रातो पासपोर्ट बेचेको आरोपमा सर्वोच्चमा मुद्दा खेपिरहेका नारदमुनि राना वनमन्त्री नियुक्त

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रातो पासपोर्ट बिक्री काण्डमा सर्वोच्चमा मुद्दा खेपिरहेका नारदमुनि रानालाई वनमन्त्री नियुक्त गरेका छन्  । रानाको पासपोर्टमा अस्ट्रेलिया गएका व्यक्ति ११ वर्षदेखि उतै छन् ।

पहिलो संविधानसभामा निर्वाचित भएर सभासद् भएपछि पाएको रातो पासपोर्ट बिक्री गरेको अभियोगमा रानाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेका थिए।

सिआइबीले ०६८ सालमा रानालाई पक्राउ गरी केही दिन हिरासतमा राखेर मुद्दा दायर गरेको थियो । जिल्ला अदालतले उनलाई सफाइ दिएपछि मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा नवराज मैनालीले लेखेका छन्।

रातो पासपोर्टमा सजिलै भिसा लाग्ने भएकाले सभासद्को पासपोर्टमा अन्य व्यक्तिको फोटो टाँसेर मानव तस्करी गर्ने गिरोह पहिलेदेखि नै नेपालमा सक्रिय छ । यसरी विदेश पठाउँदा व्यक्तिबाट १४ लाखसम्मको लेनदेन भएको सिआइबीको अनुसन्धानमा खुलेको थियो।

सर्लाहीका सन्तोष उप्रेती नेतृत्वको गिरोहले सभासद्को रातो पासपोर्टमा मानव तस्करी गरेको थियो । त्यसका लागि करिब चार लाख रुपैयाँ पासपोर्ट दिने सभासद्लाई उपलब्ध गराइएको थियो।

यो गिरोहले ‘नेप्लिज फोरम फर ह्युमन राइट्स एन्ड पिपुल्स डेमोक्रेसी’ नामक संस्थाले सभासद्हरूलाई विदेशमा हुने गोष्ठीमा बोलाएको भनेर नक्कली निमन्त्रणापत्र पेस गरी अस्ट्रेलिया, क्यानाडालगायतका देशबाट भिसा लिने गरेको थियो । कूटनीतिक पासपोर्ट भएका व्यक्तिलाई दूतावासले पनि सहजै भिसा दिने भएकाले दुरुपयोग गरिएको थियो ।

अनुसन्धानपछि सिआइबीले तत्कालीन सभासद्द्वय गायत्री साह र बिपी यादवलाई ६ वैशाख ०६८ मा पक्राउ गरेको थियो । अनुसन्धानको क्रममा थप दुई सभासद् शिवपुजन राय र नारदमुनि रानाले समेत रातो पासपोर्ट बिक्री गरेको पुष्टि भएको थियो ।

अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार रानाको पासपोर्टमा म्याग्दीका निर्मल बानियाँ र शिवपुजनको पासपोर्टमा म्याग्दीकै केदार पौडेल नक्कली सभासद् बनेर विदेश उडेका थिए । उनीहरू अहिले पनि अस्ट्रेलियामै छन् ।

बानियाँ र पौडेल ११ डिसेम्बर २०१० मा अस्ट्रेलिया उडेका थिए । सिआइबीले अस्ट्रेलियन प्रहरीसँग सहकार्य गरे पनि उनीहरू पक्राउ परेका छैनन् । उनीहरूसँगै सांसद नारदमुनि सत्तारुढ दलको नेता भएकाले पनि प्रहरीले यसमा चासो दिएको छैन ।

सुरुमा राना र रायको पासपोर्टमा दुईजनालाई अस्ट्रेलिया पठाउने गिरोह सफल भएको थियो । तर, पछि गायत्री साहको पासपोर्टमा अस्ट्रेलियाका लागि उडेकी गीता छन्त्याल तथा बिपी यादवको पासपोर्टमा उडेका पृथ्वी छन्त्याल अबुधाबी विमानस्थलबाट फर्काइएपछि रातो पासपोर्ट काण्ड बाहिर आएको थियो ।

उनीहरूको पासपोर्टमा फोटो परिवर्तन गरिएको थाहा पाएर अबुधाबीले फिर्ता पठाएको थियो । नेपालको अध्यागमनमा भने सो गिरोहको सेटिङ रहेको खुलेपछि प्रहरीले तत्कालीन सहसचिवलगायतविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, पछि उनीहरूले पनि सफाइ पाएका छन् ।

अनुसन्धान सुरु भएलगत्तै सांसद राना र राय फरार भएका थिए । प्रहरीले रानालाई २१ असोज ०६८ मा मात्रै अनामनगरस्थित डेराबाट पक्राउ गरेको थियो । त्यस्तै, अर्का सांसद राय त्यही वर्षको ३ असोजमा पक्राउ परेका थिए ।

त्यतिवेला अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरी अधिकारी अहिले राना मन्त्री भएकोमा चकित छन् । ‘कूटनीतिक राहदानी त बिक्री गर्ने व्यक्ति मन्त्री पदमा पुग्दा के होला?’ ती अधिकारीले भने । रानाविरुद्ध प्रहरीले किर्ते र राहदानी दुरुपयोग तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

मन्त्री रानाले भने पासपोर्ट दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दामा आफूले सफाइ पाएकोले अब यो विषय उठाउन उचित नहुने बताए । ‘कूटनीतिक राहदानीसम्बन्धी मुद्दा पहिले नै क्लियर भइसकेको छ । मलाई अदालतले सफाइ नदिएको भए म चुनावमा उम्मेदवार नै हुन पाउँदिनँ थिएँ नि ’ उनले भने, ‘फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएको भए कसरी चुनाव लड्न पाउँथेँ? म त चुनाव लडेर जनताले जिताएको व्यक्ति हुँ ।’ तर यो मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा छ ।

पासपोर्ट बिक्री प्रकरणमा चारजनाविरुद्ध सिआइबीले मुद्दा दायर गरेकोमा थप दर्जन सभासद्माथि छानबिन गरेको थियो । नारदमुनि रानासहित शिवपुजन राय, बिपी यादव र गायत्री साहविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।