन्दा अघिको हिसाबकिताब र प्रतिवेदनबारे जानकारी नभएको बताए।
‘म आउनुभन्दा अघि के भयो मलाई थाहा भएन, तर म आएपछि बाह्य र आन्तरिक लेखा परीक्षण भइरहेको छ। हामीले दैनिक बुलेटिन र मासिक प्रतिवेदन फेसबुक पेजमार्फत पनि सार्वजनिक गर्ने गरेका छौँ। प्रतिवेदन नबुझाएको भए पालिकाले अहिलेसम्म स्पष्टीकरण वा ताकेता पत्र किन काटेर मागेको छैन?’ डा. थापाले प्रश्न गरे।
बर्सेनि करोडौँ रुपैयाँको बजेट चलाउने र सरकारी स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी रहेको पालिका अस्पतालको आर्थिक विवरणनै गायब हुनु र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नै बेरुजु तथा अपारदर्शी देखाउनुले स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन र उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
पालिकाका अध्यक्ष आफूलाई पारदर्शितामा लागेको छु भन्ने तर व्यवहारमा उनको कार्यकालमा निकै बेथितिहरू भित्रिएको भन्दै पालिका कर्मचारीहरूबाटै आलोचना हुँदै आएको छ।
अस्पतालको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि गाउँपालिका अध्यक्षको अध्यक्षतामा एक अस्पताल सञ्चालक समिति गठन हुने व्यवस्था छ।
समितिमा गाउँपालिका अध्यक्षले तोकेका एक जना उच्च नैतिक चरित्र भएका बुद्धिजीवी उपाध्यक्ष रहनेछन्, जसका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण भई सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएको वा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव राखिएको छ।
त्यसै गरी समितिमा गाउँपालिकाका महिला सदस्यहरूमध्येबाट एक जना, अस्पताल रहेको वडाका अध्यक्ष, सामाजिक वा स्वास्थ्य शाखा प्रमुख, समितिले तोकेका एक जना महिला र एक जना पुरुष गरी दुई जना समाजसेवी वा बुद्धिजीवी, तथा उद्योगी-व्यापारीहरूमध्येबाट एक जना व्यक्ति सदस्य रहनेछन्। अस्पताल प्रशासकलाई समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको छ।
सञ्चालक समितिलाई अस्पताल सुव्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी एवम् संस्थागत व्यवस्थाका लागि उपयुक्त निर्णय गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मार्फत गाउँपालिकामा पेस गर्ने अधिकार दिइएको छ।
प्रतिक्रिया