यी हुन् नेपालमा चीनका चार चरणका सम्बन्ध

विशाल भूगोल र जनसंख्या भएका दुई मुलुक भारत र चीनबीच अवस्थित छ नेपाल। दुवै देश विश्वशक्ति बन्ने होडमा छन्। उनीहरुको गतिविधिको प्रभाव प्रत्यक्ष–परोक्ष नेपालमा पर्ने गरेको छ।

लामो समय हामी धेरै अर्थमा भारतमाथि निर्भर थियौँ। केही वर्षयता चीनसँगको सम्बन्धमा पनि ठूलो प्रगति भएको छ। यद्यपि भारतसँगको तुलनामा चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध अझै धेरै पछाडि छ। बेइजिङसँग दिल्लीजत्तिकै नजिक हुन हामीले धेरै वर्ष पर्खिनुपर्ने छ।

विश्व राजनीतिमा देखिने भारतीय चाहना
हाम्रो दक्षिणतिरको छिमेकी आफूलाई शक्तिराष्ट्रका रुपमा उभ्याउने प्रयास गरिरहेको छ। शक्तिराष्ट्रसँग हुनुपर्ने सम्पूर्ण लक्षण ऊसँग छ। भारत आर्थिक शक्ति हो, उसको सैन्यबल पनि विशाल छ, आणविक शक्तिसम्पन्न राष्ट्र पनि हो। यतिबेला तत्कालका लागि अर्थतन्त्रका सूचकहरु तल झरेको देखिएपनि समग्रमा भारतको अर्थतन्त्र वृद्धि भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सत्ता सम्हालेपछि भारतले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ सहभागिता बढाएको छ। उनी संसारका धेरै देश घुमे। थुप्रै मुलुकसँग सम्बन्ध सुधारे। यसले भारतलाई उदाउँदो शक्तिका रुपमा स्थापित गरेको छ। यतिबेला भारतको विदेशनीतिको मुख्य लक्ष्य चीनजस्तै शक्ति राष्ट्रका रुपमा उभिनु हो। आर्थिक रुपमा उदीयमान भारतले विश्वमञ्चमा राजनीतिक भूमिका खोजिरहेको छ।

आधुनिक भारत अर्थात् सन् १९४७ पछिको स्वतन्त्र भारतको कुरा गर्ने हो भने हामीबीचको सम्बन्ध सुमधुर छ। नेपाल–भारत सम्बन्धलाई विशेष भन्ने गरिन्छ। यसका केही कारण छन्। पहिलो, सुरक्षा सन्निकटता– भारतीय सेनापति नेपाली सेनाको पनि मानार्थ प्रमुख हुन्छन्। भारतमा नयाँ सेनापति बनेपछि नेपाली राष्ट्रपतिसँग प्रमाणपत्र लिन आउँछन्। नेपाली सेनाका सेनापति पनि भारत गएर त्यसै गर्छन्। यस्तो व्यवस्था संसारमा अन्यत्र कहीँ छैन।

दोस्रो, खुला सिमाना– जनस्तरमा नेपाल र भारतबीच जस्तो सम्बन्ध, आउजाउ छ, त्यो पनि संसारका कमै मुलुकबीच मात्र छ। नेपालीले भारतमा गएर कुनै कागजपत्रबिनै काम गर्न सक्छन्। उनीहरु पनि यहाँ आएर काम गर्न पाउँछन्।

तेस्रो, धार्मिक सांस्कृतिक पक्ष– नेपाल र भारतलाई रीतिरिवाज र धर्मसंस्कृतिका आधारमा छुट्याउन सकिन्न। मधेसमा हेर्ने हो भने हरेक परिवारको आधा संख्या भारतमा जन्मिएका हुन्छन्। यस्तो सम्बन्ध संसारमा कहीँ भेटिँदैन।

