युनिकोड
बहुविवाह नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर नभएको सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट गरेको छ।
न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले भनेको छ- ‘बहुविवाहलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरको कोटिमा राखेको नदेखिँदा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर हो भनी मान्न मिल्दैन।’ यो खबर आजको समाचारपत्र दैनिकमा विकास भट्टराईले लेखेका छन्।
भक्तपुर जिल्ला दुवाकोट घर भई महानगरीय प्रहरी बृत्त बालाजुमा सहायक प्रहरी निरीक्षक पदमा कार्यरत नजराज थापाले बहुविवाह गरेको आरोप लगाई सो पदबाट बर्खास्त गरिएको थियो । बर्खास्त गर्दा घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै कान्छी श्रीमती ल्याएको दाबी गरी थापालाई सरकारी कार्यमा अयोग्य ठहर गरी पदबाट हटाइएको थियो।
यसभन्दा अघि ललितपुर जिल्ला अदालतले २०६६ सालमा बहुविवाह गरेको आरोपमा थापालाई १ वर्ष कैद गरी २५ हजार रुपियाँ जरिवाना गरेको थियो । त्यसपछि थापालाई प्रहरीको नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको हो।
उनलाई प्रहरी कार्यालयबाट बर्खास्त गरिएको विरुद्ध प्रहरी महानिरीक्षकसमक्ष पुनरावेदनको निवेदन दिएका थिए । सो निवेदनमाथि सुनुवाइ भई बर्खास्त गरिएकै सदर गरिएको थियो।
प्रहरीको सेवाबाट हटाउँदा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८ (घ) र (ङ) को आधार लिएको देखिन्छ । (घ) मा नैतिक पतन देखिने अपराधमा अदालतबाट अपराधी प्रमाणित भएमा सेवाबाट हटाउन सकिने भन्ने उल्लेख छ।
त्यसपछि थापाद्वारा आफूलाई गैरकानुनी रुपमा पदबाट हटाइएको दाबी गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो । रिट निवेदनमा बहुविवाह नैतिक पतन देखिने अपराध नभएको भनी दाबी गरिएको थियो । प्रहरी कार्यालयले भने बहुविवाहलाई नैतिक पतन देखिने हो भनी थापालाई पदबाट नै हटाएको थियो।
सर्वोच्चले बहुविवाह नैतिक पतन देखिने अपराध हो कि होइन भन्ने विवादलाई यो विवादबाट सल्टाएको छ । सोबमोजिम सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ– ‘प्रचलित कानुन तथा प्रहरी कर्मचारीहरुको सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनमा बहुविवाहलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर हो भनी उल्लेख भएको देखिँदैन।’
प्रतिक्रिया