युनिकोड
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयोजना बैंकमा समावेश भएका योजनालाई मात्रै बजेट तथा कार्यक्रममा समेट्ने स्पष्ट नीति अघि सारेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा बिहीबार सम्पन्न प्रदेश समन्वय परिषद्को आठौं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले योजना छनोटमा प्रदेश सरकार ‘निर्मम’ बन्ने बताएका हुन्।
मुख्यमन्त्री आचार्यले आयोजना बैंकको अवधारणालाई कार्यविधिमार्फत अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै विधिका आधारमा मात्रै योजना छनोट गरिने बताए। उनले पूर्वाधारतर्फ ३० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना प्रदेश सरकारले नसमेट्ने र अन्य क्षेत्रका १० लाखभन्दा कम लागतका योजना पनि प्रदेशस्तरमा नराखिने स्पष्ट पारे। पाँच लाख रुपैयाँसम्मका योजना अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आए स्थानीय तहमा ससर्त अनुदानमार्फत पठाउने तयारी रहेको उनकाे भनाइ थियो।
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी विवरण तत्काल पठाउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरे।
बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले अधुरा योजना, बहुवर्षीय योजना तथा खानेपानी आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरिने बताए। उनले बजेटको आकार खुम्चिँदै गएको सन्दर्भमा नयाँ योजनामा जान कठिन हुने उल्लेख गर्दै ‘पैसा छरेर पनि काम नहुने र धेरै योजना राखेर उपलब्धि नदेखिने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ’ भने ।
प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री र प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डिल्लीराज अर्यालले विकास गतिविधिलाई तीव्रता दिँदै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तल्लो तहबाटै योजनाको सही छनोट आवश्यक रहेको धारणा राखे।
बैठकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले योजना छनोट, कर्मचारी अभाव, साझा अधिकार, अनुगमन तथा बजेट वितरणका विषयमा धारणा राखेका थिए।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष द्रोण खत्रीले प्रदेशको संस्थागत क्षमता वृद्धि र पालिका पहुँच मार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे।
नगरपालिका संघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष खिलध्वज पन्थीले साझा अधिकारको विषयलाई कार्यविस्तृतीकरण गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले तीन तहका सरकारबिच प्रभावकारी समन्वयको अभावमा धेरै कामहरूलाई अघि बढाउन समस्या परिरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरीले प्रदेश सरकारको उपस्थिति स्थानीय तहमा अनुभूत हुने गरी कार्यक्रम केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए। जिल्ला समन्वय समिति अर्घाखाँचीका प्रमुख जीवनारायण कोइरालाले टुक्रे योजना घटाउन आग्रह गर्दै वन कार्यालय र स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव रहेको बताए।
रोल्पा नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र थापाले योजना छनोटमा एकद्वार प्रणाली आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश योजनाको प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने बताए। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव तथा कर्मचारीको तीव्र सरुवाले स्थानीय तह प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो।
सुनवल नगरपालिकाका प्रमुख विमला अर्यालले लागतका आधारमा बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गर्दै उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिइन्। उनले जनता आवास कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताइन्।
बाँसगढी नगरपालिकाका प्रमुख खड्गबहादुर खड्काले सन्तुलित विकास र मानवीय पुँजी निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
इस्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगतसिंह खड्काले व्यक्तिवादी ढंगबाट बजेट माग्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने उल्लेख गर्दै आयोजना बैंकमार्फत मात्रै योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
भूमे गाउँपालिका रुकुमपूर्वका अध्यक्ष होमप्रकाश श्रेष्ठले साझेदारी मोडेलका योजनाले अपनत्व र पारदर्शिता बढाउने बताए। उनले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बेरुजु बढ्दै गएको भन्दै कृषिको अनुदान गाउँ केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे।
बगनासकाली गाउँपालिका अध्यक्ष सरस्वती चिदीले अलपत्र योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर सम्पन्न गर्नुपर्ने बताइन्। कोहलपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख संगीता सुवेदी र दंगीशरण गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पिमाकुमारी खड्काले न्यायिक समितिमा कर्मचारी अभाव रहेको र कानुन अधिकृतको आवश्यकता रहेको बताइन्।
बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तर्जुमा, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय, राजस्व व्यवस्थापन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत विषयमा छलफल भएको थियो। परिषद्को सातौं बैठक २०८० माघ ४ गते बसेको थियो।
प्रतिक्रिया