तर, यस्तो विशेष सम्बन्धले केही चासोलाई पनि निम्त्याउँछ। नेपालमा भारतको मुख्य चासो सुरक्षा नै हो। किनभने हामीबीच खुला सिमाना छ। नेपालमा हुने हरेक गतिविधिले भारतमा र भारतमा हुने गतिविधिले नेपालमा असर गर्छ। दुवै देशलाई तेस्रो मुलुकका मानिसले एकअर्काविरुद्ध प्रयोग गर्ने खतरा रहन्छ। त्यसमाथि भारतको सबैभन्दा खराब सम्बन्ध पाकिस्तान र चीनजस्ता छिमेकीहरुसँगै छ। त्यसैले ऊ बढी त्रसित रहने गर्छ। यही कारण नेपाल र भारतबीच कहिलेकाहीँ तिक्तता आउने गर्छ।

अर्को पक्ष, भारतले नेपालमा पनि आफ्नोमा जस्तै शासन व्यवस्था होस् भन्ने चाहना व्यक्त गर्छ। यसले पनि दुई देशबीच समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ। आफू लोकतन्त्र भएकाले भारत नेपालमा पनि लोकतन्त्र चाहन्छ। किनभने एउटै शासन व्यवस्था भयो भने मित्रता सहज हुन्छ। त्यसमाथि नेपालको कुनै पनि ठूलो रुपान्तरणमा भारतको प्रत्यक्ष भूमिका छ। बिपी कोइराला, राजा महेन्द्र, गिरिजा, प्रचण्ड सबैको शासन टिकाउन र लडाउन भारतको भूमिका थियो। र, नेपालमा कसैलाई समर्थन गर्दा भारतले आफ्नो विरोधी पनि जन्माइरहेको हुन्छ। उदाहरणका लागि बिपी कोइरालालाई समर्थन गर्दा राजा महेन्द्र भारतविरोधी भए। त्यो स्वभाविक थियो। त्यसैले सधैँ नेपालमा कसै न कसैले भारतको विरोध गरिरहेको हुन्छ, किनभने भारतले कसै न कसैको समर्थन गरिरहेको हुन्छ।

यसबाहेक नेपालसँग भारतको आर्थिक चासो पनि छ। ऊ नेपालमा व्यापार, लगानी बढाउन चाहन्छ।

पछिल्लो समय भारतसँग सीमालगायत समस्या उठेको छ। कालापानी मुद्दामा दुईवटै देश लामो समय चुप बसेका थिए। समस्या पहिलेदेखि नै थियो तर अहिले आएर कुरा उठेको छ। यो समस्या जति चाँडो समाधान गर्‍यो, भारतलाई त्यति नै बढी फाइदा हुन्छ। चीनको जमिनबाट सीमा जोडिएका मुलुकमध्ये भारत र भुटानसँग मात्र विवाद छ। अरु सबैसँग उसले विवाद मिलाइसकेको छ। तर, भारतको छिमेकका हरेकसँग सानाठूला विवाद दशकौँदेखि कायम छन्। यसले उसको अन्तर्राष्ट्रिय छवि गिराएको छ। चीन, पाकिस्तानसँग मुस्किल भएपनि बंगलादेश, नेपाल, भुटानजस्ता देशसँगको समस्या उसले तत्काल समाधान गर्नु पर्छ।

विश्वशक्ति बन्ने होडमा चीन
हाम्रो उत्तरतर्फको छिमेकी आउँदो दशकमा संसारकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक शक्ति बन्दैछ भने केही दशकमा अमेरिकालाई उछिनेर महाशक्ति बन्ने प्रयासमा छ। विशाल सैन्य शक्तिका साथमा फाइभ जी, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, इन्टरनेट अफ थिंग्सलगायत प्रविधिका क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारिरहेको चीन अब सामरिक शक्तिका रुपमा पनि स्थापित हुन चाहन्छ। त्यसबाहेक एक्लै अघि बढेर हुँदैन, अरुलाई पनि साथ लैजानुपर्छ, तबमात्रै महाशक्ति बन्न सकिन्छ भन्ने चीनको सोच देखिन्छ। आर्थिक हिसाबले बलियो रहेमात्रै सैन्य हिसाबले स्थापित हुन सक्ने भन्दै उसले संसारभर आफ्नो पहिलो चासो आर्थिक मुद्दालाई बनाएको छ।

