वाङले जुराइदिए देउवालाई ‘धक फुकाउने’ यस्तो अवसर

कोभिड–१९ महामारीका कारण विदेशमा रहेका नागरिक सहित उच्च अधिकारीलाई देश भित्रिन चीनले कडाई गरिसकेको थियो। चीनभित्रै रहेका स्वदेशी–विदेशीहरु मुलुक बाहिर जानु कल्पना बाहिरको कुरा थियो। विदेशबाट चीन भित्रिने उच्च चिनियाँ अधिकारीहरु समेत १४ दिने क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान समेत थियो।

यस्तो कडाईका बेलासमेत चार सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) का एकजना उच्च अधिकारी काठमाडौँ आइपुगे, १२ पुष २०७७ मा। त्यस्तो कठिन स्थितिमा चार्टर गरिएको जहाजमार्फत् काठमाडौँ आइपुगेका नेता थिए, दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने सीपीसीका उपमन्त्री गुओ येचौ।

सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवादका बीच ५ पुष (२०७७) मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि नेपालको राजनीतिक परिस्थिति बुझ्न र नेकपा विभाजन रोक्न उपमन्त्री येचौलाई विशेष प्रतिनिधिका रुपमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले काठमाडौँ पठाएको चर्चा उतिबेला चलेको थियो।

तर, गुचौको नेपाल भ्रमण सार्थक रहेन। कालान्तरमा नेकपा मात्र होइन, एमाले समेत विभाजित भयो। झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार ढल्यो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बहुसंख्यक कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरुको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने। 

नेकपा विभाजन यता नेपालको सत्ता–राजनीतिमा जे–जस्ता घटना भए, ती घटनाक्रमहरुलाई भूराजनीतिक कोणबाट हेर्ने सबैको निष्कर्ष समान देखिन्छ– नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा अब चीनको हात तल र अमेरिकाको हात माथि पर्ने भयो।’

यसअघि यस्ता राजनीतिक घटनाक्रमका बेला विश्लेषकहरुले चीनको हात तल पर्यो भने भारतको हात माथि पर्यो भन्ने ठान्थे, भारतको हात तल पर्दा चीनको हात माथि परेको देख्थे। तर, नेकपा सरकारको पतन र देउवाको सत्तारोहणका कारण चीनको हात तल र अमेरिकाको हात माथि परेको विश्लेषण उनीहरुले गरे।

इण्डो–प्यासिफिक रणनीति (आइपीएस) मार्फत् अमेरिकाले यस क्षेत्रमा प्रभाव कायम गर्न खोज्नुमात्र यसको कारण होइन। प्रौढावस्थामा दौडिरहेका तत्कालिन गृहमन्त्री शेर बहादुर देउवाको विहेको ‘लमी’ तत्कालिन अमेरिकी राजदूत जुलिया चाङ ब्लक बन्न पुग्नु र त्यसयता अमेरिकासँग देउवाको कसिलो सम्बन्ध यस्तो विश्लेषणको आधार हो। नेकपाको विभाजनअघि नेकपाको सरकार छँदा चीनको हात माथि परेको विश्लेषणलाई जसरी गलत भन्न सकिँदैन, देउवाको पछिल्लो सत्तारोहणबाट भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा अमेरिकाको हात माथि परेको विश्लेषणलाई पनि गलत भन्न सकिँदैन।

जस्तोः चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणको तयारी कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला एमालेको समर्थनमा २०७० मा प्रधानमन्त्री भएपछि पनि भएको थियो। राष्ट्रपति सीको भ्रमण तयारीको सिलसिलामा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी १० पुष २०७१ मा नेपाल आएका थिए। तर, तयारीस्वरुप विदेशमन्त्री नै नेपालमा आउँदापनि चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा हुन सकेन। एमाले–माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपाको बलियो सरकार बनेपछि मात्र असोज २०७७ मा राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण हुनसक्यो।

राष्ट्रपति सीको भ्रमणअघि नेपाल आउने उच्च चिनियाँ अधिकारी तत्कालिन चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओ थिए। एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओ ३० पुष २०६८ मा  नेपाल आएका थिए। गणतन्त्र स्थापनापछि चीनबाट नेपालमा भएका उच्चस्तरीय भ्रमण कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार भएकै बेला हुनु पक्कै संयोग मात्र थिएन। जसरी नेपाली कम्युनिष्टहरुको चीनसँगको निकटता लुकाउन खोज्दापनि लुक्न सक्दैन, प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका र अमेरिकी स्वार्थसँगको निकटता लुकाउन पनि मुस्किल पर्छ। 