अहिले विश्वमा तीन प्रकृतिको चिनियाँ प्रभाव देख्न सकिन्छ। पहिलो, विश्वशक्ति भएपछि स्वभाविक रुपले उसले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र सिर्जना गर्छ। ठूलो शक्ति भएपछि सबै तपाईंसँग, तपाईं सबैसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसले चीनको प्रभाव संसारभर विस्तार भएको छ।

दोस्रो, जब चीनका प्रतिस्पर्धीले कुनै गलत नीति ल्याउँछन्, तब चिनियाँ प्रभाव झनै बढ्ने गरेको छ। नेपाललाई नै यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ। २०७२ को भूकम्पलगत्तै भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगायो। यो भारतको गलत नीति थियो। फलस्वरुप नेपालमा चिनियाँ गतिविधि ह्वात्तै बढ्यो। आज नेपाल र जापानबीच राम्रो सम्बन्ध छ। भोलि जापानले हामी तिमीहरुलाई सघाउँदैनौँ भन्यो भने त्यो ठाउँ पनि चीनले लिन्छ।

तेस्रो, संसारका सबै शक्ति राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ प्राप्तिका लागि जोडबल लगाउँछन्। यदि कसैले तिनको चासोलाई सम्बोधन गरेन भने आफ्नो हितको रक्षाका लागि उनीहरु कुटनीति, धाकधम्की, प्रलोभन र भएन भने हस्तक्षेपमा पनि उत्रिन्छन्। पछिल्लो समय शक्तिराष्ट्रका हैसियतले विश्वभर चीनको प्रभाव देखिनुको कारण यो पनि हो।

नेपालमा खासगरी तिब्बतका कारण चीनको मुख्य चासो सुरक्षा हो। नेपालसँग तिब्बतको सीमा पर्छ, जुन उसका लागि अत्यन्त संवेदनशील छ। उसको यो चासोलाई नेपालले सम्बोधन गरिरहेकै छ। आर्थिक मुद्दा चीनको दोस्रो चासो हो।

दिल्लीभन्दा धेरै टाढा बेइजिङ
चीनले संसारभर आफ्ना मित्रराष्ट्रसँग चार चरणको सम्बन्ध राख्ने गरेको छ– व्यापार, लगानी, रक्षा सहकार्य र राजनीतिक सल्लाह। नेपालमा चीनले सम्बन्धको यी चारै चरण पूरा गरिसकेको छ। व्यापार पहिल्यैदेखि थियो। लगानी पछिल्लो समय बढेको छ। रक्षा सहकार्य भइरहेको छ। वास्तवमा गत पाँच वर्षमा नेपाली सेनालाई सबैभन्दा बढी सहयोग चीनले नै गरेको छ। र, यसै वर्षदेखि नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीसँगको सहकार्यमा उसले राजनीतिक सुझाव पनि दिन थालेको छ। यी सबै तहमा चीन नेपालमा आइसकेको छ।

त्यसैले पनि नेपालमा चीनको प्रभाव बढेको विश्लेषण गरिन थालिएको छ। खासगरी नाकाबन्दीपछि नेपाल चीनतर्फ ढल्किएको चिन्ता भारतमा देखिन्छ। नेपालमा पनि भारतलाई विगत र चीनलाई भविष्य ठान्ने मानिसहरुको जमात ठूलो छ।

यद्यपि, नेपाल–चीन सम्बन्ध भर्खर बामे सर्न थालेको छ। चीनसँग नेपालको कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पुगिसकेको छ। तर, यतिञ्जेल नेपाल–चीन सम्बन्ध प्रतीकात्मक मात्रै थियो। छिमेकीसँग जस्तो सम्बन्ध हुनुपर्ने हो, नेपाल र चीनबीच त्यो छँदै थिएन। चीनले यो महसुस गरेरै नेपालसँगको सम्बन्धमा अहिले जोड दिएको हो। हामी शक्ति राष्ट्र भयौँ, अब छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ, व्यापार हुनुपर्छ, बाटो खोलिनुपर्छ भनेर उसले सम्बन्ध विस्तारको पहल बल्ल सुरु गरेको हो। यसलाई चीनले प्रभाव होइन, सहभागिता बढाएको अर्थमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ। उसले आज जे गरिरहेको छ, त्यो धेरै पहिले गर्नुपर्थ्यो।

तर, नेपाल चीनसँग जति नजिकिएपनि भारतजति नजिक बन्न सक्दैन। किनभने नेपाल–भारत सम्बन्ध आज जहाँ छ, नेपाल–चीन सम्बन्ध त्यहाँ कहिल्यै पुग्ने छैन।

नेपालमा चीनबारे र चीनमा नेपालबारे एकदमै कम जानकारी छ। तर, भारतमा नुन–तेल र प्याजको भाउ बढ्दा पनि हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यहाँ साना नेता मर्दा, कसैले चर्को भाषण गर्दा पनि हामीलाई थाहा हुन्छ। किनभने त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि देखिन्छ। चीनतर्फका ठुल्ठूला घटनाबारे हामीलाई थाहा हुँदैन। किनभने हामीलाई त्यसले खास प्रभाव पार्दैन।

भारत जाँदा हामीलाई पासपोर्ट चाहिँदैन, भाषामा समस्या हुन्न, खानपानमा अप्ठेरो छैन। नेपालका सबै पार्टीका ठूला नेता भारत गएका छन्। कतिको नातासम्बन्ध नै उता छ। कति उपचार गराउन जान्छन्, कतिको छोराछोरी त्यहीँ पढ्छन्। चीनसँग त्यस्तो सम्बन्ध छैन। भोलि हामीले चीनसँग सिमाना खुला गरे पनि त्यो खुलाजस्तो हुने छैन। किनभने भौगोलिक अवरोध छ। त्यसमाथि सुरक्षा चिन्ताका कारण चीनले तिब्बतको ढोका हाम्रो लागि पूरै खोल्न सक्दैन।

द्विपक्षीय सम्बन्धको सात दशकमा नेपाल र चीनबीच एउटा मात्र बाटो बन्यो, तातोपानी। त्यो पनि अहिले व्यापार गर्न लायक छैन। केरुङ बल्ल खुल्यो, तर नेपालपट्टिको पूर्वाधार राम्रो नहुँदा त्यहाँबाट पनि व्यापार सञ्चालन गर्न नेपालले सकिरहेको छैन। तर, भारततर्फ हाम्रा २४ वटा ठुल्ठूला नाका खुल्ला छन्। अझ नेपाल–भारत सम्बन्ध ती नाकामा पनि सिमित छैनन्, किनभने हरेकको खेतबाट आली नाघेर भारत पुग्न सकिन्छ।

काठमाडौँबाट दिल्ली ८ सय किलोमिटर टाढा छ। तर, बेइजिङ पुग्न ३ हजार किलोमिटर पार गर्नुपर्छ। कलकत्ता बन्दरगाह ६४० र विशाखापटनम  १४६० किमी टाढा छ। तर, चीनतर्फको नेपालको सबभन्दा नजिकको बन्दरगाह तियानजिन नै ३ हजार २ सय किमि टाढा छ।

तसर्थ भारत र चीनसँगको नेपालको सम्बन्ध कहिल्यै बराबर हुन सक्दैन। चीनले चाहेर पनि यो दूरी मेटिने छैन। भारतसँगको हाम्रो निर्भरता उसले तत्काल मेटाउन सक्दैन। चीनको उदय र भारतको गलत नीतिले नेपाल–चीन सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने मौका पायो। तैपनि आज चीनले नेपालमा गरिहाल्न सक्ने केही छैन। बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) मा हस्ताक्षर गरेको लगभग तीन वर्ष भइसक्यो। नाकाबन्दी लागेको चार वर्ष भयो। तर, अहिलेसम्म केही हुन सकेको छैन। न एउटा गतिलो बाटो बन्यो, न रेल आयो, न कुनै ठूलो परियोजना बन्यो, न त व्यापार नै बढ्यो। सबै काम कागजमा सीमित छन्। कोदारी राजमार्ग माओको पालामा बनेको थियो। फेरि अर्को परियोजना थपिन कति पुस्ता फेरिनुपर्‍यो? आज सी चिनफिङले रेल ल्याउन खोजेका छन्। त्यसपछि अर्को ४० वर्ष कुर्नुपर्ने हो कि! अथवा रेल आउनै चालीस वर्ष लाग्ने हो कि! त्यसैले चीनसँगको सम्बन्धमा धेरै अनिश्चितता छन्।