तिब्बती शरणार्थीलाई प्रयोग गरेर अमेरिका आफ्नो प्रतिस्पर्धी चीनलाई अप्ठेरोमा पारिरहन चाहन्छ। चीनसँगै सीमा जोडिएको नेपालका राजनीतिक पक्षलाई यसमा प्रयोग गर्न पाए उसलाई सुनमा सुगन्ध हुने भइहाल्यो। तर, ऐतिहासिक तथ्य–प्रमाणका आधारमा नेपालले तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अंग मान्दै आएको छ। नेपालले एक चीन नीतिको मान्यतालाई निरन्तरता दिँदै आएको छ भन्नुको अर्थ नै तिब्बत र ताइवान चीनका अभिन्न अंग हुन् भन्ने स्वीकारोक्ति हो। बिसं २०५२, २०५८ र २०६१ मा गरी (०७३ अघि) तीन पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका देउवालाई यो कुरा थाहा नभएको होइन।   

तर, देउवाले बुझ पचाए। र, भारतमा सत्तारुढ भाजपा निकट इण्डिया फाउन्डेसनद्वारा १९–२१ कार्तिक (२०७३) मा आयोजित ‘इण्डिया आइडियाज कन्क्लेभ’ मा देउवा सहभागी भए। त्यही फोरममा भारतमा निर्वासित तिब्बती सरकारका तत्कालिन प्रमुख लोब्साङ साङ्गेपनि सहभागी थिए। साङ्गेसँगै देउवा कुम जोडेर बसे। 

नेपालले मान्यता नै नदिएको निर्वासित तिब्बती सरकारका प्रमुखसँग प्रधानमन्त्री भइसकेका नेपाली नेता कुम जोडेर बस्नु नेपालले अपनाउँदै आएको ‘एक चीन नीति’ को बर्खिलाप थियो। साङ्गेसँगैको त्यो उपस्थितिले विवादमा पारेपछि अप्ठेरोमा परेका देउवा ‘सो कार्यक्रममा साङ्गेपनि उपस्थित हुँदैछन् भन्ने मलाई जानकारी थिएन’ भन्ने स्पष्टिकरण दिएर उतिबेला उम्के। 

तर, देउवाको त्यो कदमबाट चीन झस्कियो, अमेरिका अवश्य खुसी भयो होला। देउवाले त्यत्रो ‘साहस’ गरेपछि अमेरिकासँगको उनको सम्बन्ध अझ ‘उचाई’ मा पनि पुग्यो होला।  

पछिल्लो समय चीनलाई झस्काउने काम देउवा नेतृत्वको कांग्रेसले हुम्लाको सीमावर्ती नाम्खा इलाकाको कथित सीमा विवाद चर्काएर गर्यो। बिसं २०१८ मा भएको नेपाल–चीन सीमा सन्धि अनुसार हुम्ला पारिको लोलुङ्गजोङ्ग इलाका चीनतर्फ पर्थ्यो। ऐतिहासिक कागजातको आधारमा सीमा सन्धिले लोलुङ्गजोङ्ग इलाकालाई चिनियाँ भूमि मानेको थियो।

तर, लोलुङ्गजोङ्ग इलाका नेपालको भएको दावी गर्दै नेपाली कांग्रेसले त्यहाँ चीनले सीमा मिचेको आरोप गत साल लगायो। यसैलाई आधार बनाएर देउवा पाचौँ पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि गृहका सहसचिव जयनारायण आचार्य नेतृत्वमा कार्यदल बनाइयो। 

आचार्य कार्यदलले कांग्रेसले चीनद्वारा सीमा मिचिएको भनिएको लोलुङ्गजोङ्ग इलाका चिनियाँ सीमातर्फ पर्ने प्रतिवेदन दिइसकेको छ। तर, चीनले लोलुङ्गजोङ्गमा सीमा मिचेको भन्ने आरोप आचार्य कार्यदलको प्रतिवेदनले गलत सावित गरिसक्दासमेत देउवा सरकारले सत्य कुरा जनतालाई बताउन चाहेको छैन, यसबारेमा जनतामा भ्रम नै रहोस् भन्ने देउवा सरकारको नियत देखिन्छ।

राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकी प्रभाव विस्तार गर्न डिसेम्बर (२०२१) दोस्रो साता आयोजना गरेको ‘डेमोक्रेसी लिडर्स समिट’ लाई ‘प्रजातन्त्र’ को आवरण दिइएकाले देउवाको सहभागिता त्यति विवादमा परेन। जस्तोसुकै हर्कत गरिएपनि सत्तागठबन्धनकै सहमतिमा एमसीसी अनुमोदन गरिएकाले यसमा अब देउवालाई मात्र दोषी ठहर्याउनुपनि त्यति उचित नहोला। 

तर, राजदूत खालि गरिएका भारत र अमेरिकाका लागि देउवाले छिट्टै राजदूत चयन गर्नु, सँगै खालि गरिएको चीनमा राजदूत चयनका लागि अहिलेसम्म चासो नदिएपछि चीनसँगको सम्बन्ध देउवाको प्राथमिकतामा रहेनछ भन्ने सन्देश प्रवाह भइसकेको छ।

अध्येताहरुले देउवाका यी क्रियाकलापलाई भूराजनीतिक फ्रेमभित्र राखेर हेरे भने सम्भवतः यस्तो निष्कर्ष निकाल्नेछन्— प्रधानमन्त्री देउवाको विदेश नीतिको प्राथमिकतामा नेपालको सीमा जोडिएको छिमेकी चीन होइन, सात समुद्र पारिको अमेरिका पो रहेछ।

सीमा जोडिएको छिमेकी भएकाले चिनियाँ थिङ्कट्याङ्कहरुले पनि सरकार परिवर्तनसँगै नेपालको भूराजनीतिक झुकावमा आएको यो पक्षको अध्ययन अवश्यै गरेका होलान्। र, यसबारे चिनियाँ सरकारपनि पक्कै अवगत होला। 

नेपालमा चीनको हात माथि पर्लाजस्तो भयो भने हतारिँदै कतिछिटो भारतीय अधिकारीहरु काठमाडौँ आइपुग्थे वा भारतीय राजदूत सक्रिय भइहाल्थे, यो बताइरहनु पर्ने विषय होइन। यस्तै हतारोको सिको काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतले पनि गर्न थालिसकेका छन्। ११ चैत्र (०७८) साँझ चिनियाँ विदेशमन्त्री काठमाडौँ आइपुग्नुअघि त्यसैदिन विहान अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले प्रधानमन्त्री देउवासँग गरेको आकस्मिक भेट यसको उदाहरण हो। 

देउवाको विदेशनीतिको झुकाव प्रष्ट देखिँदादेखिँदै पनि नेपाललाई निकटतम मित्र ठानेर चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी तीन दिने (११–१३ चैत) नेपाल भ्रमणमा आए। कांग्रेस सभापतिका रुपमा होस् वा प्रधानमन्त्रीका रुपमा– देउवाले चीनप्रति जस्तो व्यवहार गरेपनि चीनले पनि त्यस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने संकेतसम्म वाङले दिएनन्। उनी हाँसीखुसी नेपाल आए, हाँसीखुसी नै बेइजिङ फर्के। 

नेपालको भूराजनीतिक अप्ठेरोप्रति चीन सदैव समझदार देखिन्छ। भेटघाट र कुराकानीमा चिनियाँ नेताहरुले नेपाली पक्षलाई सदैव भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर राख्न सुझाव दिँदै आएका छन्। टंकप्रसाद आचार्य र बीपी कोइराला प्रधानमन्त्रीको रुपमा चीन भ्रमणमा जाँदा पनि चिनियाँ नेताहरुले यस्तै सुझाव दिएका थिए। नेपाली नेताहरुसँगको कुराकानीमा भारतको सन्दर्भ आयो भने अहिलेपनि चिनियाँ नेताहरुले यस्तै सुझाव दिने गरेका छन्। दक्षिण एसियाली राजनीतिका सन्दर्भमा भारत चीनको प्रतिस्पर्धी मुलुक होला। तर, नेपालका लागि भारत अत्यावश्यक मुलुक हो भन्ने बुझेर तदनुरुप नै सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन उनीहरुले सुझाव दिने गरेका छन्। 

भारत अनावश्यक रुपमा झस्केला र नेपाललाई अप्ठेरो पर्ला भन्ने ठानेर होला, नेपाल आउनुअघि समेत विदेशमन्त्री वाङ सतर्क देखिए। उनी सिधै काठमाडौँ ओर्लेनन्। पहिले पाकिस्तान (८–१० चैत) पुगे, पाकिस्तानपछि अफगानिस्तान (१० चैत) र भारत (१०–११ चैत) हुँदै अन्तिममा मात्र नेपाल आइपुगे। 

यसपूर्व गरिएका कतिपय अनुमान र आशंकालाई भ्रमणका क्रममा विदेशमन्त्री वाङले गलत सावित समेत गरे।

कतिपयको अनुमान थियो– विदेशमन्त्री वाङको यो भ्रमणको उद्देश्य नेकपाका विभाजित घटकहरु एमाले, माओवादी केन्द्र र एकिकृत समाजवादीबीच चुनावी गठबन्धन र एकताको माहोल सिर्जना गर्नका लागि हो। 