चीन अवश्य पनि हाम्रा लागि अवसर हो। नयाँनयाँ नाका खुल्नु, बन्दरगाह उपयोग गर्न पाउनु हाम्रा लागि अवसर हो। भोलि रेल आयो भने त्यो अझ ठूलो मौका हुनेछ। चीनसँगको सम्बन्धबाट विश्वका अनेकौँ मुलुकले लाभ लिइरहेका छन्। हामीले पनि लिनुपर्छ। तर चीनले भारतलाई तत्काल विस्थापित गर्न सक्दैन। चीन अवश्य पनि हाम्रो भविष्य हो, तर ५० वर्षपछिको। दशकौँपछि मात्र भारत र चीनसँगको नेपालको सम्बन्ध तुलनायोग्य हुनेछ।

अर्थात्, काठमाडौँबाट बेइजिङ अझै धेरै टाढा छ।

अहिले चीनसँग नेपालको सम्बन्ध सौहार्द्र बनेको छ। तर, भविष्यमा सधैँ यस्तै अवस्था रहिरहन्छ भन्ने छैन। नाकाबन्दीअघिसम्म भारतसँग पनि हाम्रो एकदमै राम्रो सम्बन्ध थियो। मोदी आउँदा सडकदेखि सदनसम्म जयजयकार भएको थियो। नेपालमा चुनाव लडे भने मोदीले जित्छन् र प्रधानमन्त्री बन्छन् भन्ने मजाक काठमाडौँमा सुनिन्थ्यो। तर, नाकाबन्दीले त्यो धारणा पूरै परिवर्तन गरिदियो। अहिले मोदीको नाम सुन्न नचाहनेहरुको संख्या यहाँ ठूलो छ। यसरी एउटा घटनाले रातारात मानिसको विचार परिवर्तन गरिदिनसक्छ। चीनसँग पनि त्यस्तै हुन सक्छ।

चीनतर्फ बाटो बनाउने, रेल र तेल ल्याउने भनेपछि भारतीयहरु प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चीनपरस्त भन्न थाले। त्योभन्दा अघि ओली र भारतको सम्बन्ध राम्रो थियो। उनी भारतका मान्छे हुन् भनेर मिडियाले लेख्थे। आवेगमा गरिएका टिप्पणीलाई एकातिर छाड्ने हो भने ओलीको सम्बन्ध अहिले पनि भारतसँग राम्रो छ। त्यसैले नेपाल चीनतर्फ ढल्कियो भन्ने भारतको चिन्तामा गतिलो आधार देखिँदैन।

कसरी राख्ने सन्तुलन?
भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्ने चुनौती नेपालसामु छ। उनीहरुसँगको सम्बन्ध सन्तुलित राख्न नसके नेपालमा दुर्घटना निम्तिन सक्छ। किनभने दुवै मुलुक अर्थतन्त्र, जनसंख्या, सैन्य र आणविक शक्तिका हिसाबले बलिया छन्। दुवैको महत्वाकांक्षा बढ्दै गएको छ। त्यसमाथि दुवैको सम्बन्ध राम्रो छैन।

उनीहरुसँगको सम्बन्धलाई तलमाथि हुन नदिन हामीले आफ्नो परराष्ट्र नीतिका केही विषय उनीहरुलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ।