तर, यो अनुमानलाई सावित गर्ने कुनै तथ्य उनले छाडेनन्।

नेपाल भ्रमणमा आउने उच्चस्तरीय विदेशी पाहुनाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट गर्छन् नै। वाङको भ्रमणमा पनि भेटघाटको यो परम्पराले निरन्तरता पायो। त्यसबाहेक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सँग भेटवार्ता गरे। ओली प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रचण्ड सत्तारुढ दलका एक प्रमुख नेता भएकाले यी दुईसँगको भेटलाई पनि अस्वभाविक रुपमा लिन नमिल्ला। 

अर्थात् भेटघाटका मामिलामा पनि उनी ‘चुजी’ देखिए। भेटघाटलाई लिएर हुनसक्ने आलोचनाका लागि उनले अवसरै दिएनन्। 

विवादास्पद विकास परियोजना अनुमोदनअघि अमेरिकाले जसरी फागुन पहिलो साता सत्तारुढ दलका नेताहरुमाथि दबाब बढाएको थियो, बेइजिङबाटै चिनियाँ विदेशमन्त्रालयका अधिकारीहरुले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै व्यङ्गसमेत कसेका थिए।

तर, वाङले करिब आधा दर्जन भेटघाटमा एमसीसीको उच्चारणसमेत गरेनन्। यसबारे आफ्नो तर्फबाट मौनता साँधेर यसलाई ‘नेपालको आन्तरिक मामिला हो’ भन्ने सन्देश दिन चाहे। विवादका बीच भर्खर एमसीसी अनुमोदन भएकाले बीआरआई विरुद्ध थप भूराजनीतिक चलखेल होला भन्ने सोचेर होला, बीआरआई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा नेपालले गरेको ढिलाईबारेपनि असन्तुष्टि प्रकट गरेनन्।  

समग्रमा, पश्चिमाहरुले चीनमाथि लगाउने गरेको ‘उल्फ वारियर डिप्लोमेसी’ (मिचाहा कुटनीति) को उदाहरणको सानो कणसमेत वाङको नेपाल भ्रमणका क्रममा देखिएन। पश्चिमाहरुको २–३ वर्ष यता लगाउँदै आएको यस्तो आरोपको खण्डन व्यावहारिक रुपमै विदेशमन्त्री वाङले यसपटकको नेपाल भ्रमणमार्फत् गरे। 

बरु, नेपालको भूराजनीतिक सम्वेदनशीलता बुझेर ‘समझदार कुटनीति’ को अभ्यास गरे। सांस्कृतिक क्रान्तिकालका छिटपुट घटनाबाहेक नेपालको सन्दर्भमा यस्तो ‘समझदार कुटनीति’ को अभ्यास चीनले माओत्सेतुङ र चाउ–लाईको पालादेखि नै गर्दै आएको हो। त्यसलाई वाङले पनि निरन्तरता दिए। 

कोरोना महामारी अन्त्य भएपछि चिनियाँहरु नेपालको भ्रमणमा जानुपर्छ है’ भन्ने सन्देशसमेत उनले शनिबार बिहान शिवपुरी जंगलमा हाइकिङ गएर दिए। २० वर्षअघि विदेश उपमन्त्री छँदा दक्षिण एसियामा चिनियाँ पर्यटकहरुको पहिलो गन्तव्यको सूचीमा नेपाललाई समावेश गरेर नेपालको पर्यटनप्रति चिनियाँहरुमा आकर्षण बढाउने मुख्य भूमिका पनि उनैले खेलेका थिए।

चीनसँगको सम्बन्धको सन्दर्भमा देउवाबाट भएको कमजोरी भनेको चीनसँगको कथित सीमाविवादलाई उछाल्नु हो, नेपालको विदेशनीतिको प्रतिकूल हुने गरी विवादित तिब्बती नेता उपस्थित कार्यक्रममा होस्ल्याङ्गे शैलीमा उपस्थित हुनु हो। सीमा जोडिएको छिमेकीहरुको तुलनामा सात समुद्र पारिको मुलुकलाई प्राथमिकता दिनु हो। 

आफ्ना यिनै कमजोरीका कारण ‘चीनले मलाई के सोचेको होला’ भन्ने प्रधानमन्त्री देउवालाई परेको हुनसक्छ। यही कारण चीनसँग आफैँ नजिक हुन उनलाई अप्ठेरो परेको पनि हुनसक्छ। 

देउवामा यस्तो धक देखिएको हो भने यो धक फुकाउने अवसर वाङको भ्रमणले जुराएको छ। वाङले दिएको चीन भ्रमणको निम्तो स्वीकार गरेर देउवाले त्यो अवसरबाट फाइदा लिन सक्छन्। छिमेकी देश यो सरकारको पनि प्राथमिकतामा रहेको सन्देश बेइजिङसम्म पुर्याउन सक्छन्। 

वाङको भ्रमणले दिएको यो सन्देश र चीनसँगको सम्बन्धको महत्व प्रधानमन्त्री देउवाले अब आफैँ बुझ्नुपर्छ।