पहिलो, हामीले असंलग्न नीति अपनाउँदै आएका छौँ। हाम्रो शत्रु कोही छैनन्, सबै मित्र हुन्। भारत र चीन दुवै हाम्रालागि बराबर छन्। नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको आर्थिक विकास हो। समृद्धिका लागि हामी जुनसुकै मित्रसँग पनि सहकार्य गर्न तयार हुन्छौँ। चीन, भारत, अमेरिका, जापान, सबैको सहयोग हामी स्वीकार गर्छौँ। र, एउटासँग सहकार्य गर्दा हामी अर्कोको जायज चासोलाई सम्बोधन गर्छौँ। चीनसँग सहकार्य गर्दा भारतलाई असर पर्न दिन्नौँ। भारतको सहयोग लिँदा चीनलाई असर गर्न दिन्नौँ।

दोस्रो, चीन, भारत वा अन्य मुलुकसँग हाम्रो सहकार्य आर्थिक मुद्दामा मात्रै हुने गर्छ। सैन्य र रणनीतिक हिसाबले अरुसँग हामी कुनै सरोकार राख्दैनौँ। अन्य मुलुकबीच आपसमा जेजस्ता मुद्दा छन्, त्यो उनीहरु बाहिरै मिलाऊन्। जुनसुकै मित्रसँग हामी यही आधारमा मात्र सहकार्य गर्छौँ।

तर, नेपाली नेताहरु यसो भन्न सकिरहेका छैनन्। मित्र राष्ट्रलाई यति भन्न हामी लजाउनु, डराउनु हुँदैन। यो स्पष्ट नपारी समृद्धिको हाम्रो महत्वकांक्षा पूरा हुँदैन। किनभने आज चीनको सबैभन्दा नराम्रो सम्बन्ध अमेरिका, जापान र दक्षिण कोरियासँग छ। तर, चीनको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक लेनदेन पनि तिनै देशसँग छ। चीनले मनै नपर्ने, शत्रुबराबरको मुलुकसँग सबभन्दा ठूलो व्यापार गर्छ भने हाम्रा लागि त सबै मित्र हुन्।

यसबारे उनीहरुलाई आश्वस्त पार्न सकिएन र एउटासँग सहकार्य गर्दा अर्को झस्किने वातावरण बन्यो भने यहाँ शक्ति राष्ट्रहरुको टक्कर पर्न सक्छ। आफ्ना सबै चासोप्रति ढुक्क हुने हो भने उनीहरु यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्न आउँदैनन्। तर, हामीले आफ्ना कुरा तिनलाई प्रस्ट पार्न सकेका छैनौँ। उनीहरुका चासोलाई पनि बेलाबेलामा सम्बोधन गर्न हिच्किचाउँछौं। त्यसैले छिमेकीहरु हामीसँग डराउँछन्। जसले हामीलाई अस्थिरतातिर लैजाने खतरा हुन्छ।

यसका लागि हामीले आर्थिक विकासको एउटा नीति बनाउन जरुरी छ, जसले कस्ता परियोजना, कहाँ, कुन सर्तमा र कसरी ल्याउने भन्ने निर्धारण गर्छ। यस्तो नीति नहुँदा अहिले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँग गरिएको ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सम्झौतामा पनि विवाद देखिएको छ।

हामी सम्झौतामा आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर गर्छौँ तर त्यसलाई अघि बढाउँदैनौँ। आर्थिक विकास गर्नुपर्छ, लगानी ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले बीआरआई र एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्‍यौँ। ती परियोजनाको पैसाले बाटो कहाँ बनाउने, ट्रान्समिसन लाइन कहाँ बनाउने, रेल कता कुदाउने भन्ने निर्णय हामीले गर्ने हो। त्यो निर्णय अमेरिका वा चीनले गर्‍यो भने समस्या हुन्छ। हाम्रो सर्तमा, हामीलाई फाइदा हुनेगरी, हामीले चाहेको ठाउँमा आयोजना सञ्चालन हुनुपर्छ। यदि त्यो हुँदैन भने हामीले त्यस्तो सहयोग चाहिँदैन भन्न सक्नुपर्छ। तर, एमसीसी ल्याउँदा बीआरआई झस्किने, बीआरआई ल्याउँदा एमसीसी झस्किने अवस्था हामीले आउन दिनुहुन्न।  

(भारतको जेएनयूबाट विद्यावारिधि गरेका डा. प्रमोद जयसवाल भूराजनीतिक मामिलाका अध्येता हुन्)